वृत्त क्रमांक

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीसाठी सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही-जिल्हाधिकारी

 

• आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करा
• नियमबाह्य वसुली करणाऱ्या वित्तीय संस्थांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा

 

नांदेड, दि. 25 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व अन्य कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी कर्जवसुली करताना स्मॉल फायनान्स, मायक्रोफायनान्स व इतर खासगी वित्तीय संस्थांनी कोणत्याही प्रकारची सक्ती, धमकी किंवा बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू नये. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आज आयोजित बैठकीत दिले.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी व कर्जदार आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असताना वित्तीय संस्थांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याशी सौजन्यपूर्ण व संवेदनशील वर्तन करावे. कर्जवसुलीसाठी मानसिक त्रास देणे, अपमानास्पद वर्तन करणे, धमकावणे, हिंसाचार करणे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा वापर करणे तसेच सीबील स्कोर खराब करण्याची भीती दाखवून दबाव आणणे, अशा बेकायदेशीर किंवा नियमबाह्य कृती कोणत्याही परिस्थितीत सहन केल्या जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

नियमबाह्य वसुली करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई

स्मॉल फायनान्स, मायक्रोफायनान्स व इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्जवसुलीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास पोलीस प्रशासन व जिल्हा प्रशासनामार्फत संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. यापुढे नियमबाह्य वसुलीच्या प्रकरणांत कोणतीही पूर्वसूचना देऊन कारवाईची संधी देण्याची अपेक्षा न ठेवता, लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार तातडीने कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही बैठकीत देण्यात आला.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी नियमित देखरेख ठेवावी

क्षेत्रीय स्तरावर तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक/संबंधित दुय्यम निबंधक सहकार अधिकारी यांनी स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या समन्वयाने स्मॉल फायनान्स, मायक्रोफायनान्स व इतर वित्तीय संस्थांच्या कर्जवसुलीच्या व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. अनधिकृत वसुली, कर्जदारांना धमकावणे आणि इतर संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास त्यांची तातडीने पडताळणी करून संबंधित कायद्यांनुसार आवश्यक कारवाई करावी. अशा प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले.

शेतकऱ्यांचा सन्मान व कायद्याचे पालन अनिवार्य

सर्व वित्तीय संस्थांनी कर्जवसुली करताना लागू नियमांचे पालन करणे, कर्जदारांच्या सन्मानाचे व कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या दबावाच्या तंत्रांचा वापर टाळणे बंधनकारक आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकरी व सर्वसामान्य कर्जदारांना त्रास देणाऱ्या संस्थांविरुद्ध प्रशासन कठोर भूमिका घेणार असून, नियमभंग करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी या बैठकीत दिला.

या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, अपर पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव, सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक शाहूराज हिरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक बी. जी. सोनकांबळे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

****** 

 वृत्त क्रमांक

कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत नांदेड जिल्ह्यास 114 कापूस कुट्टी यंत्रांचे उद्दिष्ट

 

• वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट व सहकारी संस्थांनी महाडीबीटी संकेतस्थळावर अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 25: सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)’ योजनेअंतर्गत कापूस कुट्टी यंत्र (कॉटन श्रेडर) उपलब्ध करून देण्यासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कापूस शेतीत यांत्रिकीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने या घटकाचा प्रथमच योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. नांदेड जिल्ह्यासाठी एकूण 114 यंत्रांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांना घेता येणार आहे. केंद्र शासनाने या अभियानाला पुढील पाच वर्षांसाठी मान्यता दिली असून, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या धर्तीवर या घटकाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 75 हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या 40 टक्के किंवा कमाल 60 हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान मिळणार आहे.

महाडीबीटी संकेतस्थळावर ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक शेतकरी व पात्र संस्थांनी विलंब न करता https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या महाडीबीटी संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. कापूस उत्पादनात वाढ करणे, पीक अवशेषांचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि आधुनिक कृषी यंत्रांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

जिल्ह्यातील अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

******

 वृत्त क्रमांक                                                                    

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना रब्बी ज्वारीचा आधार!

 

• नांदेड जिल्ह्यासाठी 5 हजार 240 बियाणे मिनिकिटांचे उद्दिष्ट
• महाडीबीटी संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन

 

नांदेड, दि.25 : जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमान आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतीचे अर्थकारण अडचणीत आले असताना, रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने सुधारित रब्बी ज्वारी बियाणे मिनिकिट वितरण योजना हाती घेतली आहे. कमी पाण्यात उत्पादन देणारे तसेच जनावरांसाठी दर्जेदार चारा उपलब्ध करून देणाऱ्या ज्वारी पिकाखालील क्षेत्रात वाढ करण्याच्या उद्देशाने सन 2026-27 या वर्षासाठी नांदेड जिल्ह्याला 5 हजार 240 बियाणे मिनिकिटांचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी जिल्ह्याला एकूण 209.60 क्विंटल बियाण्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक मिनिकिटमध्ये चार किलो प्रक्रिया केलेले सुधारित वाणाचे ज्वारी बियाणे, जैविक खताची पाकिटे आणि पीक लागवड तंत्रज्ञानाची माहिती देणारे माहितीपत्रक समाविष्ट असणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सुधारित वाणाच्या बियाण्यांचा लाभ मिळण्यासोबतच जनावरांसाठी चारा उपलब्धतेलाही हातभार लागणार आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड महाडीबीटी संकेतस्थळावर ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक शेतकऱ्यांनी विलंब न करता https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या महाडीबीटी संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज नोंदणी करावी. निवड झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 10 नोव्हेंबर 2026 पूर्वी नियोजनबद्ध पद्धतीने बियाणे मिनिकिटांचे वितरण करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत पेरणीचे नियोजन करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

******

 सक्तीच्या कर्जवसुलीला चाप-पालकमंत्री अतुल सावे यांचे कठोर निर्देश

*पालकमंत्री अतुल सावे यांचे शेतकऱ्यांना धीराचे आवाहन

*मायक्रो फायनान्स संस्थांची उद्या तातडीची बैठक

*नियमभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा-जिल्हाधिकारी

नांदेड, दि. २४ : जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली होत असल्याच्या तक्रारींची जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुदखेड तालुक्यातील माळकवठा येथील शेतकरी चंद्रकांत दगडोजी शिंदे यांच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर संबंधित यंत्रणांना सक्तीच्या कर्जवसुलीच्या प्रकारांवर लक्ष ठेवून तातडीने कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश  पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत. दरम्यान, पालकमंत्री अतुल सावे यांनी शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये, शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असे आवाहन केले आहे.

*पालकमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन*

शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री अतुल सावे यांनी शेतकऱ्यांना धीर देत टोकाचे पाऊल न उचलण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही अडचणीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये. शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

*सक्तीच्या कर्जवसुलीवर प्रशासनाची नजर*

जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करताना संवेदनशीलता राखणे आवश्यक आहे. खासगी वित्तीय संस्था, मायक्रो फायनान्स आणि स्मॉल फायनान्स कंपन्यांकडून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांवर कर्जफेडीसाठी तगादा लावला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक आणि तालुका कृषी अधिकारी यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांकडून खासगी वित्तीय संस्था किंवा बँकांमार्फत सक्तीने कर्जवसुली होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध तातडीने कायदेशीर कार्यवाही करावी. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास त्वरित सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

*वित्तीय संस्थांची उद्या तातडीची बैठक*

शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूची घटना, जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती तसेच जाचक कर्जवसुलीबाबत प्राप्त तक्रारी आणि समाजमाध्यमांवरील वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कार्यरत सर्व मायक्रो व स्मॉल फायनान्स संस्थांच्या जिल्हास्तरीय प्रमुखांची रविवार, दि. २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता तातडीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

या बैठकीस संबंधित संस्थांच्या प्रमुखांनी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, यासाठी तातडीने अधिकृत सूचना निर्गमित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बैठकीस अनुपस्थित राहणाऱ्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिला आहे.

बैठकीपूर्वी संबंधित यंत्रणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

********

 अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई

१,५२८ किलो संशयित भेसळयुक्त खाद्यतेल जप्त

प्रयोगशाळेचा अभाव व गंभीर त्रुटींमुळे आस्थापनेचा अन्न व्यवसाय परवाना निलंबित

नांदेड, दि. २४ : अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या नांदेड परिमंडळ-२ पथकाने नुकतीच एम.आय.डी.सी. खानापूर, ता. देगलूर येथे कारवाई केली. या कारवाईत भेसळीचा संशय असलेले ३ लाख ५ हजार ६८० रुपये किमतीचे १ हजार ५२८ किलो रिफाइंड सोयाबीन तेल जप्त करण्यात आले. तसेच आस्थापनेत स्वतःची प्रयोगशाळा नसल्यासह इतर गंभीर त्रुटी आढळल्याने संबंधित आस्थापनेचा अन्न व्यवसाय परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला.

एम.आय.डी.सी. खानापूर येथील मे. उमेश अग्रो इंडस्ट्रीज या आस्थापनेची तपासणी करण्यात आली. यावेळी अन्न व्यावसायिक रमाकांत दिगांबर पद्मवार यांच्या आस्थापनेतून ‘वारुणी गोल्ड’ या ब्रँडचे १ हजार ५२८ किलो रिफाइंड सोयाबीन तेल भेसळीच्या संशयावरून जप्त करण्यात आले. जप्त तेलाची अंदाजित किंमत ३ लाख ५ हजार ६८० रुपये आहे.

तपासणीदरम्यान आस्थापनेत स्वतःची प्रयोगशाळा नसल्याचे तसेच अन्य गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे प्रशासनाने संबंधित आस्थापनेचा अन्न व्यवसाय परवाना तात्काळ निलंबित केला आहे.

ही कारवाई छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे सह आयुक्त (अन्न) एस. आर. करकाळे यांच्या निर्देशानुसार आणि नांदेड परिमंडळ-२चे सहायक आयुक्त (अन्न) आर. एम. भरकड यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी व्ही. एस. लोंढे यांनी केली.

नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनामार्फत अन्नपदार्थांची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

 ********

 धर्माबाद येथे १ लाख ८५ हजार रुपयांचा संशयित भेसळयुक्त अन्नसाठा जप्त

मिरची पावडर व खाण्याच्या मिठाचा १,६१६ किलो साठा अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईत ताब्यात

नांदेड, दि. २४ : अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत प्राप्त गुप्त माहितीच्या आधारे अन्न व औषध प्रशासन, नांदेड-२च्या पथकाने दि. २३ ऑक्टोबर रोजी धर्माबाद येथे कारवाई करून कमी दर्जाचा व भेसळयुक्त असल्याचा संशय असलेला एकूण १ लाख ८५ हजार २६४ रुपये किमतीचा अन्नसाठा जप्त केला.

धर्माबाद येथील मेसर्स किसान इंडस्ट्रीजचे विक्रेते सय्यद मकबूल सय्यद हुसेन यांच्या आस्थापनाची तपासणी करण्यात आली. यावेळी ८९८ किलो खुली मिरची पावडर, किंमत १ लाख ७९ हजार ५२० रुपये, तसेच ७१८ किलो खाण्याचे मीठ, किंमत ५ हजार ७४४ रुपये, असा एकूण १ हजार ६१६ किलो अन्नसाठा ताब्यात घेण्यात आला.

सदर अन्नपदार्थ कमी दर्जाचे (Substandard) तसेच भेसळयुक्त असल्याचा संशय असल्याने त्यांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी ए. एम. तम्मडवार, व्ही. एस. लोंढे आणि श्रीमती एस. व्ही. श्रीरामे यांच्या पथकाने केली. छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे सह आयुक्त एस. आर. करकाळे आणि नांदेड-२चे सहाय्यक आयुक्त आर. एम. भरकड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून अशा प्रकारच्या तपासण्या व कारवाया यापुढेही सुरू राहणार आहेत.

********* 

 दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चारा व्यवस्थापनाला प्राधान्य

चारा साक्षरता अभियानांतर्गत दूध उत्पादकांशी थेट संवाद; शास्त्रीय पद्धतीने चारा निर्मिती व साठवणुकीचे आवाहन

नांदेड, दि. २४ : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी सकस चारा उपलब्ध करून देणे आणि आगामी चारा टंचाईचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने चारा साक्षरता अभियान राबविले आहे. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानांतर्गत आज सकाळी ७ ते १० वाजेदरम्यान आनंदनगर, देगलूर नाका व सिडको परिसरात दूध विक्रीसाठी आलेल्या ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक व पशुपालकांशी थेट संवाद साधण्यात आला.

यावेळी दुष्काळाची स्थिती, पशुधनाची संख्या, उपलब्ध चारा आणि आगामी काळातील गरज याबाबत माहिती घेऊन चारा व्यवस्थापनाच्या विविध उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. मुदखेड तालुक्यातील पाथरड, कामळज, देवापूर; नांदेड तालुक्यातील पुयडवाडी, पुणेगाव, वांगी, सिद्धनाथ, तुप्पा, नागापूर, गाडेगाव, पावडेवाडी, वडगाव, पिंपळगाव मिश्री, नाळेश्वर; लोहा तालुक्यातील शंभरगाव; उमरी तालुक्यातील सिंधी आणि नायगाव तालुक्यातील गोदमगाव येथील दूध उत्पादक व पशुपालकांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला.

पीक अवशेषांचा पशुखाद्यासाठी वापर

सोयाबीन कुटार, हरभरा कुटार व गव्हाचे काड यांसारख्या पीक अवशेषांवर युरिया-मोलॅसिस प्रक्रिया करून त्यांची पोषणमूल्ये वाढविण्याची पद्धत समजावून सांगण्यात आली. तसेच कमी खर्चातील हायड्रोपोनिक्स व अझोला तंत्रज्ञानाद्वारे हिरवा चारा, तर हिरवा मका व नेपिअर गवतापासून मुरघास तयार करून टंचाईच्या काळात त्याचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

“सोयाबीन कुटार जाळू नका, पशुधनासाठी वापरा!” असे आवाहन करत पीक अवशेषांचा योग्य वापर व चाऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने साठवणूक करण्याचे महत्त्व पटवून देण्यात आले.

संकरित ज्वारीच्या बियाण्यांचे १०० टक्के अनुदानावर वाटप

रब्बी हंगामात चारा उत्पादनासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत संकरित ज्वारीच्या बियाण्यांचे १०० टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती पशुपालकांना देण्यात आली. इच्छुक लाभार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्जही यावेळी भरून घेण्यात आले. या योजनेची ग्रामीण भागात व्यापक प्रसिद्धी करून अधिकाधिक पशुपालकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.

पशुपालकांनी प्रथम आपल्या पशुधनासाठी आवश्यक चारा सुरक्षित ठेवून अतिरिक्त चारा उत्पादनाचे नियोजन करावे. उपलब्ध अतिरिक्त चारा शासनास पुरवठा करण्यासाठीही पुढाकार घ्यावा, असे सूचित करण्यात आले.

दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाचे संरक्षण, चारा उपलब्धतेचे नियोजन आणि दूध उत्पादकांच्या अडचणींचे निराकरण यासाठी प्रशासन व पशुसंवर्धन विभागाकडून थेट संवाद आणि मार्गदर्शनावर भर देण्यात येत आहे.

*******