जेंव्हा न्यायमूर्ती घुगे संवेदनशील आठवणीचे बांध मोकळे करतात ! 

भोकर न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण

व जिल्हा न्यायाधीश श्रीराम जगताप यांच्या हस्ते भूमिपूजन 

नांदेड, (जिमाका) दि. 27 :- सोळा तालुक्यांमध्ये विभागल्या गेलेल्या प्रशासकिय व न्यायदानाच्यादृष्टिने विस्तीर्ण अशा नांदेड जिल्ह्यातील न्याय व्यवस्थेला योग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याचा आग्रह पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सदैव ठेवलेला आहे. या उद्देशाने आज भोकर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीचा भूमिपूजन समारंभ आभासी माध्यमातून पार पडला. याला मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपिठ औरंगाबाद येथील न्यायमुर्ती रविंद्र विठ्ठलराव घुगे हे कोरोनाच्या नियमांमुळे औरंगाबाद येथूनच व्हर्चिअल अर्थात आभासी पद्धतीने सहभागी झाले होते. भोकर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरात जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश श्रीराम रा. जगताप, भोकर येथील जिल्हा न्यायाधीश-1 मुजिब एस शेख, आमदार अमर राजूरकर, इतर मान्यवर न्यायाधीश आणि अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड बळवंत डी. कुलकर्णी हे प्रत्यक्ष सहभागी होते. 

विषय न्यायालयीन इमारतीच्या भूमिपूजनाचा जरी असला तरी या भूमिपूजनानिमित्त प्रमुख उपस्थितीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करतांना न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांनी आपल्या संवेदनशील आठवणीचे तरलतम बांध सोडत या समारंभाला न्यायमंदिराच्या न्याय तत्वाजवळ अलगत आणून सोडले. काही दशकांपूर्वी माझे वडिल विठ्ठलराव घुगे हे यशवंत महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विषयाचे अध्यापन करीत होते, असे सांगून त्यांनी नांदेड जिल्ह्याची नाळ अधिक घट्ट केली. त्यांनी त्यांच्या वडिलांचे आणि मराठवाडा मुक्ती संग्रामात व मराठवाड्याच्या विविध विकास कामात योगदान देणाऱ्या तत्कालीन मान्यवरांचा उल्लेख करतांना स्व. डॉ. शंकरराव चव्हाण व त्यांचा असलेला स्नेह या आठवणीला उजाळा दिला. आठवणींच्या या उजाळ्यात त्यांनी त्यांच्या आईची एक आठवण सांगून न्यायदान आणि न्यायमंदिराप्रती असलेली आपली कृतज्ञता व्यक्त केली. 

आमच्या घरात वकिलीचा वारसा नाही. मी जेंव्हा वकिल झालो आणि पदवी घेतल्यानंतर जेंव्हा पहिल्यांदा न्यायालयात जायला निघालो तेंव्हा आईने मला न्यायालयाच्या पायरीला नमस्कार करण्यास सांगितले. तिच्या भावनेप्रमाणे मी नमस्कार केल्या क्षणापासून कोणत्याही न्यायालयाच्या वास्तुकडे न्यायमंदिर म्हणूनच पाहतो. हे न्यायमंदिर अन्यायग्रस्तांना न्याय देणारे मंदिर आहे याची मनाशी आणि कृतीशी मी खुणगाठ बांधल्याचे सांगत न्यायदानाच्या या कार्यातील आपली कटिबद्धता न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांनी अधोरेखीत केली.    

आपण सर्वच एका अनपेक्षित काळातून जात आहोत. कोरोना नावाचा आजार सर्वांनाच खूप काही गोष्टी शिकवतो. आजून त्याला बऱ्याच गोष्टी शिकवायची इच्छा दिसते आहे, असे सांगत त्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांना शासनाने घातलेल्या निर्बंधाचे व मर्यादित संख्येत कार्यक्रमास अनुमती देण्याच्या निर्णयाचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले. अशा या कठीन काळात वर्षोनिवर्षे न्यायासाठी प्रतिक्षेत असलेल्या अन्याग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी जी काही प्रलंबित प्रकरणे आहेत ती प्रकरणे त्वरीत निकाली कसे काढता येतील याचे नियोजन न्यायालयांकडून आणखी गतीने व्हावेत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. काळ बदला आहे. वकिली व्यवसायात नवीन पिढी येत आहे. ही पिढी ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमांशी अधिक जवळिकता साधणारी असल्याने प्रत्येक न्यायालयात ई-लायब्ररी कशी आकारास येईल यासाठी प्रयत्नांची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली. बीड जिल्ह्याची माझ्यावर जबाबदारी असतांना न्यायदानाच्यादृष्टिने आम्ही एक “पोक्सो” कायदाबाबत काम सुरु केले. लहान मुलांच्या संवेदनशील मनाचा विचार करता विविध प्रकरणातील आरोपींच्या समोर जर साक्षीदार असलेल्या मुलांना उभे केले तर त्यांच्या मनात दहशत निर्माण होऊ नये यासाठी अशा न्याय निवाड्यासाठी वेगळी सुविधा आवश्यक आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती घुगे यांनी सांगितले. सर्व क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील “पोक्सो” ची प्रकरणे दुर्देवाने जास्त असल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखविली. 

त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणापूर्वी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी न्यायदानासंदर्भात न्यायालयाला अत्यावश्यक असलेल्या मूलभूत सोई-सुविधा याबाबत जी मांडणी केली ती लक्षात घेऊन त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणशैलीचा न्यायमूर्ती घुगे यांनी गौरव केला. जर आपण कायदाचे शिक्षण घेतले असते तर वकिली क्षेत्रातही तुम्ही चांगले नाव कमविले असते, असा उल्लेख केल्यानंतर कार्यक्रम सभागृहात हशा पिकाला. 

कायदेमंडळ व न्यायालयांच्या उत्तम समन्वयातच

सर्वसामान्यांना न्यायाची हमी - पालकमंत्री अशोक चव्हाण 

लोकशाही प्रक्रियेत प्रत्येकाच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी परस्परांचा सन्मान हा महत्वाचा असतो. हा सन्मान राखला गेला तर कोणावर अन्याय होण्याची शक्यता उरत नाही. तथापि समाजातील अनेक घटकात अनेक कारणांमुळे निर्माण होणाऱ्या वादातून कोणावर तरी अन्याय होतो आणि तो सतत भरडला जातो. त्याला न्यायाच्या कक्षात आणण्यासाठी तेवढीच सक्षम अशी न्याय यंत्रणेला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले. 

सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी कायदे मंडळाकडूनही परिपक्व कायदे निर्माण झाले पाहिजे व अशा परिपक्व कायदाची अंमलबजावणी न्याययंत्रणेकडून झाली तर चित्र वेगळे राहिल. दोहोंमध्ये उत्तम समन्वय असणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले. भोकर येथील न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या कामासह नांदेड येथे संपूर्ण 80 एकर जागेत सर्वच सुविधा एकत्र असलेले न्यायालय संकुल लवकर व्हावे यासाठी मी पालकमंत्री म्हणून अधिक उत्सूक असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच्या भूमिपूजनास पालक न्यायमंत्री म्हणून घुगे साहेबांसह राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा करण्याची इच्छाही त्यांनी बोलून दाखविली. 

भोकर येथील नवीन बांधल्या जाणाऱ्या न्यायालयीन इमारतीत ज्या काही अद्ययावत सुविधा अपेक्षित आहेत त्याचे मार्गदर्शन जिल्हा न्यायाधीश यांनी करावे. न्यायालयाच्यादृष्टिने ज्या काही सेवा-सुविधा अत्यावश्यक आहेत त्या सर्व सेवा-सुविधा आम्ही उपलब्ध करुन देऊ असेही पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. 

जिल्हा न्यायाधीश श्रीराम जगताप यांनी यावेळी समयोचित भाषण करुन जुन्या प्रकरणांचा त्वरित निपटारा व्हावा यासाठी न्यायदानाच्या प्रक्रियेत भोकर येथील अभियोक्ता संघ पुढाकार घेईल, अशी अशा व्यक्त केली. जिल्हा न्यायाधीश-1 मुजिब एस शेख यांनी सर्वांचे आभार मानले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश मंदार पांडे यांनी केले.

000000