वृ.वि.2234

26 ऑगस्ट 2019

वृत्त विशेष:

कांदळवनातील ८ हजार टन कचऱ्याचे संकलन

११ कि.मी. चा समुद्र, खाडी किनारा झाला स्वच्छ !

- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. २६: कांदळवन क्षेत्रात  २५ हजार लोकांच्या सहभागातून ८ हजार टन कचऱ्याचे संकलन करण्यात आल्याने ११.०३ कि.मी. चा समुद्र आणि खाडी किनारा स्वच्छ झाला आहे. शहरी वनक्षेत्र स्वच्छतेचे भारतातील सर्वात मोठे अभियान लोकसहभागातून यशस्वी झाल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

या अभियानाला लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळाले आहे. कांदळवन क्षेत्र हे समुद्र आणि खाडी किनाऱ्यावरील जैवविविधतेचे भंडार समजले जाते. मत्स्यबीज तयार होण्याचा हा उगमस्त्रोत आहे. त्याचबरोबर सुनामी आणि चक्रीवादळापासून समुद्र आणि खाडी किनाऱ्यावरीललोकांचे संरक्षण करण्यामध्ये हे क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावते. कांदळवनात सागरी जीवांचे चिरकाळ संवर्धन होते. कांदळवनाची कर्बाम्ल शोषून घेण्याची क्षमता मोठी असल्याने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यामध्ये या वनांचे  मोठे योगदान असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंबई हे जगातील मोठे कांदळवनक्षेत्र असणारे शहर आहे. प्लास्टिकपासून कांदळवनाचा होणारा ऱ्हास थांबविण्यासाठी वन विभागाने हे स्वच्छता अभियान हाती घेतले होते. याची सुरुवात मार्च २०१५ मध्ये सुरु झाली. या अभियानांतर्गत मुंबई, नवी मुंबई, बांद्रा, वर्सोवा, दहिसर, शिवडी, ऐरोली, भांडूप, गोराई, वाशी येथील कांदळवनाची स्वच्छता करण्यात आली.

महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र कांदळवन कक्षाची निर्मिती केली आहे. या कक्षामार्फत सागरतटीय क्षेत्रातील या वनांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाबरोबर कांदळवन उपजीविका योजनाही राबविली जाते. या अभियानात शिंपले, मासे, कालवे पालन, खेकड्यांची शेती अशा विविधपद्धतीने उपजीविकेची साधने विकसित करण्यात येत आहेत.  महिला बचतगटांना यात सहभागी करून घेतले जात आहे. भारतीय वन सर्वेक्षण अहवालानुसार राज्यातील कांदळवन क्षेत्रात ८२ चौ.कि.मी ची वाढ झाली असून देशात महाराष्ट्र यात अग्रस्थानी असल्याची माहिती वनमंत्र्यांनी दिली आहे.

००००

वृ.वि.2241

26 ऑगस्ट 2019

वृत्त विशेष:

40 हजारहून अधिक प्राथमिक शाळांमध्ये मूल्यवर्धन कार्यक्रम पोहोचला

22 लाखांहून विद्यार्थ्यांना मिळाला लाभ

मुंबई, दि. 26 :राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या 40 हजार प्राथमिक शाळांमध्ये मूल्यवर्धन कार्यक्रम राबविण्यात येत असून त्याचा लाभ 22 लाख विद्यार्थ्यांना मिळाला आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये शालेय जीवनात घटनात्मक मूल्ये राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांसाठी मूल्यवर्धन कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांमधील रचनावादी दृष्टीकोन विकसित करण्यावर भर देण्यात येत असून यामध्ये पालक आणि शिक्षक यांचा अधिकाधिक समावेश होत आहे. शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनने प्राथमिक शिक्षकांना मूल्यवर्धन कार्यक्रमाचे पूर्व प्रशिक्षण दिले आहे.

या कार्यक्रमाअंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विद्यार्थ्यांना देत असताना विद्यार्थ्यांचा फक्त बुध्यांक नाही तर भावनिक बुध्यांक वाढविण्यावर भर देण्यात येत असून महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणामार्फत मूल्यवर्धन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. हा  कार्यक्रम 36 जिल्हयांत 215 तालुक्यात 3,163 केंद्रातील 40,231 प्राथमिक शाळांमध्ये पोहोचला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत आतापर्यंत 1 लाख 15 हजार 126 शिक्षकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. तर 22 लाख 65 हजार 249 विदयार्थ्यांनी शिक्षण मिळाले आहे. या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील उर्वरित जिल्हा परिषद शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

मूल्यवर्धन कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यांचे ज्ञान, कौशल्य आणि आकलनक्षमता वाढविण्यास मदत होत आहे. शिक्षकांच्या मूल्यसंवर्धन आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तासंवर्धनावर विशेष भर देण्यात येत आहे.हा कार्यक्रम मराठी प्रमाणेच हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषांमध्येही हा उपलब्ध केला आहे.

राज्य शासनाने 2015 मध्ये मूल्यवर्धन कार्यक्रमाचा सुधारीत आराखडा तयार केला. तर हा आराखडा 2016 पासून 34 जिल्हयांमध्ये प्रत्येकी एक केंद्र या कार्यक्रमासाठी  निवडण्यात आले. 2017 मध्ये त्याची व्याप्ती 107 तालुक्यातील 20 हजार शाळांपर्यंत वाढविण्यात आली. या वर्षी सर्व जिल्हा परिषद शाळांपर्यंत हा कार्यक्रम पोहोचवला  जाणार आहे.

००००

माती आरोग्य पत्रिकेचे 1 कोटी 31 लाख शेतकऱ्यांना वाटप

मुंबई, दि.25 : जमिनीचे आरोग्य अबाधित राखतानाच एकात्मीक अन्नघटक व्यवस्थापनासाठी तसेच खतांच्या संतुलीत वापराकरिता माती आरोग्य पत्रिका योजना राबविली जात आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी राज्यातील एक कोटी 30 लाख शेतकऱ्यांना मृद आरोग्य पत्रिकेचे वितरण करण्यात आले.

2015-16 पासून माती आरोग्य पत्रिका योजना राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत राबविली जाते. प्रमुख व सूक्ष्म अन्नघटकांसाठी माती परीक्षण प्रयोगशाळेत केले जाते. त्याचे विश्लेषण करुन शेतकऱ्यांना, माती आरोग्य पत्रिकेचे वाटप केले जाते. 2015-16 व 2016-17 या प्रथम टप्प्यात 28 लाख माती नमून्यांची तपासणी करुन 1 कोटी 31 लाख शेतकऱ्यांना आणि 2017-18 व 2018-19 या द्वितीय टप्यात 28 लाख माती नमून्यांची तपासणी करुन 1 कोटी 30 लाख 53 हजार शेतकऱ्यांना माती आरोग्य पत्रिकेचे वितरण करण्यात आले.

योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संकलीत झालेल्या माहितीनुसार खरिप 2019 मध्ये प्रत्येक तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पिकनिहाय मुख्य मूलद्रव्यांचे मोबाईल संदेश देण्यात आले.

राज्यात सध्या माती परीक्षणासाठी शासकीय 31 तर योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या नोंदणीकृत अशासकीय 224 अशा एकूण 225 माती चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. त्यांची नमूने तपासणीची वार्षिक क्षमता सुमारे 21 लाख आहे, असे कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाच्या सूचनेनूसार या वर्षापासून माती आरोग्य पत्रिका योजनेत बदल करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावाची निवड करुन त्यातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीतील माती नमुन्यांची तपासणी करुन माती आरोग्य पत्रिका वितरीत करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

या पथदर्शी प्रकल्पात राज्यातील सर्व 351 तालुके निवडण्यात आले आहेत. त्यातील 351 गावांमध्ये 1 लाख 84 हजार खातेदारांचे 2 लाख 8 हजार माती नमुने तपासण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.  माती आरोग्य पत्रिकेचे वितरण क्षेत्रीय पातळीवरील विस्तार यंत्रणेमार्फत करण्यात येते. मूलद्रव्यांची कमतरता असलेल्या निवड झालेल्या प्रत्येक गावात 50 हेक्टर क्षेत्रात प्रात्यक्षिके राबवली जाणार आहेत. यासाठी प्रतिहेक्टर 2500 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. गावांमध्ये शेतकरी मेळावे आयोजित करुन माती आरोग्य पत्रिकेत नमूद केलेल्या बाबींवर तज्ज्ञांद्वारे मार्गदर्शन केले जाते, असे कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

००००

वीज निर्मितीत वाढ झाल्याने

राज्य भारनियमनमुक्त

- चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 24 : गेल्या पाच वर्षात वीज निर्मितीत मुबलक वाढ झाल्याने राज्य भारनियमन मुक्त झाले असून सर्व भागांमध्ये अखंडित वीजपुरवठा सुरु करणे शक्य झाले आहे. अखंडित वीज पुरवठ्यामुळे कृषी ग्राहकांना चक्राकार पद्धतीने दररोज 8 ते 10 तास वीजपुरवठा शक्य झाला आहे. तसेच सौर कृषीपंप देऊन शेतजमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी सहाय्य केले जात असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            2014-15 मध्ये सौरऊर्जा प्रकल्पाद्वारे जवळपास 50 मेगावॅट वाढ झाली. यात शिरसुफळ (ता.बारामती, जि.पुणे) येथे 36.33 मेगावॅट व 14 मे.वॅट सौरऊर्जा प्रकल्प, 2014-15 मध्ये कार्यान्वित झाले. कोराडी, (जि. नागपूर) येथील संच क्र.8 हा 660 मे.वॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प डिसेंबर 2015 ला कार्यान्वित झाला. तर 2570 मे.वॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प 2016-17 ला कार्यान्वित झाला. चंद्रपूर, परळी, कोराडी येथील प्रकल्पही कार्यान्वित झाले आणि वीज निर्मिती क्षमतेत 3280 मे.वॅट वाढ झाली.

            महानिर्मितीच्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण घटना 20 मे, 2019 रोजी घडली. विविध वीज केंद्रातून रेकॉर्ड ब्रेक अशी 10034 मेगावॅट वीज उत्पादन झाले. यात औष्णिक विद्युत केंद्राचे वीज उत्पादन 7577 मेगावॅट, (नाशिक-561 मेगावॅट, कोराडी-1500 मेगावॅट, खापरखेडा-951 मेगावॅट, पारस-450 मेगावॅट, चंद्रपूर-2550 मेगावॅट, भुसावळ-967 मेगावॅट), उरण वायु विद्युत केंद्र 270 मेगावॅट, सौरऊर्जा 119 मेगावॅट व जल विद्युत केंद्रांपासून 2100 मेगावॅट याचा समावेश आहे.

            महापारेषण संदर्भात 661 अति उच्च दाब उपकेंद्र निर्माण करुन वीज पारेषित करण्याची क्षमता वाढविली आहे. 46 हजार पेक्षा जास्त किलोमीटर वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणारी देशातील महापारेषण ही एकमेव कंपनी ठरली आहे. समुद्र तळाखालून साडेसात किलोमीटर लांबीची केबल टाकून घारापूरी बेटावर वीज पुरविण्याचे ऐतिहासिक काम याच कालावधीत करण्यात आले. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या दुर्गम आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 132 के.व्ही. उपकेंद्र, 60 कि.मी.आंतरराज्य वाहिनीची उभारणी करुन त्या परिसरातील 152 गावातील 12 हजार गावकऱ्यांना सुरळीत व अखंडित वीज पुरविण्यात आल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

000

वृ.वि.2225

24 ऑगस्ट 2019

विशेष वृत्त

सव्वा दोन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना

विकेंद्रित धान्यखरेदीचा लाभ

            मुंबई दि. २४: विकेंद्रित धान्यखरेदी योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ जवळपास सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांकडून धान व भरड धान्याची खरेदी करण्यात आली. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तत्काळ रकमा जमा करणे शक्य झाले आहे.

विकेंद्रित धान्यखरेदी (Decentralized Procurement - DCP) योजनेमध्ये शेतकऱ्यांकडून हमी भावाने खरेदी केलेले धान्य लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी थेट सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकडे पाठवत असते.यापूर्वी  रास्त भाव धान्य दुकानांना लागणारे धान पूर्वी भारतीय अन्न महामंडळामार्फत मिळत होते.

हंगाम २०१६-१७ पासून केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत विकेंद्रित खरेदी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये पूर्वी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान हे भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्यात येत होते. या योजनेअंतर्गत आता थेट लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वितरित करण्यात येते. त्यामुळे धान उत्पादक जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या तांदळाचा तत्काळ विनियोग करणे  शासनास शक्य झाले आहे. परिणामी ही योजना राबविताना होणारा कालापव्यय कमी झाला आहे आणि शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे.

००००

वृ.वि.2217

23 ऑगस्ट 2019

वृत्त विशेष:

शेतकरी सन्मान योजनेत आतापर्यंत ५० लाखाहून अधिक

कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ

- सुभाष देशमुख

मुंबई, दि.२३ शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या चक्रातून बाहेर काढण्यासाठी शासन राबवित असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये आतापर्यंत  ५०.२७ लाख कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यात आले आहे. त्यासाठी  २४ हजार १०२ कोटी रूपये एवढी रक्कम   शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात थेट जमा करण्यात आली आहे. या योजनेची  प्रभावी अमंलबजावणी  करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन राबविली जात आहे. अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

देशातील सर्वांत मोठी ही कर्जमाफी असून यापूर्वी पंजाब राज्याने १० हजार कोटी रुपयांची, आंध्र प्रदेश- १५ हजार कोटी रुपयांची, कर्नाटक- ८ हजार कोटी, तेलंगणाना- १०  हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती.

या योजनेत प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरीत्या दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येते. एकाच कुटुंबातील व्यक्तीचे प्रत्येकी दीड लाखापर्यंतचे  थकीत कर्ज माफ करण्यात आले . नवीन कर्ज घेण्यासाठी कर्जाचे पुर्नगठण करण्यात आले. त्यामुळे नवीन पीक कर्ज घेण्यासाठी कर्जदार शेतकरी  पात्र झाला.

 यात नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुध्दा २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा करण्यात आली आहे. अद्याप कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू आहे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची  रक्कम मिळेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहाणार आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा  सातबारा कोरा झाला  असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळला आहे असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

००००

वृत्त विशेष:                                                           वृ.वि.2217

23 ऑगस्ट 2019

महाराष्ट्रात 2 कोटी 55 लाख जनधन बँक खाती

पाच वर्षात जमा झाल्या 6,136 कोटींच्या ठेवी

            नवी दिल्ली दि 23 : प्रधानमंत्री जनधन योजनेत महाराष्ट्रात गेल्या 5 वर्षात 2 कोटी 55 लाख 93 हजार बँक खाते उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांत आजअखेर 6,136 कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत.गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत 31 लाखांहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली असून ठेवीमध्ये 1,482 कोटी रूपयांची वाढ झाली आहे.

28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत  गेल्या पाच वर्षात देशभरात 36 कोटी 63 लाख 82 हजार 527 बँक खाती उघडण्यात आली असून या बँक खात्यांत आजअखेर 102 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा करण्यात आल्या आहेत.

31 लाख नवीन बँक खाती

महाराष्ट्रात ऑगस्ट 2018 अखेर 2 कोटी 24 लाख 5 हजार 708 बँक खाती उघडण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात यामध्ये 31 लाख 87 हजार 304 नवीन बँक खात्यांची  भर पडली.

1 कोटी 82 लाख  ' रुपे कार्डचे वितरण '

गेल्या पाच वर्षात जनधन योजनेअंतर्गत  महाराष्ट्रात 1 कोटी 82 लाख 74 हजार 735 रुपे कार्डचे वितरण करण्यात आले. ऑगस्ट 2018 अखेर ही संख्या 1 कोटी 56 लाख इतकी होती, गेल्या वर्षभरात 26 लाखाहून अधिक नवीन रूपे कार्डचे वितरण करण्यात आले.

ग्रामीण बँकांत 1 कोटी 26 लाख बँक खाती

जनधन बँक योजनेमध्ये ग्रामीण बँकात आज अखेर 1 कोटी 26 लाख 11 हजार 107 खाती उघडण्यात आली तर शहरी व महानगरातील बँकांमध्ये  14 लाखांहून अधिक खात्यांची भर पडली आहे. शहरी बँकामध्ये  एकूण 1 कोटी 29 लाख 81 हजार 905 बँक खाती उघडली गेली आहेत.

०००००

वृ.वि.2202

22ऑगस्ट 2019

विशेष वृत्त :                        

वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना

33 लाख एकरहून अधिक वनक्षेत्र मंजूर

            मुंबई, दि. 22 : वन हक्क कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना 33  लाख 28 हजार 90 एकरहून अधिक वनक्षेत्र मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी दिली आहे.

            वन हक्क कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क मिळवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या कायद्यानुसार 2019 अखेरपर्यंत अंतिमरीत्या 1 लाख 90 हजार 737 इतके वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्क दावे मान्य करण्यात आले. प्रलंबित असलेले वन हक्क दावे व अपिले यांचा निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने विभागामार्फत विशेष "वनमित्र मोहीम" राबवण्यात आली. यामुळे जमिनीचे हक्क मिळविण्याची प्रक्रिया सुरळीत झाली आहे.

            सामूहिक वनहक्क प्राप्त झालेल्या 7 हजार 756 गावांपैकी 356 गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत तयार करण्यात येत आहेत. उर्वरीत गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे व मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था, मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने "सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन पदविका" अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहे.

००००

वृ.वि.2198

22ऑगस्ट 2019

विशेष बातमी

गृहनिर्माण सहकारी संस्थांमधील सदस्यांना विशेष अधिकार

मुंबई, दि. 22: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी या स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना 250 सदस्यसंख्या असली तरी आता समितीची निवडणूक घेण्याचे विशेष अधिकार संस्थांमधील सदस्यांना  प्राप्त झाले आहेत.

या संस्थांवर कार्यरत असलेली समिती पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर देखील संबधित निबंधकाकडून निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त  होवून निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही किंवा काही अडचणी निर्माण होवून निवडणूक प्रक्रियेला विलंब झाला तर तीच  समिती  कायम राहात होती. आता त्यात बदल झाला असून 250 सदस्यसंख्या असली तरी संस्थांमधील सदस्यांना समितीची निवडणूक घेण्याचे विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील सर्वसाधारण संस्थांना लागू असलेल्या तरतूदी सहकारी गृहनिर्माण  संस्थांना देखील लागू होत होत्या.त्यामुळे या संस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत असत अशा तक्रारींचे निवारण लवकर व्हावे, त्याबाबतचे प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, स्पष्ट व्हावे यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे.

यामुळे गृहनिर्माण सहकारी सदस्यांना संस्थांबाबतचे दस्तऐवज  मिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला. सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे दस्तऐवजाच्या प्रती देण्यास संबंधित संस्थेच्या समितीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने सदस्याने विलंब लावला तर ४५ दिवसानंतर प्रति दिन १०० रुपये जास्तीत जास्त ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच सहयोगी,सह सदस्य,तात्पुरता सदस्य यांच्या व्याखेत सुध्दा अधिक स्पष्टता करण्यात आली आहे.

राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून, नागरी भागातील  70 टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित आहेत. या संस्था बहुतांश शहरी भागातल्या असून, त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश केल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यांना विशेष अधिकार  प्राप्त झाले आहेत.

०००

विशेष वृत्त :

वृ.वि.2175

21ऑगस्ट 2019

सरपंचांच्या सक्षमीकरणासाठी पाच वर्षात विविध निर्णय

गावाचा प्रथम नागरीक झाला अधिक सक्षम…

मुंबई, दि. २१ : गावचे प्रथम नागरीक असलेल्या सरपंचांचे पद अधिक सक्षम करणे आणि गावाच्या विकासासाठी त्यांना अधिक प्रेरीत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने मागील पाच वर्षात अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सरपंचांची थेट निवडणूक, त्यांच्या मानधनात वाढ याबरोबरच आता त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्याचा निर्णय झाल्याने या सर्व धोरणांचे स्वागत होत आहे. 

सरपंच-उपसरपंचाच्या मानधनात वाढ

राज्यातील सरपंचांचे सध्याचे मानधन वाढविण्याबरोबरच राज्यातील सर्व उपसरपंचांना दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील २७ हजार ८५४ सरपंचांना आणि तितक्याच उपसरपंचांना या योजनेचा १ जुलै २०१९ पासून लाभ मिळणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन हजारापर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावासाठी सरपंचाचे मानधन एक हजाराऐवजी तीन हजार, २००१ ते ८ हजार लोकसंख्येसाठी 1500 ऐवजी चार हजार आणि आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी दोन हजार ऐवजी पाच हजार रूपये असे मानधन वाढविण्यात आले आहे. उपसरपंचांचे मानधन अशाच पद्धतीने लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुक्रमे एक हजार, पंधराशे आणि दोन हजार दरमहा देण्यात येणार आहे. सरपंचांच्या मानधनामध्ये लक्षणीय वाढ करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा भरीव आर्थिक निधी नुकत्याच सादर झालेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मान्य करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ग्रामविकासासाठी झटणाऱ्या सरपंचांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल.

सरपंचांची जनतेतून थेट निवड

सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा महत्वाचा निर्णय विधीमंडळात कायदा संमत करुन घेण्यात आला आहे. यामुळे सरपंचांना पूर्ण क्षमतेने सलग ५ वर्षे काम करता येणार आहे. ग्रामपंचायत सरपंचांची निवड आतापर्यंत ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून केली जात होती. पण आता सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्यात येत आहे. मागील वर्षापर्यंत ९ हजार ३९५ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांची थेट जनतेतून निवड करण्यात आली आहे.

सरपंचही घेणार पद आणि गोपनीयतेची शपथ

या सरपंचांचा सन्मान उंचावणे आणि ग्रामविकासाच्या कामासाठी त्यांना प्रोत्साहीत करण्याच्या उद्देशाने त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्याचा महत्वाचा निर्णयही ग्रामविकास विभागाने नुकताच घेतला आहे. सरपंचही मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याप्रमाणे पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेणार आहेत. या निर्णयांमुळे सरपंचांचा काम करण्याचा उत्साह द्वीगुणीत होणार आहे.

ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची इमारत

ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची स्वतंत्र इमारत असावी यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरु करण्यात आली आहे. इमारतींच्या बांधकामानंतर सरपंचांना आपल्या कामकाजासाठी कार्यालय मिळणार आहे. राज्यातील इमारत नसलेल्या ४ हजार २५२ ग्रामपंचायतींना इमारती बांधून दिल्या जाणार आहेत.

००००

वृ.वि.2135

20 ऑगस्ट 2019

विशेष वृत्त :

रुग्णवाहिका ठरली चाकावरचे प्रसुतीगृह

आपत्कालीन सेवेच्या रुग्णवाहिकेमुळे

42 लाख 45 हजार रुग्णांना जीवनदान

मुंबई, दि. 20 :आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय उपचारासाठी सुरु करण्यात आलेल्या रुग्णवाहिकेमुळे राज्यभरात गेल्या पाच वर्षात सुमारे 42 लाख 45 हजार रुग्णांना जीवनदान मिळाले आहे. 108 क्रमांकाच्या या रुग्णवाहिकेत सुमारे 33 हजार बाळंतपण सुखरुपपणे पार पडले आहेत. गेल्या आठवड्यात सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे या पूरग्रस्त भागात देखील या रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून सुमारे हजारो नागरिकांना पूरग्रस्त भागातून रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली, असे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

रस्ता अपघात, नैसर्गिक आपत्ती, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला गोल्डन अवरमध्ये उपचार मिळण्याकरिता अत्याधुनिक रुग्णवाहिकेची सेवा सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी 108 हा क्रमांक देण्यात आला असून राज्यातील लाखो नागरिकांसाठी हा क्रमांक जीवनदायी ठरला आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत आलेल्या लाखो कॉल्सच्या माध्यमातून रुग्णांना तातडीची वैद्यकीय उपचाराची सुविधा या रुग्णवाहिकेने दिली आहे.

2014 ते जुलै 2019 पर्यंत सुमारे 3 लाख 46 हजार रस्ते अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्याचे काम या रुग्णवाहिकेमुळे शक्य झाले आहे. अपघातानंतर लगेचच आवश्यक ती प्राथमिक उपचार सेवा मिळाल्याने लाखोंचे प्राण वाचले आहेत. आतापर्यंत विविध 13 प्रकारच्या वैद्यकीय आपत्कालीन स्थितीतील सुमारे 42 लाख 45 हजार रुग्णांना वेळेत उपचार मिळाले आहेत.

 लक्षणीय बाब म्हणजे ही रुग्णवाहिका चाकावरचे प्रसुतीगृह ठरले असून आतापर्यंत पाच वर्षांत 33 हजार प्रसुती या रुग्णवाहिकेत झाल्या आहेत. त्यामध्ये 2014 मध्ये 2 हजार 100, 2015 मध्ये 4 हजार 213, 2016 मध्ये 6 हजार, 2017 मध्ये 6 हजार 580, 2018 मध्ये सर्वाधिक 11 हजार 141 तर 31 जुलै 2019 पर्यंत 2 हजार 900 अशा सुमारे 33 हजार गर्भवतींचे सुखरुप बाळंतपण करण्यात यश मिळाले आहे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

या सेवेंतर्गत 937 रुग्णवाहिका राज्यात चालविल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात मुंबईमध्ये बाईक ॲम्बुलन्स सुरु करण्यात आली. त्या माध्यमातून आतापर्यंत 22 हजार रुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे. या सेवेचा विस्तार करीत मुंबईमध्ये 18, पालघर, अमरावती येथे प्रत्येकी पाच तर सोलापूर आणि गडचिरोली येथे प्रत्येकी एक अशा एकूण 30 बाईक ॲम्बुलन्स सध्या कार्यरत आहे, असे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी सांगितले.

००००

अजय जाधव/विसंअ/20.8.2019

वृ.वि.2128

19 ऑगस्ट 2019

विशेष वृत्त

बचतगटांना मिळाले ई - कॉमर्स व्यासपीठ

बचतगटांची उत्पादने ‘ॲमेझॉन’वर

मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळ अर्थात माविममार्फत राज्यातील बचतगटांची उत्पादने ॲमेझॉनवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. उमेद अभियानामार्फत मोबाईल ॲप सुरु करण्यात आले असून ग्राहक त्यावर जाऊन बचतगटांची उत्पादने ऑनलाईन पद्धतीने थेट खरेदी करु शकतात. मागील काही वर्षात बचतगटांच्या चळवळीने अशी ऑनलाईन क्रांती अनुभवली आहे.

ॲमेझॉन हे जागतिक पातळीवरील अग्रमानांकीत असे ई - कॉमर्स व्यासपीठ आहे. शॉपींगप्रेमींचे हे आवडते मोबाईल ॲप असून यावर दररोज मोठी आर्थिक उलाढाल होते. राज्य शासनाने आता बचतगटांची उत्पादने या ॲपवर उपलब्ध करुन बचतगटांना मोठी बाजारपेठ मिळवून दिली आहे.

नवतेजस्वीनी योजना

ग्रामीण भागातील महिलांचा जीवनस्तर उंचावत त्यांच्या उद्यमशिलतेला वाव देत प्रगतीचा नवीन टप्पा त्यांच्या आयुष्यात यावा, यासाठी नवतेजस्वीनी योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नवतेजस्वीनी ग्रामीण महिला सक्षमीकरण या कार्यक्रमांतर्गत 365 लोकसंस्थांची उभारणी करुन त्या स्वबळावर उभ्या राहिल्या. नवतेजस्वीनी ग्रामीण उपजिवीका विकास हा 528 कोटी 55 लाख रुपये किंमतीचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यातून 10 लाख कुटुंबे द्रारिद्र्यातून बाहेर येवून आपत्कालीन स्थितीतही तग धरु शकतील. या योजनेत राज्य शासनास 335 कोटी 40 लाख रुपये कर्ज आयफाडकडून प्राप्त होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 5 लाख बचतगटांची चळवळ अधिक गतीमान होणार असून राज्यातील महिला सक्षमीकरणाशी निगडीत उपक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणार आहे. पुढील सहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे (माविम) हा प्रकल्प राबविण्यात येईल.

शासनाने सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजनेतून बचतगटांना बिनव्याजी बँक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या योजनेतून १० हजारहून अधिक बचतगटांना शुन्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. उमेद अभियानातून सन २०१४ नंतर २ लाख ४५ हजार बचतगट स्थापन करण्यात आले आहेत. यातून ग्रामीण भागातील ३२ लाख ८६ हजार कुटुंबे बचतगट चळवळीशी जोडली गेली आहेत. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येत असून यातून आतापर्यंत २७ हजार ६६७ जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

0000