वृत्त क्रमांक 

जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या जनजागृती समितीसाठी

अशासकीय सदस्य व जिल्हा समन्वयक पदांसाठी अर्ज मागविले

नांदेड, दि. 8 जुलै : अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याच्या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच समाजामध्ये जनजागृती, प्रचार व प्रसार करण्याच्या उद्देशाने जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे.

समाजामध्ये रुजलेल्या अनिष्ट, अघोरी व अमानुष प्रथा, अंधश्रद्धा आणि गैरसमजुतींमुळे अनेक प्रकारचे शोषण, छळ व जीवितहानी होत असल्याचे दिसून येते. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी तसेच समाजाचे मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक स्वास्थ सुधारण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात येत आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार या समितीवर 7 अशासकीय सदस्य (त्यामध्ये किमान 2 महिला) तसेच 1 जिल्हा समन्वयक यांची नियुक्ती राज्यस्तरीय पीआयएमसीचे अध्यक्ष व सहअध्यक्ष यांच्या मान्यतेने आणि समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या सहमतीने करण्यात येणार आहे.

यासाठी इच्छुक व पात्र नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुकांनी आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड यांच्या कार्यालयात शासकीय कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत, असे आवाहन शिवानंद मिनगिरे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला नवी गती: समग्र प्राथमिक आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी राज्यभर दोन दिवसीय उजळणी प्रशिक्षण शिबिरे

 राज्यात ११६ प्रशिक्षण बॅचेस पूर्ण; ५,०१० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण संपन्न

नांदेड दि. 8 जुलै :- राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्या सनियंत्रणाखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. आयुष्मान भारत - समग्र प्राथमिक आरोग्य सेवा (CPHC) अंतर्गत राज्यातील प्राथमिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्यव्यापी दोन दिवसीय उजळणी प्रशिक्षण शिबिरांचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले.

'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' या अभियानाला अधिक प्रभावीपणे गती देण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत संपूर्ण राज्यात ११६ प्रशिक्षण बॅचेस यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्या असून, ५,०१० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.

सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

या प्रशिक्षणामध्ये राज्यातील सर्व तालुक्यांमधील तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO), आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, आशा पर्यवेक्षक आणि आशा स्वयंसेविका अशा प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावरील सर्व कर्मचाऱ्यांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारक, अद्ययावत आणि रुग्णकेंद्रित करण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये आणि प्रत्यक्ष कामकाजातील सुधारणा या प्रशिक्षणातून दिल्या जात आहेत.

प्रात्यक्षिकांवर विशेष भर

प्रशिक्षणाचा दर्जा, एकसमानता आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अनुभवी मेंटर्स तसेच जिल्हास्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे हे केवळ वर्गातील व्याख्यानांपुरते मर्यादित न ठेवता, प्रात्यक्षिकांवर आधारित अध्यापन आणि समुदाय सहभागावर आधारित प्रत्यक्ष प्रशिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

प्रशिक्षणाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रशिक्षणार्थींना थेट गावांमध्ये पाठवून गृहभेटी, नागरिकांशी आरोग्य संवाद, कुटुंबांना आरोग्यविषयक मार्गदर्शन, आजारांचे लवकर निदान, जोखीम असलेल्या व्यक्तींची ओळख आणि गरजेनुसार संदर्भ सेवा याविषयीचा प्रत्यक्ष अनुभव दिला जात आहे.

आरोग्य सेवा पॅकेजेसचे सविस्तर प्रशिक्षण

आयुष्मान भारत अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमार्फत नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या समग्र प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या १३ सेवा पॅकेजेसचे या प्रशिक्षणात सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यामध्ये खालील सेवांचा समावेश आहे:

माता व बाल आरोग्य

नवजात शिशु सेवा

किशोरवयीन आरोग्य

कुटुंब नियोजन

संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे व्यवस्थापन

मानसिक आरोग्य

वृद्धापकाळातील आरोग्य सेवा

आपत्कालीन आरोग्य सेवा

नेत्र व कर्ण आरोग्य

मौखिक आरोग्य

योग व आयुष उपचार पद्धती

आरोग्य संवर्धन, गुणवत्ता सुधारणा आणि डेटा व्यवस्थापन

अहवाल लेखन आणि समुदायधारित आरोग्य सेवा वितरण

आरोग्याची लोकचळवळ उभारण्याचा संकल्प

"माध्यमातून प्रत्येक गावात आरोग्याची लोकचळवळ उभारण्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा संकल्प असून, त्यासाठी सक्षम, प्रशिक्षित आणि संवेदनशील मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. या प्रशिक्षणानंतर आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमार्फत नागरिकांना अधिक दर्जेदार, सर्वसमावेशक, सुलभ आणि रुग्णाभिमुख आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील," असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने व्यक्त केला आहे.

राज्यभर राबविण्यात येत असलेले हे प्रशिक्षण अभियान प्राथमिक आरोग्य सेवा बळकट करण्यास, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेला चालना देण्यास आणि प्रत्येक गाव 'आरोग्यसंपन्न गाव' बनविण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीस निश्चितच मोलाचे योगदान देणार आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुदखेड येथे डीएएसओ-98 प्रशिक्षणार्थ्यांचा दीक्षांत व शपथविधी सोहळा संपन्न

नांदेड, दि. 8 जुलै :- केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुदखेड येथे थेट नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी (डीएएसओ-98) मूलभूत प्रशिक्षणक्रमाच्या 57 प्रशिक्षणार्थ्यांचा दीक्षांत व शपथविधी सोहळा आज उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला.

समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी पोलीस महानिरीक्षक तथा प्राचार्य, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुदखेड आर. गोपाला कृष्ण राव (भा.पो.से.) हे होते. त्यांनी आकर्षक परेडची सलामी स्वीकारून प्रशिक्षणार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या.

देशातील विविध राज्यांतून केंद्रीय राखीव पोलीस दलात थेट नियुक्त झालेल्या 57 अधीनस्थ अधिकारी प्रशिक्षणार्थ्यांनी 48 आठवड्यांचे मूलभूत प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले. या कालावधीत त्यांना शारीरिक क्षमता विकास, विविध अस्त्र-शस्त्रांचे प्रशिक्षण, युद्धकौशल्य, अंतर्गत सुरक्षा, प्रशासकीय जबाबदाऱ्या तसेच कर्तव्य पालनासंबंधी विविध विषयांचे सखोल प्रशिक्षण देण्यात आले.

यावेळी कमांडंट वेद प्रकाश त्रिपाठी यांनी उपनिरीक्षक (जीडी) प्रशिक्षणार्थ्यांना दलाच्या सदस्यत्वाची शपथ दिली. देशाची एकता, अखंडता व सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी तसेच कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रसेवेसाठी तत्पर राहण्याची प्रतिज्ञा प्रशिक्षणार्थ्यांनी यावेळी केली.

यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री आर. गोपाला कृष्ण राव यांनी नवप्रशिक्षित अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करून सेवाकाळात येणाऱ्या आव्हानांचा धैर्याने सामना करीत शिस्त, समर्पण आणि कर्तव्यनिष्ठा जपत देशसेवा करण्याचे आवाहन केले. प्रशिक्षणादरम्यान विविध विषयांत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांचा त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी देऊन गौरव करण्यात आला. परेडदरम्यान प्रशिक्षणार्थ्यांनी विविध प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून आपल्या कौशल्याचे प्रभावी सादरीकरण केले.

या दीक्षांत सोहळ्यास प्रशिक्षणार्थ्यांचे पालक व कुटुंबीय, आरटीसी सीआरपीएफ, लातूरचे पोलीस उपमहानिरीक्षक अमीरिल हसन अन्सारी, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, नांदेड जिल्ह्यातील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मान्यवर नागरिक, विविध शाळांचे शिक्षक, विद्यार्थी तसेच केंद्रीय विद्यालयातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000

 वृत्त क्रमांक 

फळ पीक विमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी लाभ घ्यावा- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांचे आवाहन

नांदेड, दि. 8 जुलै : राज्य शासनाच्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना (मृग बहार) सन 2026-27 अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यात लिंबू, मोसंबी, सीताफळ, चिकू, पेरू, संत्रा आणि हळद या अधिसूचित पिकांसाठी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे. अधिसूचित महसूल मंडळांतील पात्र शेतकऱ्यांना हवामानातील प्रतिकूल बदलांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळावे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेअंतर्गत लिंबू (विमा संरक्षित रक्कम 80 हजार रुपये), मोसंबी व संत्रा (प्रत्येकी 1 लाख रुपये), सीताफळ, चिकू व पेरू (प्रत्येकी 70 हजार रुपये) तसेच हळद (1 लाख 80 हजार रुपये) या पिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. संबंधित पिकानुसार शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागणार असून लिंबू, मोसंबी, चिकू, पेरू, संत्रा व हळद या पिकांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 14 जुलै 2026, तर सीताफळासाठी 31 जुलै 2026 आहे.

जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील अधिसूचित महसूल मंडळांमध्ये हवामान जोखमीच्या प्रकारानुसार ही योजना लागू राहणार आहे. कमी पाऊस, पावसाचा खंड, जादा पाऊस, जादा आर्द्रता, अवेळी पाऊस व जास्त तापमान यांसारख्या हवामान जोखमींविरुद्ध संबंधित पिकांना विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.

या योजनेत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांची लागवड करणारे मालक, कुळ, भाडेपट्टीधारक तसेच इतर पात्र शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. पिककर्जधारक तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी योजनेत सहभाग ऐच्छिक आहे.

बिगर कर्जदार शेतकरी www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा बँक तसेच कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मार्फत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्जासाठी आधार कार्ड, 7/12 उतारा, 8-अ उतारा, पिक लागवड स्वयंघोषणा पत्र, जिओ-टॅग केलेला फळबागेचा फोटो, बँक पासबुक आणि Farmer ID आवश्यक राहणार आहे.

शासनाच्या 11 एप्रिल 2025 च्या निर्णयानुसार Farmer ID (शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक) या योजनेसाठी अनिवार्य असून, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी करणेही बंधनकारक आहे.

बोगस कागदपत्रे, खोट्या पिक नोंदी किंवा अनधिकृत भाडेकराराच्या आधारे विमा काढल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही कृषी विभागाने दिला आहे.

मृग बहार 2026-27 अंतर्गत अधिसूचित फळपिकांसाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्ती समजून घेऊन अंतिम मुदतीपूर्वी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी किंवा सहाय्यक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी अथवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

००००००

वृत्त क्रमांक 

खरीप हंगाम अंतर्गत मृग बहार फळपिक विमा योजनेत हळद पिकाचा समावेश

मोसंबी, पेरू व हळद या पिकासाठी 14 जुलैपर्यंत विमा भरण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 8 जुलै : अर्धापूर तालुक्यात पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजनेत  खरीप 2026- मृग बहारसाठी मोसंबी, पेरू ,या फळ पिकासह यंदा प्रथमच हळद या पिकाचा ही समावेश करण्यात आला आहे. मृग बहार अंतर्गत मोसंबी पेरू व हळद या पिकासाठी 14 जुलै पर्यंत विमा अर्ज सादर करता येणार आहेत. तरी तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन अर्धापूर तालुका कृषि अधिकारी विशाल बिऱ्हाडे यांनी केले आहे. 

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रीस्टक योजनेअंतर्गत फार्मर आयडी शेतकरी ओळख पत्र अनिवार्य आहे. अर्धापूर तालुक्यात यंदा पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळविमा योजना भारतीय कृषीविमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत केवळ उत्पादनक्षम फळ पिकानाच विमा संरक्षण लागू राहणार आहे. अधिसूचित फळपिकापैकी एका फळ पिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग किंवा आंबिया बहार या दोन्हीपैकी कोणत्याही एकाच हंगामासाठी विमा संरक्षण घेता येणार. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत बँका व आपले सरकार सेवा केंद्र यांच्या माध्यमातून विमा कंपनीकडे प्रस्ताव सादर करू शकतात. 

समाविष्ट महसूल मंडळे व अधिसूचित फळपिके 

अर्धापूर  :  हळद 

मालेगाव :  हळद , मोसंबी, पेरू .

दाभड   :  हळद ,पेरू 

मृग बहार   २०२६ फळपिक रक्कम हेक्टरी  ( रुपयात )

शेतकऱ्यांनी भरावयाचे हप्ता व विमा संरक्षित रक्कम

हळद  फळपीकासाठी 9 हजार रु. विमा हप्ता असून, विमा संरक्षित रक्कम१ लाख ८० हजार रुपये आहे.  मोसंबी फळपीकासाठी 5 हजार रुपये हप्ता असून विमा संरक्षित रक्कम 1 लाख आहे. पेरूसाठी ३ हजार ५००  हप्ता असून ७० हजार रूपये विमा संरक्षण आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक 

कर्जमुक्ती योजनेत पारदर्शक कार्यपद्धती ;

शेतकऱ्यांनी अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा

नांदेड, दि. 8 जुलै  : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जातून दिलासा मिळणार असून, योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे. 

या योजनेची संपूर्ण कार्यपद्धती सुलभ, सोपी आणि पूर्णपणे पारदर्शक असून, शेतकऱ्यांनी कोणत्याही मध्यस्थ अथवा दलालांच्या संपर्कात न राहता, ज्या बँक, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, कृषी पतसंस्था किंवा सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे, त्या संस्थेशी थेट संपर्क साधावा.

योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेतील आपल्या कर्ज खात्याची माहिती अद्ययावत असल्याची खात्री करून घ्यावी. कर्ज खाते क्रमांक, कर्जाची रक्कम, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते आणि इतर तपशील अचूक असणे आवश्यक आहे. संबंधित संस्थेने मागणी केल्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर केल्यास पुढील प्रक्रिया सुरळीत पार पडणार आहे.

यासाठी आधार कार्ड, आधारशी संलग्न बँक खाते, बँक पासबुक, कर्ज खात्याचा तपशील, सातबारा (७/१२), ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची माहिती, ई-केवायसी विशेषतः आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी या दोन बाबी महत्वाच्या आहेत.  ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. शेतकऱ्यांनी केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा आणि कोणत्याही अफवा, दिशाभूल करणारे संदेश किंवा अवैध दाव्यांना बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जमुक्ती प्रक्रियेबाबत नियमितपणे संबंधित बँकेशी संपर्क ठेवावा. आवश्यक कागदपत्रे केवळ अधिकृत संस्थेकडेच जमा करावीत. कोणत्याही अनोळखी व्यक्ती, एजंट किंवा दलालाकडे वैयक्तिक माहिती अथवा कागदपत्रे देऊ नयेत. शासन, संबंधित बँका, कृषी विभाग आणि महसूल विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या अधिकृत सूचनांचे पालन केल्यास कर्जमुक्तीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शकपणे पूर्ण होईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

00000

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

#GovernmentScheme

#FarmerWelfare

#maharashtra