महिलांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम

अंतर्गत तक्रार निवार समिती गठीत करण्याचे निर्देश 

नांदेड (जिमाका) दि. 17 :- कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 मधील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनामध्ये दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचारी असतील अशा प्रत्येक नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. ही समिती गठीत / अद्यावत करून अहवाल तसेच दहा पेक्षा अधिक कमी कर्मचारी असल्यास तसा अहवाल iccdwcdned@gmail.com या मेलवर पाठविण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले आहेत. 

अधिनियमातील कलम 26 मध्ये जर एखाद्या मालकाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही. अधिनियमातील कलम 13, 14, 22 नुसार करावाई केली नाही. या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदी व जबाबदारीचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयापर्यंत दंड होईल. हाच प्रकार पुन्हा केल्यास परवाना रद्द व दुप्पट दंड अशी तरतुद आहे. 

शासकीय कार्यालये व स्थानिक प्रधिकरण, शासकीय कंपनी, नगरपरिषद, सहकार, खाजगी क्षेत्र-1, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम / संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठादार संस्था, वितरण व विक्री, वाणिज्य, व्यावसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, करमणूक केंद्र, औद्योगिक संस्था, आरोग्य संस्था, सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषलये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुल इत्यादींनी अंतर्गत समिती गठीत / अद्यावत करावी. तसेच दहा पेक्षा अधिक कमी कर्मचारी असल्यास तसाही अहवाल iccdwcdned@gmail.com या मेलवर पाठविण्यात यावा, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले.

00000