वृत्त क्र. 855 

जिल्ह्यात "हरित ऊर्जा सौर क्रांती" मोहीम  

 

·  5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येचे गाव मॉडेल सोलर व्हिलेज म्हणून होणार विकसित 

 

नांदेड दि. 20 सप्टेंबर : "हरित ऊर्जा सौर क्रांती" अंतर्गत जिल्ह्यात 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये मॉडेल सोलर व्हिलेज म्हणून विकसित केले जाणार आहे. अशा गावाला केंद्रीय आर्थिक सहाय्य म्हणून 1 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. जिल्ह्यात "हरित ऊर्जा सौर क्रांती" मोहीम सुरु करून ही चळवळ यशस्वी करण्यासाठी MNRE ने OM दिनांक 9 ऑगस्ट 2024 नुसार "मॉडेल सोलर व्हिलेज" मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमीत केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मॉडेल सोलर व्हिलेज म्हणून गाव विकसित केले जाणार आहे.

 

एक गाव मॉडेल सोलर व्हिलेज म्हणून विकसित करण्याबाबत एमएसईडीसीसीएलचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकश चंद्रा यांनी सूचित केले आहे. या योजनेबद्दल जिल्ह्यात 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावामध्ये माहिती देऊन अधिकाधिक गावांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. मॉडेल सोलर व्हिलेजसाठी पात्र असलेल्या जिल्ह्यातील गावांना ओळखून सदर गावे पीएम-सूर्य: मुफ्त बिजली योजनेसाठी हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणकडे पाठविण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात सदर मोहीम सुरू करून "हरित ऊर्जा सौर क्रांती" चळवळ यशस्वी करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी नांदेड जिल्हा परिषदेला निर्देश दिले आहेत. 

0000

 वृत्त क्र. 854

ई-पीक नोंदणीसाठी शेवटचे तीन दिवस शिल्लक

नांदेड दि. 20 सप्टेंबर :-  खरीप हंगाम 2024 मध्ये  शेतकऱ्यांनी शेतात लागवड केलेल्या  पिकांची नोंद ई-पीक पाहणी डीसीएस मोबाईल अॅपद्वारे शेतकरी स्तरावरुन नोंदविण्यांसाठी यापूर्वीच कळविले होते. परंतु अद्यापपर्यत काही शेतकऱ्यांनी पिकांची नोंद केलेली नाही. अशा शेतकऱ्यांनी २३ सप्टेंबर 2024 पर्यत ई-पिक नोंदणी करुन घ्यावी. ई-पिक नोंदणीसाठी अंतिम मुदत 23 सप्टेंबर 2024 आहे. तरी ज्या् शेतकऱ्यांनी अद्यापपर्यत पिकांची नोंद केलेली नाही त्यांनी शिल्लक शेवटच्या तीन दिवसाच्या कालावधीमध्ये पूर्ण करुन घ्यावी . जेणेकरुन  सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.

00000

 पीएम विश्वकर्मा योजनेतून पारंपरिकता आणि कौशल्याला नवीन ऊर्जा - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

· वर्धा येथे पीएम विश्वकर्मा योजनेचा वर्षपूर्ती सोहळा उत्साहात

· अमरावती येथील पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्कचे भूमिपूजन

· राज्यातील 1 हजार आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्गाटन

· पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअप योजनेचा शुभारंभ

· ग्रामीण कारागिरांनी तयार केलेल्या कलाकृतींच्या प्रदर्शनास प्रारंभ

वर्धा, दि.20 (जिमाका) : पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिकता आणि कौशल्याला नवीन ऊर्जा प्रदान करण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. ही योजना म्हणजे देशात हजारो वर्षापासून असलेल्या पारंपरिक कौशल्याचा वापर विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांचा एक परिपूर्ण रोडमॅप आहे. या कौशल्यामध्ये सर्वाधिक भागिदारी अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजसमुहाची आहे. या समुहातील कारागिर उद्योजक व्हावेत असा आमचा प्रयत्न असून त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देण्यासोबतच ‘सप्लाय चेन’सारख्या व्यवस्थेचा भाग व्हावे, अशी अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राच्या बहुआयामी प्रगतीचा नायक शेतकरीच राहणार असून त्याच्या समृध्दीसाठी सरकार सर्व आघाड्यांवर प्रयत्नशील राहणार असल्याची ग्वाही प्रधानमंत्र्यांनी येथे दिली.

पीएम विश्वकर्मा योजनेचा वर्षपूर्ती सोहळा वर्धा येथील स्वावलंबी मैदानात आज पार पडला. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलत होते. राज्यपाल डॉ.सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, वनमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा आदी उपस्थित होते.

अमरावती येथील पीएम मित्रा पार्कचे ई-भूमिपूजन आणि आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअप योजना या राज्य शासनाच्या दोन योजनांचा शुभारंभही प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते झाला.

आजच्याच दिवशी 1932 मध्ये महात्मा गांधी यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनसाठी सुरू केलेल्या अभियानाची आठवण करुन देतानांच बापूजींची कर्मभूमी आणि विनोबांची साधनाभूमी असलेल्या वर्ध्यातून विकसित भारताची निर्मिती करण्याच्या आमच्या संकल्पास ऊर्जा मिळते, असे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले, विश्वकर्मा योजनेच्या वर्षपूर्तीच्या सोहळ्यासाठी आम्ही यामुळेच वर्ध्याची निवड केली. ही योजना केवळ एक सरकारी कार्यक्रम नसून विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशात हजारो वर्षापासून असलेल्या कौशल्याचा वापर करण्याचा एक परिपूर्ण रोडमॅप आहे. इतिहासात आपल्या देशातील समृध्दीचा मोठा आधार पारंपरिक कौशल्य हाच होता. येथील वस्त्रोद्योग, शिल्पकला, धातूविज्ञान, अभियांत्रिकी अशा साऱ्याच बाबी जगात वैशिष्टपूर्ण होत्या. जगातील सर्वात मोठा वस्त्रनिर्माता भारतच होता. मात्र पारतंत्र्याच्या कालखंडात इंग्रजांनी स्वदेशी कौशल्य नष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर गांधीजींनी वर्ध्यातूनच ग्रामोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात बलुतेदारी समुहाची सातत्याने उपेक्षा झाली. त्यामुळेच प्रगती आणि आधुनिकतेत देशाची पिछेहाट झाल्याची खंत प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

कारागिरांच्या पारंपरिक कौशल्याचा सन्मान, सामर्थ्य आणि या समाजसमूहाची समृध्दी ही या योजनेमागची मूळ भूमिका असल्याचे स्पष्ट करुन श्री. मोदी म्हणाले, देशातील सातशेहून अधिक जिल्हे, अडीच लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती तसेच हजारो स्थानिक नागरी संस्था या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील आहेत. दहा लाखांहून अधिक लोक या योजनेशी जोडले गेले असून आठ लाख शिल्पकारांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे. त्यात केवळ महाराष्ट्रातीलच साठ हजारांहून कारागिर समाविष्ट आहेत. त्यांच्या कामाला आधुनिक आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड दिली जात आहे. साडेसहा लाख बलुतेदारांना आधुनिक साधने दिली गेली आहेत. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा याच समाजसमूहांना होत आहे. त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्यासोबतच ‘सप्लाय चेन’सारख्या व्यवस्थेचा भाग व्हावे, अशी अपेक्षा प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रात मोठ्या औद्योगिक विकासाची क्षमता असून त्यात वस्त्रोद्योग हा अग्रणी आहे. विदर्भात कापसाचे क्षेत्र मोठे असुनही येथील शेतकऱ्यांची यापूर्वी उपेक्षा झाल्याची खंत व्यक्त करुन प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर नांदगाव खंडेश्वर येथे टेक्सटाइल पार्कची निर्मिती झाली. आता अमरावती येथे होत असलेले पीएम मित्रा पार्क हे वस्त्रोद्योगास नवी झळाळी प्राप्त करुन देण्याच्या प्रयत्नातील पुढचे पाऊल आहे. फार्म टू फायबर, फायबर टू फॅब्रिक, फॅब्रिक टू फॅशन आणि फॅशन टू फॉरेन अशा सुत्रातून आमचे प्रयत्न सुरू असून विदर्भातील उच्च दर्जाच्या सूतापासून तयार होणारे कपडे परदेशात निर्यात होऊन येथील शेतकरी समृध्द होतील. अमरावतीच्या पार्कमध्ये दहा हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून 1 लाखाचा रोजगार उपलब्ध होईल. औद्योगिक विकासासाठी पुरक असणाऱ्या विविध पायाभूत सुविधांचा महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे. विदर्भातील सिंचन विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा योजनेच्या अंमलबजावणीतून 10 लाख एकर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. याशिवाय कांदा, सोयाबीन उत्पादकांनाही विविध निर्णयाच्या माध्यमातून सरकार मदत करत आहे, असे प्रधानमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.

कारागिरांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी पीएम विश्वकर्मा योजना महत्वाची - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देशातील गरीब, वंचित तसेच परंपरागत व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी पीएम विश्वकर्मा ही योजना अत्यंत महत्वाची आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कारागिरांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याला प्राधान्य राहणार असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, अमरावती येथे पीएम मित्रा पार्क हा देशातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासाला चालना देणारा ठरणार आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कापसावर प्रक्रिया करून कापड निर्यातीला चालना मिळणार आहे. या पार्कमध्ये 10 हजार कोटीची गुंतवणूक होणार असून सुमारे 1 लाखापेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअप योजनांमुळे राज्यातील महिला व इतर घटकांच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीला पोषक ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्री जीतनराम मांझी यावेळी म्हणाले की, पीएम विश्वकर्मा ही योजना पारंपरिक कारागीर व शिल्पकारांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल घडविणारी आहे. त्यांना उच्च गुणवत्ता व प्रशिक्षण देऊन त्यांनी उत्पादित केलेला माल जागतिक बाजारपेठेत पाठवण्यास प्राधान्य दिले आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात 1 लाख 46 हजार कारागिरांची नोंदणी झाली आहे. कारागिरांना अत्याधुनिक साधनांसाठी 5 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यांच्या उत्पादीत वस्तुंना मोठी बाजारपेठ निर्माण करण्यात आली आहे. भारतातील कारागिरांनी तयार केलेल्या विविध वस्तुंच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन वर्धा येथे आयोजित करण्यात आले असून या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून ग्रामिण कारागिरांना प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे श्री.मांझी यांनी यावेळी सांगितले.

देशातील सात पीएम मित्रा पार्कपैकी अमरावती येथे होत असलेल्या पार्कच्या माध्यमातून कापसापासून कापडापर्यंत व कापडापासून फॅशनपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या एकत्र सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे मोठ्या गुंतवणुकीसह रोजगार उपलब्ध होईल. पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या बारा बलुतेदारांच्या विकासाचा विचार अद्यापपर्यंत कोणीही केला नाही, परंतू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पीएम विश्वकर्मा सारख्या योजनेच्या माध्यमातून बाजारपेठेला अनुकूल असलेल्या वस्तुंची निर्मिती करण्यासाठी प्रशिक्षणासह आर्थिक सहाय्य कारागिरांना उपलब्ध करून दिले आहे. याचा लाभ समाजातील शेवटच्या कारागिरापर्यंत पोहोचत आहे. बलुतेदार समाजसमुहाच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याची मोठी संधी या योजनेमधून उपलब्ध झाले असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेतल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानले.

पीएम मित्रा पार्कच्या माध्यमातून विदर्भासह राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. या पार्कमुळे पांढऱ्या सोन्याला खऱ्या अर्थाने सोन्याचे दिवस येणार असून येथे रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत कमी कालावधीमध्ये मोठे प्रकल्प गतिमानतेने पूर्ण केल्यामुळे पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा विक्रम केला असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक उद्योजक महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. गडचिरोली येथे स्टील उद्योग तसेच महापे येथे सेमी कंडक्टर या उद्योगांचा यामध्ये समावेश आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आमचे सरकार संपुर्ण योगदान देईल, असा विश्वास यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

कारागिरांना प्रमाणपत्र, धनादेशाचे वितरण

प्रधानमंत्र्यांनी कळ दाबून अमरावती येथील पीएम मित्र पार्क, राज्यातील 1 हजार आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्रांचे उद्घाटन केले तसेच पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्ट अप योजनेचा शुभारंभ केला. पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या 1 लाख कारागिरांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र तसेच 1 लाख कारागिरांना डिजिटल कौशल्य प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. देशभरातील 75 हजार कारागिरांना कर्जाचे वितरण देखील प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने करण्यात आले. पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या वर्षपूर्तीनिमित्त भारतीय डाक विभागाने काढलेल्या विशेष डाक तिकिटाचे अनावरण प्रधानमंत्र्यांनी केले.

सुरुवातीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चरख्याची प्रतिकृती तर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी यांनी ग्रामीण कारागिरांनी तयार केलेल्या कलाकृती भेट देऊन प्रधानमंत्र्यांचे स्वागत केले. लघु, सुक्ष्म व मध्यम विभागातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या परंपरागत ग्रामीण कारागिरांनी तयार केलेल्या विविध आकर्षक कलाकृतींच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

कार्यक्रमास आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, डॉ.पंकज भोयर, दादाराव केचे, समीर कुणावार, माजी खासदार रामदास तडस, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॅा.विपीन ईटनकर, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आदींची उपस्थिती होती.

0000

 विशेष वृत्त क्र. 853 

कौशल्यातून करिअर घडविण्यासाठी

विद्यार्थ्यांनी केंद्राचा उपयोग घ्यावा : अभिजीत राऊत

 

·   नांदेडमध्ये 28 आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्राचा शुभारंभ

 

नांदेड दि 20 सप्टेंबर : देशातील पारंपारिक कौशल्याला विकसित करण्यासाठी केंद्र शासन विश्वकर्मा योजनेद्वारे प्रयत्न करीत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून नांदेड जिल्ह्यात 28 आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्राचा शुभारंभ होत असून त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांनी आपले कौशल्य आणखी प्रभावी व आधुनिक करण्यासाठी करावा, असे प्रतिपादन नांदेड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आज येथे केले.

वर्धा येथील राष्ट्रीय कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअप योजनेचा शुभारंभ आज करण्यात आला. देशातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये याचवेळी स्थानिक स्तरावर शुभारंभ करण्यात आला. त्यामध्ये नांदेड जिल्ह्याचा समावेश होता.

 

सहाय्यक आयुक्त कौशल्य विकास, नाविन्यता उपक्रम विभाग व नांदेड येथील एमजीएम इंजीनियरिंग कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला एमजीएम इंजिनिअरिंग कॉलेजचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी कार्यक्रमानंतर विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. देशात कौशल्य विकास संदर्भात अधिक लक्ष घातले जात असून तातडीच्या रोजगाराची उपलब्धता या मार्फत होणार आहे. त्यामुळे रोजगार निर्माण करणारे कौशल्य हस्तगत करण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल असावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्यासह एमजीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंगच्या संचालक गीता लाटकर, एमजीएम कॉलेज ऑफ कॉम्पुटर अँड आयटीचे प्राचार्य डॉ. एस. एल. कोटगिरे, प्रशिक्षण अधिकारी प्रसाद तीतरे, जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी रेणुका तम्मलवार आदींची उपस्थिती होती.

00000

 विशेष वृत्त क्र. 852 

नांदेड जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना

25 टक्के अग्रीम देण्याच्या विमा कंपनीला सूचना 

नांदेड दि. 19 सप्टेंबर :- नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळातील पिकांच्या उत्पादनामध्ये 50 टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्याचे जिल्हास्तरीय समितीने आपले निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मोबदला देण्यासाठी असलेल्या नियमानुसार पिक विमा कंपन्यांनी 25 टक्के अग्रीम तातडीने द्यावा, अशी सूचना विमा कंपनीला करण्यात आली आहे.     

जिल्हास्तरीय समितीने नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2024-25 अंतर्गत हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती अर्थात मिड सेशन ॲडव्हरसिटी अशी अधिसूचना लागू केली आहे. त्यामुळे समितीच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये पिकांच्या उत्पादनामध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित आहे. त्यामुळे समितीने जिल्ह्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी या पिकांसाठी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीची अधिसूचना लागू केली आहे. त्यामुळे सर्व महसूल मंडळातील पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत नुकसान भरपाई अग्रीम रक्कम अदा करण्याचे निर्देश जिल्हास्तरीय समितीने विमा कंपनीस दिले आहेत. 

सद्यस्थितीत हंगामतील प्रतिकूल परिस्थिती या घटकांअंतर्गत 25 टक्के अग्रीम रक्कम मिळणार असून उर्वरीत रक्कम स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत पंचनामे व पिक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीनुसार मिळेल याची सर्व शेतकरी बंधूनी नोंद घ्यावी. मोबदला कसा मिळेल हे समजून घ्यावे. कोणत्याही अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

000000 

 वृत्त क्र. 851

जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू 

 नांदेड दि. 19 सप्टेंबर :- नांदेड जिल्ह्यात 19 सप्टेंबर चे सकाळी 6 वाजेपासून ते 3 ऑक्टोंबर 2024 च्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.  

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात 19 सप्टेंबर चे सकाळी 6 वाजेपासून ते 3 ऑक्टोंबर 2024 च्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहील. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही. 

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

00000

  वृत्त क्र. 850

मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीच्या  पात्र परिसरात कलम 163

नांदेड दि. 19 सप्टेंबर:- मौजे ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 नुसार नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून 20 सप्टेंबर 2024 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 19 ऑक्टोंबर 2024 चे मध्यरात्री पर्यंत घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने आदेश निर्गमित केले आहेत.   

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन चतु:सिमा पूर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूर कडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरीचे नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला/दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 20 सप्टेंबर 2024  रोजी सकाळी  6  वाजेपासून ते 19 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी यांनी घोषित केले आहे.   

हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, एक खिडकी पथकातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या भाविकांना तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड व पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही. 

00000

  वृत्त क्र. 849

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना

सन 2022-23 अंतर्गत 30 सप्टेंबरपर्यत कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन  

 नांदेड दि. 19 सप्टेंबर :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सन 2022-23 अंतर्गत अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान जलद संवितरण व सहनियंत्रणासाठी 14 जानेवारी 2024 परिपत्रक निर्गमित झाले आहे.  सहाय्यक आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकाऱ्यासाठी आभासी वैयक्तीक ठेव लेखा ही व्यवस्था व कार्यपध्दती लागु करण्यात आली आहे. या प्रणाली अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी बँक खात्याचा कॅन्सल चेक, विहित नमुन्यातील अर्जासोबत दिलेल्या कागदपत्रासह अर्ज 30 सप्टेंबर 2024 पर्यत कार्यालयास कार्यालयीन वेळेत सादर करावा. विहित मुदतीनंतर आलेले अर्ज ग्राहय धरल्या जाणार नाहीत यांची सर्वानी नोंद घ्यावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त  शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडुन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील जे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र असुन प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेता यावे यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे. यात भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधीत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये 13 जून 2018 रोजी  शासन निर्णयानुसार थेट वितरीत करण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत दाखल करावयाची कागदपत्रे

लाभार्थी हा सन 2022-23 या वर्षात पात्र असावा, विहित नमुन्यातील अर्ज, ऑनलाईन प्रणालीचे दाखल केलेल्या अर्जाची पोच, चालू बँक पासबुक खात्याचे छायांकित प्रत, बँक खाते बदल असल्यास खाते बदलाबाबतचे शपथपत्र, बँक खात्याचे रद्द केलेला मूळ धनादेश, पॅनकार्ड छायाकिंत प्रत, आधार कार्ड छायाकिंत प्रत, विवाहीत असल्यास विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, लग्न पत्रिका आवश्यक, विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती 75 टक्के जास्त असणे बंधनकारक असेल. यानुसार 30 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेतपर्यत अर्जाची एक प्रिंट आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेत संबंधित शाखेस जमा करणे बंधनकारक राहील.

विद्यार्थ्यांने खोटी माहिती अथवा कागदपत्रे देवून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण न केल्यास अथवा नोकरी व व्यवसाय करत असल्यास आणि इतर मार्गाने या योजनेचा लाभ घेवून गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास तो कार्यवाहीस पात्र राहील. तसेच त्यास दिलेल्या रकमेची 12 टक्के व्याजासह वसुली करण्यात येईल. तसेच अपूर्ण भरलेले/आवश्यक कागदपत्र सादर न केलेले अर्ज रद्द समजण्यात येतील व अपात्र, त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांना वेगळे कळविण्यात येणार नाही असेही समाज कल्याण कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

विशेष वृत्त 

“वात्सल्य” योजनेच्या राष्ट्रीय शुभारंभात नांदेड जिल्हयातील 50 बालकांचा सहभाग

10 बालकांना 'प्राण'चे वाटप ; 55 खाते शुभारंभाला उघडण्यात आले

 1 ते 18 वयोगटासाठी आजपासून बँक व पोस्टात उघडा वात्सल्य पेन्शन योजनेचे खाते

नांदेड दि. 18 सप्टेंबर :- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अल्पवयीन मुलांसाठीच्या “वात्सल्य” नावाच्या नव्या पेन्शन योजनेची सुरूवात आज 18 सप्टेंबरला झाली. नवी दिल्ली येथून झालेल्या राष्ट्रीय शुभारंभ सोहळ्यात नांदेड जिल्ह्यातील 50 बालकांनी सहभाग घेतला त्यापैकी दहा बालकांना कायम निवृत्ती वेतन कार्ड देण्यात आले

नांदेड  जिल्ह्याचा 50 बालकांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संबोधन ऐकायला मिळाले.हा कार्यक्रम नांदेड येथील केंद्रीय विद्यालयात ऑनलाईन घेण्यास आला.

नांदेड जिल्हा अग्रणी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था यांच्या विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक कालिदासू पक्काला, सहमहाव्यवस्थापक यु. सुरेश बाबू, केंद्रीय विद्यालयाचे प्राचार्य अशोक कुमार विश्वकर्मा, केंद्रीय विद्यालयाचे मुख्याध्यापक राम शृंगारे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य व्यवस्थापक सत्येंद्र कुमार, नाबार्डचे जिल्हा विकास प्रबंधक दिलीप दमय्यावार,जिल्हा अग्रणी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक अनिल गचके यांची उपस्थिती होती.

जन्मदाखला व आधार आवश्यकता

यावेळी उपस्थित पालक व मान्यवरांना मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले आपल्या प्रास्ताविकामध्ये कालिदासू यांनी एनपीएस संदर्भात माहिती दिली. यावेळी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व आयोजक जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अनिल गचके यांनी हे निवृत्ती बचत खाते अत्यंत उपयोगी असून मुलांच्या नावे बचतीसाठी पालकांनी खाते उघडण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. मुलांना बचतीची सवय सोबतच निवृत्ती काळात त्यांच्याकडे आवश्यक रक्कम उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले. यासाठी फक्त मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र व आधार कार्ड आवश्यक आहे . शक्यतो ज्या ठिकाणी पालकाचे अकाउंट असेल अशा बँकांमध्ये हे अकाउंट काढल्यास उपयोगी ठरू शकते शासनाच्या नियमानुसार बँक व पोस्टामध्ये हे खाते उघडले जाऊ शकते जिल्ह्यातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आव्हानही त्यांनी केले.

55 खाते उघडले

यावेळी दहा बालकांना परमनंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN- Card ) अर्थात प्राण कार्ड देण्यात आले. नांदेडमध्ये पहिल्याच दिवशी 55 खाते उघडण्यात आले आहेत यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने 25 खाते बँक ऑफ इंडिया ने बारा खाते युनियन बँकेने दहा खाते तर बँक ऑफ महाराष्ट्र ने पाच खाते उघडले आहे नागरिकांनी उद्यापासून याचा लाभ घ्यावा असे आवाहनही यावेळी गचके यांनी केले आहे.

काय आहे वात्सल्य योजना

वात्सल्य ही शून्य ते 18 वयोगटातील बालकांसाठी नवीन पेन्शन योजना आहे. पालक आपल्या मुलांच्या नावे या पेन्शन योजनेत महिन्याला किमान 1 हजार तर वर्षभरात कमाल अमर्यादीत रुपये जमा करू शकतो. मुलाच्या 18 वर्षापर्यंत हे खाते पालक चालवतील त्यानंतर मुलांच्या नावे हे खाते होणार आहे. मुलगा 18 वर्षाचा झाला की, हे खाते अखंडपणे नियमित एनपीएस खात्यात किंवा एनपीएस नसलेल्या योजनेत रुपांतरीत केले जाऊ शकते. थोडक्यात बालकाच्या भविष्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे खाते शून्य ते 18 या वयोगटात उघडण्याची ही योजना आहे. मुलांसाठी दीर्घकालनी बचत आणि आर्थिक नियोजनाला यामुळे हातभार लागणार आहे. भारतीय नागरीक असणे ही या योजनेची प्राथमिक अट असून नागरिकांच्या सेवानिवृत्तीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी यातून आर्थिक सुरक्षा निर्माण केली जाते.     

0000

 

 वृत्त क्र. 848

शेतकऱ्यांनी अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा- जिल्हाधिकारी

नांदेड दि. 18 सप्टेंबर : ई-पिक पाहणी तसेच सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य योजनेत प्रती शेतकरी 2 हेक्टरच्या मर्यादेत कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना  5 हजार रुपये प्रति हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामध्ये ईपीक पाहणी पोर्टलवर नोंद नसणाऱ्या शेतकऱ्यांनी तातडीने कृषी विभागाशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

ज्यांना पैसे मिळाले नाही. त्यांनी अपूर्ण माहिती पूर्ण करावी.

ई-पिक पाहणी नोंदीनुसार शेतकरी खातेदार यांच्या याद्या कृषि विभागाने गावनिहाय ठळक ठिकाणी प्रदर्शित केल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कापूस /सोयाबिन पिकाची नोंद आहे मात्र ई-पिक पाहणी मध्ये त्यांचे नाव आले नाही अशा तक्रारी काही ठिकाणाहून प्राप्त झाल्या आहेत. कापूस व सोयाबिन पीक उत्पादक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत यासाठी खरीप हंगाम 2023 च्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद असून ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंद नसलेले खातेदारानी आपले नाव, गाव, तालुका, जिल्हा, गट क्रमांक, एकूण सोयाबिन पिकाखालील क्षेत्र हेक्टर आर, एकूण कापूस पिकाखालील क्षेत्र हे. आर ईत्यादी माहिती तक्त्यात, नमुन्यात भरुन सहीनिशी माहिती संबंधित गावचे कृषी सहाय्यक यांच्याकडे सादर करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

वनपट्टेधारकांनाही मिळणार मदत

राज्यात आदिवासी शेतकऱ्यांना वनपट्टे वितरीत करण्यात आलेले आहेत. अशा वनपट्टे धारकांपैकी ज्या वनपट्टयावर खरीप 2023 हंगामात कापूस किंवा सोयाबिन अथवा दोन्ही पिकांची लागवड केली होती याबाबतची माहिती गावनिहाय वनपट्टा क्रमांक, वनपट्टा धारक पूर्ण नाव, कापूस व सोयाबिन पिकाखाली असलेले क्षेत्र याची माहिती तक्त्यात संकलित करुन कृषी विभागास सादर करावी, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

00000

 वृत्त क्र. 847

सन 2023 च्या खरीपातील कापुस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार अर्थसहाय्य 

नांदेड दि. 18 सप्टेंबर : राज्यातील ज्या कापुस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक ॲप/ पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्यासाठी पात्र आहेत. पात्र लाभार्थीं शेतकऱ्यांना 0.20 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1 हजार रुपये तर 0.20 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर 5 हजार रुपयांचे (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी गावचे कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे  यांनी केले आहे.

 

तरी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात आलेले संमतीपत्र भरून देणे अपेक्षित आहे. या संमतीपत्रामध्ये आधारवरील असलेले नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक मराठी व इंग्रजीमध्ये देणे अपेक्षित आहे. चूक होऊ नये यासाठी या संमतीपत्रावरोवर आपल्या आधारची झेरॉक्स कृषी सहाय्यकांना द्यावी. याशिवाय ज्या क्षेत्रावर सामायिक खातेदार आहेत त्यांनी सामायिक खातेदार नाहरकत पत्र सोबत जोडणे अपेक्षित आहे.

 

सदरचे संमतीपत्र तसेच सामायिक खातेदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र यांचा नमुनापत्र आपल्या गावाच्या कृषी सहाय्यकांकडून  शेतकऱ्यांना मिळेल. शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेले संमतीपत्र व नाहरकत पत्र तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामध्ये संकलित करून शासनाने महाआयटीकडून तयार केलेल्या वेबपोर्टलवर माहिती भरली जात आहे. आजच्या दिवसापर्यंत जिल्ह्यातील प्राप्त याद्यानुसार ७ लाख ४२ हजार ८९२ पैकी ४ लाख ९९ हजार ९३१ शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर भरण्यात आली आहे . तरी अद्याप ज्या शेतकऱ्याणी संमतीपत्र , नाहरकत प्रमाणपत्र संबधित कृषि सहाय्यकाकडे सादर केले नाही त्यांनी 20 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सादर करावे. लवकरच अर्थसहाय्य वितरीत करावयाचे अपेक्षित आहे असे कृषी विभागाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

 वृत्त क्र. 846

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुक्रवारी

आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्राचे ऑनलाईन पध्दतीने उद्घाटन

नांदेड दि. 18 सप्टेंबर : कौशल्य विकास या संकल्पनेचा अधिकाधिक लाभ राज्यातील युवक-युवतींना व्हावा या दृष्टिकोनातून राज्यातील नामांकित महाविद्यालयामध्ये आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र ही योजना महाराष्ट्र शासनातर्फे सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

या योजनेचे उदघाटन शुक्रवारी 20 सप्टेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हर्च्युअल/ऑनलाईन पध्दतीने नांदेड जिल्ह्यातील 25 महाविद्यालयामध्ये होणार आहे. तरी युवक-युवतीनी या योजनेच्या उद्घाटनासाठी आपल्या जवळच्या महाविद्यालयामध्ये उपस्थित राहावे, असे आवाहन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त श्रीमती रेणूका तम्मलवार यांनी केले आहे.

00000

 वृत्त क्र. 845

पात्र होमगार्ड उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द

·         आक्षेप असल्यास 19 सप्टेंबरपर्यंत नोंदवावेत

नांदेड दि. 18 सप्टेंबर : नांदेड जिल्ह्यातील होमगार्ड सदस्य नोंदणी 30 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत घेण्यात आली. त्यातील पात्र उमेदवारांच्या तांत्रिक अर्हता, मैदानी चाचणीत घेतलेल्या गुणांची उमेदवारांची यादी होमगार्ड संघटनेच्या http://maharashtracdhg.gov.in/mahahg/enrollmentadd.php या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास त्यांनी 19 सप्टेंबर 2024 पर्यत सकाळी 10 ते 17 या कालावधीत जिल्हा समादेशक होमगार्ड कार्यालय, आनंद नगर रोड, हर्ष नगर येथे स्वत: हजर राहून किंवा कार्यालयाच्या  homeguardnanded@gmail.com या मेलवर आक्षेप नोंदवावेत. त्यानंतर आलेल्या हरकती/आक्षेप यांची नोंद घेतली जाणार नाही असे आवाहन जिल्हा समादेशक होमगार्ड तथा अपर पोलीस अधीक्षक सूरज गुरव यांनी केले आहे.

जाहीर केलेल्या यादीतील उमेदवांराच्या नावासमोर तांत्रिक गुण, मैदानी चाचणी गुण दर्शविण्यात आलेले आहेत. गुणांबाबत उमेदवारांना काही हरकती, आक्षेप असल्यास कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरुपात स्वत: चे नाव नोंदणी अर्ज क्रमांक, चेस्ट क्रमांक व मोबाईल क्रमांकासह  19 सप्टेंबर 2024 पर्यत कार्यालयीन वेळेत कार्यालयास उपस्थित राहून किंवा दिलेल्या मेल आयडीवर आक्षेप नोंदवावेत असेही जिल्हा समादेशक होमगार्ड कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

पर्यावरण रक्षण, शाश्वत विकास आणि हरित महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नांची जागतिक पातळीवर दखल

वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमच्या 20 देशातील प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत होणार सन्मान सोहळा

मुंबई, दि. 17 : पर्यावरण रक्षण, शाश्वत विकास आणि हरित महाराष्ट्र यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या कामाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केलेल्या कार्यासाठी वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमच्या वतीने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. एनसीपीए येथे 20 देशातील प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बांबू दिवसाचे औचित्य साधत उद्या 18 सप्टेंबर रोजी हा सन्मान सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.

पर्यावरण व शाश्वत विकासासाठी महाराष्ट्र देशात प्रथम

आता तापमान वाढीचे युग संपून होरपळीचे युग सुरू झाल्याने त्वरित कृतीची गरज संयुक्त राष्ट्र संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्यास प्रतिसाद देणारा भारत हा पहिला देश ठरला आहे तर महाराष्ट्र हे देशातील    पहिले राज्य ठरले आहे. यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कृती समितीची स्थापना  केली असून त्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आहेत. अंमलबजावणीसाठी कार्यकारी अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांना नेमून संबंधित सचिव यांचे कार्यकारी मंडळ देखील तयार करण्यात आले आहे. तसेच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी त्यासाठी पहिले पाऊल टाकले. तापमान वाढ कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हरित महाराष्ट्राची संकल्पना त्यांनी मांडली. त्याशिवाय औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये 5 टक्के बायोमास वापरायचे देखील निर्देश संबंधित विभागांना दिले आहेत. त्यासाठी 11 लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पामध्ये उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 1 लाख 20 हजार एकर क्षेत्रामध्ये बांबू लागवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या प्रयत्नांमुळे ॲग्रीकल्चर टुडे या संस्थेने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचा दिल्लीमध्ये नुकताच सन्मान केला. त्याची दखल आता थेट जागतिक पातळीवर घेण्यात आली व वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमने पुढाकार घेऊन जागतिक स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या कामाची दखल घेतली आहे.

'वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम' अन्नसुरक्षा विषयी जागतिक व्यासपीठ

'वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम' हे अन्नसुरक्षा विषयी जागतिक नेत्यांना चर्चा करण्यासाठीचे व्यासपीठ आहे. जागतिक कृषी मंचचे अध्यक्ष डॉ. रुडी रॅबिंज हे आहेत. कृषी क्षेत्रातील प्रगतीच्या अनुषंगाने भविष्यातील धोरण आणि जागतिक स्तरांवर होत असलेल्या कामांची दखल घेऊन जागतिक पुरस्कारासाठी जगातील विविध देशातून नामांकन विचारात घेण्यात येतात. जागतिक परिणामकारक  वनस्पती विज्ञान, कृषी विषयक विविध पैलूंबद्दल माहिती घेताना उत्पादन, व्यापार, तंत्रज्ञान, व्यवसाय, धोरण आणि आर्थिक परिस्थिती, पोषण, अन्न प्रक्रिया, पाणी आणि पर्यावरण या व्यापक बाबींचा  समावेश करते. यासाठी  निवड योग्यता आणि पूर्णतेसाठी नामांकनांचे पुनर्विलोकन करून, ते निवडीसाठी पाठवले जातात. निवड समिती नंतर नामांकनांचे पुनर्विलोकन करते आणि प्राप्तकर्त्याची शिफारस करते.  बुधवारी 18 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मुंबईतील या कार्यक्रमाचे आयोजन फिनिक्स फाउंडेशन (लोदगा, जिल्हा लातूर) यांनी केले असून 18 सप्टेंबर या आंतरराष्ट्रीय बांबू दिवसाचे औचित्य साधून हा कार्यक्रम एनसीपीए सभागृहात सकाळी 11 वाजेपासून तर रात्री नऊ वाजेपर्यंत विविध चर्चासत्रांमध्ये पार पडणार आहे. यामध्ये जगभरातील या विषयातले तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. त्याच दिवशी संध्याकाळी सहा ते नऊ या वेळेत मुख्य सत्काराचा कार्यक्रम होईल.

0000

 विशेष वृत्त क्र. 844

“वात्सल्य” योजनेच्या राष्ट्रीय शुभारंभात नांदेड जिल्हयातील 50 बालकांचा सहभाग

10 बालकांना 'प्राण'चे वाटप ; 55 खाते शुभारंभाला उघडण्यात आले

 1 ते 18 वयोगटासाठी आजपासून बँक व पोस्टात उघडा वात्सल्य पेन्शन योजनेचे खाते

नांदेड दि. 18 सप्टेंबर :- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अल्पवयीन मुलांसाठीच्या “वात्सल्य” नावाच्या नव्या पेन्शन योजनेची सुरूवात आज 18 सप्टेंबरला झाली. नवी दिल्ली येथून झालेल्या राष्ट्रीय शुभारंभ सोहळ्यात नांदेड जिल्ह्यातील 50 बालकांनी सहभाग घेतला त्यापैकी दहा बालकांना कायम निवृत्ती वेतन कार्ड देण्यात आले

नांदेड  जिल्ह्याचा 50 बालकांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संबोधन ऐकायला मिळाले.हा कार्यक्रम नांदेड येथील केंद्रीय विद्यालयात ऑनलाईन घेण्यास आला.

नांदेड जिल्हा अग्रणी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था यांच्या विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक कालिदासू पक्काला, सहमहाव्यवस्थापक यु. सुरेश बाबू, केंद्रीय विद्यालयाचे प्राचार्य अशोक कुमार विश्वकर्मा, केंद्रीय विद्यालयाचे मुख्याध्यापक राम शृंगारे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य व्यवस्थापक सत्येंद्र कुमार, नाबार्डचे जिल्हा विकास प्रबंधक दिलीप दमय्यावार,जिल्हा अग्रणी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक अनिल गचके यांची उपस्थिती होती.

जन्मदाखला व आधार आवश्यकता

यावेळी उपस्थित पालक व मान्यवरांना मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले आपल्या प्रास्ताविकामध्ये कालिदासू यांनी एनपीएस संदर्भात माहिती दिली. यावेळी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व आयोजक जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अनिल गचके यांनी हे निवृत्ती बचत खाते अत्यंत उपयोगी असून मुलांच्या नावे बचतीसाठी पालकांनी खाते उघडण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. मुलांना बचतीची सवय सोबतच निवृत्ती काळात त्यांच्याकडे आवश्यक रक्कम उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले. यासाठी फक्त मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र व आधार कार्ड आवश्यक आहे . शक्यतो ज्या ठिकाणी पालकाचे अकाउंट असेल अशा बँकांमध्ये हे अकाउंट काढल्यास उपयोगी ठरू शकते शासनाच्या नियमानुसार बँक व पोस्टामध्ये हे खाते उघडले जाऊ शकते जिल्ह्यातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आव्हानही त्यांनी केले.

55 खाते उघडले

यावेळी दहा बालकांना परमनंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN- Card ) अर्थात प्राण कार्ड देण्यात आले. नांदेडमध्ये पहिल्याच दिवशी 55 खाते उघडण्यात आले आहेत यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने 25 खाते बँक ऑफ इंडिया ने बारा खाते युनियन बँकेने दहा खाते तर बँक ऑफ महाराष्ट्र ने पाच खाते उघडले आहे नागरिकांनी उद्यापासून याचा लाभ घ्यावा असे आवाहनही यावेळी गचके यांनी केले आहे.

काय आहे वात्सल्य योजना

वात्सल्य ही शून्य ते 18 वयोगटातील बालकांसाठी नवीन पेन्शन योजना आहे. पालक आपल्या मुलांच्या नावे या पेन्शन योजनेत महिन्याला किमान 1 हजार तर वर्षभरात कमाल अमर्यादीत रुपये जमा करू शकतो. मुलाच्या 18 वर्षापर्यंत हे खाते पालक चालवतील त्यानंतर मुलांच्या नावे हे खाते होणार आहे. मुलगा 18 वर्षाचा झाला की, हे खाते अखंडपणे नियमित एनपीएस खात्यात किंवा एनपीएस नसलेल्या योजनेत रुपांतरीत केले जाऊ शकते. थोडक्यात बालकाच्या भविष्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे खाते शून्य ते 18 या वयोगटात उघडण्याची ही योजना आहे. मुलांसाठी दीर्घकालनी बचत आणि आर्थिक नियोजनाला यामुळे हातभार लागणार आहे. भारतीय नागरीक असणे ही या योजनेची प्राथमिक अट असून नागरिकांच्या सेवानिवृत्तीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी यातून आर्थिक सुरक्षा निर्माण केली जाते.     

0000