विशेष लेख 

या योजनेने किनवटच्या आदिवासी पालकांचे

झाले परिवर्तन 

 

ज्यांच्यासाठी योजना हाती घेतल्या आहेत त्या घटकांचा अर्थात लाभार्थ्यांचा सकारात्मक सहभाग असणे हे जबाबदार शासन पद्धतीचे एक लक्षण मानले जाते. जनतेच्या समस्यांचे प्रतिबिंब शासनाच्या योजनांमध्ये प्रतिबिंबित व्हावे, यातून आहे त्या योजना नव्या स्वरूपात नव्या बदलासह त्या-त्या नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात व त्यातून समाजातील सर्व लाभधारकांचा विकास व्हावा हा उद्देश प्रगल्भ प्रशासन पद्धतीमध्ये बाळगला जातो. या उद्देशालाच अधोरेखीत करून महाराष्ट्र शासनाने “शासन आपल्या दारी” हा अभिनव उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमाने लोकसहभागाचा उच्चांक गाठत याला लोकचळवळीत रूपांतरीत केले. यातून गावपातळी पर्यंतच्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वासासह कार्यतत्परतेची जोडही मिळाली. या उपक्रमाच्या उद्देशाला साकारणाऱ्या अनेक नाविन्यपूर्ण योजना उपक्रम विविध जिल्ह्यात सुरू झाले. नांदेड जिल्ह्यात सुरू झालेल्या अशाच एका नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची ही यशकथा.    

 

आपल्या राज्यात आदिवासी लोकसंख्या 9.4 टक्के एवढी आहे. यातील बहुतांश लोकसंख्या ही दुर्गम भागात राहते. निसर्गासोबत राहणे, निसर्गाला आपले करणे आणि निसर्गाचे रक्षण करणे ही मूल्ये धरून हा आदिवासी समाज जगत आहे. या जमातींनी आपल्या विविध चालीरीती, बोली भाषा, पारंपरिक कला व संस्कृतिक वारसा यांची आजही जोपासना सुरू ठेवली आहे. महाराष्ट्रातल्या आदिवासी जमाती पैकी, अत्यंत मागासलेल्या अशा तीन जमातींचे भारत सरकारने "PVTG (विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह)" असे वर्गीकरण केले आहे. त्यात तीन जमाती आहेत. माडिया गोंड, कातकरी आणि कोलाम.

 

कोलाम जमात ही नांदेड जिल्ह्यात किनवट तालुक्यात आहे. या कोलाम कुटुंब केवळ 433 एवढे असून  त्यांची एकूण लोकसंख्या ही 1 हजार 548 आहे. कोलाम हे गावच्या मुळ वसतीपासून थोडे दूर राहणे पसंत करतात. म्हणून त्यांच्या वसतीला कोलामपोड म्हणून ओळखले जाते. केंद्र व राज्य सरकारद्वारे कोलाम जमातीसाठी विविध वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जात आहेत.

 

किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातून कोलाम समाजासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि महिला सशक्तीकरणावर भर देऊन विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. कोलाम समाजात साक्षरतेचे प्रमाण इतर आदिवासींच्या तुलनेत कमी आहे. वयाच्या 14 ते 15 व्यावर्षीच मुलींचे विवाह या जमातीत लावली जातात. केंद्र शासनाने नेमका हा धागा ओळखून "आदिम कोलाम जमातीच्या मुलींना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवणे" यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.

 

या योजनेअंतर्गत, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवटतर्फे आठवी ते दहावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या कोलाम मुलींच्या नावाने राष्ट्रीयकृत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये प्रत्येकी 70 हजार रुपये रक्कम मुदत ठेवमध्ये गुंतविण्यात आली. युनेस्को (UNESCO) सम्मानित "कन्याश्री योजना" च्या धर्तीवर ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत ही मुदतठेवीची रक्कम व त्यावरचे जमा व्याज हे मुलींना त्यांची वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावरच मिळतील. यात मुली अविवाहित असणे आणि त्यांचे शिक्षण देखील सुरू असणे आवश्यक ठेवले आहे. यामुळे कमी वयात मुलींचे लग्न आता होणार नाहीत शिवाय त्यांना वयाच्या 18 वर्षेपूर्ण होईपर्यंत शिक्षणही घेता येईल. आता पर्यंत एकूण 36 कोलाम मुलींच्या नावे रक्कम मुदत ठेव बँकेत गुंतविण्यात आलेली आहे. वयाच्या 18 व्या वर्षी व्याजासहित अंदाजे 1 लाख रुपये या मुलींच्या नावावर होतील. ही रक्कम उच्च शिक्षण, स्वयंरोजगार किंवा विवाहासाठी नक्कीच मदतीची ठरेल.

 

आठवी ते दहावीच्या कोलाम मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवणे हे आव्हानात्मक काम आहे. स्थलांतरण, शिक्षणाबद्दलची कमी जागरुकता आणि कमी वयातील विवाहाची पद्धत यामुळे मुलींच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत होते. मुलींच्या मनामध्ये आत्मविश्वास व शिक्षणाची गोडी निर्माण करायला आणि पालकांच्या मनात लग्नाचा विचार बाजुला ठेवण्याकरिता, त्यांना इतर पर्यायही देणे आवश्यक होते. या योजनेची रक्कम भौतिक सुविधेपेक्षा मुलींना वैयक्तिक लाभ होईल यावर ही योजना राबवितांना लक्ष दिल्या गेले. 

 

शासकीय आश्रम शाळा जावरला येथे 9 वी मध्ये शिकत असलेल्या शितल रामदास आत्राम हिने या योजनेबद्दल आनंद व्यक्त केला. माझे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत लाखमोलाचा असल्याचे तिने सांगितले. मातोश्री कमलाबाई ठमके इंग्लिश स्कूल गोकुंदा येथे 14 कोलाम मुली 8 वी ते दहावी इयत्तेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या पालकांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे.

 

एखादी शासकीय योजना ही तिच्या केवळ अर्थीक तरतूदीवर लहान-मोठी ठरत नाही तर त्या योजनेपाठीमागचा उद्देश हा त्या शासकीय योजनेचे मूल्य असते. समाजात ज्या परिवर्तनाची आवश्यकता आहे ते परिवर्तन या छोट्याशा योजनेतून नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी भागात रुजू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने, विशेषत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्यातील आदिवासी वाड्या-पाड्यावर राहणाऱ्या आपल्या आदिवासी बांधवांना अशा नाविन्यपूर्ण योजनांची पाठराखण करून प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक सक्षमतेचा मंत्र दिला आहे. 

 

“या आदिम जमातीच्या मुलींनी शिक्षणातून जे स्वप्न आपल्या डोळ्यात साठवून ठेवले आहे, त्याला प्रत्यक्षात साकार करण्याचा हा प्रयास आहे. राज्यातील अनेक भागातील विशेषत: नंदुरबार, अक्कलकुवा, चोपडा या भागातील मुली खंबरीपणे पुढे आल्या आहेत. आदिवासी जमातीतील मुलींमध्ये मुळातच एक संयमी गुणवत्तेचा, कष्टाचा, निसर्गासोबत आव्हाने स्विकारण्याचा मजबुत बंध असतो. या योजनेतून हा बंध अधिक दृढ होईल.”

- अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी नांदेड

 

 

विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड

000000