Wednesday, February 10, 2021

लेख :

 



परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांचे  लोकराज्य मनोगत 

राज्यातली सुरक्षित प्रवासी वाहतुकीची

व्यवस्था आणि प्रवाशांना उत्तम सुविधा..

          राज्याच्या विकासात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि एसटी महामंडळाचा मौलिक असा वाटा आहे.  कोरोना महामारीच्या संकटामध्ये महाराष्ट्राची लोकवाहिनी असलेल्या एसटीने स्थालांतरितपासून अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांपर्यंत  विविध ठिकाणी दळण-वळणाची सेवा देऊन शासनाच्या अरोग्य,पोलिस,महसूल आणि परिवहन या विभागाच्या खाद्याला खांदा लावून धमदार कामगिरी केली. महाराष्ट्रात या सेवेची गरज बघता ही सेवा केवळ टिकवणे महत्त्वाचे नसून फायद्यात येणे देखील तेवढेच महत्वाचे आहे. लॉकडाऊन मुळे सार्वजनिक वाहतूकीचे अर्थशास्त्र संपूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. लॉकडाऊन कालावधीत  एसटीच्या घटलेल्या दैनंदिन उत्पन्नामुळे संचित तोटा दुपट्टीने वाढला. आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे अवघड झाले. संकट काळात देखील अखंड प्रवाससेवा पुरविणाऱ्या एसटी  महामंडळाला शासनाकडून एक हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे.  त्यामुळे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे थकीत असलेले वेतन दिवाळीपुर्वी देण्यात आले. आणि पुढील सहा महिन्याचे आर्थिक नियोजनही करण्यात आले त्यामुळे एसटी महामंडळाला तात्पुरता दिलासा मिळाला, परंतु यापुढील काळात एसटीने शाश्वत उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने नवनविन प्रकल्प हाती घेतले  आहेत.

          एसटीचा आर्थिक स्त्रोत सुरू राहावा म्हणून  एसटी प्रवाशांसाठी नाथजल योजना सुरू केली आहे.  सर्व बसस्थानकांवर ६५० मिलीमीटर व एक लिटर बाटलीबंद स्वरूपामध्ये  नाथजल  एसटी महामडळांचे अधिकृत पेयजल उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व सामान्य प्रवाशांना कमी दरामध्ये दर्जेदार शुध्द पेयजल उपलब्ध होत आहे.

            महामंडळांच्या पेट्रोल पंपांवर आजपर्यंत केवळ एसटी बसेससाठी इंधन विक्री होत होती. परंतु आता इतर वाहनांसाठी देखील इंधन विक्री सुरू केली आहे. निवडक ३० पेट्रोल पंपांवर व्यावसायिक तत्त्वावर पेट्रोल-डिझेलची विक्री सुरू करण्यात आली आहे तर ५ जागांवर सीएनजी आणि एलएनजी पंपांची उभारणी करण्यात येत असून या बाबतचा इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनशी  सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्यानंतर अनेक पेट्रोलियम कंपन्यांनी एसटी महामंडळाशी भागीदारी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.तसेच  एसटीच्या हजारो बसेसचे टायर रिमोल्डिंग करण्यासाठी स्वतःचे ९ टायर रिमोल्डिंग प्लांट आहेत. एसटीची गरज भागवून व्यावसायिक तत्त्वावर टायर रिमोल्डिंग करण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे बाजारभावापेक्षा महामंडळाचे टायर रिमोल्डिंगचे दर कमी आहेत.

          पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे एसटी महामंळाचे बस बांधणी प्रकल्प मध्यवर्ती कार्यशाळा आहेत. या कार्यशाळांमध्ये  एसटी बसेसची बांधणी केली जाते. याच कार्यकौशल्येचा वापर करून व्यवसायिक पद्धतीने खाजगी व्यवसायिकांना त्यांच्या बसेस बांधून देण्यात येणार आहेत. बाहेरील बस  बांधणीपेक्षा एसटीचे बस बांधणीचे दर स्पर्धात्मक स्वरूपाचे असल्यामुळे अनेक खाजगी व्यवसायिक एसटीकडून बस बांधणी करण्यास इच्छुक आहेत. तसेच इंधन बचतीसाठी पहिल्या टप्प्यात एसटीच्या १२०० बसेस  सीएनजी/एलएनजी मध्ये रूपांतरित करण्याचे महामंडळाने ठरविले आहे. याची चाचणी पूर्ण झाली आहे.

          रेल्वेच्या उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा मालवाहतूकीचा आहे. त्याचप्रमाणे एसटीने देखील व्यावसायिक स्तरावर माल वाहतूकीत उतरण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. प्रवासी वाहतूकीसाठी कालबाह्य ठरलेल्या १०५० बसेस सध्या माल वाहतूकीसाठी चालविण्यात येत आहेत. हीच संख्या येत्या काळात २००० पर्यंत नेण्याचे ‍उद्दिष्ट आहे. माल वाहतूकीतून एसटीला ऑक्टोबर अखेरपर्यंत २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. एसटीचे माल वाहतूकीचे दर किफायतशीर असल्याकारणाने छोटे उद्योजक, कारखानदार, शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा झाला आहे.

          रस्ते वाहतूकीप्रमाणेच रेल्वे वाहतूकीला देखील महाराष्ट्र शासनाकडून मदत करण्यात येत आहे. विदर्भातील नागपूर ‍- नाग्‍भीड नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे.  हा प्रकल्प ११६.५ किमी चा असून रु. १४०० कोटी या प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च आहे. राज्य सरकार त्यातील रु. २८० कोटी टप्याटप्याने देणार असून  रु.४२० कोटींची कर्जाची हमी देखील देणार आहे.

          प्रवासी वाढीच्या उद्दिष्टाने व प्रवाश्यांच्या सोयीसाठी प्रवासी माहिती प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवाशांना एसटी बसचे प्रत्यक्ष ठिकाण कळणार आहे.

          लॉकडाउनमुळे उध्वस्त झालेली सार्वजनिक वाहतूक सेवा पूर्वपदावर आणण्यासाठी एसटी बरोबरच खाजगी व्यावसायिक वाहतूकीला नवसंजीवनी मिळणे गरजेचे आहे. लॉकडाऊन काळात सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद होती. त्यामुळे विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने करमाफी दयावी अशी विनंती केली होती. यासाठी शासनाने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील पहिल्या ६ महिन्यांकरिता संपूर्ण कर माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कर माफी ७०० कोटींची असून त्याचा फायदा राज्यातील ११ लाख व्यावसायिक वाहन धारकांना झाला आहे.

          लॉकडाउन काळात सर्व प्रवासी वाहतूक बंद असताना एसटीने सुमारे पाच लाख स्थलांतरित मजुरांना ४४००० बसफेऱ्याद्वारे राज्याच्या विविध सीमांपर्यंत मोफत सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तर राजस्थान येथील कोटा शहरात शिक्षणासाठी गेलेल्या परंतु लॉकडाउन मुळे अडकून पडलेल्या १४०० विद्यार्थ्यांना ७२ बसेसच्या माध्यमातून राज्यात सुखरूप आणण्यात आले. लॉकडाउन काळापासूनच लोकल सेवा सर्वसामान्यांसाठी बंद आहेत. त्यामुळे आत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूकीसाठी एसटीची सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यामध्ये डॉक्टर, परिचारिका,पोलीस, सफाई कर्मचारी या सारख्या आत्यावश्यक सेवेतील लोकांची वाहतूक करण्यात आली. आज देखील एसटीच्या १००० बसेस बेस्टच्या मदतीला मुंबईत धावत आहेत. परंतु कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या उत्पन्न वाढीसाठी करण्यात येणारी हंगामी दरवाढ यावेळी मात्र करण्यात आली नाही.

          लॉकडाऊनच्या अगदी पहिल्या दिवसापासून सेवा देणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांची देखभाल करणे महामंडळास क्रमप्राप्त होते. त्यासाठी महामंडळाच्या ७२ व्या वर्धापनदिनानिमित्त महामंडळातील चालक, वाहक तथा स्थानकावरील प्रवाशांच्या संपर्कात येणारे वाहतूक नियंत्रक, सहायक वाहतूक नियंत्रक, सुरक्षा रक्षक यांचा दुर्देवाने मृत्यु झाल्यास ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच आत्यावश्यक सेवेसाठी मुंबई, ठाणे, पालघर या तीन विभागात  कोविडयोद्धे म्हणून  कार्य केलेल्या २००० एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाव्यतरिक्त् ३०० रुपये प्रतिमहा प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आला आहे.

          राज्य शासनाकडून एस.टी महामंडळास ७०० बसेस खरेदी करण्यासाठी ७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

          लॉकडाऊन कालावधीत सुमारे ५ लाखांहून अधिक स्थलांतरीत मजुरांना एस.टी महामंडळाच्या बसेसद्वारे रेल्वेस्टेशनपर्यंत किंवा त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत नेऊन पोहोचवण्यात आले. दि. ९ मे ते ३१ मे २०२० या काळामध्ये ४४ हजार १०६ बसेसद्वारे सुमारे ५ लाख ३७ हजार ५९३ स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत/ रेल्वेस्टेशनपर्यंत मोफत बसची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली.  मध्यप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक यासारख्या राज्यांच्या सीमेपर्यंत धाऊन एस.टीने स्थलांतरीत कामगारांना त्यांच्या घरी सुखरुप जाण्यास मदत केली आहे. राजस्थान येथील कोटा शहरात शिक्षणासाठी गेलेल्या परंतू लॉकडाऊनमुळे तिथेच अडकून पडलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीला एसटी धावून गेली ७२ बसेसच्या माध्यमातून १४०० विद्यार्थी आपापल्या घरी सुखरूप पोहचवले आाहेत. ग्रामीण भागात संशयित कोरोना रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी एसटी बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या. लॉकडाऊनमुळे हंगाम संपण्यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात अडकलेल्या १ हजार ऊसतोड मजुरांना ४८ बसेसच्या माध्यमातून त्यांच्या मुळ गावी पोहोचवले गेले.

          सर्वसामान्य शेतकरी, छोटे उद्योजक, व्यावसायिक, कारखानदार यांच्या मालाची किफायतशीर दराने सुरक्षित व वक्तशीर वाहतूक करण्याच्या उद्देशाने एसटी महामंडळाने व्यावसायिक स्तरावर मालवाहतूक सुरु केली आहे. सध्या राज्यांतर्गत आंब्याची रोपे, काजूची बोन्डे,बी-बियाणे, खते अशा कृषिजन्य पदार्थापासून रंगाचे डबे, लोखंडी पाईप अशा अनेक विविध वस्तूची मालवाहतूक एसटीच्या मालवाहू वाहनातून सुरु आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमी वर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात एप्रिल 2020 पासून एप्रिल 2021 पर्यंत 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

          कोरोना महामारीच्या संकटामध्ये सुध्दा महाराष्ट्राची लोकवाहिनी असलेल्या एसटीने उत्तम सेवा दिली. याच काळात ऑक्सीजन वायूचा पुरवठा सुलभ रहावा याकरीता ऑक्सीजन वायूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रुग्णवाहीका समकक्ष वाहनाचा दर्जा दिला.

          राज्यातली सुरक्षित प्रवासी वाहतुकीची व्यवस्था आणि प्रवाशांना उत्तम सुविधा कशा उपलब्ध होतील यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे

शब्दांकन काशीबाई थोरात -धायगुडे

००००

 

मनरेगा योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील

अधिकाधिक गरजू पर्यंत पोहचवावा

-         जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर

नांदेड, (जिमाका) दि. 10 :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ही ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या प्रतिक्षेत असलेल्या गरजूसाठी एक आदर्श योजना असून या योजनेंतर्गत शासनाने निर्धारित केलेल्या कामांवर अधिकाधिक रोजगाराची उपलब्धता करण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखांनी अधिक सकारात्मक भुमिका ठेवत योजनेला गती द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेची आढावा बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) अनुराधा ढालकरी व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत सामाजिक वनिकरण, कृषि, कृषिपूरक उपक्रम, सार्वजनिक विहिरी, शोषखड्डे, घरकूल, पालकमंत्री पांदण रस्ते व मजबुतीकरण, बांबु लागवड, फळ लागवड आदी संबंधित कामांवर मजुर उपस्थिती वाढविणे, शेल्फ वरील कामे वाढविणे,अपुर्ण कामे माहे मार्च अखेर पुर्ण करणे, बांबू लागवड व गाळ काढण्‍याची कामे सुरू करण्याची कार्यवाही, रेशीम विभाग मोहिमेंतर्गत सर्व तालुक्यात तूती लागवड, वैयक्‍तीक  व सार्वजनिक सिंचन विहीरीचे कामे याबाबत आढावा घेण्यात आला.  

0000



महारेशीम अभियानाचे जिल्हाधिकारी

डॉ. विपीन इटनकर यांचे हस्ते उद्घाटन

नांदेड, (जिमाका) दि. 10:- पारंपारिक शेतीतून बदलत्या नैसर्गिक हवामानामुळे निश्चित उत्पन्न येईलच याची शाश्वती राहीली नाही. याला शेती आधारित उद्योगाची जोड आवश्यक झाली आहे. या दृष्टीने रेशीम उद्योग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अधिकचे उत्पन्न मिळवून देईल असे, प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले. 

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात डॉ.विपिन इटनकर यांच्या हस्ते रेशीम रथास हिरवी झेंडी दाखवून महा रेशीम अभियान 2021 चे उद्घाटन झाले. यावेळी मनपा आयुक्त डॉ.सुनिल लहाने, निवासी उपजिल्हाधिकारी पी.पी.कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी आर.बी.चलवदे, रेशीम विकास अधिकारी श्रीमती. ए.व्ही. वाकूरे, नायब तहसिलदार सुनिल माचेवाड आदि उपस्थित होते. 

रेशिम विभाग व कृषी सहाय्यक यांच्या मदतीने जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करुन घेवुन रेशीम शेती तसेच मनरेगा, पोकरा, आत्मा ई. सारख्या योजना शेवटच्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी संबंधिताना दिले. शासनाच्या वस्त्रोद्योग व रेशीम संचालनालयाच्या अंतर्गत रेशीम शेतीबाबत जागृती करण्यासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयाच्यावतीने 15 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यात महा रेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे. यासाठी माहितीने सुसज्ज रेशीम रथ तयार करण्यात आला आहे. रेशीम शेतीविषयी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना माहिती होण्यासाठी रेशीम रथासोबत रेशीम अधिकारी, तज्ञ कर्मचारी विविध गावांत जावून मार्गदर्शन करणार आहेत. 

रेशीम शेतीत कामाची मजुरी देणार शासन- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना तुती लागवड व जोपासना मजूरी व साहित्य खर्चा पोटी तीन वर्षात टप्पेनिहाय 2 लाख 13 हजार 10 रुपये तर किटक संगोपनगृह बांधण्यासाठी 1 लाख 13 हजार 780 रुपये असे एकूण 3 लाख 26 हजार 790 रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालय,नवा मोंढा नांदेड येथे नोंदणी करावी अथवा 02462-284291 या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा असेही, रेशीम विकास अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे. या कार्यक्रमास नायब तहसिलदार गिरीश सर्कलवाड, सहाय्यक लेखाधिकारी सतिश देशमुख, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी सहदेव वाघमोडे, प्रसाद डूबूकवाड, वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक, ए.जे.कारंडे, पी.एस.देशपांडे, टि.ए.पठाण, एस.जी.हनवते, पी.यु.भंडारे, एस.पी.इंगळे, एन.वाय. कोरके, ए.एन.कुलकर्णी, के.के.मेहकरकर, गणेश नरहिरे, रावसाहेब पोहरे,संतोष निलेवार,गोपाळ धसकनवार, बालासाहेब भराडे यांची उपस्थिती होती.

00000




 नांदेडमध्ये उभारणार कौशल्य विकासाधारित सेंटर ऑफ एक्सलन्स 

   पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मागणीवर कौशल्य विकासमंत्र्यांनी दिली तत्वतः मान्यता 

नांदेड, (जिमाका) दि. 10:-  नांदेडमधील युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मागणीस कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी तत्वतः मान्यता दिली. या केंद्रासाठी जागा व इतर बाबीसंदर्भात तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश श्री. मलिक यांनी यावेळी दिले.  

नांदेडमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करणे, आर्थिक मागास विद्यार्थी व अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारणे यासंदर्भात नांदेडचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव अंन्शु सिन्हा, कौशल्य विकास आयुक्त दीपक कुशवाह आदी यावेळी उपस्थित होते.  

श्री. मलिक म्हणाले की, कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रशिक्षणासाठी तसेच कौशल्याधारित व्यवसायासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे. नांदेडमध्ये हे केंद्र सुरू झाल्यामुळे तेथील युवकांना चांगले प्रशिक्षण मिळणार आहे. या केंद्रासाठी 20 एकर जागेची आवश्यकता आहे. यासाठी तसेच सेंटर उभारण्यासाठी आवश्यक बाबीचा प्रस्ताव सादर करावा. 

वसतीगृहासाठी जागेचा प्रस्ताव पाठवावा

आर्थिक मागास घटकातील विद्यार्थी तसेच अल्पसख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था व पॉलिटेक्निक कॉलेजमागील जागा द्यावी, अशी मागणी श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केली. वसतीगृह उभारण्यास मान्यता देऊन यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक यावेळी दिले.  

जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था व पॉलिटेक्निक कॉलेज यांच्या मध्ये दोन्ही विभागाची जागा उपलब्ध आहे. या जागेवर सुमारे दोनशे विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारण्याचे नियोजन आहे. ही जागा देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाची मंजुरी मिळावी, अशी मागणी श्री. चव्हाण यांनी केली. तसेच प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेतून मराठवाडा विद्यापीठाच्या परिसरात वसतीगृह उभारण्यासंदर्भातही प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश श्री. मलिक यांनी यावेळी दिले. 

00000

 

उर्दु घराच्या संचालनासाठी स्थानिक समिती स्थापणार- नवाब मलिक

नांदेडमधील उर्दु घर लवकरच सुरू होणार - अशोक चव्हाण 

नांदेड, (जिमाका) दि. 10:-  नांदेडमधील उर्दु घराचे बांधकाम पूर्ण झाले असून ते लवकरात लवकर सुरू करण्याची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री श्री अशोक चव्हाण यांची मागणी अल्पसख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी आज मान्य केली. तसेच या उर्दु घराच्या परिचालनसाठी स्थानिकस्तरावर उर्दु अकादमी स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी श्री. मलिक यांनी दिली.  

नांदेडमधील उर्दु घर तसेच नांदेड जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या दफनभूमी, सद्भावना सभागृहाचे कामकाज यासंदर्भात आज श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व अल्पसख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी अल्पसख्यांक विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी, सहसचिव श्री. तडवी आदी यावेळी उपस्थित होते.  

श्री. मलिक म्हणाले की,  नांदेडमधील मदिना नगर येथे उर्दु घरचे बांधकाम करण्यात आले आहे. याचे परिचालन करण्यासाठी उर्दु अकादमीच्या स्तरावर स्थानिक समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यांच्या मार्फत उर्दु घर उपक्रम चालविण्यात येईल. ग्रंथालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांच्यासह सामाजिक उपक्रमासाठी उर्दु घराचा उपयोग होणार आहे. 

श्री. चव्हाण म्हणाले की, उर्दुघराचे सुनियोजित परिचालनासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांचे सहाय घेण्यात यावे. ग्रंथालयाचा लाभ सर्वांना पूर्णवेळ व्हावा, यासाठी विद्यापीठाचे आणि मनुष्यबळासाठी महानगपालिकाचे सहकार्य घेण्यात यावे. उर्दु घरामध्ये उर्दु भाषेच्या प्रसारासाठी वर्ग सुरू करण्यात यावेत. तसेच शिक्षणविषयक उपक्रम सुरू करावेत.  

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाअंतर्गत धनेगाव येथे सद्भावना मंडप बांधकामासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या कामास चालना देण्यात यावी, अशी मागणी श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केली. 

00000

  वृत्त क्र.   391 रामतीर्थ येथे ईव्हीएम फोडण्याच्या  प्रयत्नानंतरही मतदान सुरळीत  प्रकरणाची तपासणी पोलिसांकडून सुरू नांदेड दि. २६ : लोकसभा ...