वंचित घटकापर्यंत शासकीय योजना पोहचवणे हे न्यायदानाचेच प्रतीक 

-  प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर   

नांदेड (जिमाका) दि. 13 :- तळागाळातील वंचित असलेल्या घटकापर्यंत शासकीय योजना पोहचवण्या पाठिमागचा उद्देश हा एक प्रकारे त्यांना न्याय उपलब्ध करुन दिल्या सारखाच असतो. सर्वांगीण विकासाच्या परिभाषेत न्यायाच्याही परिघात सामावून घेणे हे अभिप्रेत असल्याने मांडवी येथे संपन्न होणारा हा शासकीय योजनांचा महामेळावा खऱ्या अर्थाने अत्यंत गरजेचा व मौलाचा असल्याचे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत ल. आणेकर यांनी केले. 

तेलंगणाच्या सिमेवर असलेल्या आदिवासी किनवट तालुक्यातील मांडवी येथे आझादी का अमृत महोत्सवांतर्गंत वैशिष्टपूर्ण कायदेविषयक साक्षरतेचा जागर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्याच्या उदघाटन समारंभात ते बोलत होते.   

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्षा ठाकूर-घुगे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी किर्तीकुमार पुजार, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव राजेंद्र एस. रोटे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर किनवट शंकर अंभोरे, सहदिवाणी न्यायाधीश विजय परवारे, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती दिपाली मोतीयाळे, तालुकादंडाधिकारी मृणाल जाधव व जिल्ह्यातील विविध विभागाचे प्रमूख  यावेळी उपस्थित होते. 

न्यायालयामध्ये येणाऱ्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये शासकीय पातळीवर निर्माण झालेले तंटे असतात. न्यायालयात हे तंटे आम्ही मिटवतो. या पार्श्वभूमीवर विचार करता शासकीय योजनांच्या अशा महामेळाव्या सारख्या उपक्रमाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या माध्यमातून शासनाच्या सर्व विभागांना एकत्र आणून परस्पर समन्वय व समाधानातून लोकांना योजना उपलब्ध करुन दिल्या जात असल्याबद्दल अधिक समाधान असल्याचेही प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर यांनी स्पष्ट केले. 

नांदेड जिल्ह्यात राष्ट्रीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत विविध विभागाच्या मदतीने हाती घेतलेल्या कायदेविषय साक्षरतेच्या उपक्रमांद्वारे 18 लाख लोकांपर्यंत आम्हाला पोहोचता आले यात 560 कृतीगट, वकील व 2 हजार 15 लोकांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत आम्हाला पोहचता आले. यात ग्रामसेवकापासून ते विधी स्वयंसेवकांपर्यंत सर्वांचाच सहभाग महत्त्वपूर्ण होता. हा महामेळावा शासकीय योजनांचा जरी असला तरी अत्यप्रत्यक्षरित्या यात कायदेविषयक साक्षरतेची भूमिका अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.   

राज्याच्या सिमेवर असलेल्या अतिदुर्गम भागातील मांडवी येथे हा महामेळावा घेण्याचा उद्देश मुख्यालयाला मांडवी येथे उपलब्ध करुन देणे असा आहे. चार तासाच्या अंतरावर मुख्यालय गाठून शासन पातळीवरील आपले प्रश्न निस्तारण्यापेक्षा आपणच लोकांच्या मदतीसाठी मांडवी येथे जाऊन ही सुविधा या महामेळाव्याच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देता आली, याचा सर्वांनाच आनंद आहे. येथील लोकसहभाग लक्षात घेता हा उपक्रम राज्यातील एक आदर्श मॉडेल म्हणून नावारुपास आला असे म्हणले तर वावगे ठरू नये या शब्दात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी गौरव केला. 

विधी व न्याय विभाग, महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, वन विभाग, शिक्षण विभाग आणि मिडिया यांच्या समन्वयामुळे हा आदिवासी भागातील मांडवीच्या प्रांगणात शासकीय योजनांचा हा संगम झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. आज सुमारे 1 हजारपेक्षा अधिक लाभार्थी यांना शासन स्तरावर असलेल्या त्यांच्या गरजेच्या सेवांची उपलब्धता करुन देता आली याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. 

रोजगाराच्या शोधात इतर राज्यात जाऊन विस्थापीत होणाऱ्या या भागातील लोकांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करुन देता यावा यासाठी हा उपक्रम आपण घेतला आहे. याचबरोबर आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाच्या सुविधा तत्पर व तात्काळ मिळाव्यात याचेही नियोजन आम्ही केले असल्याचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी किर्तीकुमार पुजार यांनी सांगितले. किनवट सारख्या आदिवासी भागातील मुला-मुलींचेही डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी गतवर्षापासून आपण खाजगी क्लासेसची मदत घेऊन इथल्या मुलांची नीट परीक्षेची तयारी करुन घेत आहोत. पहिल्याच वर्षी या भागातील 4 विद्यार्थी नीट परीक्षेत पात्र झाले असून इतर विद्यार्थ्यांतही मोठा आत्मविश्वास बळावल्याचे त्यांनी सांगितले. 

उपजिल्हाधिकारी श्रीमती दिपाली मोतीयाळे, तहसिलदार मृणाल जाधव यांचेही यावेळी समयोचित भाषणे झाली. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापिठातील युवा-युवतींनी कायदेविषयक साक्षरतेवर पथनाट्य सादर करुन जनजागृती केली. यावेळी पात्र लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचे साहित्य व प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. 

000000