Tuesday, February 28, 2023

वृत्त क्रमांक 97

 बचत गटांना प्रोत्साहनासाठी नांदेडकरांना जिल्हाधिकारी राऊत यांचे आवाहन 

 बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे भव्य प्रदर्शन व विक्री

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 28 :- कृषि महोत्सवासोबत ते मार्च या कालावधीत माविम बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मैदाननवा मोंढा नांदेड येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवास जास्तीत जास्त ग्राहकांनी बचतगटांनाकडून थेट उत्पादित केलेल्या वस्तू व इतर पदार्थाची खरेदी करावीअसे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले आहे.

 

महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूचे भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्यात 35-40 विविध प्रकारच्या वस्तूचे स्टॉल लावण्यात येणार आहे. या कृषि महोत्सवात विविध विषयावर परिसंवादमनोगतसेंद्रिय परसबाग व बचत गटातील उद्योजकीय महिलांचे मनोगताचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच यावेळी बचत गटातील महिलांचा सन्मान केला जाणार आहे. या भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्यात जात्यावरील सर्व प्रकारच्या डाळीतांदळाचे पापडबांबू पासून तयार केलेल्या वस्तूतूपलोणचे व इतर अनेक वस्तू / पदार्थ उपलब्ध आहेत. या महोत्सवात विशेष आकर्षण पौष्टिक तृणधान्याचे आहे. या भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्यात नांदेड ग्रामीण व शहरातील नागरिकांनी भेट देऊन बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तु /पदार्थ खरेदी करावेतअसे आवाहन महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 96

 ग्रामीण गुंठेवारी प्रस्‍ताव उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात दाखल करावेत

 नांदेड (जिमाका) दि. 28 :-  गुंठेवारीचे प्रस्‍ताव दाखल करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नांदेड (चिखलवाडी कॉर्नर नांदेड) येथे गुंठेवारी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील गुंठेवारीचे प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यास 31 मार्च 2023 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करावेत, असे प्राधिकृत अधिकारी (गुंठेवारी कक्ष) तथा उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

 

 जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे आदेशान्वये महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्रवगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यासाठी नगररचना विभाग (शाखा कार्यालय नांदेड) यांच्याकडे नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर यांच्यामार्फत छाननी शुल्‍कासह प्रस्‍ताव दाखल करुन घेवून गुंठेवारीची सनद निर्गमित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्राधिकृत अधिकारी (गुंठेवारी कक्ष) तथा उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 95

वेग नियंत्रक बसवल्याची माहिती वाहन डेटाबेसवर घेण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका) दि. 28 :- सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर बुधवार 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलश कामत यांनी केले आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमीत केलेल्या दि. 15 एप्रिल 2015 रोजीच्या अधिसूचनेच्या आधारे व महाराष्ट्र शासन दि. 30 सप्टेंबर 2015 रोजी अधिसूचनेनुसार आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या 2 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या निर्देशानुसार वेग नियंत्रक बसविण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमीत केलेल्या आहेत. याबाबत वाहन मॉडेल निहाय मान्यताप्राप्त नसलेले वेग नियंत्रक अवैधरित्या वाहनांवर बसवून काही उत्पादक वाहनधारकांची फसवणूक करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने व वेगनियंत्रक बसविण्यामागचा उद्देश सफल होण्याच्या दृष्टीने मा. न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार वाहन प्रणालीवर, परिवहन संवर्गातील वाहनांना बसविलेल्या वेग नियंत्रकाची (एसएलडी) जोडणी वाहनाच्या डेटाबेसशी खात्री केल्यानंतर घेण्याबाबत केंद्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत.

वाहनात बसविण्यात येणारी वेग मर्यादीत उपकरण हे त्या संबंधित वाहन मॉडेलचे असल्याचे तपासणी संस्थेकडून मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नवी दिल्ली हे प्रत्येक वेग मर्यादीत उपकरणांना वाहन प्रणालीवर युनिक युजरनेम व पासवर्ड निर्गमित करेल. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची माहिती भरतील. सर्व वेग मर्यादीत उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची साठ्याची माहिती भरतील. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरण / वेग नियंत्रकाचा Unique Indentification Number ठेवतील. वाहनात वेग बसवितांना त्यावर संबंधित वाहनाचा नोंदणी क्रमांक कोरलेल्या स्वरुपात असल्याचे सर्व वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी खात्री करावी.

उत्पादक आस्थापनेस अन्य राज्य शासनानी व केंद्र शासनाचे प्रतिबंधीत (Black Listed) उत्पादकाचे उत्पादन वाहनांवर बसविता येणार नाही. वाहन संगणकीय प्रणालीवर वेग नियंत्रक उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती एसएलडी मेकर वेबपेजवर भरण्यात यावी. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी त्यांनी उत्पादीत केलेल्या वेग नियंत्रक उपकरणाची यादी त्याच्या अनुक्रमांकासह वाहन प्रणालीवर अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 126 मान्यता प्राप्त संस्थांकडून प्राप्त केलेले सर्व मान्यता प्रमाणपत्रे अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी नियुक्त केलेल्या रेट्रो फिटमेंट केंद्रांना मान्यता राज्य प्रशासकद्वारे देण्यात येईल.

रेट्रो-फिटमेंट प्रशासक (RFC) Admin - State Admin यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता तयार करेल. सर्व रेट्रोफिटमेंट केंद्रास व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल. रेट्रो-फिटमेंट वापरकर्ता (RFC User) वेग नियंत्रण उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती प्रणालीवर अपलोडसह बसवेल व संगणकीय प्रणालीवर ऑनलाईन फिटमेंट प्रमाणपत्र तयार करुन त्यावर रेट्रोफिटमेंट केंद्रधारकाच्या स्वाक्षरी व शिक्का असणे आवश्यक असेल व सदर प्रमाणपत्र स्कॅन करुन संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्यात यावे. यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता (RFC User) तयार करेल.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 118 मधील तरतुदीनुसार (ज्या वाहनांना सूट दिली आहे ते सोडून) वेगवेगळया परिवहन वाहनांना दिलेला वेग नियंत्रकाची वेग मर्यादा सिमीत (Lock) होणे आवश्यक आहे. जर ती होत नसेल तर सदर उत्पादकावर कारवाई करण्यात येईल व असे वेग नियंत्रक वाहनांवर बसविले जाणार नाहीत. याची सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी नोंद घेऊन त्याप्रमाणे परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असेही आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
00000

नांदेड (जिमाका) दि. 28 :- सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर बुधवार 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलश कामत यांनी केले आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमीत केलेल्या दि. 15 एप्रिल 2015 रोजीच्या अधिसूचनेच्या आधारे व महाराष्ट्र शासन दि. 30 सप्टेंबर 2015 रोजी अधिसूचनेनुसार आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या 2 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या निर्देशानुसार वेग नियंत्रक बसविण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमीत केलेल्या आहेत. याबाबत वाहन मॉडेल निहाय मान्यताप्राप्त नसलेले वेग नियंत्रक अवैधरित्या वाहनांवर बसवून काही उत्पादक वाहनधारकांची फसवणूक करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने व वेगनियंत्रक बसविण्यामागचा उद्देश सफल होण्याच्या दृष्टीने मा. न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार वाहन प्रणालीवर, परिवहन संवर्गातील वाहनांना बसविलेल्या वेग नियंत्रकाची (एसएलडी) जोडणी वाहनाच्या डेटाबेसशी खात्री केल्यानंतर घेण्याबाबत केंद्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत.

वाहनात बसविण्यात येणारी वेग मर्यादीत उपकरण हे त्या संबंधित वाहन मॉडेलचे असल्याचे तपासणी संस्थेकडून मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नवी दिल्ली हे प्रत्येक वेग मर्यादीत उपकरणांना वाहन प्रणालीवर युनिक युजरनेम व पासवर्ड निर्गमित करेल. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची माहिती भरतील. सर्व वेग मर्यादीत उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची साठ्याची माहिती भरतील. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरण / वेग नियंत्रकाचा Unique Indentification Number ठेवतील. वाहनात वेग बसवितांना त्यावर संबंधित वाहनाचा नोंदणी क्रमांक कोरलेल्या स्वरुपात असल्याचे सर्व वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी खात्री करावी.

उत्पादक आस्थापनेस अन्य राज्य शासनानी व केंद्र शासनाचे प्रतिबंधीत (Black Listed) उत्पादकाचे उत्पादन वाहनांवर बसविता येणार नाही. वाहन संगणकीय प्रणालीवर वेग नियंत्रक उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती एसएलडी मेकर वेबपेजवर भरण्यात यावी. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी त्यांनी उत्पादीत केलेल्या वेग नियंत्रक उपकरणाची यादी त्याच्या अनुक्रमांकासह वाहन प्रणालीवर अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 126 मान्यता प्राप्त संस्थांकडून प्राप्त केलेले सर्व मान्यता प्रमाणपत्रे अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी नियुक्त केलेल्या रेट्रो फिटमेंट केंद्रांना मान्यता राज्य प्रशासकद्वारे देण्यात येईल.

रेट्रो-फिटमेंट प्रशासक (RFC) Admin - State Admin यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता तयार करेल. सर्व रेट्रोफिटमेंट केंद्रास व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल. रेट्रो-फिटमेंट वापरकर्ता (RFC User) वेग नियंत्रण उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती प्रणालीवर अपलोडसह बसवेल व संगणकीय प्रणालीवर ऑनलाईन फिटमेंट प्रमाणपत्र तयार करुन त्यावर रेट्रोफिटमेंट केंद्रधारकाच्या स्वाक्षरी व शिक्का असणे आवश्यक असेल व सदर प्रमाणपत्र स्कॅन करुन संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्यात यावे. यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता (RFC User) तयार करेल.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 118 मधील तरतुदीनुसार (ज्या वाहनांना सूट दिली आहे ते सोडून) वेगवेगळया परिवहन वाहनांना दिलेला वेग नियंत्रकाची वेग मर्यादा सिमीत (Lock) होणे आवश्यक आहे. जर ती होत नसेल तर सदर उत्पादकावर कारवाई करण्यात येईल व असे वेग नियंत्रक वाहनांवर बसविले जाणार नाहीत. याची सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी नोंद घेऊन त्याप्रमाणे परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असेही आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
00000

Monday, February 27, 2023

वृत्त क्रमांक 94

 शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज सादर करण्याचे आवाहन 

नांदेड, (जिमाका) दि. 27 :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या  दोन विभागांतर्गत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती व शिक्षण शुल्कपरीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येते. व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य अनुदानित/ विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालयातील सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसुचित जातीविजाभजइमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी भारत सरकार शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाईन भरावेतअसे आवाहन सहाय्यक आयुक्त डॉ. तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.

 

तसेच आपल्या विद्यालयात त्याची हार्ड कॉपी जमा केलेली आहे परंतु मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालय स्तरावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जवळपास 5 हजार 223 शिष्यवृत्ती अर्ज व विजाभजइमाव व विमाप्र प्रवर्गातील जवळपास 5 हजार 633 शिष्यवृत्ती अर्ज अद्यापही महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. या कार्यालयामार्फत वेळोवेळी लेखी पत्राद्वारेप्रेसनोट द्वारे व तोंडी सूचना देऊन अद्यापही महाविद्यालयाकडून यावर कार्यवाही झालेली नाही. ज्या महाविद्यालय स्तरावर शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित आहेत अशा महाविद्यालयांनी अनुसूचित जातीविमुक्त जाती भटक्या जमातीइतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज 5 मार्च 2023 पर्यंत तपासून पात्र असल्याची खात्री करून तात्काळ सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांचे स्तरावर फॉरवर्ड करावेत. जर एकही मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांची राहीलयाची नोंद घ्यावी असे समाज कल्याण कार्यालयाच्यावतीने कळविले आहे.

0000

वृत्त क्रमांक 93

 वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या

धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजना 

नांदेड, (जिमाका) दि. 27 :- वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना अंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 मार्च 2023 आहे. विहित मुदतीनंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड कार्यालयाशी संपर्क साधावाअसे आवाहन सहाय्यक आयुक्त डॉ. तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.

महानगरपालिका विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरीय शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षांपासुन इयत्ता 12 वीनंतरच्या मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयामध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना अंतर्गत भोजननिवास व इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

सदर योजनेची अटी व निकष पुढील प्रमाणे आहेत. विद्यार्थी धनगर समाजातील असावाविद्यार्थ्यांना अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न लाख 50 रुपयापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेल्या शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या ठिकाणी आहे. अशा ठिकाणचा विद्यार्थी रहिवासी नसावा. विद्यार्थी इयत्ता 12 नंतरचे तंत्र व व्यावसायिक शिक्षण घेणारा असावा. इयत्ता 12 वी मध्ये किमान 60 टक्के गुण मिळालेले विद्यार्थी या योजनेस पात्र राहतील. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी 02 वर्षापेक्षा कमी नसावा. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी संबंधीत विद्यार्थ्यांने इयत्ता 12 वी नंतरच्या मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयामध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेला असावा. विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती किमान 60 टक्के असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची निवड गुणवत्तेनुसार करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे कमाल वय 28 वर्षापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्यांस आदिवासी विकास विभागाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधीत शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळालेला नसावा. धनगर समाजातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने देय राहील. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा. संबंधित विद्यार्थ्यांने व शैक्षणिक संस्थेने महाडीबीटी पोर्टलवर भारत सरकार शिष्यवृत्तीचा ऑनलाईन ऑनलाईन पध्दतीने संबंधित सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांच्याकडे अर्ज करणे अनिवार्य राहील. त्याचप्रमाणे महाडीबीटी पोर्टलवर मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी शिष्यवृत्तीचा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरलेले विद्यार्थीच या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील.

नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रामधील मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण व व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या शासकीय तसेच अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीभुत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेवुन शिक्षण घेणाऱ्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी सन 2022-23 करीता अर्ज करण्याचे आवाहन अध्यक्ष निवड समिती तथा जिल्हाधिकारी नांदेड तसेच सदस्य सचिव निवड समिती तथा सहाय्यक आयुक्तसमाज कल्याणनांदेड यांनी केले आहे.

या योजनेचे अर्ज सहाय्यक आयुक्तसमाज कल्याण कार्यालयसामाजिक न्याय भवनग्यानमाता शाळेसमोरअर्धापुर रोडनांदेड येथे 27 फेब्रुवारी 2023 ते 15 मार्च 2023 या कालावधीत (कार्यालयीन सुट्टीचे दिवस वगळुन) संबंधीत विद्यार्थ्यांना वाटप केले जातील. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय नांदेड यांचेशी संपर्क साधावा.

00000

Saturday, February 25, 2023

 नांदेड जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नुतन इमारत सुविधेची आदर्श मापदंड ठरेल*

- न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी
▪️प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांच्या नेतृत्वाचा गौरव
▪️सर्वात मोठे न्यायालय म्हणून गणलेल्या नांदेडसाठी आता सुसज्ज न्यायालय
नांदेड, (जिमाका) दि. 25 :- नांदेड जिल्ह्याच्या न्यायालयीन सुविधेच्यादृष्टिने आजचा दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा व आनंदाचा आहे. बिलोली येथील न्यायालायाचे उद्घाटन तर नांदेड जिल्हा न्यायालयासाठी बहुप्रतिक्षेत असलेल्या सुसज्ज इमारतीचे आज भूमिपुजन करण्यात आले आहे. स्थापत्य शास्त्राच्यादृष्टिने ही या इमारतीचा आराखडा जेवढा कल्पक आणि आकर्षक करण्यात आला आहे त्याचप्रमाणात न्यायालयीन सुविधेच्यादृष्टिने ही इमारत एक आदर्श मापदंड ठरेल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक न्यायमुर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी व्यक्त केला.
नांदेड येथील जिल्हा व सत्र न्यायलायाच्या नूतन इमारतीच्या कोनशिला अनावरण व भुमिपूजन सोहळ्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश वि. न्हावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या समारंभास बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲड गोवाचे माजी अध्यक्ष ॲड वसंतराव साळुंके, जिल्हा न्यायाधीश-1 शशिकांत ए. बांगर, अभिवक्ता संघ नांदेडचे अध्यक्ष ॲड सतीश पुंड, कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश देवसरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
नांदेड जिल्ह्याची व्याप्ती मोठी आहे. त्यादृष्टिने वकीलसंघ, सध्या कमी जागेत सुरू असलेले न्यायालय व यात न्यायालयीन कामकाज करतांना सुविधेच्यादृष्टिने अडचणी स्वाभाविक आहेत. परंतू या अडचणीवर मात करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर हे सक्षम नेतृत्व नांदेड जिल्ह्याला आहे. कोणाच्या काही अडचणी असतील तर त्या त्यांच्याकडे गेल्यास ते निश्चित मार्गी लावतील या शब्दात त्यांनी त्यांचा गौरव केला.
सन 1931 मध्ये नांदेड जिल्ह्यात न्यायालयाची पहिली इमारत झाली. त्यानंतर 1979 मध्ये व नंतर 1988 मध्ये यात वाढ करण्यात आली. सद्या अस्तित्वात असलेली न्यायालयीन इमारत व संकुल हे अत्यंत अपुऱ्या जागेत कार्यरत आहे. या अपुऱ्या जागेत 21 न्यायालय कार्यान्वित आहेत. सद्यस्थितीत 33 न्यायालये तर भविष्यात 50 न्यायालयीन कक्षाची आवश्यकता असणार आहे. यादृष्टीने नांदेड जिल्ह्याला न्यायालयीन कामकाज सुरळीत चालून सर्वसामान्यांना चांगली न्यायालयीन सुविधा मिळण्याच्यादृष्टिने नव्या संकुलाची अत्यंत आवश्यकता होती. यादृष्टिने कौठा (मौजे असर्जन) येथे हे भव्य न्यायालयीन संकुल लवकरच बांधून पूर्ण होईल असा विश्वास प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश वि. न्हावकर यांनी व्यक्त केला.
या नवीन इमारतीचे एकुण क्षेत्रफळ हे 26 हजार 515 चौ.मीटर असणार आहे. यात सुसज्ज वाहनतळ, पहिल्या मजलावर अधिवक्ता हॉल, कार्यालय, वाचनालय, हिरकणी कक्ष, महिलांसाठी स्वतंत्र अधिवक्ता हॉल असा सुविधा राहतील. दुसऱ्या मजल्यावर एकुण 7 कोर्ट हॉल, तिसऱ्या मजल्यावर एकुण 8 कोर्ट हॉल, चौथ्या मजल्यावर 8 कोर्ट हॉल, पाचव्या मजल्यावर 8 कोर्ट तर सहाव्या मजल्यावर दोन कोर्ट हॉल असतील. यात न्यायालयीन गरजेनुसार ज्या-ज्या बाबी अधोरेखीत करण्यात आलेल्या आहेत त्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. ही कोर्ट सुविधा यात असेल. याचबरोबर पक्षकारांना उत्तम न्यायाची परंपरा व गुणवत्ता कायम राहिल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सन 1997 मध्ये नांदेड जिल्ह्यात सर्वात प्रथम संगणक वापर सुरू झाला. आज याचे व्यापक स्वरुप झाले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सर्वांसाठी डेटा हा महत्वाचा भाग आहे. यात ई-फाईलींगची सुविधा पक्षकारांपासून न्यायालयापर्यंत अत्यंत सुविधेची आहे. यात जलद न्यायाची अपेक्षा पूर्ण होईल यादृष्टिकोनातून अधिवक्ता संघाने ई-फाईलींग स्वीकृती बाबत जो व्यापक विचार ठेवला त्याबद्दल मी त्यांचे
अभिनंदन
करतो असे न्हावकर यांनी सांगितले. भविष्यात याची उपयुक्तता अनुभवातून कळेल. आपल्या साध्या रोजच्या डेली बोर्डसाठी 16 तासाचे मनुष्यबळ लागायचे. तेच आता अवघ्या एकातासावर आले आहे. 15 तासांची यात बचत आहे, असे सांगून त्यांनी ई-न्यायालयाची अत्यवश्यकता व महत्त्व विषद केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने अवघ्या काही महिन्यात एकुण 243 उपक्रम घेतल्याबद्दल त्यांनी या कार्याचे कौतूक केले. न्याय सबके लीए यासाठी आम्ही कटिबद्ध राहू असे त्यांनी सांगितले. ॲड वसंतराव साळुंके यांनी यावेळी आपले मनोगत मांडले. न्यायालीयन कामकाजाचा कायापालट भविष्याचा वेध या पुस्तिकेचे यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.
00000























वृत्त क्रमांक 91

 जिल्‍हास्‍तरीय कृषि महोत्‍सवात जास्तीत जास्त

शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा - जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 25 :-  मराठवाडा मुक्‍तीसंग्राम दिनाच्या अमृत महोत्‍सवी वर्षानिमित्‍त व आंतरराष्‍ट्रीय पौष्टिक तृणधान्‍य वर्ष 2023 चे औचित्‍य साधून कृषि विभाग व आत्‍मा यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने नांदेड जिल्‍हा कृषि महोत्‍सवाचे’’ आयोजन 1 ते 5 मार्च 2023 या कालावधीत करण्यात येणार आहे. या महोत्‍सवास जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा तसेच जास्तीत जास्त ग्राहकांनी शेतकऱ्यांकडून थेट शेतमाल खरेदी करावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले आहे.

 

या महोत्सवाचे आयोजन सकाळी 10 ते सायं. 8 वाजेपर्यंत कृषि उत्‍पन्‍न बाजार समितीनवा मोंढानांदेड येथे करण्‍यात येणार आहे. या कृषि महोत्‍सवात शासकीय 30 स्टॉल, कृषि निविष्ठा 20 स्टॉल, कृषि तंत्रज्ञान व सिंचन 20 स्टॉल, खाद्य पदार्थ 20 स्टॉल, कृषि प्रक्रिया 10, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी व महिला बचत गट 100 स्टॉल असे एकुण 200 स्‍टॉल उभारण्‍यात येणार आहेत.कृषि तंत्रज्ञान व सिंचन,कृषि निविष्ठा या खाजगी स्टॉलसाठी नाममात्र रु.5000 भाडे आकारण्यात येणार आहे.तसेच शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी,महिला बचत गट,शासकीय व निमशासकीय कार्यालये यांच्यासाठी  स्टॉल नि:शुल्क आहेत.

 

शासकीय स्‍टॉल बुकिंगसाठी एस.बी.बोरा मो.क्र.9422752817, कृषि निविष्ठा साठी श्री.हुंडेकर मो.क्र.9049150631, कृषि तंत्रज्ञान व सिंचन व्ही.जे.लिंगे मो.क्र.7066105384, शेतकरी गट व उत्पादक कंपनी साठी श्रीहरी बिरादार मो.क्र.8275556316 व महेश तहाडे मो.क्र.9923405166 यांच्याशी संपर्क साधावा,असे आवाहन कृषि विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 90

 बिलोली अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन संपन्न

सर्व सोयी-सुविधांमुळे सर्वांच्या सहकार्यातून न्यायदानाचे कार्य अधिक गतीमान होईल
- न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी
नांदेड, (जिमाका) दि. 25 :- बिलोली येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीत न्यायदानासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. या सुसज्ज व सुदंर इमारतीत सर्वांच्या सहकार्याने चांगल्या वातावरणात न्यायदानाचे काम पार पडणार आहे. आधुनिक सोयी-सुविधांमुळे कामाचा दर्जा अधिक वाढणार असून न्यायदानाचे कार्य अधिक गतीमान होईल, असे प्रतिपादन न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी केले. बिलोली येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश वि. न्हावकर, धुळयाचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आरेफ महमद साहेब, बिलोलीचे जिल्हा न्यायाधीश दिनेश ए. कोठलीकर, न्यायाधीश श्रीमती रामगडीया, उपविभागीय अधिकारी सचिन गिरी, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष व सदस्य बी.डी. साळुंखे, बिलोली अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. शिवकुमार पाटील, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव न्यायालयातील विधीज्ञ, न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी, पक्षकार आदीची उपस्थिती होती. यावेळी न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांच्या हस्ते जेष्ठ विधीज्ञाचा सत्कार करण्यात आला.
बिलोली जिल्हा व सत्र न्यायालयाची भव्य व सुसज्ज इमारतीचे क्षेत्रफळ 1912.91 चौ मीटर असून यात दोन मोठे कोर्ट हॉल, लोकअदालतीसाठी एक कोर्ट हॉल, दोन अभिलेख कक्ष दिवाणी व फौजदारी संचिकेकरीता, वित्त विभाग स्ट्रॉग रूम, मुद्देमाल कक्ष, महिला अभिवक्ता हॉल, कॅटींग, फायर सेफ्टी सिस्टिम, हायजेनिक सॅनिटरी सिस्टिम, सीसीटीव्ही, गार्डन, वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टिम, सोलार सिस्टिम आदी सोयी सुविधांनीयुक्त प्रशस्त अशा इमारतीचे अवलोकन न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी केले. वकील व न्यायाधीश या नाण्याच्या दोन बाजू असून एकमेकांच्या सहकार्याशिवाय न्यायदानाचे काम अपूर्ण असून जेष्ठ विधी ज्ञानाच्या मार्गदर्शनाने न्यायदानाचे हे काम अधिक कार्यक्षमतेने करावे. तसेच न्यायालयीन कामकाज सुसह्य होण्यासाठी न्यायालयीन प्रशासन सर्व ते सहकार्य करेल असेही न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी सांगितले.
हे न्यायालय उभारणीत अनेकांचे श्रेय असून अंदाजे 9 कोटी रुपये खर्च करुन ही आधुनिक इमारत सर्व सुविधेसह उभारली आहे. सध्या न्यायालयीन कामकाजात ई-कोर्ट सुविधा आली असून ई-कोर्ट सुविधा विधीज्ञांनी स्विकारली पाहिजे. त्यामुळे न्यायदानाचे काम कमी मनुष्यबळात व कमी वेळेत पार पडेल. तसेच वकीलांना स्वत:च्या कामकाजाची दैनंदिनी तयार होईल. हा बदल सर्वांनी सकारात्मकतेने स्विकारला पाहिजे. या बदलाची प्रक्रिया समजून घेतल्यास ज्ञान वृद्धी होवून याचे फायदे समजतील. येत्या 5 मार्चला याबाबत सर्व विधीज्ञासाठी प्रशिक्षण ठेवले असून अभिवक्त्यांनी या प्रशिक्षणाचा उर्त्स्फूतपणे लाभ घ्यावा असे आवाहन प्रमूख जिल्हा न्यायाधीश नागेश वि. न्हावकर यांनी केले. नांदेड न्यायालयात 1276 प्रकरणे ई-फायलिंग झाले आहे. समाजातील सर्वासाठी न्याय ही संकल्पना असून अंतिम घटकापर्यंत न्याय पोहचविण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य केले पाहिजे. समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळण्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील असेही प्रमूख जिल्हा न्यायाधीश श्री. न्हावकर यांनी सांगितले.
बिलोली न्यायालयाच्या कामकाजाचा विस्तार अधिक असून या नवीन इमारतीत संपूर्ण सुविधा उपलब्ध प्राप्त असल्यामूळे कामकाज अधिक गतीमान होवून सामान्य माणसाला सुलभपणे न्याय मिळण्यास मदत होईल. सध्या सर्व न्यायालयात प्रक्रीयेत ई-फायलिंगचे काम सुरु आहे. यासाठी सर्व तांत्रिक सुविधा मिळेपर्यत ऑॅनलाईन आणि ऑफलाईन काम सुरु असावे असे महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य बी.डी. साळुंखे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी बिलोलीचे जिल्हा न्यायाधीश कोठलीकर यांनी सर्वाचे आभार मानले.
सुरवातीला बिलोली येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या परिसरात मान्यवंराच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. बिलोली अभियोक्ता संघाचे ॲड. शिवकुमार नागनाथराव पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. सुत्रसंचालन न्यायाधीश श्रीमती हरणे मॅडम यांनी केले. तर आभार जिल्हा न्यायाधीश दिनेश कोठलीकर यांनी मानले.
00000






Friday, February 24, 2023

वृत्त क्रमांक 89

 शेती, शेतकरी आणि भक्तीचा मार्ग

रस्ते विकासातून होण्यासाठी कटिबद्ध
- केंद्रीय रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी
· जिल्ह्यातील विकास कामांच्या लोकार्पण सोहळ्यात
गडकरी यांची जिल्ह्यास विविध महामार्गांची अपूर्व भेट
· अवघ्या साडेतीन तासात नांदेडहून गाठता येईल पुणे
नांदेड, (जिमाका) दि. 24 :-अती श्रीमंत देशच विविध महामार्गांची बांधणी करू शकतात हे सत्य नसून चांगल्या रस्त्याच्या बांधणीतून देशाला समृद्धीचा मार्ग गाठता येतो. या देशातील शेती, शेतकरी यांना खऱ्या अर्थाने विकासाच्या प्रवाहात जर आणायचे असेल तर शेतीसाठी भक्कम रस्ते, भक्कम रस्त्यांच्या माध्यमातून कृषिपुरक उद्योगाला चालना आणि उद्योगासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या वाहतुकीच्या ऊर्जेसाठी जैवइंधन-बायोडिजेल, इथेनॉल, ग्रीन हॉड्रोजन, बायो सीनएजी यावर भर हा भविष्यातील समृद्धीचा मार्ग आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नजरेतील समृद्ध भारताचा हाच मंत्र असून या कामांसाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
गुरूद्वारा बोर्ड मैदान येथे जिल्ह्यातील विविध विकास कामांच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, खासदार हेमंत पाटील, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार भिमराव केराम, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार शामसुंदर शिंदे, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहनअण्णा हंबर्डे, माजी आमदार सुभाष साबणे, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, प्रणितीताई देवरे, व्यंकटेश गोजेगावकर, प्रविण साले आदी मान्यवर उपस्थित होते.
नांदेड शहराला ऐतिहासिक वारसा आहे. येथील भूमी गुरूगोविंदसिंघजी यांच्या वास्तव्याने पुणित झालेली आहे. भारतातील सर्व धर्माच्या अध्यात्मिक क्षेत्राला राष्ट्रीय महामार्गांच्या चांगल्या सुविधेने जोडण्यासाठी आम्ही विश्वास बसणार नाही असे प्रकल्प पूर्ण करून दाखविले. बुद्धा कॉरीडॉन, लडाख, अरुणाचल, हिमाचल, बिहार, उत्तराखंडपासून थेट दक्षिणेपर्यंत रस्त्याचे भक्कम जाळे आता निर्माण झाले आहेत. यातील काही सेक्शनचे काम येत्या 2024 पर्यंत आम्ही युद्धपातळीवर पूर्ण करू असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला.
तीन शक्तिपीठांना जोडणारा मार्ग पूर्णत्वास
महाराष्ट्रातील अध्यात्मिक मार्ग समृद्ध व्हावा यावरही आम्ही भर दिला. यातूनच पंढरपूर-देहू-आळंदी हा महामार्ग आता पूर्णत्वास आला आहे. महाराष्ट्रातील तीन शक्तीपिठांना जोडणारा महामार्गही पूर्ण होत आला आहे. रत्नागिरी ते नागपूर या सुमारे 30 हजार कोटी खर्चाच्या महामार्गात महाराष्ट्रातील कोल्हापूरची अंबाबाई-तुळजापूर येथील आईभवानी आणि माहूर येथील रेणुकामाता ही तीन शक्तीपिठे जोडली जात आहेत. यातील वारंगाफाटा ते पुढील काम, लातूर ते नांदेड मार्गातील अडचणी दूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
माहूरगडावर वृद्धांना विनासायास जाता यावे यासाठी स्कायवॉक
माहूर हे आमची कुलदैवत आहे. येथील गडावर वृद्ध ज्येष्ठांना विनासायास जाता यावे यासाठी माझ्या बहिणीची इच्छा होती. अनेक ज्येष्ठांना गडाच्या पायऱ्या चढताना थांबावे लागते. भक्तांना कष्ट होतात. भारतातील इतर देवस्थानांच्या विकासाप्रमाणे माहूरगडावरही लवकरच स्कायवॉक, चारमजली लिफ्टसह दोन स्टेशन, पायऱ्यांवर असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी चांगले मार्केट, नास्ता-प्रसादाची वेगळी सुविधा, गडाच्या पायथ्याशी पार्किंग असा एक चांगला प्लॅन तयार केला आहे. अर्थात राज्य शासनाशी चर्चा करून याला निश्चितच लवकर आकार देऊ अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.
नांदेड जिल्ह्यात गत 8 वर्षात 508 कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सन 2014 पर्यंत जिल्ह्यात 258 कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते. सन 2014 नंतर आजपर्यंत जिल्ह्यात 766 कि.मी. रस्त्याची सुविधा निर्माण केली आहे. सुमारे 508 कि.मी.ची यात भर पडली आहे. येत्या 6 महिन्यात जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी कामे सुरू आहेत ती पुर्णत्वास येतील असे सांगून त्यांनी सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांच्या 7 कामांची घोषणा करून नांदेड जिल्ह्याला नवी भेट दिली.
खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी नांदेड शहरातील वाहतुकीची कोंडी सुटावी यासाठी उड्डाणपुलांची मागणी केली. याचबरोबर तेलंगणा, आंध्र आणि कर्नाटकच्या सिमेवर असलेल्या देगलूर, मुखेड, उदगीर आणि किनवट भागातील रस्त्यांच्या कामांची मागणी केली. खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार यांनी विविध मार्गांच्या केलेल्या मागणीचा आंर्तभाव येत्या विकास कामात घेतल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या भाषणात सांगीतले.
000000












वृत्त क्रमांक 88

 बालिकेच्या नातेवाईकांनी

पुराव्यासह संपर्क साधण्याचे आवाहन 

नांदेड, (जिमाका) दि. 24 :- सुहाना काशिम शेख ही 7 वर्षाची बालिका बुलढाणा येथे सापडली. या बालिकेने नांदेड जिल्ह्याचा पत्ता सांगितला आहे. सध्या ती बालिका शासकीय मुलींचे बालगृहमुरुड ता. मुरुड जि. लातूर येथे आहे. या बालिकेचे कोणी जवळचे नातेवाईक किंवा आई-वडील असल्यास ओळखीच्या पुराव्यासह 30 (तीस) दिवसांच्या आत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारीजिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयशास्त्री नगरनांदेड, आर. आर. कांगणे मो.क्र.9421382042 व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती विद्या आळणे यांचा मो.क्र. 9834049738/9730336418संरक्षण अधिकारी संदीप फुले यांचा मो. क्र. 9011572458 याच्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे. 

 

शासकीय मुलींचे बालगृहमुरुड ता. मुरुड जि. लातूर संस्थेत बालिकेचे पुढील संगोपन व पुनर्वसनासाठी दाखल करण्यात आले आहे. ही बालिका सडपातळ बांध्याचीगोऱ्या वर्णाचीमध्यम उंचीची आहे. 30 (तीस) दिवसांच्या आत संपर्क न साधल्यास या बालिकेचे कोणीही नातेवाईक किंवा आई-वडील ह्यात नाहीत अथवा ते या बालिकेची जबाबदारी घेण्यास कोणीही तयार नाहीत असे गृहीत धरुन बालिकेच्या दत्तकाची व पुनर्वसनाची कायमस्वरुपी कार्यवाही पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर कोणाचीही कसलीच तक्रार किंवा आक्षेप राहणार नाही यांची नोंद घ्यावीअसेही जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नांदेड यांनी कळविले आहे. 

00000

महत्वाचे / संदर्भासाठी  विधानसभा मतदार संघातील उमेदवारांच्या संपूर्ण माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आपल्या विधान सभा क्षेत्रातील उमेदवारा...