वृत्त क्रमांक 32

देगलूरच्या न्यायप्रवासाला नवे अधिष्ठान देगलूर नूतन न्यायालयीन इमारतीचे  उद्घाटन संपन्न

नांदेड दि. १० जानेवारी :- देगलूर शहराच्या न्यायइतिहासात महत्त्वाचा टप्पा ठरणाऱ्या दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांच्या नूतन न्यायालयीन इमारतीचा उद्घाटन सोहळा आज अत्यंत शिस्तबद्ध  व सन्मानपूर्वक वातावरणात पार पडला.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीपकुमार सी. मोरे यांच्या शुभहस्ते या भव्य इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील ग. वेदपाठक हे होते. तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नीरज पी. धोटे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. 

सन 1920 पासून न्यायदानाची गौरवशाली परंपरा जपणाऱ्या जुन्या न्यायालयीन इमारतीच्या जागेवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रशस्त व सुसज्ज न्यायालयीन कक्ष, अभिवक्ता संघासाठी स्वतंत्र व सुसंस्कृत बार असोसिएशन तसेच नागरिकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधांनी युक्त अशी ही बांधण्यात आलेली भव्य इमारत आता न्यायसेवेसाठी खुली करण्यात आली आहे.

या ऐतिहासिक सोहळ्याचे निमंत्रक दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) राघवेंद्र नरहरराव देव तसेच देगलूर अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष अॅड. विरेंद्र नागनाथ पाटील यांनी कार्यक्रमाच्या नियोजनापासून अंमलबजावणीपर्यंत विशेष परिश्रम घेतले. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे उद्घाटन सोहळा नियोजित वेळेत व अत्यंत यशस्वीरीत्या पार पडला.

कार्यक्रमाचे  सूत्रसंचलन नांदेड येथील दिवाणी न्यायाधीश इंदूरकर यांनी केले. या कार्यक्रमास नांदेड, बिलोली, देगलूर येथील विधिज्ञ, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत गोसावी, पोलीस निरीक्षक मारुती मुंडे, विविध सामाजिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नगरसेवक, वकील तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थितांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या नूतन न्यायालयीन इमारतीचे सामाजिक व न्यायालयीन महत्त्व अधोरेखित करणारा ठरला.

न्यायालयीन इमारत ही केवळ भौतिक रचना नसून ती न्याय, संविधान आणि लोकशाही मूल्यांची सजीव प्रतिमा असते. देगलूरमध्ये उभी राहिलेली ही नूतन न्यायालयीन इमारत पुढील अनेक दशकांपर्यंत न्यायाच्या प्रकाशाचा दीपस्तंभ ठरेल, अशी भावना यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केली.

००००००

0000000

वृत्त क्रमांक 31

बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पीपल्स महाविद्यालयात जनजागृती कार्यक्रम

५०० विद्यार्थ्याचा सहभाग

नांदेड दि.१० जानेवारी:-जिल्हाधिकारी कार्यालय व बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 बाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे.

या अनुषंगाने या उपक्रमांतर्गत पिपल्स हायस्कूल, नांदेड येथे काल आयोजित कार्यक्रमात बालविकास प्रकल्प अधिकारी कैलास तिडके यांनी विद्यार्थ्यांना बालविवाह प्रतिबंध कायद्याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीचा किंवा 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाचा विवाह होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित दोन्ही कुटुंबांवर, विवाहासाठी व्यवस्था करणाऱ्या (बँड वाजविणारे, मंगल कार्यालय चालक इ.) तसेच विवाहात सहभागी असणाऱ्या सर्व व्यक्तींवर या कायद्यान्वये कठोर कारवाई करण्यात येते.

या कायद्यानुसार दोषी आढळल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास व एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते, अशी माहितीही त्यांनी दिली. तसेच बालविवाहाबाबत माहिती मिळाल्यास 1098 या टोलफ्री क्रमांकावर तात्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. संपर्क करणाऱ्याची ओळख पूर्णतः गोपनीय ठेवली जाते, यावरही त्यांनी भर दिला.

या कार्यक्रमास पिपल्स हायस्कूलमधील सुमारे 500 शालेय विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आयोजन पिपल्स हायस्कूलच्या वतीने करण्यात आले होते. यावेळी शाळेचे मुख्याध्यापक सेलमोकर यांचे तसेच शिक्षक व कर्मचारी यांचे  सहकार्य लाभले.

०००००