मराठा आरक्षणाची वैधानिक कार्यवाही

नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करणार

- सर्व घटकांचे हित जपूनच मेगाभरती

- शिवछत्रपतींचा पुरोगामी महाराष्ट्र संवादातून एकसंध ठेऊया

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा राज्यातील जनतेशी संवाद

मुंबई, दि. 5 :  राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्रातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल. शिवछत्रपतींचा पुरोगामी महाराष्ट्र एकसंध ठेवण्यासाठी चला आपण सारे एकत्र येऊ, असे आवाहन त्यांनी आज राज्यातील जनतेशी, दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून, आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच काही खाजगी एफएम वाहिन्यांवरून संवाद साधताना केले.

मुख्यमंत्री आपल्या आवाहनात म्हणाले, महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणारे राज्य आहे. संत ज्ञानोबा आणि संत तुकोबा यांची परंपरा महाराष्ट्र पुढे चालवितो आहे. परंतू सध्या राज्यातील घडामोडी या मनाला वेदना देतात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला आज 57-58 वर्ष झालीत. या वाटचालीत विकासापासून वंचित,ज्यांच्यावर अन्याय झाला, अशांचा संघर्ष आपल्याला पहायला मिळतो आहे.

आरक्षणाची लढाई ही आजची नाही. काही दशकांपासून ती सुरू आहे. आपले सरकार राज्यात सत्तेत येताच, आपण लगेचच मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. राज्य सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र, तेथे स्थगिती प्राप्त झाली नाही. राज्य सरकारने राज्यातील आणि देशातील ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सल्लामसलत केली. या सर्व मंथनातून आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मागासवर्ग आयोग जोवर समाजाच्या मागासलेपणाचा वैज्ञानिक अहवाल देत नाही, तोवर प्रत्यक्ष आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. न्या. म्हसे पाटील यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर न्या. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. या आयोगापुढे विविध सर्वेक्षण, सुमारे 1,86,000 निवेदन आणि ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्यात आले. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल हे एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असणार आहे. तो प्राप्त होताच आरक्षणाचा हा प्रश्न हा निर्णायक टप्प्यात नेता येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण आपल्याला देता येणार आहे.

                                                                

आम्हाला फसवणूक करायची नाही!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयाने 7 ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयोग आपली भूमिका त्यादिवशी मांडेलच. यानंतर आयोगाच्या कामकाजाचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आपल्यापुढे येणार आहे. आयोगाचा अहवाल येताच एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यास निर्देश देऊ शकत नाही. तरीसुद्धा उशिरात उशिरा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीची संपूर्ण वैधानिक कारवाई नोव्हेंबर अखेरीसपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे आणि त्यादृष्टीने कार्यवाहीस राज्य सरकारने प्रारंभ केली आहे. आज काही लोक म्हणतात की, अध्यादेश काढून टाका. तो काढायलाही हरकत नाही. पण, अध्यादेश काढला की, लगेच स्थगित होईल आणि पुन्हा फसवणुकीची भावना निर्माण होईल. आम्हाला ही भावना निर्माण होऊ द्यायची नाही.

कायदेशीरदृष्ट्या सर्वांचे हित

जपल्याशिवाय मेगाभरती नाही!

या आंदोलनातून एक प्रश्न महत्त्वाचा पुढे आला, तो मेगाभरतीचा. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला. पण, या मेगाभरतीमुळे मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, ही भूमिका राज्य सरकारने वारंवार स्पष्ट केली आहे. आज या निमित्ताने मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही. सर्वांचे हित जपूनच निश्चित कालावधीत मेगाभरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय

राज्य सरकारने मराठा समाजाचा विचार करताना केवळ आरक्षणापुरता विषय मर्यादित न ठेवता अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून युवकांना कर्जपुरवठा असे अनेक निर्णय घेतले. शैक्षणिक शुल्काच्या योजनेचा लाभ मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांची एक बैठक आपण घेतली. वसतीगृहांच्या निर्मितीला वेग देण्यात आला आहे. कर्जासाठी क्रेडिट हमी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

धनगर-अल्पसंख्याक समाजांनाही न्याय

धनगर आरक्षणासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, धनगर आरक्षणासाठी सुद्धा राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायंसेसकडून अहवाल मागितला आहे. वैधानिक कारवाई पूर्ण केल्याशिवाय, कुठल्याही आरक्षणाचे कुठलेही प्रश्न सुटणार नाहीत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. टाटा इन्स्टिट्युटने अनेक राज्यात जाऊन, अनेक तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कारवाई प्रारंभ केली आहे. ऑगस्ट अखेरीसपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच, सरकार त्यावर सत्वर कारवाई करेल. अल्पसंख्याक समाजाबाबतही सरकारने अनेक निर्णय घेतले. प्रथमच आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सुद्धा उच्च शिक्षणासाठी सुद्धा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळत आहे.

गुंतवणूक-रोजगार निर्मितीसाठी शांतता महत्त्वाची!

राज्यात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. शेतकरी, युवकांचे अनेक प्रश्न आहेत. जलयुक्त शिवार, शेतमाल खरेदीसारख्या अनेक निर्णयांतून सरकार परिवर्तन घडविते आहे. ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात केवळ संघटित क्षेत्रातच आठ लाखांवर रोजगार निर्मिती झाली आहे. देशातील सर्वाधिक 42 ते 47 टक्के विदेशी गुंतवणूक राज्यात येत आहे. ती येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, राज्यात कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ आहे, तरुणाई मोठ्या प्रमाणात आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शांतता आहे. अशात जर आज मोठ्या प्रमाणात उद्योजक येत असलेल्या चाकणमध्ये अशा घटना घडत असतील तर उद्योजक गुंतवणूक करायला पुढे येतील काय, याचा विचार करावा लागेल. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून औरंगाबाद-जालना हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून विकसित होते आहे. तेथे जर कधी धर्मासाठी, कधी जातीसाठी, कधी कचर्‍यासाठी हिंसा होत असेल तर ते दुर्दैवी आहे. याचा कुठेतरी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

संवादातूनच निघेल मार्ग!

लोकशाहीने अनेक मार्ग आंदोलनासाठी दिले आहेत. त्यात हिंसेला स्थान नाही. हिंसेमुळे आंदोलन, विचार, संघर्ष आणि राज्य सुद्धा बदनाम होते. कोवळी तरूणाई आत्महत्या करते, याचा मनाला फार त्रास होतो. याचा सरकार, समाज आणि आंदोलनकर्ते यांनी एकत्रित येऊन अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. सरकार प्रत्येक वेळी सकारात्मकतेने विचार करते आहे. त्यामुळे चर्चेतूनच तिढा सोडवायचा आहे. अशात संवेदनशील नेत्यांनी नेतृत्त्व करणे सोडले तर संपूर्ण समाज दिशाहिन होईल. मार्ग संवादातून निघणे शक्य आहे. महाराष्ट्र सरकार संवादासाठी सदैव तयार आहे, कटिबद्ध आहे. हा प्रश्न राजकारणात अडकविण्याचा नाही, असे झाले तर महाराष्ट्र आपल्याला कधीही माफ करणार नाही. राजकीय कुरघोडी करण्याऐवजी या व्यवस्थेचे एक घटक म्हणून एकत्रित येऊन या प्रश्नाला न्याय देण्याची भूमिका प्रत्येकाने स्वीकारली पाहिजे. हे आवाहन गांभीर्याने घेऊन, संवादाची प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे, असे आवाहन सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी केले.

छत्रपतींचा महाराष्ट्र एकसंध ठेऊ या...

रयतेच्या स्वाभिमानाची आणि मालमत्तेच्या रक्षणाची भूमिका छत्रपती शिवाजी महाराजांची होती. छत्रपतींच्याच विचारांवर राज्य चालविण्याची आपली परंपरा आहे. आता संघर्ष पुरे झाला. चला आपण सारे एकत्र येऊन शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र एकसंध ठेऊ या. या पुरोगामी महाराष्ट्राला सर्व मिळून आणखी पुढे नेऊ या, असेही भावपूर्ण आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी केले.

0000

Statutory proceedings regarding Maratha Quota to be completed by November

-          Mega appointments with safeguarding interests of all

-          Let’s keep Shivchhatrapati’s Maharashtra one and united

-          Chief Minister talks directly to people of the state

Mumbai, Aug 5: The state government intends to complete the statutory proceedings in respect of Maratha Reservation latest by November end, Chief Minister Devendra Fadanvis on Sunday assured the people of Maharashtra.

Fadanvis was talking to the people of the state from Sahyadri Channel of Doordarshan, all centers of AIR, and some private FM Radio Channels on Sunday evening.

Chief Minister’s assurance came against the background of the Maratha agitation spreading to almost all over the state and taking recourse to violence. Making a direct appeal to the people of the state to maintain peace and shun violence, he assured that the mega appointments in the government services would be done in a legal framework after safeguarding the interests of SC/ST, OBC, Maratha and other communities. He made a passionate appeal to the people to keep Shivchhatrapati’s Maharashtra one and united with joint efforts.

Chief Minister said in his appeal that Maharashtra is a state that follows the ideals and thoughts of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Shahu Maharaj, Mahatma Fule, and Dr Ambedkar. The tradition of Sant Dnyaneshwar and Sant Tukaram is being carried forward in the state. The state came into existence some 57058 years ago. We are witnessing the agitation of those who were deprived of development, and suffered from injustice. The fight for reservation is not new. It has been there since last some decades. Our government soon after coming to power passed the law for Maratha Reservation but the High Court stayed its execution. The state government has challenged this stay in the Supreme Court but failed to get the stay there.   

The state government held discussions with senior lawyers in the state and country. All this made one thing very clear that the Maratha Reservation will not be permanent unless a scientific report of the backwardness of the community is received through the backward class commission as per the directives of the High Court. Therefore, the government set up the backward class commission under Justice Mhase Patil. Unfortunately, he died soon after and Justice Gaikwad was appointed in his place. Various survey reports, 1,86,000 memoranda, and historical evidences were submitted before the commission. This will make the report of the commission a historical document. Once it is received, the issue of reservation can be taken to its decisive stage and we will be able to provide reservation that will sustain in the court.

We don’t do cheating

Chief Minister said that the High Court has directed the commission to make its submission on August 7 and the commission will do that on the day. After that a time-bound program of the commission will unfold. Once the report of the commission is received the state government would convene a special session of the legislative assembly within a month. State Backward Class Commission is an autonomous body and hence the state government cannot issue directives to the commission. Still, the entire statutory process of providing reservation to Maratha community should be completed by November end, and this is the stand of the state government. The government has started taking steps in this direction. Some people are demanding an ordinance today. There is no objection to this. But soon after the ordinance is issued it will be stayed and people will feel cheated. We don’t want to cheat the people, he said.

No Mega appointment unless legally safeguarding interests of all

The question of Mega appointments in the government services has cropped up in the context of this agitation. The Maratha community feels that injustice was done to them. But the state government has time and again explained that no injustice will be done to Maratha community while conducting mega appointment process. Today, I am again clarifying that we have not yet started the process of mega appointments and unless providing legal safeguard to the interests of SC, ST, OBC, Maratha and other communities, mega appointments will not be done, the Chief Minister assured.    

Many decisions for Maratha Community

The state government has taken up a number of steps and decisions for the Maratha community besides reservations. Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Fees Reimbursement Scheme, Hostels for Maratha students, loans through Annasaheb Patil Finance Development Corporation etc. A meeting of the educational institutions was held to remove the hurdles in getting the benefit of education fees scheme. The scheme of hostels has been speeded up and the government has decided to give credit guarantee for loans, the Chief Minister said.

Justice to Dhangar and Minority communities also

Talking about Dhangar reservation issue, the Chief Minister said that the government has engaged the Tata Institute of Social Sciences (TISS) for submitting a detailed report on this issue. No issue of reservation could be resolved unless completing the statutory process. TISS has started preparing the report and collecting data by visiting a number of states, talukas etc. The report is expected to be submitted by August end. Once the report is received, the government would act on it without wasting time. The government has taken many decisions regarding the welfare of minority community. For the first time now, the minority students are getting the benefit of fees reimbursement in higher education.

Peaceful atmosphere must for investment and employment creation

There are a number of issues before the state including those of farmers and youths. The government has brought about a transformation through schemes like ‘Jalyukta Shivar’, farm product purchase, etc. According to the EPFO statistics, over 8 lakh jobs were created in the state in organized sector. The state has attracted 42 to 47 % foreign investment in the country and this is the highest figure so far. This is possible because Maharashtra is considered as a forward, progressive state. There is skilled manpower in plenty, youth population is more and most important is there is peace. Against this background, how can more investment or jobs be created if the state remains unstable with incidents of violence in areas like Chakan where more entrepreneurs are coming. Aurangabad-Jalna is being developed as an important centre on the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. If it witnesses violence in the name of religion, or waste management it is most unfortunate. We must think on this issue with all seriousness, the Chief Minister said.

Solution through dialogue

Democracy has given many ways to resolve any issue. But there is no place for violence. Violence defames agitation, thought, struggle and state. It is most disturbing to hear news of suicide by young persons. There is a need for government, society and agitators to sit together and introspect seriously. The government always thinks positively and wants to resolve the issue through dialogue. If sensitive leaders give up their leadership the society will drift away. The way out could be found out through dialogue alone. Maharashtra government is ready for dialogue, committed for talks. This is not an issue to be politicized and if this happens the state will never pardon us. Instead of indulging in political one-up-manship let us come together to give justice to this issue by taking this appeal with all seriousness, the Chief Minister said.

  Let’s keep Chhatrapati’s Maharashtra one and united

The Chief Minister reminded that Chhatrapati Shivaji Maharaj always accorded top priority to safeguard the pride of the society and protect their property. We have a tradition to follow his footsteps while governing the state. Now the violence is enough. Let’s come together to keep Shiv Chhatrapti’s Maharashtra one and United. Let’s take this progressive Maharashtra to the new heights, the Chief Minister appealed passionately.

0000

मराठा आरक्षण की वैधानिक कार्यवाही 

नवम्बर तक  पूर्ण हो  जाएगी 

- सभी घटकों का ध्यान रखते हुए  मेगा भर््ती

- शिवछत्रपति प्रगतिशील   महाराष्ट्र  का संकल्प कायम रहेगा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राज्य की जनता के साथ संवाद 

मुंबई, दि.5:  राज्य सरकार की ओर से मराठा आरक्षण संबंधी   संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही  नवंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएगी , ऐसा आश्वासन मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस ने  आज महाराष्ट्र की जनता को दिया । अनसूचित जाति-जमाति, ओबीसी, मराठा इस सभी के हितों को  सुरक्षित करते हुए कानून के दायरे में  मेगा भर्ती की जाएगी । शिवछत्रपती के  प्रगतिशील  महाराष्ट्र एकसंध को कायम रखते हुए आइए हम सब  एकत्र हों  , ऐसा आवाहन उन्होंने  आज राज्य की जनता से , दूरदर्शन की सह्याद्री चैनल , आकाशवाणी के सभी केंद्रों तथा कुछ निजी  एफएम चैनलों पर संवाद करते हुए किया । 

मुख्यमंत्री ने अपने आवाहन में कहा कि , महाराष्ट्र  छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, डॉ. आंबेडकर के  विचारों पर चलने वाला राज्य है ।   संत ज्ञानोबा तथा संत तुकोबा की  परंपरा महाराष्ट्र  आगे ले जा रहा है ।  परंतु वर्तमान में राज्य में चल रही गतिविधियों  से मन को  वेदना होती है। महाराष्ट्र  की स्थापना को आज 57-58 वर्ष हो गये हैं ।  वंचितों और  जिन पर अन्याय हुआ, ऐसे लोगों का  संघर्ष देखने को मिल रहा है ।   आरक्षण की लड़ाई  आज की नहींं है।  यह कुछ दशकोंं से चल रही है । हमारी सरकार ने राज्य की सत्ता में आते ही  मराठा आरक्षण कानून मंजूर किया । उच्च न्यायालय द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया।   राज्य सरकार इसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में गयी जहाँ स्थगन नहीं मिला । राज्य सरकार द्वारा राज्य तथा  देश के ज्येष्ठ विधि विशेषज्ञों से सलाह ली । स्थगन और  उच्च न्यायालय के  आदेश केअनुसार पिछड़ा  वर्ग आयोग जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तब तक आरक्षण कानून के दायरे में नहीं बैठेगा ।  इसलिए राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की   स्थापना की गई । . न्या. म्हसे पाटिल को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया ।   दुर्दैव से उनका   निधन हो गया । इसके बाद  न्या. गायकवाड की नियुक्ति की गई  ।  आयोग के समक्ष विविध सर्वेक्षण,  करीब 1,86,000 निवेदन तथा ऐतिहासिक  प्रमाण प्रस्तुत किये गये । इन सबके रहते आयोग की रिपोर्ट  एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बनेगी । रिपोर्ट  मिलते ही आरक्षण का मुद्दा निर्णायक चरण में पहुँच  जाएगा और न्यायालय में टिकेगा तथा आरक्षण देना संभव हो पाएगा ।  

● हम किसी को धोखे में नहीं रखेंगे 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि   राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को   उच्च न्यायालय द्वारा अपनी भूमिका  अगस्त तक प्रस्तुत करने को कहा गया है । इसके बाद आयोग के कामकाज का एक कार्यक्रम हमारे सामने आएगा ।   आयोग की रिपोर्ट आते ही एक महीने के भीतर । विधिमंडल का वाशेष सत्र बुलाया जाएगा और फैसला लिया जाएगा , ऐसा सरकार ने जाहिर किया है ।    आयोग  स्वायत्त है इसलिए राज्यसरकार उसे निर्देश नहीं दे सकती । मराठा समाज को आरक्षण देने  संबधी संपूर्ण वैधानिक कारवाई  नवंबर के अंत तक पूरी हो जाए , सरकार की ऐसी भूमिका है । कुछ लोग अध्यादेश निकालने की बात करते हैं । लेकिन अध्यादेश निकालते ही वह तुरंत स्थगित हो जाएगा तथा धोखे वाली बात कही जाएगी  । हम ऐसा नहीं चाहते ।  

कानून का पालन करते हुुए सभी 

 के हितों की रक्षा करते हुए   मेगा भर्ती !

इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण  प्रश्न सामने आया , वह है मेगा भर्ती का । इस   निर्णय से  मराठा समाज को ऐसा लगता है कि  उन पर अन्याय हुआ है। इस मेगा भर्ती से  मराठा सममाज के प्रति कोई अन्याय नहीं होगा ।  आज मैंं फिर  एक बार स्पष्ट  करता हूँ  कि हमने मेगा भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की है ।  अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा सभी के हितों का कानून के अनुसार ध्यान नहीं रखे हुए मेगा भर्ती शुरू नहीं की जाएगी ।  सभी के हितों का ध्यान रखकर ही मेगा भर्ती शुरू की जाएगी ।

0000|