केवळ
योजना म्हणून नव्हे तर
भावनात्मक
नाळ जुळल्याने लेंडी प्रकल्पासाठी मी कटिबद्ध
- पालकमंत्री अशोक चव्हाण
लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या शासन स्तरावर कायद्याच्या चौकटीत सोडवून त्यांना अधिकाधिक न्याय कसा देता येईल या उद्देशाने आज पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवनात व्यापक बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार डॉ. तुषार राठोड, माजी आमदार हणमंतराव बेटमोगरेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा पोलीस अधिक्षक विजयकुमार मगर, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष हणमंतराव खंडागळे, राजू पाटील, प्रकल्पग्रस्त गावांचे सरपंच, नांदेड पाटबंधारे मंडळाचे अधिक्षक अभियंता एस. के. सब्बीनवार, विष्णुपुरी प्रकल्पाचे उपअभियंता आर. एम. देशमुख यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
तात्विक पातळीवर धरणांबाबत कदाचित कोणाच्या वेगवेगळ्या भुमिका असू शकतात. या भूमिकांच्या पलिकडे जेंव्हा आपण शेतकरी म्हणून विचार करतो तेंव्हा ज्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी मिळाले नाही त्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रवाहात जर आणायचे असेल तर त्यांना सिंचनाच्या सुविधा या जिथेजिथे शक्य होतील त्या-त्या ठिकाणी उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत याला आम्ही आजवर प्राधान्य दिले आहे. जायकवाडीमुळे आज जो मराठवाड्यातला बहुतांश भाग ओलिता खाली आला आहे, ज्यामुळे औरंगाबाद सारख्या महानगरासह कित्येक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे त्या प्रकल्पासाठी कधी काळी स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण यांनी लोकांचे वाट्टेल ते बोलही ऐकुण घेतले. पाण्याचे महत्व पटल्यानंतर याच लोकांनी त्यांना उचलून घेत माळा घातल्या या शब्दात त्यांनी आठवणींना उजाळा दिला.
लेंडी प्रकल्पाचे काम हे पुर्णत्वाच्या टप्प्यावर आले आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला या प्रकल्पातून थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल 15 हजार 710 हेक्टर जमिन ओलिता खाली येणार आहे. यातील 62 टक्के पाणीसाठा म्हणजेच 100.13 दशलक्ष घन मीटर पाणी हे देगलूर, मुखेड या भागातील पाण्या पासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या प्रकल्पावर लिफ्ट इरिगेशन सारख्या योजना साकारल्यास हा परिघ भविष्यात आणखी विस्तारता येणार आहे. 70 टक्के काम आजच्या घडिला पूर्ण झाले असून दगडी सांडव्याचे कामही 75 टक्के पुर्ण झाले आहे. हे काम जितक्या लवकर पूर्ण होईल तितक्या लवकर अनेक दशकांपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, त्यांच्या शेताला पाणी मिळेल. जवळपास 20 हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असून उच्च कृषि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मुखेड सारख्या पाणीटंचाईच्या भागातील शेती सुजलाम सुफलाम होईल. या भागातील आर्थिक विकासाचे मार्ग यातच दडलेले असल्याने सर्वांनी मिळून हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आता एक सकारात्मक भुमिका घेऊन पुढे आले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सन 1984-85 मध्ये या प्रकल्पाची किंमत साधारणत: 55 कोटीच्या घरात होती. ती आता विविध कारणांमुळे प्रकल्प रेंगाळल्यामुळे 2200 कोटीच्या घरात पोहचली आहे. या प्रकल्पास जी दिरंगाई होत आहे त्याबद्दल मी दु:खी असून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची भुमिका व्यक्तीगत पातळीवर मला मान्य आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या ज्या काही मागण्या कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या आहेत त्या सर्व पूर्ण करण्यास प्रशासन तयार आहे. शेतकऱ्यांनी शासनाचे नियम व न्यायालयीन निवाडे लक्षात घेऊन कुठेतरी विश्वासाने प्रकल्पाला साथ दिली पाहिजे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या मंत्रालयीन पातळीवर सोडविण्यासाठी लवकरच जलसंपदा मंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊ असेही त्यांनी सांगितले.
हा प्रकल्प आता कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केल्याशिवाय
गत्यंतर नाही. प्रकल्पग्रस्तांनीही कायद्याच्या चौकटी लक्षात घेता शासनाला पूर्ण
सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे मुखेडचे आमदार डॉ. तुषार राठोड यांनी सांगितले. विश्वासर्हतेच्या
पातळीवर यातील अनेक मागण्या आपल्याला समजून घ्याव्या लागतील अशी भुमिका विशद करत
त्यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांना या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी
निवेदन दिले. शासन पातळीवर ज्या प्रक्रिया सुरु आहेत त्याबद्दल त्यांनी विश्वासही
व्यक्त केला.
पुनर्वसनासाठी देगलूर उपजिल्हादंडाधिकारी
यांच्या अध्यक्षतेखाली एका गटाची निर्मिती
लेंडी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी मी
अधिक दक्ष आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पूनर्वसनासंदर्भातील भुमिकेशी मी पूर्णत: सहमत
आहे. जी गावे पुनर्वसन केली जात आहेत त्या गावातील प्रत्येक काम हे गुणवत्ता पूर्ण
व्हावे व त्यात नाविन्य असावे यासाठी देगलूरच्या उपजिल्हादंडाधिकारी यांच्या
अध्यक्षतेखाली एक गटाची निर्मिती केली जाईल असेही त्यांनी सुचित केले. या गटातील
सर्व सदस्य हे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या, गावकऱ्यांच्या लोकसहभागातून, त्यांना
विश्वासात घेऊन विकास कामे पूर्ण करतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या गावांमध्ये
पिण्याच्या पाण्यापासून रस्ते व इतर नागरी सुविधा या सर्व कामांचा अंतर्भाव झाला
पाहिजे, असे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. प्रकल्पाच्या
पुर्णत्वाबाबत दरमहिन्यांला आढावा बैठक घेऊन आता हे काम रेंगाळत ठेवणे
शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.
00000
No comments:
Post a Comment