वृ.वि.2224
24 ऑगस्ट 2019
विशेष वृत्त :
वीज निर्मितीत वाढ झाल्याने
राज्य भारनियमनमुक्त
-
चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. 24 : गेल्या
पाच वर्षात वीज निर्मितीत मुबलक वाढ झाल्याने राज्य भारनियमन मुक्त झाले असून सर्व
भागांमध्ये अखंडित वीजपुरवठा सुरु करणे शक्य झाले आहे. अखंडित वीज पुरवठ्यामुळे
कृषी ग्राहकांना चक्राकार पद्धतीने दररोज 8 ते 10 तास वीजपुरवठा शक्य झाला आहे.
तसेच सौर कृषीपंप देऊन शेतजमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी सहाय्य केले जात असल्याचे
ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
2014-15 मध्ये सौरऊर्जा प्रकल्पाद्वारे
जवळपास 50 मेगावॅट वाढ झाली. यात शिरसुफळ (ता.बारामती, जि.पुणे)
येथे 36.33 मेगावॅट व 14 मे.वॅट सौरऊर्जा प्रकल्प, 2014-15
मध्ये कार्यान्वित झाले. कोराडी, (जि. नागपूर) येथील
संच क्र.8 हा 660 मे.वॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प डिसेंबर 2015 ला कार्यान्वित झाला.
तर 2570 मे.वॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प 2016-17 ला कार्यान्वित झाला. चंद्रपूर, परळी, कोराडी
येथील प्रकल्पही कार्यान्वित झाले आणि वीज निर्मिती क्षमतेत 3280 मे.वॅट वाढ झाली.
महानिर्मितीच्या इतिहासातील एक
महत्वपूर्ण घटना 20 मे, 2019 रोजी घडली. विविध
वीज केंद्रातून रेकॉर्ड ब्रेक अशी 10034 मेगावॅट वीज उत्पादन झाले. यात औष्णिक
विद्युत केंद्राचे वीज उत्पादन 7577 मेगावॅट, (नाशिक-561
मेगावॅट, कोराडी-1500 मेगावॅट, खापरखेडा-951
मेगावॅट, पारस-450 मेगावॅट, चंद्रपूर-2550
मेगावॅट, भुसावळ-967 मेगावॅट), उरण वायु
विद्युत केंद्र 270 मेगावॅट, सौरऊर्जा 119
मेगावॅट व जल विद्युत केंद्रांपासून 2100 मेगावॅट याचा समावेश आहे.
महापारेषण संदर्भात 661 अति उच्च दाब
उपकेंद्र निर्माण करुन वीज पारेषित करण्याची क्षमता वाढविली आहे. 46 हजार पेक्षा
जास्त किलोमीटर वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणारी देशातील महापारेषण ही एकमेव कंपनी
ठरली आहे. समुद्र तळाखालून साडेसात किलोमीटर लांबीची केबल टाकून घारापूरी बेटावर
वीज पुरविण्याचे ऐतिहासिक काम याच कालावधीत करण्यात आले. अमरावती जिल्ह्यातील
मेळघाट या दुर्गम आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 132 के.व्ही. उपकेंद्र, 60
कि.मी.आंतरराज्य वाहिनीची उभारणी करुन त्या परिसरातील 152 गावातील 12 हजार
गावकऱ्यांना सुरळीत व अखंडित वीज पुरविण्यात आल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी
सांगितले.
000
डॉ.राजू पाटोदकर/वि.सं.अ./24.8.19
वृ.वि.2225
24 ऑगस्ट 2019
विशेष
वृत्त
सव्वा दोन लाखांहून अधिक
शेतकऱ्यांना
विकेंद्रित धान्यखरेदीचा लाभ
मुंबई दि. २४: विकेंद्रित धान्यखरेदी योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ जवळपास
सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांकडून धान व भरड धान्याची खरेदी करण्यात आली. या
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तत्काळ रकमा जमा करणे शक्य झाले आहे.
विकेंद्रित धान्यखरेदी (Decentralized
Procurement - DCP) योजनेमध्ये शेतकऱ्यांकडून हमी भावाने खरेदी केलेले धान्य लाभार्थ्यांना
वाटप करण्यासाठी थेट सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकडे पाठवत असते.यापूर्वी रास्त भाव धान्य दुकानांना लागणारे धान पूर्वी
भारतीय अन्न महामंडळामार्फत मिळत होते.
हंगाम २०१६-१७ पासून केंद्र
शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत विकेंद्रित खरेदी योजना
राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये पूर्वी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान हे
भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्यात येत होते. या योजनेअंतर्गत आता थेट लक्ष्य
निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वितरित करण्यात येते. त्यामुळे धान
उत्पादक जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या तांदळाचा तत्काळ विनियोग करणे शासनास शक्य झाले आहे. परिणामी ही योजना
राबविताना होणारा कालापव्यय कमी झाला आहे आणि शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे.
००००
