दारिद्रयरेषेखालील रेषेखालील वर्गाच्या विकासासाठी

मानव विकास कार्यक्रमाला पुरेसा निधी उपलब्ध

-  आयुक्त नितीन पाटील 

 

·        शेळीपालन, कोंबडीपालन, मत्स्यपालन यावर द्यावा भर

·        आठवी ते बारावीत शिकणाऱ्या दारिद्रयरेषेखालील मुलींसाठी सायकल

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 30 :- अनुसूचित जाती, जमाती आणि दारिद्रयरेषखालील लोकांना आर्थिक विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रम राबविला जात आहे. यात नांदेड जिल्ह्यातील 9 तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहचवणे ही संबंधित विभागाची जबाबदारी आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या विकास कार्यक्रमासाठी कुठलीही निधीची कमतरता नसून या 9 तालुक्यात बचतगटांच्या माध्यमातून शेळीपालन, कोंबडी पालन, मत्स्यपालन यावर संबंधित विभाग प्रमुखांनी अधिकाधिक भर द्यावा, अशी सूचना मानव विकास आयुक्त नितीन पाटील यांनी दिल्या.   

 

डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवनात आज नितीन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदेड जिल्ह्यातील मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत हाती घेतलेल्या विविध योजनांची आढावा बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय तुबाकले, जिल्हा नियोजन अधिकारी सु. आ. थोरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. भुपेंद बोधनकर, नाबार्डचे वरिष्‍ठ अधिकारी व इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते. कृषि, आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन, माविम, राज्य परिवहन महामंडळ यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर मानव विकास कार्यक्रमात देण्यात आलेला आहे. आठवी ते बारावी पर्यंतच्या अनुसूचित जाती, जमाती व दारिद्रयरेषेखालील मुलीला 5 किमी पर्यंत शाळेत पोहचण्यासाठी सायकल दिली जाते. या मुलीसह तिच्या घरच्यांनाही ही सायकल शाळेव्यतिरिक्तच्या वेळात वापरता येऊ शकते. इतर व्यवसाय जर असेल तर त्यालाही ही सायकल सहाय्यभूत होऊ शकते, असे नितीन पाटील यांनी स्पष्ट करून योजनांकडे पाहतांना व्यापकदृष्टिकोन बाळगला पाहिजे, असे सांगितले. पात्र मुलींनी आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे अगोदर अर्ज दिला पाहिजे. हा अर्ज शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकारी यांना सादर झाल्यानंतर त्याला मंजुरी दिल्या जाते, असे त्यांनी सांगितले.

 

उपरोक्त निर्देशाप्रमाणे गरोदर महिलांसाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेसाठी पात्र असलेल्या गरोदर महिलांना पहिल्यावेळेस केंद्र सरकारकडून मदत दिली जाते. यानंतर महिला गरोदर राहिल्यास त्यांना प्रत्येक वेळी त्यांना मानव विकास आयुक्तालयातर्फे 4 हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. यातील 2 हजार रुपये गरोदर काळात व 2 हजार रुपये नंतर दिले जातात. संबंधित महिलांपर्यंत जवळच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ही माहिती पोहचविली पाहिजे. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांनी यासाठी दक्षता घेतली पाहिजे. याचबरोबर प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर याबाबत ठळक अक्षरात माहिती फलकही लावले पाहिजेत, अशा सूचना आयुक्त नितीन पाटील यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 

मानव विकास आयुक्त कार्यालयाचा उद्देश हा मानव विकासाचा निर्देशांक वाढविण्यासाठी आहे. ज्या योजनांमधून हा निर्देशांक जर वाढला जाणार नसेल तर तशा योजना स्विकारल्या जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेळी पालन, कोंबडी पालन, मत्स्यपालन मध्ये पशूसखी / सखा, मत्स्य, कुक्कुट यासाठीही मानव विकास निधी उपलब्ध करून देऊ शकेल. यासाठी किमान 100 शेळ्यांच्या वाटपामागे एक व्यक्तीसाठी एका वर्षाकरीता महिना 5 हजार रुपये प्रमाणे निधी उपलब्ध करून देता येईल. ही पशुसखी / सखा बचतगटांना शेळीपालनासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींसाठी व व्यवसायवृद्धीसाठी मदत करेल, असे स्पष्ट केले.

00000