भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2019-20 मध्ये राबविण्यासाठी

शासन निर्णयातील काही अटींमध्ये अंशत: बदल करण्यास शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे.

v  फळबाग लागवडीचा कालावधी माहे जून ते मार्च अखेरपर्यंत राहील.

v  शेतक-यांना आवश्यकतेनुसार 16 फळपिकांच्या कलमे/रोपांची लागवड करण्यास मान्यता आहे.

v  कोकण विभागाकरीता जास्तीत जास्त 10 हेक्टर तर उर्वरीत विभागाकरीता जास्तीत जास्त         6 हेक्टर या अनुज्ञेय क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ घेण्यासाठी 5 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रावरील फळबाग लागवडीकरीता 100 टक्के अनुदान या योजनेतूनच देय राहिल.

v  सदर योजने अंतर्गत ठिबक सिंचन संच बसविणे अनिवार्य असलेली अट शिथिल करुन कोकणातील ज्या शेतक-यांना डोंगर उताराचे क्षेत्र जास्त व विहिरींची संख्या कमी असल्यामुळे ठिंबक सिंचन संच बसविणे शक्य होत नाही. परंतु योजनेतील इतर घटकांचा लाभ घेवू इच्छितात अशा शेतक-यांना शासन निर्णयामध्ये विहीत केलेल्या झाडे जगवण्याच्या अटीवर अन्य घटकांचा लाभ घेता येईल.

v  लाभार्थीने प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजने अंतर्गत त्याच सर्व्हे नंबर/गट नंबर करीता लाभ घेतलेला असेल व ठिबक सिंचन संचाचे आयुर्मान किमान 4 वर्षांपर्यंत बाकी असेल व सदर संच नविन फळबागलागवडीच्या  अंतरासाठी योग्य असेल तर अशा ठिकाणी  ठिबक सिंचन ही बाब न राबविता योजनेतील इतर घटकांचा  लाभ देय राहील. 

v  कृषि विभाग, कृषि विद्यापीठ, राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकीत खाजगी रोपवाटीका यांबरोबरच कृषि विभागाच्या परवानाधारक रोपवाटीकेतून कलमे/रोपे खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

v  प्रशासकीय खर्चामध्ये अनुज्ञेय असलेल्या खर्च रक्कमेच्या मर्यादेत एका शासकीय रोपवाटीकेतून अन्य शासकीय रोपवाटीकेमध्ये  कलमे/ रोपांची वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

000000

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय परिसरात 102 वृक्षांची लागवड

नांदेड, दि. 5 :- येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी सन 2019 मध्ये वृक्ष लागवड उपक्रमांतर्गत सिमा तपासणी नाका बिलोली 50, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नांदेड येथे 50, मौजे वाघी येथे 100 असे एकूण 200 वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे 102 वृक्षांच्या लागवडीचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अविनाश राऊत यांचे हस्ते शुभारंभ करण्यात आली.

यावेळी सहा.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनंत भोसले, मोटार वाहन निरिक्षक सुंदराणी, श्री. शेख, सहा.मोटार वाहन निरिक्षक श्री.पांडकर, मुख्य लिपीक संजय केंद्रे, एकनाथ डवरे, वरिष्ठ लिपीक राजेश गाजुलवाड, अनंत पाराशर, रोहित कंधारकर, गजानन शिंदे, नरेश देवदे, दिलीप गाडचेलवार, श्रीमती जयश्री वाघमारे, श्रीमती संतोषी जाधव, कनिष्ठ लिपीक नंदकिशोर कुंडगीर, मोतीराम पोकले, राजु बंतलवाड, प्रदीप बिदरकर, रवि बुरुकूले, अंबरदास राऊत, संजय कोंगलवार, श्रीमती राधा जेलेवाड, श्रीमती रुपाली येंबरवार, श्रीमती आर. टी. भलगे, तैय्यब खान, श्रीमती मालन मरळककर, श्रीमती पल्लवी सरोदे, रमेश पवळे हे उपस्थित होते. याप्रसंगी कर्मचारी व अधिकारी यांच्याद्वारे वृक्षाची लागवड करण्यात आली व वृक्षांची जोपासना करण्याचे ठरविण्यात आले.

00000

सुधारीत वृत्त क्र. 438

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

योजनेत अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 5 :- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत भारत सरकारच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग योजनेसाठी जिल्हयातील नवीन उद्योग व  सेवाउद्योग करणाऱ्या  सुशिक्षीत बेरोजगारांनी www.kvic.org.in या वेबसाईट पोर्टलवर  ऑनलाईन  अर्ज करण्याचे आवाहन,  महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र नांदेड यांनी केले आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना भारत सरकारच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत ऑक्टोबर 2008 पासून लागू करण्यात आली आहे. ही योजना 1 जुलै 2016 पासून ऑनलाईन करण्यात आली असून शहरी व ग्रामीण भागासाठी जिल्हा उद्योग केद्र व ग्रामीण भागासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ आणि खादी ग्रामोद्योग आयोग या तीन यंत्रणामार्फत  राबविण्यात येते. सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षासाठीचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे.

या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याचे प्रमाण व स्वरुप :- सर्वसाधारण गटातील प्रवर्गात शहरी भागासाठी अनुदान 15  टक्के, स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के तर ग्रामीण भागासाठी (वीस हजार लोकसंख्येपेक्षा कमी) : अनुदान 25 टक्के, स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के राहील. तर अनु.जाती जमाती / इतर / मागासवर्गीय / अल्पसंख्याक / महिला / माजी सैनिक / अपंग आदी प्रवर्गात शहरी भागासाठी :-  25 टक्के अनुदान, स्वत:चे भाग भांडवल 5 टक्के, ग्रामीण भागासाठी (वीस हजार लोकसंस्येपेक्षा कमी ) : अनुदान 35 टक्के, स्वत:चे भाग भांडवल 5 टक्के राहील. पात्रता अर्जदाराचे वय 18 वर्षे असावे, अर्जदारास नमुद योजनेअंर्गत सहाय्यासाठी कौटुंबीक उत्पन्नाची अट नाही.  उद्योगाकरीता 10 लाख रुपयावरील प्रकल्प किंमतीसाठी व सेवा व्यवसायासाठी 5 लाखा रुपयावरील प्रकल्प किंमतीसाठी किमान आठवी उत्तीर्ण आवश्यक आहे. नवीन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र सहायता गट, सहकारी सोसायट्या, उत्पादीत सह. सोसायटी, चॅरीटेबल ट्रस्ट यांना अर्थसहाय्य करण्यात येते. वैशिष्टये- सेवा व्यवसायासाठी रुपये 10 लाख कर्ज मर्यादा असून उद्योगासाठी रुपये 25 लाख कर्ज मर्यादा राहील. अपग्रेडेशन व एक्झीस्टींग युनिटसाठी आर्थिक सहाय्याचे प्रमाण व स्वरुप- सर्व प्रवर्गासाठी स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के, अनुदान (एकूण प्रकल्प किमंतीच्या) 15 टक्के (20 % in North East Region and Hill states) टिप उद्योगासाठी रु. 1.00 करोड कर्ज मर्यादा असून सेवा व्यवसायासाठी 25 लाख रुपये कर्ज मर्यादा राहील, असे जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

0000

स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना ध्येय मोठे ठेवावे - उपजिल्हाधिकारी संदिप भस्के

नांदेड, दि. 5 :- विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना स्वत:चे ध्येय मोठे ठेवून  अभ्यास करावा असे, प्रतिपादन रिसोड येथील उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी संदिप भस्के यांनी व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कार्यालय सेतू समिती, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय यांचे संयुक्त विद्यमाने उज्ज्वल नांदेड मोहिमेअंतर्गत आयोजित आज एक दिवसीय स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबिरात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतांना बोलत होते.

          या शिबीरात संदिप भस्के यांनी उपस्थिताना राज्य व्यवस्था व कायदे या विषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी पुणे येथील विशाल सुतार व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी आशिष ढोक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.  कार्यक्रमाची सुरुवात प्रेरणा गीताने करुन प्रमुख पाहुण्याचे स्वागत ग्रंथ देऊन करण्यात आले.

            प्रास्ताविक जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी श्री. ढोक यांनी केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन व आभार मुक्तीराम शेळके यांनी मानले. शिबिराचे यशस्वी आयोजनासाठी प्रताप सुर्यवंशी, आरती कोकुलवार, बाळू पावडे, संजय कर्वे, के.एम.गाडेवाड, रघुविर यांनी सहाय्य केले.

00000