वृ.वि.2217
23 ऑगस्ट 2019
वृत्त
विशेष:
शेतकरी
सन्मान योजनेत आतापर्यंत ५० लाखाहून अधिक
कर्जदार
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ
- सुभाष देशमुख
मुंबई, दि.२३
शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या चक्रातून बाहेर काढण्यासाठी शासन राबवित असलेल्या
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये आतापर्यंत ५०.२७ लाख कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यात
आले आहे. त्यासाठी २४ हजार १०२ कोटी रूपये
एवढी रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात
थेट जमा करण्यात आली आहे. या योजनेची
प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी
सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन राबविली जात आहे. अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख
यांनी दिली.
देशातील सर्वांत मोठी ही कर्जमाफी असून यापूर्वी
पंजाब राज्याने १० हजार कोटी रुपयांची, आंध्र प्रदेश-
१५ हजार कोटी रुपयांची, कर्नाटक- ८ हजार कोटी, तेलंगणाना- १० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती.
या योजनेत प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरीत्या दीड
लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येते. एकाच कुटुंबातील व्यक्तीचे प्रत्येकी दीड
लाखापर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्यात आले .
नवीन कर्ज घेण्यासाठी कर्जाचे पुर्नगठण करण्यात आले. त्यामुळे नवीन पीक कर्ज
घेण्यासाठी कर्जदार शेतकरी पात्र झाला.
यात
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुध्दा २५
टक्के प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा करण्यात
आली आहे. अद्याप कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू आहे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना
कर्जमाफीची रक्कम मिळेपर्यंत ही प्रक्रिया
सुरू राहाणार आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा
सातबारा कोरा झाला असून
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळला आहे असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.
००००
वृत्त
विशेष: वृ.वि.2217
23 ऑगस्ट 2019
महाराष्ट्रात
2 कोटी 55 लाख जनधन बँक खाती
पाच वर्षात
जमा झाल्या 6,136 कोटींच्या ठेवी
नवी दिल्ली दि 23 : प्रधानमंत्री
जनधन योजनेत महाराष्ट्रात गेल्या 5 वर्षात 2 कोटी 55 लाख 93 हजार बँक खाते
उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांत आजअखेर 6,136 कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा
आहेत.गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत 31 लाखांहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली असून
ठेवीमध्ये 1,482 कोटी रूपयांची वाढ झाली आहे.
28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू
करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत गेल्या पाच
वर्षात देशभरात 36 कोटी 63 लाख 82 हजार 527 बँक खाती उघडण्यात आली असून या बँक
खात्यांत आजअखेर 102 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा करण्यात आल्या आहेत.
31
लाख नवीन बँक खाती
महाराष्ट्रात ऑगस्ट 2018 अखेर 2 कोटी 24 लाख 5
हजार 708 बँक खाती उघडण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात यामध्ये 31 लाख 87 हजार 304
नवीन बँक खात्यांची भर पडली.
1
कोटी 82 लाख ' रुपे कार्डचे वितरण '
गेल्या पाच वर्षात जनधन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात 1 कोटी 82 लाख 74 हजार 735 रुपे
कार्डचे वितरण करण्यात आले. ऑगस्ट 2018 अखेर ही संख्या 1 कोटी 56 लाख इतकी होती, गेल्या वर्षभरात 26 लाखाहून अधिक नवीन रूपे कार्डचे वितरण करण्यात आले.
ग्रामीण
बँकांत 1 कोटी 26 लाख बँक खाती
जनधन बँक योजनेमध्ये ग्रामीण बँकात आज अखेर 1
कोटी 26 लाख 11 हजार 107 खाती उघडण्यात आली तर शहरी व महानगरातील बँकांमध्ये 14 लाखांहून अधिक खात्यांची भर पडली आहे. शहरी
बँकामध्ये एकूण 1 कोटी 29 लाख 81 हजार 905
बँक खाती उघडली गेली आहेत.
०००००
वृ.वि.2202
22ऑगस्ट 2019
विशेष
वृत्त :
वन हक्क कायद्यानुसार
आदिवासींना
33 लाख
एकरहून अधिक वनक्षेत्र मंजूर
मुंबई, दि. 22 : वन
हक्क कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना 33 लाख 28 हजार 90 एकरहून अधिक वनक्षेत्र मंजूर
करण्यात आले असल्याची माहिती, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक
उईके यांनी दिली आहे.
वन हक्क कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती
व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क मिळवण्याचे अधिकार
प्राप्त झाले आहेत. या कायद्यानुसार 2019 अखेरपर्यंत अंतिमरीत्या 1 लाख 90 हजार
737 इतके वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्क दावे मान्य करण्यात आले. प्रलंबित असलेले वन
हक्क दावे व अपिले यांचा निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने विभागामार्फत विशेष
"वनमित्र मोहीम" राबवण्यात आली. यामुळे जमिनीचे हक्क मिळविण्याची
प्रक्रिया सुरळीत झाली आहे.
सामूहिक वनहक्क प्राप्त झालेल्या 7
हजार 756 गावांपैकी 356 गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे स्वयंसेवी
संस्थांमार्फत तयार करण्यात येत आहेत. उर्वरीत गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन
आराखडे तयार करण्यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे व मुंबई
अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था, मुंबई विद्यापीठ
यांच्या संयुक्त विद्यमाने "सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन पदविका"
अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहे.
००००
वृ.वि.2198
22ऑगस्ट 2019
विशेष
बातमी
गृहनिर्माण
सहकारी संस्थांमधील सदस्यांना विशेष अधिकार
मुंबई, दि. 22: महाराष्ट्र
सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी या स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्यात
आला आहे. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना 250 सदस्यसंख्या असली तरी आता समितीची
निवडणूक घेण्याचे विशेष अधिकार संस्थांमधील सदस्यांना प्राप्त झाले आहेत.
या संस्थांवर कार्यरत असलेली समिती पाच वर्षाच्या
कालावधीनंतर देखील संबधित निबंधकाकडून निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त होवून निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही
किंवा काही अडचणी निर्माण होवून निवडणूक प्रक्रियेला विलंब झाला तर तीच समिती
कायम राहात होती. आता त्यात बदल झाला असून 250 सदस्यसंख्या असली तरी संस्थांमधील
सदस्यांना समितीची निवडणूक घेण्याचे विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील
सर्वसाधारण संस्थांना लागू असलेल्या तरतूदी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना देखील लागू होत होत्या.त्यामुळे या
संस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत
असत अशा तक्रारींचे निवारण लवकर व्हावे, त्याबाबतचे
प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, स्पष्ट व्हावे यासाठी
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश
करण्यात आला आहे.
यामुळे गृहनिर्माण सहकारी सदस्यांना संस्थांबाबतचे
दस्तऐवज मिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला.
सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे दस्तऐवजाच्या प्रती देण्यास संबंधित संस्थेच्या
समितीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने सदस्याने विलंब लावला तर ४५ दिवसानंतर
प्रति दिन १०० रुपये जास्तीत जास्त ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद
करण्यात आली आहे.तसेच सहयोगी,सह सदस्य,तात्पुरता
सदस्य यांच्या व्याखेत सुध्दा अधिक स्पष्टता करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी
गृहनिर्माण संस्था असून, नागरी भागातील 70 टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही प्रत्यक्ष व
अप्रत्यक्षरित्या गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित आहेत. या संस्था बहुतांश शहरी
भागातल्या असून, त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. महाराष्ट्र
सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश केल्याने
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यांना विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
०००
विशेष
वृत्त :
वृ.वि.2175
21ऑगस्ट 2019
सरपंचांच्या सक्षमीकरणासाठी पाच वर्षात विविध निर्णय
गावाचा प्रथम नागरीक झाला अधिक सक्षम…
मुंबई, दि. २१ :
गावचे प्रथम नागरीक असलेल्या सरपंचांचे पद अधिक सक्षम करणे आणि गावाच्या
विकासासाठी त्यांना अधिक प्रेरीत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने मागील पाच
वर्षात अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सरपंचांची थेट निवडणूक, त्यांच्या मानधनात वाढ याबरोबरच आता त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची
शपथ देण्याचा निर्णय झाल्याने या सर्व धोरणांचे स्वागत होत आहे.
सरपंच-उपसरपंचाच्या
मानधनात वाढ
राज्यातील सरपंचांचे सध्याचे मानधन वाढविण्याबरोबरच
राज्यातील सर्व उपसरपंचांना दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील २७ हजार ८५४ सरपंचांना आणि तितक्याच
उपसरपंचांना या योजनेचा १ जुलै २०१९ पासून लाभ मिळणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या
लोकसंख्येच्या निकषानुसार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन हजारापर्यंत
लोकसंख्या असणाऱ्या गावासाठी सरपंचाचे मानधन एक हजाराऐवजी तीन हजार, २००१ ते ८ हजार लोकसंख्येसाठी 1500 ऐवजी चार
हजार आणि आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी दोन हजार ऐवजी
पाच हजार रूपये असे मानधन वाढविण्यात आले आहे. उपसरपंचांचे मानधन अशाच पद्धतीने
लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुक्रमे एक हजार, पंधराशे आणि दोन
हजार दरमहा देण्यात येणार आहे. सरपंचांच्या मानधनामध्ये लक्षणीय वाढ करण्यासाठी २००
कोटी रुपयांचा भरीव आर्थिक निधी नुकत्याच सादर झालेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात
मान्य करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ग्रामविकासासाठी झटणाऱ्या सरपंचांना मोठे
प्रोत्साहन मिळेल.
सरपंचांची जनतेतून थेट निवड
सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा महत्वाचा निर्णय
विधीमंडळात कायदा संमत करुन घेण्यात आला आहे. यामुळे सरपंचांना पूर्ण क्षमतेने सलग
५ वर्षे काम करता येणार आहे. ग्रामपंचायत सरपंचांची निवड आतापर्यंत
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून केली जात होती. पण आता सरपंचांची निवड थेट जनतेतून
करण्यात येत आहे. मागील वर्षापर्यंत ९ हजार ३९५ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांची थेट
जनतेतून निवड करण्यात आली आहे.
सरपंचही घेणार पद आणि गोपनीयतेची शपथ
या सरपंचांचा सन्मान उंचावणे आणि ग्रामविकासाच्या कामासाठी
त्यांना प्रोत्साहीत करण्याच्या उद्देशाने त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची
शपथ देण्याचा महत्वाचा निर्णयही ग्रामविकास विभागाने नुकताच घेतला आहे. सरपंचही
मंत्री,
आमदार, खासदार यांच्याप्रमाणे पद आणि
गोपनीयतेची शपथ घेणार आहेत. या निर्णयांमुळे सरपंचांचा काम करण्याचा उत्साह
द्वीगुणीत होणार आहे.
ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची इमारत
ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची स्वतंत्र इमारत असावी यासाठी
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरु करण्यात आली आहे.
इमारतींच्या बांधकामानंतर सरपंचांना आपल्या कामकाजासाठी कार्यालय मिळणार आहे.
राज्यातील इमारत नसलेल्या ४ हजार २५२ ग्रामपंचायतींना इमारती बांधून
दिल्या जाणार आहेत.
००००
वृ.वि.2135
20 ऑगस्ट 2019
विशेष
वृत्त :
रुग्णवाहिका
ठरली चाकावरचे प्रसुतीगृह
आपत्कालीन
सेवेच्या रुग्णवाहिकेमुळे
42
लाख 45 हजार रुग्णांना जीवनदान
मुंबई, दि. 20 :आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय उपचारासाठी सुरु करण्यात आलेल्या
रुग्णवाहिकेमुळे राज्यभरात गेल्या पाच वर्षात सुमारे 42 लाख 45 हजार रुग्णांना
जीवनदान मिळाले आहे. 108 क्रमांकाच्या या रुग्णवाहिकेत सुमारे 33 हजार बाळंतपण
सुखरुपपणे पार पडले आहेत. गेल्या आठवड्यात सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे या
पूरग्रस्त भागात देखील या रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून सुमारे हजारो नागरिकांना
पूरग्रस्त भागातून रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली, असे
आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
रस्ता अपघात, नैसर्गिक आपत्ती, वैद्यकीय आपत्कालीन
परिस्थितीत रुग्णाला गोल्डन अवरमध्ये उपचार मिळण्याकरिता अत्याधुनिक रुग्णवाहिकेची
सेवा सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी 108 हा क्रमांक देण्यात आला असून राज्यातील
लाखो नागरिकांसाठी हा क्रमांक जीवनदायी ठरला आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत
आलेल्या लाखो कॉल्सच्या माध्यमातून रुग्णांना तातडीची वैद्यकीय उपचाराची सुविधा या
रुग्णवाहिकेने दिली आहे.
2014 ते जुलै 2019 पर्यंत सुमारे 3 लाख 46 हजार रस्ते
अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्याचे काम या रुग्णवाहिकेमुळे शक्य झाले
आहे. अपघातानंतर लगेचच आवश्यक ती प्राथमिक उपचार सेवा मिळाल्याने लाखोंचे प्राण
वाचले आहेत. आतापर्यंत विविध 13 प्रकारच्या वैद्यकीय आपत्कालीन स्थितीतील सुमारे
42 लाख 45 हजार रुग्णांना वेळेत उपचार मिळाले आहेत.
लक्षणीय बाब
म्हणजे ही रुग्णवाहिका चाकावरचे प्रसुतीगृह ठरले असून आतापर्यंत पाच वर्षांत 33
हजार प्रसुती या रुग्णवाहिकेत झाल्या आहेत. त्यामध्ये 2014 मध्ये 2 हजार 100, 2015
मध्ये 4 हजार 213, 2016 मध्ये 6 हजार, 2017 मध्ये 6 हजार 580, 2018 मध्ये सर्वाधिक
11 हजार 141 तर 31 जुलै 2019 पर्यंत 2 हजार 900 अशा सुमारे 33 हजार गर्भवतींचे सुखरुप
बाळंतपण करण्यात यश मिळाले आहे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या सेवेंतर्गत 937 रुग्णवाहिका राज्यात चालविल्या
आहेत. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात मुंबईमध्ये बाईक ॲम्बुलन्स सुरु करण्यात आली. त्या
माध्यमातून आतापर्यंत 22 हजार रुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे. या सेवेचा विस्तार
करीत मुंबईमध्ये 18, पालघर, अमरावती येथे प्रत्येकी पाच तर सोलापूर आणि गडचिरोली
येथे प्रत्येकी एक अशा एकूण 30 बाईक ॲम्बुलन्स सध्या कार्यरत आहे, असे आरोग्य
विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी सांगितले.
००००
अजय
जाधव/विसंअ/20.8.2019
वृ.वि.2128
19 ऑगस्ट 2019
विशेष
वृत्त
बचतगटांना
मिळाले ई - कॉमर्स व्यासपीठ
बचतगटांची
उत्पादने ‘ॲमेझॉन’वर
मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्र आर्थिक विकास
महामंडळ अर्थात माविममार्फत राज्यातील बचतगटांची उत्पादने ॲमेझॉनवर उपलब्ध करुन
देण्यात आली आहेत. उमेद अभियानामार्फत मोबाईल ॲप सुरु करण्यात आले असून ग्राहक
त्यावर जाऊन बचतगटांची उत्पादने ऑनलाईन पद्धतीने थेट खरेदी करु शकतात. मागील काही
वर्षात बचतगटांच्या चळवळीने अशी ऑनलाईन क्रांती अनुभवली आहे.
ॲमेझॉन हे जागतिक पातळीवरील अग्रमानांकीत असे ई - कॉमर्स
व्यासपीठ आहे. शॉपींगप्रेमींचे हे आवडते मोबाईल ॲप असून यावर दररोज मोठी आर्थिक
उलाढाल होते. राज्य शासनाने आता बचतगटांची उत्पादने या ॲपवर उपलब्ध करुन बचतगटांना
मोठी बाजारपेठ मिळवून दिली आहे.
नवतेजस्वीनी
योजना
ग्रामीण भागातील महिलांचा जीवनस्तर उंचावत त्यांच्या
उद्यमशिलतेला वाव देत प्रगतीचा नवीन टप्पा त्यांच्या आयुष्यात यावा, यासाठी नवतेजस्वीनी योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
नवतेजस्वीनी ग्रामीण महिला सक्षमीकरण या कार्यक्रमांतर्गत 365 लोकसंस्थांची उभारणी करुन त्या स्वबळावर उभ्या राहिल्या. नवतेजस्वीनी
ग्रामीण उपजिवीका विकास हा 528 कोटी 55
लाख रुपये किंमतीचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यातून 10 लाख कुटुंबे द्रारिद्र्यातून बाहेर येवून आपत्कालीन स्थितीतही तग धरु
शकतील. या योजनेत राज्य शासनास 335 कोटी 40 लाख रुपये कर्ज आयफाडकडून प्राप्त होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून
राज्यातील 5 लाख बचतगटांची चळवळ अधिक गतीमान होणार असून
राज्यातील महिला सक्षमीकरणाशी निगडीत उपक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणार आहे.
पुढील सहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने महिला आर्थिक
विकास महामंडळातर्फे (माविम) हा प्रकल्प राबविण्यात येईल.
शासनाने सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण
योजनेतून बचतगटांना बिनव्याजी बँक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय
घेतला आहे. या योजनेतून १० हजारहून अधिक बचतगटांना शुन्य टक्के व्याजदराने
कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. उमेद अभियानातून सन २०१४ नंतर २ लाख ४५ हजार बचतगट
स्थापन करण्यात आले आहेत. यातून ग्रामीण भागातील ३२ लाख ८६ हजार कुटुंबे बचतगट
चळवळीशी जोडली गेली आहेत. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना
राबविण्यात येत असून यातून आतापर्यंत २७ हजार ६६७ जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले
आहे.
0000
विशेष वृत्त वृ.वि.1899
8ऑगस्ट, 2019
सूक्ष्म सिंचन योजनेमुळे 11 लाख शेतकऱ्यांचा
आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत
नोंदणी ते अनुदान ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर
मुंबई, दि. 8 : राज्यात
गेल्या पाच वर्षात सूक्ष्म सिंचन योजना प्रभावी आणि पारदर्शकपणे राबविल्याने
सुमारे 11 लाख शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली आहे. त्याबरोबरच
सुमारे 9 लाखहेक्टरक्षेत्रसूक्ष्मसिंचनाखालीआलेआहे.
अशीमाहितीकृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज दिली.
सूक्ष्म सिंचन योजना
अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी आणि त्यांचा सहभाग त्यात वाढावा यासाठी गेल्या
पाच वर्षात विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी
अर्ज करताना सोबत जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या 24 वरुन 9 वर करण्यात
आली. यामुळे प्रशासकीय गतीमानता येतानाच अर्ज मंजुरीचे प्रमाण वाढले आहे.
कृषी विभागाच्या
माध्यमातून शेतकऱ्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून या योजनेकरीता अर्ज स्वीकृतीसाठी ‘ई-ठिबक’ हे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा
करण्यात आली आहे. त्यामुळे, ‘नोंदणी ते अनुदान’ वितरणाची
संपूर्ण कार्यवाही संगणकीय प्रणालीद्वारे होत आहे. या योजनेच्या प्रत्येक
टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभार्थी शेतकऱ्याच्या मोबाइलवर एसएमएसद्वारे माहिती
कळविली जाते. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आली आहे, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
या योजनेच्या पूर्व
संमतीचा 30 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर देखील नव्याने अर्ज करण्याची सुविधा
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 2014 पासून सुमारे 9 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म
सिंचन संचांची उभारणी केल्याने सुमारे 11 लाख शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास
मदत झाली आहे. मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांकरीता 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त
337 कोटी रुपये राज्य योजनेद्वारे मंजूर केल्याचे डॉ.बोंडे यांनी सांगितले.
000
अजय जाधव/वि.सं.अ./08.08.19
वृ.वि.1900
विशेष वृत्त 8
ऑगस्ट 2019
महाराष्ट्राने
दिला देशाला सर्वाधिक जीएसटी महसूल
१५
टक्क्यांच्या हिश्श्यासह देशात अग्रस्थानी
- सुधीर
मुनगंटीवार
मुंबई, दि. ८: देशपातळीवरील जीसएटीच्या महसूल संकलनात
महाराष्ट्राने १५ टक्के हिस्सा नोंदवला असून देशात महाराष्ट्र यामध्ये अग्रस्थानी
असल्याची माहिती वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
देशात सन २०१८-१९ मध्ये जीएसटी करापोटी जो महसूल जमा
झाला त्यातील १.७० लाख कोटी रुपयांचे महसूल संकलन एकट्या महाराष्ट्रातून झाले आहे.
जे त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ( २०१७-१८)
८ टक्क्यांनी अधिक आहे.
महाराष्ट्राने नेहमीच देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग
वाढवण्यामध्ये आपला यशस्वी सहभाग नोंदवल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी
महाराष्ट्राला “देशाचे ग्रोथ
इंजिन”असे संबोधले होते अशी माहिती देऊन
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात वस्तू आणि
सेवा कर प्रणाली आता स्थिरावली आहे. करसुलभता, व्यवसायवृद्धी
आणि महसूलात वाढ या तिहेरी लाभातून ही कर प्रणाली राज्यात सुदृढ होत आहे. देशपातळीवरील
योगदानाबरोबर महाराष्ट्राला या कर प्रणालीचा फायदा होतांना दिसत आहे. राज्यात
वित्त, विमा आणि बँकिंग क्षेत्रातील सेवांचा सर्वात मोठा
ग्राहक आहे. त्यांचे दरडोई उत्पन्न इतर
राज्यांच्या तुलनेने जास्त आहे. याचा सुपरिणाम करसंकलनात होतांना दिसत आहे. त्यामुळेच
राज्याचे जीएसटी उत्पन्न १.२९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, ही वाढ जवळपास १२. ९३ टक्के आहे.
कराच्या दरात कपात आणि खरेदीवर भरलेल्या कराच्या रकमेची
वजावट हा दुहेरी फायदा उद्योग व्यवसायांना मिळत असल्याने वस्तुंच्या किंमती कमी होऊन ग्राहकांनाही लाभ
देणारी ही करप्रणाली आहे असे श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर
करण्याचा संकल्प केला आहे. महाराष्ट्र या संकल्पाचा भक्कम आधार बनणार आहे. सध्या
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचे योगदान १५ टक्के आहे. देशाची अर्थव्यवस्था
५ ट्रिलियन डॉलर करावयाची असेल तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरने
विकसित व्हायला हवी. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील १५ टक्क्यांचे योगदान वाढून ते २०
टक्के व्हायला हवे. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी अधिक लोकाभिमूख
आणि प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राने यात पुढाकार घेतला असून ही कर
प्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि सुविधाजनक केल्याने राज्यातील करजाळे व्यापक होण्यास ही
मदत झाली आहे. राज्यात नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांची संख्या ७ लाख ७९ हजाराहून १५ लाख
६४ हजारापर्यंत पोहोचली आहे. हे त्याचेच फलित असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी
सांगितले.
००००
वृ.वि.1830 1ऑगस्ट, 2019
राज्यात फुलणार वनशेती
४८ हजारांहून अधिक
शेतकऱ्यांच्या शेतात
लागणार २२ लाखांहून अधिक वृक्ष
मुंबई, दि. १:
राज्यातील ४८ हजार ४५५ शेतकऱ्यांनी वनशेतीसाठी ऐच्छिक नोंदणी केली असून या
शेतकऱ्यांच्या शेतात जवळपास २२ लाख २३ हजार ९८० फळझाडं व इतर वृक्ष लागणार आहेत
अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ
व्हावी या हेतूने वन विभागाने शेतकऱ्यांना वनशेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले होते, त्यास
राज्यातील शेतकऱ्यांनी उर्त्स्फुत प्रतिसाद दिला आहे.
वृक्षलागवड
मोहिमेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग वाढावा, त्यातून
सामान्य माणसाला रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने नियोजन विभागाने “महात्मा गांधी
राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनें”तर्गत वैयक्तिक लाभार्थींच्या
शेताच्या बांधावर, शेतजमीनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण
विभागामार्फत वन शेती फुलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात अल्पभूधारक म्हणजेच दोन
हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
वनशेतीमध्ये
साग, चंदन, खाया, बांबू, निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, बेहडा, हिरडा, अर्जून, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, खैर, शेवगा, हदगा, आंबा, काजू, फणस, यासारख्या ३१
प्रजातींचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राचे
एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३.०७ लाख चौ.कि.मी असून राष्ट्रीय वननीतीनुसार राज्यात ९३
हजार २४८ चौ.कि.मी चे क्षेत्र वनाखाली हवे. आजमितीस ते ६१ हजार ५७० चौ.कि.मी
म्हणजे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २० टक्के आहे. राष्ट्रीय वननीतीनुसार आवश्यक
असलेल्या क्षेत्रापेक्षा ते ३१ हजार २४८ चौ.कि.मी ने कमी आहे. राज्याचे वृक्षाच्छादन
३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवायचे असेत तर ते एकट्या वन विभागाच्या जमीनीवर शक्य नाही.
त्यासाठी वनेत्तर क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात वृक्षाच्छादन वाढणे गरजेचे आहे. हीच
बाब लक्षात घेऊन वन विभागाने वनशेतीला प्रोत्साहन देत त्यातून रोजगार संधी आणि
उत्पन्न वृद्धीचा मार्ग विकसित केला असून त्याद्वारे हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न
साकार होईल, असा विश्वास श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला
आहे. इच्छुक लाभार्थींना वनशेती योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर ते संबंधित
ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करू शकतात, अशी माहितीही
त्यांनी दिली आहे.
००००
- डॉ.सुरेखा मुळे
वृ.वि.1831 1ऑगस्ट, 2019
त्रि-सदस्यीय महाराष्ट्र
राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाची स्थापना
मुंबई, दि.
1: महाराष्ट्र हे त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले
आहे. सर्व जिल्हयांमधून संबंधितांना औरंगाबाद येथे सुनावणीसाठी यावे लागत असल्याने
त्यांची गैरसोय होत होती. पण आता
त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे नागरिकांची गैरसोय दूर झाली आहे.
त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या निणयाने धार्मिक कार्यासाठी असणाऱ्या जमिनीचा
गैरवापर होणार नाही, याची काळजी राज्य
सरकारने घेतली आहे.
वक्फ मालमत्तांच्या
सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात
राज्यातील
वक्फ मालमत्तांचे दुसरे सर्वेक्षण पुणे आणि परभणी जिल्हयात करण्यात येत असून या
सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. प्रत्यक्ष अनुभव व निष्कर्षाच्या आधारे
उर्वरीत भागातील सर्वेक्षण केले जाईल. या मालमत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यावरील
अतिक्रमण रोखण्यासाठी वक्फ मालमत्तांचे जमाबंदी आयुक्तांमार्फत सर्वेक्षण सुरु
आहे. वक्फ मालमत्तांमध्ये मशिदी, दर्गाह, कब्रस्तान, अनाथालय
इत्यादी संस्थांशी संलग्न स्थावर मालमत्ता व मशरुतुल खिदमत इनाम जमिनींचा समावेश
असेल. वक्फ मिळकतींची माहिती वक्फ मॅनेजमेंट सिस्टीम ऑफ इंडिया या केंद्र शासनाने
विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीत नोंदविले जाणार आहेत. सर्व संबंधित वक्फ
मालमत्तांना प्रत्यक्ष भेट देऊन आणि अभिलेखांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन सर्वेक्षण
करण्यात येत आहे.
अल्पसंख्याक
विकास मंत्री विनोद तावडे यांनी याबाबत सांगितले, दुसऱ्या
सर्वेक्षणासाठी सर्व जिल्ह्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची त्यांच्या संबंधित
जिल्ह्यासाठी औकाफचे अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून व तालुक्यांचे तहसिलदार
यांची संबंधित तालुक्यांसाठी सहायक सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली
आहे.
सन 1997 ते
2002 या कालावधीत झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 रोजी अस्तित्वात
असलेल्या वक्फांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. दुसऱ्या सर्वेक्षणामध्ये 1
जानेवारी 1996 ते 31 डिसेंबर 2015 या कालावधीत अस्तित्वात आलेल्या वक्फ संस्था आणि
31 डिसेंबर 2015 रोजी अस्तित्वात असलेल्या तथापि आधीच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट न
झालेल्या सर्व वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती
अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी दिली.
००००
वर्षा फडके- आंधळे, विभागीय संपर्क
अधिकारी
