मानव विकासाच्या योजना गरजू वंचितांपर्यंत

पोहचण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी दक्षता

- आयुक्त नितीन पाटील 

मानव विकास योजनाच्या प्रगतीचा आयुक्तांनी घेतला आढावा 

नांदेड, (जिमाका) दि. 24 :- मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत शिक्षण, आरोग्य व दुर्बल घटकातील लोकांना उपजीविकेची साधने मिळावीत व त्यातून रोजीरोटीचा प्रश्न दूर व्हावा यासाठी विविध विभागाद्वारे विविध योजना व उपक्रम राबविणे अपेक्षित आहे. बदलत्या काळाप्रमाणे ग्रामीण भागातील वंचित असलेल्या दुर्बल लोकांच्या गरजाही बदलत चाललेल्या आहेत. त्यादृष्टीने ज्या योजना हाती घ्यायच्या आहेत त्यात संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वसामावेशक विचार करुन त्याची व्याप्ती कशी वाढविता येईल यावर भर द्यायला हवा, अशी अपेक्षा मानव विकास आयुक्त नितीन पाटील यांनी व्यक्त केली. 

डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवनात आज नितीन पाटील अध्यक्षतेखाली नांदेड जिल्ह्यातील मानव विकास कार्यक्रम 2021-22 अंतर्गत हाती घेतलेल्या विविध योजनांची आढावा बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सु. आ. थोरात, कृषि, आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन, माविम, राज्य परिवहन महामंडळ यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

ग्रामीण भागातील मुलींना शाळेला जाणारी पायपीट सुलभ व्हावी यादृष्टिने 5 किमी अंतरापर्यंत गरजू पात्र असलेल्या मुलींना सायकलींगचे वाटप केले जाते. ही सायकल केवळ या मुलीच्या शाळेपुरत्या मर्यादीत राहत नाही तर ती तिच्या घरच्या लोकांसाठीही उपयोगात येऊ शकते. दुध वाटप व इतर लहान-मोठ्या व्यवसायाच्या मदतीलाही ही सायकल सहाय्यभूत ठरू शकते. शासनाच्या योजनेतून जी मदत सायकलच्या माध्यमातून केली जाते त्याची अधिक उपयोगिता असून तेवढ्याच व्यापक दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी मानव विकास योजने अंतर्गत हाती घेतलेल्या उपक्रमांकडे पाहिले पाहिजे, असेही नितीन पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

लाभार्थ्यांच्या नेमक्या गरजा कोणत्या आहेत त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी उपजीविकेची कोणती साधने सहाय्यभूत ठरतील, आरोग्याच्या बाबतीत विचार करताना नेमके अधिक आव्हानात्मक विषय कोणते आहेत, यात ज्यात दुर्बल घटकांसाठी मानव विकास कार्यक्रम निश्चित करणे अपेक्षित आहे त्या वर्गाला प्राधान्य कसे देता येईल, भूमीहीन शेतमजूर-बेरोजगार-अल्ट्रा पुअर समाजाला यात कसे स्थान देता येईल हे अभ्यासने आवश्यक आहे. नांदेड जिल्ह्यात 55 टक्के शेतमजूर आहेत. हा आकडा मोठा आहे. उपलब्ध असलेल्या ज्या काही योजना आहेत त्या अत्यंत जबाबदारीने त्यांच्या पर्यंत पोहचविण्यासाठी विभाग प्रमुखांनी मिशन मोडवर जाऊन काम करणे अभिप्रेत असल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यातील सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून ज्या काही आदिवासी जाती-जमाती आहेत, मातंग, पारधी व इतर समाज आहे त्यांना त्यांच्या गरजेनुरूप योजना निश्चित झाल्या पाहिजेत. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत वंचित घटकांचा विकास हेच आपले ध्येय असावे यावर भर देऊन आयुक्त नितीन पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. 

नांदेड जिल्ह्यातील लोहा, मुदखेड, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, किनवट, हिमायतनगर, भोकर, उमरी हे 9 तालुके मानव विकास कार्यक्रमात समाविष्ट आहेत. ग्रामीण भागातील सर्व मुलींना 12 वी पर्यंत शिक्षण घेता येणे शक्य व्हावे यासाठी वाहतुकीची सुविधा अंतर्गत सन 2021-22 साठी 3 हजार 656 बसचे पासेस दिले गेले आहेत. इयत्ता 8 वी ते 12 वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून 5 किमी अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू असलेल्या 2 हजार 257 मुलींना सायकलीचे वाटप करण्यात आले आहे. 

तज्ज्ञ महिला डॉक्टरकडून गर्भवती महिलांची आरोग्य तपासणी व 6 महिन्यापर्यंतच्या बालकांची व मातांची आरोग्य तपासणी, आषोधोपचार अंतर्गत या वर्षात 18 हजार 532 लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला. अ. जा. / अनुसूचित जमाती / दारिद्रयरेषेखालील बाळांत महिलांना बुडीत मजुरी देणे योजनेंतर्गत यावर्षी 1 हजार 416 लाभार्थ्यांना लाभ दिला. मराठवाडा विकास मंडळ‍ विशेष निधी सन 2019-20 अंतर्गत 3 बचतगटांना माविमद्वारे कुलींगव्हान व इतर साहित्य, खवा सेंटर मशीनरीसाठी सुमारे 14 लाख निधी खर्च झाला आहे. याचबरोबर मशाला युनिट, मशीनरी व इतर साहित्य, टेलरिंग युनिट (सीएफसी), स्पायरल सेपरेटर यासाठी माविम तर्फे योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी मार्गदर्शन केले. योजनांबाबत अधिक माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचेकडे उपलब्ध आहे.

00000