Friday, October 19, 2018


ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद,
पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा ;
·        राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत सादर करण्यास 26 ऑक्टोंबर पर्यंत मुदत.
नांदेड, दि. 19 :-  सन 2018 चा ग्रामविकास विभागाचा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 21 दिनांक 11 ऑक्टोंबर 2018 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1951 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व संबंधीत ग्रामपंचायत सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांना कळविण्यात येते की, जे सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले आहेत तसेच ज्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अद्याप सादर केले नाही त्यांनी या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसाच्या मुदतीच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत संबंधीत तहसिलदार यांचे कार्यालयात दिनांक 26 ऑक्टोंबर 2018 पर्यंत सादर करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 नियम 10-1क व 30-1क नुसार तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 42-6क व 67-7क नुसार ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत संबंधीत व्यक्ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठीचे हमीपत्रास तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याच्या मुदती ऐवजी बारा महिन्याची मुदतवाढ करण्यात आली आहे.
त्यानुसार ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक 11 ऑक्टोंबर 2018 रोजीच्या प्राप्त अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असेल मात्र, असे प्रमाणपत्र दाखल केलेले नसेल अशा व्यक्तीने जर या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या म्हणजेच दिनांक 11 ऑक्टोंबर 2018 पासून पंधरा दिवसांच्या मुदतीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले तर अशी कोणतीही व्यक्ती प्रस्तुत पंचायत कायद्यांच्या तरतुदी अन्वये अनर्ह ठरली असल्याचे मानण्यात येणार नाही, असे प्रसिद्धी पत्रकात जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी नमूद केले आहे.
00000



मुखेड तालुक्यातील सलगरा, अखरगा शिवारातील
पालक सचिव एकनाथ डवले यांनी पिकाची केली पाहणी   
नांदेड, दि. 19:-  मुखेड  तालुक्यातील सलगरा, अखरगा शिवारात टंचाई सदृश्य परिसरातील  ज्वारी, कापूस, तुर पीकाची पाहणी करून  शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या नुकसानीबाबतची माहिती  घेवून मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले यांनी विचारपूस  केली.
याप्रसंगी आमदार  डॉ. तुषार राठोड  जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक  काकडे, जिल्हा  अधिक्षक कृषी अधिकारी रवीशंकर चलवदे आदिंची यावेळी उपस्थिती होती.  
00000


टंचाईच्या गावातील कामे तात्काळ पूर्ण करावीत
-        पालक सचिव एकनाथ डवले

नांदेड, दि. 19:-  राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातील कामे टंचाईच्या गावातील कामे तात्काळ  पूर्ण करावीत, असे निर्देश मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले. डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील विविध विषयाचा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीस जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, अतिरिक्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी  आर. बी. चलवदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुरेश थोरात, जिल्हा उपनिबंधक प्रवीण फडणीस, नांदेड पाटबंधारे मंडळाचे एस. बी. सब्बीनवार, नांदेड पाटबंधारे विभाग आर.एम.देशमुख तसेच संबंधीत विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.     
श्री डवले म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियान ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असल्याने या अभियानांतर्गतची तसेच प्रत्येक योजनांची कामे येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावेत. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध कामे झाली आहेत. मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, मनरेगा ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.    
 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) , महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान , अमृत योजना, जलयुक्त शिवार अभियान , महानरेगा , धडक विहीरी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजना व मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना म. ग्रा. र. वि. संस्था, नांदेड , दलित वस्ती सुधार योजना / ठक्करबाप्पा योजना, महानगर पालिका क्षेत्रातील दोन वैशिष्ट्यपूर्ण पथदर्शक प्रकल्प, बळीराजा योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था आदि विषयांचा पालक सचिव श्री डवले  यांनी आढावा घेतला.
000000


राष्ट्रसंघ दिनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा
ध्वज राष्ट्रध्वजासमवेत उभारावा
नांदेड दि. 19 :- संयुक्त राष्ट्रसंघ दिनानिमित्त बुधवार 24 ऑक्टोंबर 2018 रोजी जिल्ह्यातील ज्या शासकीय कार्यालयावर दररोज राष्ट्रध्वज लावण्यात येतो त्या कार्यालयांवर राष्ट्रध्वजासमवेत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज उभारण्यात यावा.
भारतीय ध्वजसंहिता नुसार जेव्हा राष्ट्रध्वजाच्या बरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज फडकविण्यात येतो तेंव्हा तो सामान्यत: ध्वजस्तंभाच्यासमोर उभ्या असलेल्या प्रेक्षकांच्यादृष्टिने त्याच्या अगदी डावीकडे राष्ट्रध्वज असावा. 24 ऑक्टोबर हा दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघ दिन म्हणुन साजरा करणे हा वार्षिक कार्यक्रम आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक दि. 18 ऑक्टोंबर 2012 रोजी दिलेल्या सुचनानुसार योग्य ती कार्यवाही करुन त्याचा अहवाल शासनास व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश संबंधीत कार्यालयांना जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी दिले आहेत. 
00000


कापूस पिकावरील गुलाबी बोंडअळी
नियंत्रणासाठी उपाययोजना
नांदेड, दि. 19 :- कापूस पिकावरील गुलाबी बोंडअळी नियंत्रणाबाबत कृषि विभागासह कापुस उद्योग क्षेत्र, संबंधीत सर्व संस्थांच्या सहभागाने यावर्षी विस्तृत मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. सर्व संस्थांनी एकत्र काम केल्याने सद्यस्थितीत कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणात आहे. हे सर्व आपल्या क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संबंधीत संस्थांच्या प्रयत्नातुन शक्य झाले आहे, असे अभिनंदनाचे पत्र पुणे कृषि आयुक्तालयाचे संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विजय घावटे यांनी दिले आहे.
सुरुवातीला कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणात ठेवण्यात यशस्वी झालो असलो तरी किडीच्या पुढील पिढीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने याबाबतीत बेसावध राहता यापुढील खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सर्व यंत्रणांनी अधिक जागरुक राहुन कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळी व्यवस्थपानाच्या कालबध्द कार्यक्रमांची पुढील प्रमाणे अंमलबजावणी करण्याबाबत विविध प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे शेतकऱ्यांमध्ये तसेच जिनिंग / प्रेसिंग मिल्स, कापुस खरेदी केंद्र, गोडावुन या ठिकाणी सातत्याने जनजागृती करण्याच्या सुचना प्राप्त झाल्या आहेत.
जुन मध्ये लागवड केलेल्या कापसाच्या एक ते दोन वेचण्या झालेल्या असतील तेथे लावण्यात आलेल्या फेरोमन सापळ्यांची उंची पिकाच्या वाढीनुसार कापसांच्या झाडापेक्षा एक फुट उंच राहील या प्रमाणे वाढवावी. फेरोमन सापळयातील ल्युर त्यांच्या क्रियाशीलतेनुसार वेळेवर बदलावेत. पिकास बोंडे लागल्यावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव बोंडामध्येच जास्तीत जास्त प्रमाणात दिसुन येतो. त्यावेळी बोंडाचे वरुन निरिक्षण केल्यास प्रादुर्भाव दिसुन येत नसल्याने 15 ते 20 दिवस वयाची हिरवी बोंडे फोडुन त्यातील अळीचे निरीक्षण करावे. कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावानुसार गरजेनुरुप शिफारशीत किटकनाशकांचा तातडीने वापर करावा. जेणे करुन त्यामुळे पुढील प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. शेतात गळुन पडलेल्या पात्या, फुले, बोंडे गोळा करुन नष्ट करावीत. तसेच प्रादुर्भाव ग्रस्त डोमकळ्या, व्यवस्थीत उघडलेली बोंडे तोडुन नष्ट करुन शेत स्वच्छ करावे. सिंचनाची सोय नसलेल्या तसेच जिरायती भागातील कापसाच्या वेचण्या पुर्ण झालेल्या ठिकाणी पिकांमध्ये शेळ्या, मेंढ्या इतर जनावरे चरण्यासाठी सोडावे, लागलीच पऱ्हाट्यांचे श्रेडर सारख्या यंत्राद्वारे लहान लहान तुकडे करुन त्या शेतात गाढुन टाकाव्यात किंवा त्याचा वापर शेताबाहेर कंपोस्ट तयार करण्यासाठी करावा. सध्या वेचनी केलेला कापुस जिनिंग/प्रेसिंग मिल्स, कापुस खरेदी केंद्र, गोडावुन या ठिकाणी येत आहे. त्याठिकाणी प्रकाश सापळे, फेरोमन सापळे लावणे त्यात अडकलेले पतंग नियमित गोळा करुन नष्ट करणे, फेरोमन सापळ्यातील ल्युर्स वेळेच्यावेळी बदलने तसेच कापसातुन निर्माण झालेला कचरा, सरकीतील आळया कोष नष्ट करुन परिसर स्वच्छ ठेवणेबाबत या सर्व ठिकाणी कार्यवाही होत असल्याची खात्री करावी. ज्या गावात सलग दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त, आठवड्यात गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भाव आढळून येत आहे. त्या ठिकाणी जबाबदार अधिकारी तसेच कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्राच्या शास्त्रज्ञाच्या क्षेत्री भेटी आयोजित करुन प्रादुर्भावाची खात्री करावी व त्यानुसा शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्यांना तात्काळ कृषि संदेश पाठवावेत. शास्त्रज्ञाकडून प्राप्त सल्ला उपाययोजना याचा प्रचार व प्रसार करावा.
आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणेच यापुढेही शेतकरी त्याचबरोबर सर्व संबंधीत यंत्रणांशी समन्वय साधून संयुक्तपणे मोहिम स्वरुपात उपाय योजना करण्याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन गुलाबी बोंडअळीची नियंत्रण करणे शक्य होईल, असे पुणे कृषि आयुक्तालयाचे संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विजय घावटे यांनी पत्रात नमूद केले, अशी माहिती  जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी दिली आहे.
000000


अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरण्याचे आवाहन
नांदेड, दि. 19 :-  सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षामध्ये अनुसूचित जातीच्या (एससी) विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरावीत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांनी केले आहे.
सन 2018-19 पासून महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकत्रित संकेतस्थळ विकसित करण्यात आलेले आहे. महाडीबीटी हे या संकेतस्थळाचे नाव असून https://mahadbtmahait.gov.in हे संकेतस्थळ संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान (DIT) यांचेमार्फत नव्याने कार्यान्वित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या शिष्यवृत्ती / शिक्षण फी परिक्षा फी / विद्यावेतने / निर्वाह भत्ता वितरीत करावयाच्या पुढील योजनांचा समावेश या संकेतस्थळामध्ये करण्यात आला आहे. भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, राज्य शासनाची मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी परिक्षा फी प्रतीपुर्ती योजना, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (इयत्ता 11 वी, 12 वी), व्यवसायीक अभ्यासक्रम मधून शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन योजनेचा समावेश आहे.
या डीबीटी पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर त्यांना देय होणारे शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, शिक्षण फी, परिक्षा फी, इतर अनुज्ञेय फी त्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यावर थेट वितरीत केला जाणार आहे. त्याकरीता विद्यार्थ्यांना आपले आधार कार्ड क्रमांक आपल्या बँक खात्याशी संलग्नीत करुन घ्यावेत.
महाडीबीटीची वैशिष्ट्ये - लाभार्थी कोणत्याही वेळी कुठुनही महाडीबीटीच्या वेबसाईटवर नोंदणी करु शकतात. लाभार्थी त्यांच्या स्वत:च्या अर्जाची स्थिती युझर आयडीने पाहू शकतात. सुलभ पडताळणी आणि पारदर्शकता यासाठी मार्कशीटस, जात प्रमाणपत्र इ. अपलोड करु शकतात. महाडीबीटी प्रक्रियाच्या विविध स्तरांवर विद्यार्थी आणि संस्थांना एसएमएस आणि ई-मेल अलर्टची तरतूद. विद्यार्थ्यांच्या बॅंकेच्या खात्यात शिष्यवृत्तीचे प्रत्यक्ष वितरण. सुलभ शिष्यवृत्ती मंजुरीची प्रक्रिया. भुमिका आधारित युनिक लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड सर्वांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. विभाग आणि राज्य प्राधिकरण यांच्याद्वारे शिष्यवृत्तीच्या देखरेखीची पारदर्शकता. कोणत्याही स्वरुपाच्या तांत्रिक बाबींची अडचण उदभवल्यास संकेतस्थळावरील टोल फ्री 022-49150800 या क्रमांकावर साधण्यास कळविले आहे. पात्रतेचे निकष विभागाचे संकेतस्थळ https://sjsa.maharashtra.gov.in वर देखील उपलब्ध आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासयाठी मार्गदर्शक तत्वे - वरील योजनांचे ऑनलाईन अर्ज MAHADBT PORTALसंकेतस्थळ https://mahadbtmahait.gov.in वर देण्यात आलेल्या युजर मॅन्युअल / एफ. ए. क्यु. चा वापर करुन ऑनलाईन पद्धतीने व पोर्टलवर दिलेल्या सुचनांचे पालन करुन अर्ज भरण्याचा विहित तारखे पर्यंत न थांबता संपूर्ण अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरुन घ्यावा. अर्जदार शिष्यवृत्तीसाठी निर्धारीत केलेल्या सर्व अटी लागू करण्यासाठी आणि पूर्ण करण्यासाठी पात्र आहे, याची खात्री करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्जदाराची असले. जर अर्जदाराची पात्रता कोणत्याही टप्प्यावर अवैध आढळली तर त्याची शिष्यवृत्ती रद्द करण्यात येईल. अर्जदाराने अंतिमत: अर्ज जमा करण्यापुर्वी तपासावे की त्याच्या / तिच्याद्वारे प्रदान केलेले सर्व तपशील योग्य आहेत कारण त्यानंतर माहिती संपादित करण्यासाठी कोणतीही तरतूद प्रणालीमध्ये नसेल. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर करण्याची पद्धत केवळ ऑनलाईनच असेल. "*" चिन्हासह जे रकाने चिन्हांकित आहेत ते भरणे अनिवार्य असेल. ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्र. मोबाईल क्रमांकाशी संलग्नीत नाही त्यांनी त्वरीत जवळच्या आधार केंद्रावर जाऊन आपले आधार क्रमांक मोबाईल क्रमांकाशी संलग्न करुन घ्यावेत.
सर्व संस्थांच्या / महाविद्यायांच्या प्राचार्यांना सुचना देण्यात येते की, उपरोक्त योजनांची माहिती संस्थेच्या दर्शनी भागातील सुचनाफलकावर कायमस्वरुपी लावावी व पात्र विद्यार्थ्यांना वरील योजनांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्यासाठी सहकार्य करावे व विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन भरलेले अर्जांची पुढील कार्यवाहीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने छाननी करावी.
विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर ही लाभाची रक्कम जमा केल्याबाबतची सुचना डीबीटी पोर्टलद्वारे प्रत्येक महाविद्यालयाला दिली जाईल. त्यामुळे संबंधित विद्यापीठ / शैक्षणिक संस्था / महाविद्यालय / तंत्रनिकेतने यांनी कोणत्याही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम घेवू नये. तसेच कोणत्याही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही याची योग्य ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थांची असेल.
सर्व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी दिनांक 15 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरावेत. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज भरु घ्यावयाची जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थांची असेल, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
00000


  वृत्त क्र.   252   शस्त्रास्त्र बाळगण्यावर बंदी ; विनापरवानगी लाऊडस्पिकर नाही   जिल्हयात 144 कलम लागू ; आचारसंहितेचा कडक अवलंब     नांदेड ...