Wednesday, February 10, 2021

लेख :

 



परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांचे  लोकराज्य मनोगत 

राज्यातली सुरक्षित प्रवासी वाहतुकीची

व्यवस्था आणि प्रवाशांना उत्तम सुविधा..

          राज्याच्या विकासात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि एसटी महामंडळाचा मौलिक असा वाटा आहे.  कोरोना महामारीच्या संकटामध्ये महाराष्ट्राची लोकवाहिनी असलेल्या एसटीने स्थालांतरितपासून अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांपर्यंत  विविध ठिकाणी दळण-वळणाची सेवा देऊन शासनाच्या अरोग्य,पोलिस,महसूल आणि परिवहन या विभागाच्या खाद्याला खांदा लावून धमदार कामगिरी केली. महाराष्ट्रात या सेवेची गरज बघता ही सेवा केवळ टिकवणे महत्त्वाचे नसून फायद्यात येणे देखील तेवढेच महत्वाचे आहे. लॉकडाऊन मुळे सार्वजनिक वाहतूकीचे अर्थशास्त्र संपूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. लॉकडाऊन कालावधीत  एसटीच्या घटलेल्या दैनंदिन उत्पन्नामुळे संचित तोटा दुपट्टीने वाढला. आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे अवघड झाले. संकट काळात देखील अखंड प्रवाससेवा पुरविणाऱ्या एसटी  महामंडळाला शासनाकडून एक हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे.  त्यामुळे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे थकीत असलेले वेतन दिवाळीपुर्वी देण्यात आले. आणि पुढील सहा महिन्याचे आर्थिक नियोजनही करण्यात आले त्यामुळे एसटी महामंडळाला तात्पुरता दिलासा मिळाला, परंतु यापुढील काळात एसटीने शाश्वत उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने नवनविन प्रकल्प हाती घेतले  आहेत.

          एसटीचा आर्थिक स्त्रोत सुरू राहावा म्हणून  एसटी प्रवाशांसाठी नाथजल योजना सुरू केली आहे.  सर्व बसस्थानकांवर ६५० मिलीमीटर व एक लिटर बाटलीबंद स्वरूपामध्ये  नाथजल  एसटी महामडळांचे अधिकृत पेयजल उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व सामान्य प्रवाशांना कमी दरामध्ये दर्जेदार शुध्द पेयजल उपलब्ध होत आहे.

            महामंडळांच्या पेट्रोल पंपांवर आजपर्यंत केवळ एसटी बसेससाठी इंधन विक्री होत होती. परंतु आता इतर वाहनांसाठी देखील इंधन विक्री सुरू केली आहे. निवडक ३० पेट्रोल पंपांवर व्यावसायिक तत्त्वावर पेट्रोल-डिझेलची विक्री सुरू करण्यात आली आहे तर ५ जागांवर सीएनजी आणि एलएनजी पंपांची उभारणी करण्यात येत असून या बाबतचा इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनशी  सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्यानंतर अनेक पेट्रोलियम कंपन्यांनी एसटी महामंडळाशी भागीदारी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.तसेच  एसटीच्या हजारो बसेसचे टायर रिमोल्डिंग करण्यासाठी स्वतःचे ९ टायर रिमोल्डिंग प्लांट आहेत. एसटीची गरज भागवून व्यावसायिक तत्त्वावर टायर रिमोल्डिंग करण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे बाजारभावापेक्षा महामंडळाचे टायर रिमोल्डिंगचे दर कमी आहेत.

          पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे एसटी महामंळाचे बस बांधणी प्रकल्प मध्यवर्ती कार्यशाळा आहेत. या कार्यशाळांमध्ये  एसटी बसेसची बांधणी केली जाते. याच कार्यकौशल्येचा वापर करून व्यवसायिक पद्धतीने खाजगी व्यवसायिकांना त्यांच्या बसेस बांधून देण्यात येणार आहेत. बाहेरील बस  बांधणीपेक्षा एसटीचे बस बांधणीचे दर स्पर्धात्मक स्वरूपाचे असल्यामुळे अनेक खाजगी व्यवसायिक एसटीकडून बस बांधणी करण्यास इच्छुक आहेत. तसेच इंधन बचतीसाठी पहिल्या टप्प्यात एसटीच्या १२०० बसेस  सीएनजी/एलएनजी मध्ये रूपांतरित करण्याचे महामंडळाने ठरविले आहे. याची चाचणी पूर्ण झाली आहे.

          रेल्वेच्या उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा मालवाहतूकीचा आहे. त्याचप्रमाणे एसटीने देखील व्यावसायिक स्तरावर माल वाहतूकीत उतरण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. प्रवासी वाहतूकीसाठी कालबाह्य ठरलेल्या १०५० बसेस सध्या माल वाहतूकीसाठी चालविण्यात येत आहेत. हीच संख्या येत्या काळात २००० पर्यंत नेण्याचे ‍उद्दिष्ट आहे. माल वाहतूकीतून एसटीला ऑक्टोबर अखेरपर्यंत २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. एसटीचे माल वाहतूकीचे दर किफायतशीर असल्याकारणाने छोटे उद्योजक, कारखानदार, शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा झाला आहे.

          रस्ते वाहतूकीप्रमाणेच रेल्वे वाहतूकीला देखील महाराष्ट्र शासनाकडून मदत करण्यात येत आहे. विदर्भातील नागपूर ‍- नाग्‍भीड नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे.  हा प्रकल्प ११६.५ किमी चा असून रु. १४०० कोटी या प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च आहे. राज्य सरकार त्यातील रु. २८० कोटी टप्याटप्याने देणार असून  रु.४२० कोटींची कर्जाची हमी देखील देणार आहे.

          प्रवासी वाढीच्या उद्दिष्टाने व प्रवाश्यांच्या सोयीसाठी प्रवासी माहिती प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवाशांना एसटी बसचे प्रत्यक्ष ठिकाण कळणार आहे.

          लॉकडाउनमुळे उध्वस्त झालेली सार्वजनिक वाहतूक सेवा पूर्वपदावर आणण्यासाठी एसटी बरोबरच खाजगी व्यावसायिक वाहतूकीला नवसंजीवनी मिळणे गरजेचे आहे. लॉकडाऊन काळात सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद होती. त्यामुळे विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने करमाफी दयावी अशी विनंती केली होती. यासाठी शासनाने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील पहिल्या ६ महिन्यांकरिता संपूर्ण कर माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कर माफी ७०० कोटींची असून त्याचा फायदा राज्यातील ११ लाख व्यावसायिक वाहन धारकांना झाला आहे.

          लॉकडाउन काळात सर्व प्रवासी वाहतूक बंद असताना एसटीने सुमारे पाच लाख स्थलांतरित मजुरांना ४४००० बसफेऱ्याद्वारे राज्याच्या विविध सीमांपर्यंत मोफत सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तर राजस्थान येथील कोटा शहरात शिक्षणासाठी गेलेल्या परंतु लॉकडाउन मुळे अडकून पडलेल्या १४०० विद्यार्थ्यांना ७२ बसेसच्या माध्यमातून राज्यात सुखरूप आणण्यात आले. लॉकडाउन काळापासूनच लोकल सेवा सर्वसामान्यांसाठी बंद आहेत. त्यामुळे आत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूकीसाठी एसटीची सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यामध्ये डॉक्टर, परिचारिका,पोलीस, सफाई कर्मचारी या सारख्या आत्यावश्यक सेवेतील लोकांची वाहतूक करण्यात आली. आज देखील एसटीच्या १००० बसेस बेस्टच्या मदतीला मुंबईत धावत आहेत. परंतु कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या उत्पन्न वाढीसाठी करण्यात येणारी हंगामी दरवाढ यावेळी मात्र करण्यात आली नाही.

          लॉकडाऊनच्या अगदी पहिल्या दिवसापासून सेवा देणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांची देखभाल करणे महामंडळास क्रमप्राप्त होते. त्यासाठी महामंडळाच्या ७२ व्या वर्धापनदिनानिमित्त महामंडळातील चालक, वाहक तथा स्थानकावरील प्रवाशांच्या संपर्कात येणारे वाहतूक नियंत्रक, सहायक वाहतूक नियंत्रक, सुरक्षा रक्षक यांचा दुर्देवाने मृत्यु झाल्यास ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच आत्यावश्यक सेवेसाठी मुंबई, ठाणे, पालघर या तीन विभागात  कोविडयोद्धे म्हणून  कार्य केलेल्या २००० एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाव्यतरिक्त् ३०० रुपये प्रतिमहा प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आला आहे.

          राज्य शासनाकडून एस.टी महामंडळास ७०० बसेस खरेदी करण्यासाठी ७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

          लॉकडाऊन कालावधीत सुमारे ५ लाखांहून अधिक स्थलांतरीत मजुरांना एस.टी महामंडळाच्या बसेसद्वारे रेल्वेस्टेशनपर्यंत किंवा त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत नेऊन पोहोचवण्यात आले. दि. ९ मे ते ३१ मे २०२० या काळामध्ये ४४ हजार १०६ बसेसद्वारे सुमारे ५ लाख ३७ हजार ५९३ स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत/ रेल्वेस्टेशनपर्यंत मोफत बसची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली.  मध्यप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक यासारख्या राज्यांच्या सीमेपर्यंत धाऊन एस.टीने स्थलांतरीत कामगारांना त्यांच्या घरी सुखरुप जाण्यास मदत केली आहे. राजस्थान येथील कोटा शहरात शिक्षणासाठी गेलेल्या परंतू लॉकडाऊनमुळे तिथेच अडकून पडलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीला एसटी धावून गेली ७२ बसेसच्या माध्यमातून १४०० विद्यार्थी आपापल्या घरी सुखरूप पोहचवले आाहेत. ग्रामीण भागात संशयित कोरोना रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी एसटी बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या. लॉकडाऊनमुळे हंगाम संपण्यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात अडकलेल्या १ हजार ऊसतोड मजुरांना ४८ बसेसच्या माध्यमातून त्यांच्या मुळ गावी पोहोचवले गेले.

          सर्वसामान्य शेतकरी, छोटे उद्योजक, व्यावसायिक, कारखानदार यांच्या मालाची किफायतशीर दराने सुरक्षित व वक्तशीर वाहतूक करण्याच्या उद्देशाने एसटी महामंडळाने व्यावसायिक स्तरावर मालवाहतूक सुरु केली आहे. सध्या राज्यांतर्गत आंब्याची रोपे, काजूची बोन्डे,बी-बियाणे, खते अशा कृषिजन्य पदार्थापासून रंगाचे डबे, लोखंडी पाईप अशा अनेक विविध वस्तूची मालवाहतूक एसटीच्या मालवाहू वाहनातून सुरु आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमी वर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात एप्रिल 2020 पासून एप्रिल 2021 पर्यंत 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

          कोरोना महामारीच्या संकटामध्ये सुध्दा महाराष्ट्राची लोकवाहिनी असलेल्या एसटीने उत्तम सेवा दिली. याच काळात ऑक्सीजन वायूचा पुरवठा सुलभ रहावा याकरीता ऑक्सीजन वायूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रुग्णवाहीका समकक्ष वाहनाचा दर्जा दिला.

          राज्यातली सुरक्षित प्रवासी वाहतुकीची व्यवस्था आणि प्रवाशांना उत्तम सुविधा कशा उपलब्ध होतील यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे

शब्दांकन काशीबाई थोरात -धायगुडे

००००

No comments:

Post a Comment

  वृत्त क्र. 412 पाणी टंचाईबाबतच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये  जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन नांदेड (जिमाका) दि. 8 :-   सद्यस्थितीत नांदेड शहरात कु...