Tuesday, January 16, 2018

                                                                                                                        दिनाकः-१६/०१/२०१७
प्रेस नोट
लोकशाही निवडणूक व सुशासन या विषयावर विभागीय परिषद

नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, जिल्हा परिषद, आणि नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, यांच्या संयुक्त विद्यमाने लोकशाही निवडणूक व सुशासन या विषयावर विभागीय परिषद बुधवार, दि.१७ जानेवारी रोजी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील कै. डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आली आहे. 
देशाच्‍या जडणघडणीत आणि विकास प्रक्रियेमध्‍ये स्‍थानिक संस्‍थांना योग्‍य ते स्‍थान मिळवून देण्‍यासाठी १९९२-९३ मध्‍ये ७३ व ७४ वी घटना दुरूस्‍ती करण्‍यात आली स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांना घटनात्‍मक स्‍थान प्राप्‍त करून देणा-या या ऐतीहासीक घटना दुरूस्‍तीस २५ वर्ष पुर्ण होत असल्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर नांदेड, लातूर, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांकरिता महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, मुबई यांच्या संकल्पनेतून परिषदेचे आयोजित करण्यात आले आहे.
नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याच्या वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे राज्यमंत्री मा.ना. अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, दि.१७ जानेवारी रोजी सकाळी १०.०० वाजता विभागीय परिषदेचा उद्घाटन समारंभ पार पडणार असून यावेळी नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मा.श्रीमती शांताबाई पवार (जवळगांवकर), स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू मा.डॉ. पंडित विद्यासागर, नांदेड लोकसभा सदस्य मा.खा.अशोक चव्हाण, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या महापौर मा. श्रीमती शिलाताई भवरे, विधान परिषद सदस्य मा.आ.अमरनाथ राजूरकर, उत्तर नांदेड विधानसभा सदस्य मा.आ.डी.पी.सावंत, दक्षिण नांदेड विधानसभा सदस्य मा.आ. हेमंत पाटील, आणि औरंगाबाद विभागीय आयुक्त भा.प्र.से. मा.डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती राहणार आहे.
ही विभागीय परिषद तीन सत्रामध्ये पार पडणार असून प्रथमसत्र सकाळी १०.३० ते दुपारी १२.०० यावेळेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाचे संबंध तीन एफ (Funds, Functions & Functionaries) चे हस्तांतरण व उद्भवणाऱ्या अडीअडचणी या विषयावर आयोजित करण्यात आले आहे. यावेळी लातूर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष दत्तात्रय बनसोडे, परभणी महानगरपालिकेचे आयुक्त राहुल रेखावार, भाप्रसे., पीपल्स महाविद्यालय, नांदेडचे सहयोगी प्राध्‍यापक डॉ.ए.एन. सिद्धेवाड आणि परभणी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य कांतराव देशमुख हे प्रमुख वक्ते मार्गदर्शन करणार आहेत.
व्‍दितीय सत्र प्रामुख्याने महिला व दुर्बल घटकांसाठी दुपारी १२.१५ ते १.४५ या दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून सर्व समावेशक प्रशासन कसे करता येईल ? या विषयावर पार पडणार असून यावेळी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या माजी महापौर शैलजा स्वामी, लातूर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके, ज्ञानोपासक महाविद्यालय, परभणीचे सहयोगी प्राध्‍यापक डॉ. सुनील शिंदे आणि नांदेडच्या सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. शोभा वाघमारे यांची व्याख्याने आयोजित करण्यात आलेली आहेत.
तृतीय सत्र दुपारी ३ ते ४.३० वेळेत पार पडणार असून यावेळी लातूरचे जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत, भा.प्र.से., नांदेडचे सामाजिक कार्यकर्ते माधवराव पाटील शेळगांवकर, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, औरंगाबाद महानगरपालिकेचे माजी नगरसचिव एम.ए. पठाण आणि देगलूर महाविद्यालयाचे लोकप्रशासन विभागप्रमुख डॉ. बालाजी कतुरवार यांची आवश्यक त्या निवडणूक सुधारणा या विषयावर व्याख्याने आयोजित करण्यात आली आहेत.
दुपारी ४.४५ ते ५.३० या वेळेमध्ये खुले चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले असून त्यानंतर परिषदेचा समारोप स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू मा.डॉ. पंडित विद्यासागर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार असून यावेळी नांदेडचे जिल्हाधिकारी भा.प्र.से. अरुण डोंगरे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. 
या परिषदेस स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी, विद्यापीठ, महाविद्यालयाचे प्रतिनिधी इत्यादी सुमारे २०० प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आलेला आहे. नांदेड जिल्‍हाधिकारी अरूण डोंगरे यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली आणि परिषदेच्या यशस्वितेसाठी, आयोजन, डाक्युमेंटेशन, स्मरणीका, वक्ता नियोजन, स्टॉल (प्रदर्शनी), स्वागत, निमंत्रण, प्रसिद्धी, भोजन आणि रजिष्ट्रेशन आदी समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्‍ह्याचे समन्‍वय अधिकारी तथा अप्‍पर जिल्‍हाधिकारी संतोष पाटील आणि सहाय्यक समन्‍वय अधिकारी तथा उपजिल्‍हाधिकारी (सामान्‍य) अनुराधा ढालकरी यांच्‍या नियोजनाखाली सर्व समित्‍या कर्तव्‍य पार पाडीत आहेत.


                                                                                जिल्‍हाधिकारी नांदेड करीता

सदर कार्यक्रमाचे लाईव्‍ह टेलीकास्‍ट Nic मार्फत प्रदर्शीत करण्‍यात येणार आहे. नागरीकांनी यु टयूब या वेबसाईटवर collector Nanded हे शब्‍द सर्च करून या लाईव्‍ह प्रक्षेपणाचा लाभ घेता येईल. नांदेड जिल्‍ह्याच्‍या वेबसाईटवर देखील लाईव्‍ह टेलीकास्‍टची लींक उपलब्‍ध करून देण्‍यात येत आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रति,
मा.संपादक/प्रतिनिधी
दैनिक वृत्‍तपत्र/ दुरचित्रवाणी/ केबल टि.व्‍ही.
       
        महोदय,

सोबतची बातमी आपल्‍या माध्‍यमामधून प्रसिध्‍दीस देवून सहकार्य करावे ही विनंती.                                                   
जिल्हा नियोजन समितीची
लहान गटाची बैठक संपन्न
नांदेड, दि. 16 :- जिल्हा वार्षिक योजना सन 2018-19 च्या प्रारुप आराखड्याची छाननी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या लहान गटाची बैठक आमदार नागेश पाटील आष्टीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली            येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे आज संपन्न झाली.  
यावेळी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, उपवनसंरक्षक आशिष ठाकरे, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य श्रीमती शैलेजा स्वामी, डॉ. अशोक बेलखेडे, बबन बारसे आदी सदस्य तसेच विविध विभागाचे विभाग प्रमुखांची यावेळी उपस्थिती होती.   
या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसुचित जाती उपयोजना, अनुसुचित जमाती उपयोजना प्रारुप आराखडा 2018-19 ची छाननी संदर्भात तसेच अद्ययावत 2017-18 मध्ये खर्च झालेला निधी व 2018-19 मध्ये प्रस्तावित कामे यासंदर्भात आमदार नागेश पाटील (आष्टीकर) यांनी आढावा घेतला. तसेच मागील जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या अनुषंगाने अनुपालन अहवाल सादर करण्याबाबतही जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांना यावेळी श्री पाटील यांनी निर्देश दिले.
तसेच याप्रसंगी आरोग्य विभाग, वनविभाग, शालेय आरोग्य, पाणी पुरवठा, वैद्यकीय विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, नगर विकास तसेच अन्य विविध विषयावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.  

00000
लेख :  उद्या‍ दि. 17 जानेवारी 2018 रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध करण्याबाबत....                  

पंचायत राज व्‍यवस्‍था आणि महिलांचा राजकीय सहभाग

       भारताला स्‍थानिक स्‍वशासनाची मोठी परंपरा आहे. आपल्‍या प्राचीन ग्रंथात विशेषतः ऋग्‍वेद, कौटिल्‍याचे अर्थशास्‍त्रात त्‍यांचे उल्‍लेख आढळतात. राजकीय आक्रमकांचे काळात स्‍थानिक स्‍वशासन संस्‍थेत थोडेफार बदल झाले तरी त्‍यांचे अस्तित्‍व कायम राहिले आहे कारण खेडयांच्‍या या देशात ग्रामपंचायत हीच पायाभुत होती पण ग्रामपंचायतीत महिलांचा सहभाग नव्‍हता त्‍याचे कारण आपल्‍या अर्थग्रंथातून ज्ञानाची , धनाची आणि बळ सामर्थ्‍याची प्रतिमाही स्‍त्रीरूपातच मांडली आहे पण प्रत्‍यक्ष व्‍यवहारात मात्र स्‍त्रीला ज्ञानाधिकार नाकारला गेला होता, तीचे जीवनच गुलामवत पुरूषांसाठी संपत्‍ती असल्‍यामुळे तिला वस्‍तूवत वापरले गेले आणि सामर्थ्‍याच्‍या सामर्थ्‍याच्‍या बाबतीत दुर्बल क्षत्रिय मानली गेली. परिणामी सार्वजनिक जीवनातील राजकारण्‍, समाजकारण, अर्थकारणारी क्षेत्रात तिचे स्‍थान दुय्यम व आदर्शवत नव्‍हेतर अदृश्‍मव्‍दान असे राहिले.
        1993 पुर्वी संपुर्ण भारतातील पंचायती मधील महिला सदस्‍यांचे प्रमाण फक्‍त 13% एवढे होते एकूण महिलांच्‍या संख्‍येत हे प्रमाण त्‍यांच्‍यावर अन्‍याय करणारे होते असेच म्‍हणावे लागेल. महाराष्‍ट्र आणि कर्नाटकी राज्‍यांमध्‍ये महिला आरक्षणाच्‍या धोरणाचा अवलंब करण्‍यात आला त्‍याचे क्षेत्र निश्चित त्‍या त्‍या राजकीय नेतृत्‍वाकडे जाते परंतू दृष्‍टया सक्षम पंचायत राज्‍ये प्रणेते स्‍व. राजीव गांधी यांचे कार्यकाळात प्ंचायत राजची समीक्षा करून सुधारणा सुचवण्‍या करिता एका सिंघवी समिती नेमण्‍यात आली. या समितीने स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थाना घटनात्‍मक दर्जा देण्‍याचा विचार पुढे आणला त्‍यातूनच पुणे ग्रामीण व नागरी स्‍वशासनासाठी पंतप्रधान पि.व्हि. नरसिंहराव यांचे कार्यकाळात 73 वी 74 वी घटनादुरूस्‍ती करण्‍यात आली त्‍यास आता 25 वर्षे झाली आहेत.    
     लोकशाहीत एक व्‍यक्‍ती एक मत आणि एक मुल्‍य मानले जाते. 73/74 व्‍या घटना दुरूस्‍तीचे महत्‍व अनेक अंगानी आहे. स्‍थानिक संस्‍थांच्‍या विशिष्‍ट मुदतीती होत असलेला निवडणूकांना चाप बसला . विशेष म्‍हणजे पंचायत राजची सुरूवात ज्‍या राजस्‍थानमधुन झाली तेथे 1965पर्यत पंचायत राज संस्‍थाच्‍या नि पासून 1978 पर्यत पंचायत राज स्‍थाच्‍या ात ज्‍या राजस्‍थान संस्‍थाच्‍या निवडणूकाच झाल्‍या नव्‍हत्‍या पण आता त्‍यास व इतर अनेक चुकीच्‍या कृतींना चाप बसला असून या घटनादुररूस्‍ती तील महीला आरक्षणाच्‍या तरतूदीमुळे तर त्‍यांचयासाठी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थाच्‍या माध्‍यमातून एक मुक क्रांतीसुरू झाली भारतीय स्‍वातंत्र्य लढयात पुरूषांपेक्षा कुठेही कमी नसणारा असा सहभाग देवूनही स्‍वातंत्र्योत्‍तर काळात मात्र राजकीय सत्‍तेच्‍या वाटणीत त्‍यांना डावलले गेले. स्‍त्री दुय्यमत्‍वाचा संस्‍कार घेत वाढलेल्‍या यादेशातील महिलांनी मात्र त्‍या लिंगभावी यात मानसिकतेच्‍या विरोधात सतत आवाज उठवला त्‍यांना आरक्षणाशिवाय सत्‍ता वर्तूळात जाणे तेव्‍हातरी शक्‍य नव्‍हते म्‍हणून महीला आरक्षण हे लोकशाही च्‍या नैसर्गिक प्रक्रिये विरूध्‍द वाटत असले तरी येथील सामाजिक आणि सांस्‍कृतिक व्‍यवस्‍थेच्‍या पार्श्‍वभुमीवर महिलांना न्‍याय देण्‍याचा तोच एकमेव मार्ग म्‍हणून स्विकारला गेला त्‍यामुळे पंचायत राज संस्‍थामधून सहा लाखापेक्षा अधिक महिलांना राज‍कीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता आले आणि इथेच सामाजिक स्‍थानातरास मोठी चालना मिळाली.
      पंचातराज संस्‍थामध्‍ये महिला आरक्षणाव्‍दारे संधीदिल्‍यामुळे पारंपारिक सत्‍तासंरचनेत तर बदल झालाच पण त्‍याहीपेक्षा महिलांमधील नेवृत्‍वाच्‍या सुप्‍त विकासाला नाव मिळाला त्‍यांच्‍या कर्तृत्‍वाला बहर आला गेल्‍या 25 वर्षात सत्रासीन झालेल्‍या कित्‍येक कर्तृत्‍व शालीनीचा राज्‍य, राष्‍ट्रीय आणि आंतरराष्‍ट्रीय पातळीवर गौरव होताना आपण पाहिले आहे 73/74 वी घटना दुरुस्‍ती झाली नसती तर समाजमनातील हा सकारात्‍मक बदल घडला नसता. समाजमानस बदलाची प्रक्रिया तशी संथच असते पण या घटनादुरुस्‍तीने त्‍या प्रक्रियेस अधिकच गतिमान केले.
     महिलांचा राजकीय सहभाग वाढवण्‍या एवढेच या घटनादुरुस्‍तीचे महत्‍व नसून यामुळे महिलांमध्‍ये आत्‍मसन्‍मानाची जाणीव निर्माण झाली, आपल्‍या प्रश्‍नाना आता आपणही वाचा फोडू शकू या जाणीवेतून तेथील निर्माण प्रक्रियेत त्‍या बोल आल्‍यास शिक्षणेच्‍या अभावामुळे मांडणीत अडचणी आल्‍या पण त्‍यांनी समाजविकासात कळीचे स्‍मान असलेल्‍या शिक्षणचे आरोग्‍याचे पाणी अशी अनेक प्रश्‍नांना ऐरणीवर आणले व धोरण निर्माणाच्‍या प्रक्रियेतला प्रभवित केले हे कोणासही नाकारता येणार नाही. राजकीय सहभाग मुळे महिलांच्‍या सामाजिक प्रतिष्‍ठेतही वाढ झाली आहे.
     पंचात राज स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था मध्‍ये महिला आरक्षणामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर राजकेीय निर्माण प्रक्रियेवर परिणामाचा मुद्दा पुढे करण्‍यात आला, बहु बेटी किंवा ब्रिगोड तयार होईल अशीही एक प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करण्‍यात आली होती 25 वर्षाच्‍या वाटचालीत अनेक अडचणीवर मात करुन आपण सक्षम नेतृत्‍व देवू शकतो हे महिलांनी दाखवले आहे. महिलांचे सक्षमीकरण सत्‍ता प्राप्‍तीचे स्‍थान अनन्‍य साधारण आहे. सत्‍तारुढ महिलांभोवतीचे पारंपारिक पाश सैल होतात रुढी-संकेत मोडले जातात. याघटना दुरुस्‍तीने समतेचे ताव व्‍यावहारिकतेत आणले.
     शिक्षणाचा अभाव पारंपारिक संस्‍कार,कौटुबिक जबाबदा-या कायदयाला अपेक्षित नसलेले सामाजिक आणि सांस्‍कृतिक वातावरण,अशा कांही कारणामुळे आरक्षणाच्‍या व्‍दारे सत्‍तेचा परिघात आलेल्‍या कांही महिला आपले पती-पुत्र-सहकारी पुरुषांची मदत घेतात हे खरेच पण त्‍या सा-यांनाच कळसुत्री बादल्‍या म्‍हणता येणार नाही. प्रक्रियात्‍मक कामकाजाचे त्‍यांचे ज्ञान जसजसे वाढत जाईल तसे त्‍यांचे कामकाजातील गुणात्‍मकताही वाढत जाईल.
      राजकीय सत्‍तेची सहभागीदार बनलेली महिला आज इतर महिलांसाठी प्रेरणादायी – आदर्श म्‍हणून उभी आहे. राजकारण हे सुध्‍दा करियर करण्‍याचे एक क्षेत्र असू शकते तेंव्‍हा सुशिक्षित ,सेवाभावी धर्मानिरपेक्ष आणि भारतीयात्‍वाचे भान ठेवणा-या तरुण मुलींनी राजकारणात आले पाहिजे यापुढील काळात अनारक्षित जागांवर निवडणुका लढवण्‍याचे प्रमाण वाढायला हवे त्‍यासाठी राजकीय पक्षांचा पुढाकार महत्‍वाचा आहे. विशेष म्‍हणजे पंचायत राज मधून अनुभव घेवून तयार झालेल्‍या महिलांना राज्‍य आणि राष्‍ट्रीय पातळीवर नेतृत्‍वाची संधी मिळायला हवी महिला आरक्षणाचे विधेयक संमत झाल्‍याशिवाय राजकीय पक्षांनी महिलांना उमेदवारी दिली पाहिजे लिंगभाव असमतोल कमी होवून सामाजिक न्‍यायाचे वर्तूळ विस्‍तारेल. 

प्रा. डॉ. अशोक सिध्‍देवाड,

ामर्थ्‍याच्‍या े तिला वस्‍तूवत

पीपल्‍स महाविद्यालय, नांदेड
राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार- 2017 साठी
प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन
नांदेड, दि. 15 :- राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, सोशल मीडिया आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लिखाणासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दि. 1 जानेवारी 2017 ते 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखनाच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याची अंतिम मुदत बुधवार 31 जानेवारी 2018 अशी आहे.
            स्पर्धकांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून, तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32) येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in किंवा  www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथेही उपलब्ध आहेत.  
 राज्यस्तरीय पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे- बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी), अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी), बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी), मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू), यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार - शासकीय गट (मराठी) (मा. व ज.), पु. ल. देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार, तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार, केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (मा.व ज.), सोशल मीडिया पुरस्कार, स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (सर्व पुरस्कार प्रत्येकी 51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
विभागीय पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे- अनंतराव भालेराव पुरस्कार (औरंगाबाद विभाग) (लातूरसह), आचार्य अत्रे पुरस्कार (मुंबई विभाग), नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार (पुणे विभाग), शि. म. परांजपे पुरस्कार (कोकण विभाग), ग. गो. जाधव पुरस्कार (कोल्हापूर विभाग), लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार (अमरावती विभाग), ग. त्र्यं. माडखोलकर पुरस्कार (नागपूर विभाग) (सर्व पुरस्कार प्रत्येकी 51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) तर दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार (नाशिक विभाग) (51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र तसेच याव्यतिरिक्त रुपये 10 हजार दै. गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.) या स्पर्धेत राज्यातील पत्रकारांनी अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
0000
मोटार सायकलसाठी नवीन मालिका
नांदेड, दि. 15 :-  मोटार सायकलसाठी एमएच 26- बीजे ही नवीन मालिका शुक्रवार 19 जानेवारी पासून सुरु होत आहे. ज्या अर्जदारांना पसंती क्रमांक घ्यावयाचा आहे त्यांचे बुधवार 17 जानेवारी 2018 पासून अर्ज स्विकारण्यात येणार आहेत. संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000
आरटीओ कार्यालयाचे तालुका शिबीर  
नांदेड, दि. 15 :- प्रादेशीक परिवहन कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील 9 तालुक्यात मोटार वाहन निरीक्षकाचे तालुका शिबीर जानेवारी ते जुलै 2018 या कालावधीत आयोजित करण्यात आले आहे.  
या शिबीर कार्यालयाचा दौरा पुढीलप्रमाणे राहील. 
शिबिराचे ठिकाण
जानेवारी 2018
फेब्रुवारी 2018
मार्च 2018
एप्रिल 2018
मे
2018
जुन
2018
कंधार
5, 22
5, 22
5, 22
5, 21
5, 22
5, 22
मुखेड
8, 18
7, 21
7, 19
7, 19
7, 18
7, 19
किनवट
10
12
12
10
10
11
मुदखेड
12
14
14
13
14
14
हदगाव
15, 31
15
15, 28
16
15, 31
15, 28
हिमायतनगर
17
17
17
17
17
18
देगलूर
6, 20
6, 20
6, 20
6, 20
8, 21
6, 20
धर्माबाद
16, 25
16, 26
16, 26
12, 25
16, 25
13, 25
माहूर
30
----
31
28
30
30
वरील कालावधीत स्थानिक सुट्टी जाहीर झाल्यास शिबिराच्या तारखेत बदल होऊ शकतो, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

000000
हिशोब पत्रके सादर न करणाऱ्या
संस्थांना खुलासा करण्याचे आवाहन
नांदेड, दि. 15:- संस्था स्थापना केल्यापासून ज्या संस्थांनी हिशोब पत्रके सादर केली नाहीत, त्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयामार्फत दुसरी यादी तयार करण्यात आली असून ती धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयात व संकेतस्थळावर प्रकाशीत केली आहे. संबंधीत संस्थेच्या विश्वस्तांनी यादीचे निरीक्षण करुन घ्यावे. संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊ नये याबाबत खुलासा नेमुन दिलेल्या तालुक्याच्या दिवशी व कार्यालयातील न्याय कक्षात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अथवा वकीलामार्फत सकाळी 11 वा. सादर करावा, असे आवाहन धर्मादाय उपआयुक्त सौ. प्रणित श्रीनीवार यांनी केले आहे.
सुनावणीच्यावेळी आपल्या सबळ पुराव्यासह आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सर्व संबंधितांनी उपस्थित रहावे, अन्यथा आपण गैरहजर राहिल्यास आपले काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरुन आपली संस्था नोंदणी रद्द करण्यासंबंधीची नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

  वृत्त क्र.   252   शस्त्रास्त्र बाळगण्यावर बंदी ; विनापरवानगी लाऊडस्पिकर नाही   जिल्हयात 144 कलम लागू ; आचारसंहितेचा कडक अवलंब     नांदेड ...