महानगरांतील जीवनमान उंचावण्यासाठी
महानगरांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने गेल्या वर्षभरात घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयांची माहिती देतानाच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात महामार्गाचे जाळे विणण्यावर कसा भर दिला जात आहे याविषयी सांगताहेत नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री एकनाथ शिंदे
देशातील सर्वात जास्त नागरीकरण झालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. महानगरांमध्ये येणाऱ्यांचा ओघ वाढत असतानाचा शहरे आणि महानगरांमधली नागरी मुलभूत सुविधेवर पडणारा ताण सुससह्य होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शहरातील नागरीकांना दर्जेदार मुलभूत नागरी सुविधा पुरवितानाच महानगरांतील जीवनमान उंचावण्यासाठी निर्णय घेतले जात आहेत.
मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या महानगरांच्या परिसराचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत आहे. त्यामुळे नागरी सुविधांसोबतच दळणवळणाच्या सुविधांवर मोठा भर दिला जात आहे. शहरवासियांचा दैनंदिन कामासाठी होणारा प्रवास गतिमान करताना तो सुलभ आणि आरामदायी करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे.
राज्यात इमारत बांधकामासाठी सुसुत्रता आणि पारदर्शकता येण्यासाठी मुंबई वगळता राज्यभरात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला (युनिफाइड डीसीआर) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे १५० चौमीपर्यंतच्या भूखंडधारकास स्ववापरासाठीच्या घराच्या बांधकामासाठी बांधकाम परवान्याची आवश्यकता नाही. यामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) गैरवापराला चाप बसणार आहे. तसेच नियमांना बगल देऊन, पळवाटा शोधून ‘एफएसआय’चा गैरवापर होण्याचे प्रकार यापुढे बंद होणार आहे.
सध्या जगभरात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या संकटाचे प्रतिबिंबही या युनिफाइड डीसीआरमध्ये उमटले असून, आणीबाणीच्या काळात तातडीने विलगीकरणासारखी सुविधा उभारता यावी, यासाठी उंच इमारतींमध्ये एक मजला अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सामान्य परिस्थितीत मनोरंजनात्मक व कलाविषयक सार्वजनिक सुविधांसाठी याची तरतूद असून नागरिकांच्या मनोरंजनविषयक गरजा इमारतींमध्येच पूर्ण होतील आणि कोरोनासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत याचे रुपांतर तातडीने विलगीकरण कक्षात करता येईल.
युनिफाइड डीसीआरमुळे संपूर्ण राज्यात क्लस्टर योजना, एसआरए आदी पुनर्विकास प्रकल्पांची अमलबजावणी शक्य होणार असल्यामुळे झोपडपट्टी तसेच धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहाणाऱ्या लाखो नागरिकांना हक्काचे घरकुल मिळण्याचा मार्गही प्रशस्त झाला आहे. त्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
राज्याने नागरी स्वच्छता अभियानात देखील आपल्या उत्तम कामगिरीचे सातत्य राखले आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०२०च्या १२ राष्ट्रीय पुरस्कारांपैकी सर्वाधिक ४ पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले. मोठ्या राज्यांच्या मानांकनात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. ही बाब नागरिकांच्या सहभागाशिवाय आणि यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शक्य झाली आहे.
नागरी भागात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणे सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सर्व महापालिका, नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये २०२४ पर्यंत १०० टक्के मलप्रक्रिया क्षमता प्रकल्प निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बृहन्मुंबईसाठी ही मर्यादा २०२८ आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार महानगरपालिकेच्या एका प्रभागातून एका सदस्याची निवड (एक सदस्य प्रभाग पद्धत) करण्याचा निर्णय, पॅनेल पद्धत रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमातील सुधारणेनुसार नगरपरिषद प्रभागातून एका सदस्याची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून करण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे.
कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक अरिष्टातून दिलासा देण्यासाठी डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत मुद्रांक शुल्क अधिभार अर्धा टक्क्यावरून शून्य टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली.
इंदु मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या भव्य स्मारकाच्या सुधारित संकल्पनेनुसार पुतळ्याची उंची वाढवून सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. सुधारित आराखड्यानुसार पादपीठ १०० फूट व पुतळा ३५० फूट असा एकूण ४५० फूट उंची ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महानगरांमधील पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले. एमयूटीपी ३ प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन, राज्य शासन, एमएमआरडीए व सिडको यांच्यात वित्तीय करारनामा करण्यात आला. एकूण १० हजार ९४७ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात राज्य सरकारचा वाटा ५० टक्के असून एमएमआरडीए आणि सिडको हा आर्थिक भार उचलणार आहेत.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाला गती देतानाच सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईत ९५ हजार परवडणाऱ्या घरांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट तत्त्वानुसार गृहबांधणी करण्यात येणार असून खारघर येथे बंद पडलेल्या खदाणींच्या जागेवर खारघर हेवन हिल्स या गृहविकास प्रकल्पाला सुरुवात झाली आहे. तब्बल २५० एकरवर पसरलेल्या या गृहनिर्माण प्रकल्पाची वॉक टु वर्क या तत्त्वावर रचना करण्यात आली आहे. खारघर येथे इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट पार्कच्या उभारणीस सुरुवात झाली असून वित्तीय केंद्र म्हणून परिसराचा विकास करण्यात येत आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास, तसेच अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी १५ हजार घरांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येत असून घणसोली, खारघर, कळंबोली, तळोजा आणि द्रोणागिरी या पाच नोड्समध्ये प्रकल्प सुरू आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती क्षेत्रात विकास आराखडे तयार करण्यासाठी खासगी सल्लागार नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
पुणे, नागपूर मेट्रोच्या कामांना गती देतानाच नागपूर शहर व परिसरातील भारतीय रेल्वेच्या मार्गावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या पॅसेंजर, ट्रेन्स ऐवजी रेल्वे आधारित आधुनिक प्रकारच्या वातानुकूलित ब्रॉड गेज (बी.जी.) मेट्रो सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावतानाच त्यांना परवडणारी घरे, चांगले रस्ते, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतुक सुविधा सक्षम करण्यावर आमचा भर आहे. कोरोना सारख्या सांसर्गिक आजारामुळे महानगरातील दाट लोकवस्तीतील विविध समस्या आणि आव्हाने समोर आली आहेत. त्या दूर करतानाच सार्वजनिक आणि वैयक्तीक स्वच्छते विषयी जागरुकता निर्माण करण्याचे कामही करण्यात येत आहे.
राज्यासाठी महत्वाकांक्षी असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम जवळपास ३० टक्के पूर्ण झाले असून नागपूर ते शिर्डी टप्पा डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होईल. या प्रकल्पात शासनाचा सहभाग फ्लेग्झी इक्विटीच्या माध्यमातून वाढवण्यात आला आहे.
यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या क्षमताविस्ताराचे काम फास्ट ट्रॅकवर असून खालापूर टोलनाका ते सिंहगड इन्स्टिट्यूट टनेल तसेच व्हायडक्टमुळे प्रवासाचा वेळ २५ मिनिटांनी घटणार आहे. त्याचबरोर अपघाताचे प्रमाण कमी होतानाच इंधन व वेळेतही बचत होणार आहे.
विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आला असून प्रकल्पाच्या अमलबजावणीला वेग आला आहे. शीळ-कल्याण रस्त्याच्या सहा पदरीकरणालाही वेग आला असून, पत्री पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे याभागातील वाहतुक कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.
वांद्रे – वर्सोवा सी लिंक, ठाणे खाडीवर वाशी येथे तिसरा खाडी पुल, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गालगतच्या खालापूर व खोपोली तालुक्यातील ३० गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात, नवीन महाबळेश्वरचा विकास आराखडा, डहाणू ते सिंधुदुर्ग कोस्टल रोडचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तसेच वीज ग्रिडच्या धर्तीवर राज्यभरात दर्जेदार रस्त्यांचे ग्रिड तयार करण्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.
(शब्दांकन- अजय जाधव, विभागीय संपर्क अधिकारी)
