Monday, February 13, 2023

वृत्त क्रमांक 66

 ग्रामीण गुंठेवारी प्रस्‍ताव स्विकारण्‍यास 31 मार्च 2023 पर्यत मुदतवाढ

 

नांदेड (जिमाका) दि. 13 :- गुंठेवारीचे बरेच प्रस्‍ताव दाखल करावयाचे शिल्‍लक असल्‍याने ग्रामीण भागातील गुंठेवारीचे प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यास आता 31 मार्च 2023 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्रवगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यासाठी नगररचना विभाग (शाखा कार्यालय नांदेड) यांच्याकडे नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर यांच्यामार्फत छाननी शुल्‍कासह प्रस्‍ताव दाखल करण्यास 31 ऑक्टोंबर 2022 पर्यंत मुदत देण्‍यात आली होती. त्यास आता 31 मार्च 2023 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्राधिकृत अधिकारी (गुंठेवारी कक्ष) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांनी कळविले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 65

 त्या चार जोडप्यांनी लोकअदालत मध्ये निवडला पुन्हा एकत्र संसाराचा मार्ग*

▪️नांदेड जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालत मध्ये १०९६ प्रकरणे निकाली
▪️आजवर २४ कोटी ३२ लाख ६२४ रक्कमेची विविध प्रकरणात तडजोड
नांदेड (जिमाका) दि. 12 :- साध्या-साध्य कारणावरून न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणात जाणारा वेळ, पैसा व मनस्ताप लक्षात घेता लोकअदालतचा मार्ग अधिक सुकर असल्याने लोकांचा कल आता समझोताकडे वाढू लागला आहे. बँक कर्ज, विद्युत देयक व इतर साध्या-साध्या प्रकरणात आपसी समजदारी न बाळगल्याने अनेक प्रकरणे न्यायालयात वर्ग केले जातात. यात न्यायालयाचाही वेळ जातो. अनेक प्रकरणे हे कौटुंबिक स्वरूपातील न्यायालयात निवाड्यासाठी येतात. अशापैकी विभक्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या खटल्यातील चार जोडप्यांनी या लोकन्यायालयात आपसी समझदारी दाखवून पुन्हा सहजीवनाचा मार्ग न्यायालयाच्या साक्षीने निवडला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एन. व्ही. न्हावकर यांनी या जोडप्यांना शुभेच्छा दिल्या.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या निर्देशानुसार नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एन. व्ही. न्हावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात शनिवार 11 फेब्रुवारी 2023 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात आपसी समझोत्याने निकाली निघू शकतील असे अधिकाधिक प्रकरणे वर्ग करून संबंधितांना जलद न्याय देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे १०९६ प्रकरणे या लोकदलात मध्ये आपसी समझोत्यातून निकाली काढण्यात आले. नांदेड जिल्ह्यात आजवर दाखलपूर्व एकुण ३४०९ प्रकरणे सामोपचाराने निकाली निघाली असून २४ कोटी ३२लाख ६२४ एवढ्या रक्कमेबाबत विविध प्रकरणात तडजोड झाली.
कोर्ट कचेऱ्यात अकारण जाणारा वेळ व पैसा यापेक्षा मनाची तयारी करून आपसी समझोत्यातील पावित्र्य हे अधिक असल्याचा संदेश या चार जोडप्यांसह इतर प्रकरणातील एकूण १०९६ प्रकरणातून समोर आला.
या लोकअदालत मधील विविध प्रकरणात दिवाणी, फौजदारी, एन.आय. अॅक्ट., बॅंक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात, भूसंपादन व इतर तसेच कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, ग्राहक तक्रार मंच यांच्या दाखलपूर्व प्रकरणांचा समावेश होता. लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी व जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष एन. व्ही. न्हावकर तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव श्रीमती डी.एम. जज यांनी विशेष प्रयत्न केले.
ही लोकअदालत यशस्वी होण्यासाठी जिल्हयातील सर्व सन्माननीय न्यायाधीश, तसेच पॅनलवरील न्यायाधीश व वकील सदस्य, तसेच पॅनल सदस्य व सर्व विधिज्ञ यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले. नांदेड अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष, जिल्हा सरकारी वकिल तसेच जिल्हयातील सर्व विधिज्ञ आणि विविध विमा कंपनी, विविध बॅंकांचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, महसुल विभाग अधिकारी, व कर्मचाऱ्यांचे यासाठी मोलाचे सहकार्य लाभले.
00000












  वृत्त क्र.   391 रामतीर्थ येथे ईव्हीएम फोडण्याच्या  प्रयत्नानंतरही मतदान सुरळीत  प्रकरणाची तपासणी पोलिसांकडून सुरू नांदेड दि. २६ : लोकसभा ...