Tuesday, October 24, 2017

धर्माबाद, भोकर केंद्रावर आज
कापुस खरेदीचा शुभारंभ
नांदेड, दि. 24 :- महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापुस उत्पादक पणन महासंघामार्फत मे. मनजित कॉटन प्रा. लि. धर्माबाद व भोकर या केंद्रावर कापूस खरेदीचा शुभारंभ बुधवार 25 ऑक्टोंबर 2017 रोजी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी या कार्यक्रमास उपस्थित रहावे, असे आवाहन नांदेड येथील सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे विभागीय व्यवस्थापक यांनी केले आहे.  
राज्य सहकारी कापुस पणन महासंघ किंमत आधारभूत योजनेंतर्गत कापूस हंगाम सन 2017-18 मधील कापुस खरेदीचा शुभारंभ 25 ऑक्टोंबरला दुपारी 1 वा. धर्माबाद व दुपारी 3 वा. भोकर येथील केंद्रावर संचालक नामदेवराव केशवे यांच्या हस्ते होणार आहे. शेतकऱ्यांनी कापुस विक्रीसाठी आणण्यापुर्वी संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पुर्व नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी खरीप हंगामातील पिक पेरा क्षेत्रानुसार सात/बारा उताऱ्याची मुळ प्रत, होल्डींग, आधार कार्ड, बॅक पासबुक झेरॉक्स, मोबाईल नंबर आदी माहिती खरेदी पुर्व नोंदणीसाठी आवश्यक आहे. कापुस विक्रीस आणतांना नैसर्गिक आर्द्रता (ओलावा) 8 टक्के असावी. त्यापेक्षा जास्त आढळल्यास व तलमत्ता निर्धारीत नॉर्म्स प्रमाणे न आढळल्यास त्यासाठी केंद्र शासनाने निर्गमीत केलेल्या आदेशाप्रमाणे किंमतीमध्ये कपात केली जाईल. कापसाची आर्द्रता (ओलावा) 12 टक्केचे वर असल्यास असा कापूस स्विकारल्या जाणार नाही. कापूस पणन महासंघ कापूस खरेदी करीत असून शेतकऱ्यांचे नावाने कापसाचा चुकारा आरटीजीएसद्वारे बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

000000
दिव्यांग लाभार्थ्यांना
 माहिती सादर करण्याचे आवाहन
नांदेड, दि. 24 :- जिल्ह्यातील पात्र दिव्यांग व्यक्तीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वउत्पन्नातील राखुन ठेवलेला 3 टक्के निधी 697 लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला नाही त्यांनी बँक पासबुकाची छायांकित प्रत, आयएफसी कोड समाज कल्याण जिल्हा परिषद नांदेड या कार्यालयास त्वरीत सादर करावी. त्यानंतर संबंधीताचा लाभ त्यांच्या खात्यावर जमा करणे सोईचे होईल, असे आवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आ. ब. कुंभारगावे यांनी केले आहे.

000000
अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करावीत
नांदेड दि. 24 :- अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्तीचे अर्ज https://mahadbt.gov.in या संकेतस्थळावर भरुन विहित कागदपत्रासह संबंधीत पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तात्काळ सादर करावीत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी आ. ब. कुंभारगावे यांनी केले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सन 2014-15 पासून अस्वच्छ व्यवसाय करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना मॅट्रिकपुर्व भारत सरकार शिष्यवृत्ती अंतर्गत कचरा गोळा करणे व उचलणे हा व्यवसाय करणाऱ्या पालकांच्या मुलांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच कागद, काच, पत्रा वेचणाऱ्या पालकाच्या मुलांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.
त्यानुसार इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत शिक्षण शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देय आहे. ही शिष्यवृत्ती 10 महिन्यांसाठी 1 हजार 850 रुपये मंजुर करण्यात येते. त्यानुसार कचरा गोळा करणे, उचलणे हा व्यवसाय करणाऱ्या पालकाच्या संदर्भात केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजनेमधील लाभासाठी जी कागदपत्रे ग्राह्य धरलेली आहेत ती कागदपत्रे या योजनेंतर्गत या शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी ग्राह्य राहतील. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ग्रामसेवक व सरपंच, नगरपालिका क्षेत्रात आयुक्त, उपायुक्त व प्रभाग अधिकारी यांचे अस्वच्छ व्यवसायात काम करत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. या कागदपत्राव्यतिरिक्त या योजनेच्या अटी व शर्ती पुर्वी प्रमाणेच राहतील, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

000000
जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीची
30 ऑक्टोंबर रोजी बैठक, तक्रारी देण्याचे आवाहन
नांदेड, दि. 24 :- जिल्ह्यातील  शासनाच्या  कोणत्याही  कार्यालयामध्ये  चालू  असलेल्या  किंवा आजपर्यंत  केल्या  गेलेल्या  भ्रष्टाचाराबाबत  कोणाची  काही  तक्रार  असल्यास  अथवा एखाद्या कार्यालयामध्ये चालू असलेल्या भ्रष्ट काराभाराबाबतची माहिती असल्यास त्याबाबत लेखी  स्वरुपात  तक्रार सोमवार 30 ऑक्टोंबर 2017  रोजी आयोजित  जिल्हास्तरीय  भ्रष्टाचार  निर्मुलन  समितीच्या  बैठकीत  सादर  करावी , असे  आवाहन नांदेड जिल्हाधिकारी  तथा  जिल्हा  भ्रष्टाचार  निर्मुलन  समितीचे  अध्यक्ष  यांच्यावतीने  करण्यात  आले.    
येथील  जिल्हाधिकारी कार्यालयातील  जिल्हाधिकारी  यांचे निजी कक्षात सोमवार 30 ऑक्टोंबर 2017 रोजी सायं 5  वा. समितीची बैठक आयोजित केली आहे. कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराच्याबाबतीत  निवेदन  लेखी  स्वरुपात  प्रत्यक्ष  उपस्थित  राहून  सादर  करावे  लागेल.  हे निवेदन अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय  भ्रष्टाचार  निर्मूलन  समिती  नांदेड  या  नावाने  सबळ  पुराव्यासह  दोन  प्रतीत  सादर  करावे  लागेल.
या  बैठकीसाठी  सर्व  विभागांचे  प्रमुख  अधिकारी  उपस्थित  राहणार असल्यामुळे  आपल्या  निवेदनाची तातडीने दखल  घेवून  शासनाच्या  नियमानुसार भ्रष्टाचार  करणाऱ्या  अथवा भ्रष्टाचारास  वाव  देणाऱ्या  जबाबदार  अधिकारी  व कर्मचारी  यांच्याविरुध्द  कार्यवाही  करण्यात  येईलअसे  आवाहनही  जिल्हा  भ्रष्टाचार  निर्मुलन  समितीतर्फे  करण्यात  आले आहे.

00000000

विशेष प्रसिद्धी मोहिम लेख क्र. 3

रेल्वे प्रश्नामध्ये रस घेणारे
पहिलेच महाराष्ट्र सरकार
रेल्वेचा प्रश्न म्हटले की या प्रश्नाशी आपला काय संबंध, हा तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतीत प्रश्न आहे, असे म्हणून आतापर्यंत राज्य शासनाने रेल्वे प्रश्नाला गांभीर्याने घेतले नाही. पण तीन वर्षापुर्वी सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील रेल्वे प्रश्नासंबंधी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी व राज्यात सुरु असलेल्या रेल्वे प्रकल्पाबाबत रेल्वे मंत्रालयाशी समन्वय ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारही आता राज्यातील रेल्वे प्रश्नात गांभीर्याने रस घेत असल्याचे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे.
राज्यात यापुर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. बरोबर तीन वर्षापुर्वी राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आले. या सरकारच्या एक वर्षाच्या कालावधीत जी काही चांगली कामे केली गेली किंवा चांगले निर्णय घेतले गेले त्यात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पाबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी व प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करण्याचा निर्णय हा सर्वात महत्वाचा आणि महाराष्ट्रातील रेल्वे विकासासंबंधी क्रांतीकारक ठरणारा निर्णय असे मी म्हणू शकतो.
विस्ताराने आणि आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र हे देशातील महत्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे या राज्यात दळणवळणाच्या दृष्टीने मुलभुत सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. विशेषत: रेल्वेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दळणवळण अधिक सोयीचे होणे आवश्यक आहे पण दुर्देवाने इंग्रज शासन किंवा निझाम शासनात या भागात रेल्वेचा विस्तार झाला त्यात स्वातंत्र्यानंतर कोणतीही मोठी भर टाकली गेली नाही. सरकार कोणाचेही असो रेल्वेच्या बाबतीत महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्याय केला गेला आहे.
रेल्वेसंबंधी आपल्या न्याय मागण्या व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्रातील विशेषत: मराठवाड्यातील जनतेने जवळपास चार दशके लढा दिला तेंव्हा कुठे थोड्या फार मागण्या पदरात पडल्या. रेल्वेकडून महाराष्ट्रावर सातत्याने होणाऱ्या या अन्यायाच्या कारणांचा शोध घेतला तर आपल्याला असे लक्षात येईल की आपण ज्या मागण्या करतो त्याकरता आपण फक्त स्थानिक दृष्टीकोणातून विचार करुन मागण्या करतो. अशा मागण्या करताना त्याला व्यापक स्वरुप देऊन त्या रेल्वेच्या निकषात कशा बसतील याचा आपण फारसा विचार करीत नाहीत म्हणून बहुतके मागण्या रेल्वे प्रशासनाच्या लेखी "अव्याहार्य" असा शिक्का मारुन साभार परत केल्या जातात. मराठवाड्यात गोविंदभाई श्रॉफ, सुधाकरराव डोईफोडे व इतर सर्व मंडळींनी रेल्वेच्या प्रश्नावर सातत्याने काम केले, पाठपुरावा केला. तेंव्हाकुठे काही मागण्या पदरात पडल्या. मात्र हे सर्व करताना आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही राज्य सरकारने आपल्या राज्यातील रेल्वे मागण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी केली नाही.
वेगवेगळ्या विभागातून वेगवेगळ्या आणि परस्परांना छेद देणाऱ्या मागण्या होत असल्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाकडून आपल्या कोणत्याच मागण्यांना गांभीर्याने घेतले जात नाही. यासाठी रेल्वेच्या सर्व मागण्या एकत्रित करुन त्याचे देश व राज्य पातळीवरील संघटना असावी किंवा महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेसाठी स्वत:च्या अखत्यारित एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करुन राज्यातील रेल्वे मागण्यांची वर्गवारी करुन व त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्याचा रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करावा अशी कल्पना त्यावेळी पुढे आली होती पण ती प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही.
अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राज्यातील रेल्वे प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून काही वाटा उचलण्याचे मान्य करण्यात आले. रेल्वे प्रश्नात महाराष्ट्र  सरकारने दाखवलेल्या गांभीर्याचे हे पहिले उदाहरण म्हणावे लागेल. रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन व दोघांनी मिळून वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या उभारणीला मान्यता दिली. शिवाय वडसा-गडचिरोली, पुणे-नाशिक, मनमाड-मालेगाव-इंदौर, नांदेड-लातूर रोड, नागपूर-नागभिड रुंदीकरण या प्रकल्पातील राज्य सरकारचा बहुतांश वाटा सरकारने देऊन टाकला आहे.
तीन वर्षापुर्वी राज्यात सत्तांतर झाले व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारुढ झाले आणि या सरकारने राज्यातील रेल्वे प्रश्नाबाबत गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरुवात केली हे बघून रेल्वेसाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्व संघटनांना आशेचा किरण दिसू लागला. आपआपल्या राज्यातील रेल्वे प्रश्नासाठी इतर राज्य सरकारे आग्रही भुमिका घेत असताना महाराष्ट्र शासनाची उदासीन भुमिका आपल्या मुळावर येत होती, परंतु फडणवीस सरकारने या प्रश्नात सक्रीय रस दाखवल्याने रेंगाळलेले वर्धा-नांदेड, परळी-बीड-अहमदनगर रेल्वे मार्गाचे काम वेगाने सुरु झाले. हे करतानाच महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचाही निर्णय या सरकारने घेतला.
या प्राधिकरणाचे स्वरुप व नेमके कार्य याबाबत अद्याप फार स्पष्टता नसली तरी ज्या स्वरुपाच्या यंत्रणेची आम्हाला अपेक्षा होती ती अपेक्षा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुर्ण होऊ शकेल असे दिसते. सध्या महाराष्ट्र व देशाच्या दृष्टिने महत्वाचे अनेक प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाकडून मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. सध्या काम सुरु असलेला परळी-बीड-अहमदनगर मार्ग पुढे माळशेजपर्यंत वाढवल्यास मुंबर्ह ते चेन्नई किंवा कलकत्तापर्यंत पर्यायी मार्ग होऊ शकतो. पुणे-नाशिक डहाणू मार्गाची मागणी केली तर ती फक्त पुणे-नाशिक मार्गापेक्षा जास्त फायद्याची ठरु शकते. ही फक्त उदाहरणे दिली आहेत पण प्राधिकरणाने अशा प्रकारच्या सूचना लक्षात घेऊन मागण्या रेल्वे मंत्रालयाकडे ठेवाव्यात. प्रत्येक संसद अधिवेशनापुर्वी महाराष्ट्रातील सर्व खासदार व रेल्वे संघटनांची बैठक बोलावून महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त मागण्या कशा मंजुर होतील याची दक्षात घेणे आवश्यक आहे. दरवर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पातील किमान 10 टक्के वाटा महाराष्ट्रातील रेल्वेवर खर्च होण्यासाठी या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील प्रतिक्षेत असलेल्या मागण्यांची यादी खूप मोठी आहे. त्यात रेल्वे मार्गाबरोबरच नव्या रेल्वे गाड्यांच्या मागण्यांचा सुद्धा समावेश आहे. शिवाय नांदेड रेल्वे विभाग दक्षिण मध्य रेल्वे मधून काढून मध्य रेल्वेला जोडण्याची मागणी सुद्धा आहे. दुहेरीकरणाच्या मागण्या आहेत काही स्थानिक मागण्या आहेत. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या सर्व मागण्यांना मंजुरी मिळणे व त्यासाठी निधी उपलब्ध होणे याबाबत योग्य पाठपुरावा करणे सोपे होईल. वर्षभराच्या कालावधीत या सरकारने रेल्वे प्रश्नाबाबत दाखवलेली सक्रियता महाराष्ट्राला लाभदायक ठरणार यात शंका नाही.  

        शंतनू डोईफोडे                      नांदेड  मो. 9422171808

  वृत्त क्र.   252   शस्त्रास्त्र बाळगण्यावर बंदी ; विनापरवानगी लाऊडस्पिकर नाही   जिल्हयात 144 कलम लागू ; आचारसंहितेचा कडक अवलंब     नांदेड ...