नांदेड जिल्ह्यात 18 व्यक्ती कोरोना बाधित

 

नांदेड (जिमाका) दि. 29 :- जिल्ह्यात आज प्राप्त झालेल्या  265 अहवालापैकी आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड मनपा 13, नांदेड ग्रामीण 1, कंधार 1 तर ॲटीजन तपासणीद्वारे नांदेड मनपा 3 असे एकूण 18 अहवाल कोरोना बाधित आले आहेत. जिल्ह्यात आजवर एकुण बाधितांची संख्या 1 लाख 2 हजार 884 एवढी झाली असून यातील 1 लाख 153 रुग्णांना उपचारानंतर बरे झाल्याने रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आलेली आहे. आजच्या घडीला 39 रुग्ण उपचार घेत आहेत.

 

जिल्ह्यात आतापर्यंत बाधित मृत रुग्णांची संख्या 2 हजार 692 एवढी आहे. नांदेड मनपा अंतर्गत गृहविलगीकरणातील 3 रुग्णाला उपचारानंतर बरे झाल्याने सुट्टी देण्यात आली. नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याअंतर्गत गृह विलगीकरण  3, नांदेड मनपा अंतर्गत गृहविलगीकरणातील 33, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी 3 असे एकुण 39 व्यक्ती उपचार घेत आहेत.

 

जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सेवाभावी संस्था, प्रतिनिधी आणि जागरुक नागरिकांनी आरोग्य जागराच्या चळवळीत सहभाग घ्यावा. याचबरोबर मास्क, सॅनिटायझर, सुरक्षित अंतर आणि लसीकरण याबाबत व्यापक जनजागृती करुन अनावश्यक घराबाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे. 

 

जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती.

 

एकुण घेतलेले स्वॅब- 9 लाख 7 हजार 799

एकुण निगेटिव्ह स्वॅब- 7 लाख 87 हजार 592

एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 1 लाख 2 हजार884

एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 1 लाख 153

एकुण मृत्यू संख्या-2 हजार 692

उपचारानंतर बाधित रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 97.34 टक्के

आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या-2

आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या-4

आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या-निरंक

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती-39

आज रोजी अतिगंभीर प्रकृती असलेले-निरंक.

 

0000

 व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी  अपंग प्रशिक्षण केंद्रात अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड (जिमाका) दि.29:- व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळामार्फत शासन मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमासाठी 15 ते 45 वयोगटातील अपंग व मुकबधीर मुला-मुलींसाठी तुळजा भवानी अपंग प्रशिक्षण केंद्र देगलूर या संस्थेत प्रवेश देण्यात येत आहे. इच्छुक अपंग मुला-मुलींनी, पालकांनी शुक्रवार 15 जुलै 2022 पर्यंत प्राचार्य, तुळजा भवानी अपंग प्रशिक्षण केंद्र, शिवनेरीनगर, रामपूर रोड, देगलूर जि. नांदेड मोबाईल क्रमांक 9960900369, 9175446411, 7378641136, 9503078767 येथे संपर्क साधावा अथवा प्रत्यक्ष भेटावे, असे आवाहन देगलूर तुळजा भवानी अपंग प्रशिक्षण संस्थेच अधिक्षक यांनी केले आहे.  

 

प्रशिक्षण केंद्रात संगणक प्रशिक्षण ( सीसीईन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि कॅाम्प्युटर टायपिंग), वेल्डर कम फॅब्रीकेटर, शिवण व कर्तनकला आणि इलेक्ट्रीशिएन अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्यात येत आहे.

 

संस्थेत अपंग आणि मुकबधीर प्रशिक्षणार्थ्यांना यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ अंतर्गत पदवी शिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे. प्रवेशितांची निवासाची, वैद्यकीय औषधोपचाराची व प्रशिक्षण साहित्याची  विनामुल्य सोय केली आहे.

 

0000

 अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या

नवीन पत्त्यावर संपर्क करण्याचे आवाहन

 

नांदेड (जिमाका) दि.29 :-महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट जि. नांदेड मुख्यालय औरंगाबाद 16 डिसेंबर 2021 पासून समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीचे कार्यालय पुढील पत्त्यावर सुरु करण्यात आले आहे. तरी संबंधितानी पुढील नमूद पत्त्यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन किनवट मुख्यालय औरंगाबाद अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष विजयकुमार कटके यांनी केले आहे.

 

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट जि. नांदेड (मुख्यालय औरंगाबाद) कार्यालयाचा पत्ता याप्रमाणे आहे. सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट (मुख्यालय औरंगाबाद). प्लॉट नं. 4 , सेक्टर सी-1, टाऊन सेंटर, सारस्वत बँकेजवळ, सिडको औरंगाबाद -431 003 कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक- 0240-2991137 व ई-मेल आयडी क्र. tcskin.mah@gmail.com  हा आहे.

0000

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी

इच्‍छुक मदरसांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन  

 

नांदेड (जिमाका) दि. 29 :- डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत राज्‍यातील नोंदणीकृत मदरसांना पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय आणि विषय शिक्षकांच्‍या वेतनासाठी सहाय्यक अनुदान सन 2022-23 योजना राबविण्यात येत आहे.

इच्‍छुक मदरशांनी शासन निर्णय 11 ऑक्टोंबर 2013 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या विहित नमुन्‍यातील परिपूर्ण अर्ज आवश्‍यक कागदपत्रासह जिल्‍हा नियोजन समिती, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे 30 ऑगस्ट 2022 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावा. त्यानंतर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात प्राप्‍त होणारे प्रस्‍ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत.

राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांमध्ये पारंपारिक धार्मिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्‍यांसाठी ज्‍या मदरसांना आधुनिक शिक्षणासाठी शास‍कीय अनुदान घेण्‍याची इच्‍छा आहे, अशा मदरसांकडून अल्‍पसंख्‍यांक विकास विभाग अर्ज मागवित आहे. मदरसे धर्मदाय आयुक्‍त अथवा महाराष्‍ट्र राज्‍य वक्‍फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असावेत. अशा मदरशानी शासन निर्णय 11 ऑक्‍टोबर 2013 च्‍या तरतूदीनुसार विहित नमुन्‍यात अर्ज करावेत.

विज्ञान, गणित, समाजशास्‍त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविण्‍याकरिता शिक्षकांसाठी मानधन, पायाभूत सुविधा व ग्रंथालयासाठी अनुदान, शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मदरसामध्‍ये नियुक्‍त केलेल्‍या जास्‍तीतजास्‍त तीन डीएड, बीएड शिक्षकांना मानधन देण्‍यात येईल. विद्यार्थी व शिक्षकांचे  प्रमाण 40:1 असे राहील. शिक्षणासाठी हिंदी, इंग्रजी, मराठी, उर्दू यापैकी एका माध्‍यमाची निवड करुन त्‍यानुसार शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्‍यक आहे.

ग्रंथालयासाठी तसेच विद्यार्थ्‍यांकरिता शैक्षणिक साहित्‍यासाठी एकदाच 50 हजार रुपये अनुदान देय आहे. पायाभूत सुविधासाठी जास्‍तीतजास्‍त 2 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देय आहे.

या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्‍या पायाभूत सुविधा मदरशांच्‍या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, पेय जलाची व्‍यवस्‍था करणे, प्रसाधन गृह उभारणे व त्‍याची डागडुजी करणे, विद्यार्थ्‍यांसाठी आवश्‍यक फर्निचर, मदरसाच्‍या निवासस्‍थानात इन्‍वहर्टरची सुविधा उपलब्‍ध करणे, मदारसांच्‍या निवासी इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी, संगणक, हार्डवेअर, सॉफटवेअर, प्रिंटर्स इत्यादी, प्रयोगशाळा साहित्‍य सायन्‍स कीट, मॅथेमॅटीक्‍स कीट व इतर अध्‍ययन साहित्‍यांचा समावेश आहे.

या योजनेंतर्गत लाभासाठी नोंदणी करून 3 वर्ष पूर्ण झालेल्‍या तसेच अल्‍पसंख्‍यांक बहुल क्षेत्रातील मदरशांना प्राधान्‍य देण्‍यात येईल. ज्‍या मदरशांना Scheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्‍कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे, अशा मदरसांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. याबाबत शासन निर्णय 11 ऑक्टोंबर 2013 व अर्जाचा नमुना, आवश्‍यक कागदपत्रांची  यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध आहे. असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी तथा उच्‍चस्‍तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

000000

 धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल संस्थासाठी

पायाभूत सोयी सुविधाबाबत अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड (जिमाका) दि. 29 :- जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सन 2022-23 साठी या योजनेतर्गंत कमाल 2 लाख रुपये अनुदानाचा लाभासाठी अर्जाचा नमूना http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छूकांनी अर्ज जिल्‍हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात 31 जुलै 2022 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा उच्चस्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख व पारसी मिळून) किमान  70 टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. शासन मान्यताप्राप्त अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे.

या योजनेतर्गंत अनुज्ञेय असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा या प्रमाणे आहेत. शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, प्रयोगशाळा उभारणे, अद्यावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे, अद्ययावत करणे, प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह उभारणे, डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इन्व्हर्टर, जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे, झेरॉक्स मशीन, अध्ययनाची साधने (लर्निग मटेरियल) एल.सी.डी.प्रोजेक्टर, अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर, इत्यादी, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर इ. या योजनेतर्गंत यापूर्वी 5 वेळा अनुदान घेतलेल्या शाळा/संस्था यावर्षी अनुदानास पात्र असणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर आलेले अर्ज, प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 च्या खर्चास

जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता                  

 

नांदेड (जिमाका) दि. 29 :- जिल्ह्याच्या विविध विकास कामांसाठी सन 2021-22 च्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी मार्च 2022 अखेर एकुण 567.8 कोटी रुपयाची तरतूद मंजूर होती. या मंजूर तरतुदीपैकी 567.8 कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी 566.51 कोटी विविध विकास योजनेअंतर्गत पुनर्विनियोजनाने सुधारित तरतुदीनुसार विकास कामांवर खर्च झाले. या खर्चास आज पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

या बैठकीस आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार जितेश अंतापूरकर, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी किर्तीकुमार पुजार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे, व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.

 

जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनेसाठी 355 कोटी तरतूद मंजूर होती. यापैकी मार्च 2022 अखेर पर्यंत 354 कोटी 47 लाख 90 हजार खर्च झाले. खर्चाचे हे प्रमाण 99.85 टक्के एवढे आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी 163 कोटी रुपये मंजूर होते. यातील 162 कोटी 95 लाख एवढा निधी खर्च झाला. आदिवासी उपयोजनेमध्ये 49 कोटी 7 लाख 97 हजार एवढी तरतूद मंजूर होती. हा संपूर्ण निधी विकास कामांवर खर्च झाला. मार्च 2022 अखेर पर्यंत एकुण 566 कोटी 50 लाख 87 हजार एवढा निधी खर्च झाला.

 

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 साठी 400 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद झाली आहे. त्यापैकी 83 कोटी 99 लक्ष रुपये प्राप्त झाले आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 163 कोटी रुपयांची तरतूद असून यातील 23 कोटी 22 लक्ष रुपये प्राप्त तरतूद आहे. आदिवासी उपयोजनासाठी 60 कोटी 51 लक्ष 92 हजाराची मंजूर तरतूद असून यातील 12 कोटी 77 लाख 48 हजार प्राप्त तरतूद आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 चे विविध विकास कामे पूर्णत्वाला नेण्यासाठी 102 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. हा निधी वितरीत करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले.

000000