किमान आधारभूत किंमत खरेदी

योजनेंतर्गत धान खरेदी केंद्रांना मंजूरी  

नांदेड (जिमाका) दि. 22 :- शासनाच्या आधारभूत किमंत खरेदी योजने अंतर्गत खरीप पणन हंगाम धान खरेदी केद्रांना मंजूरी देण्यात आली आहे.राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांच्या वतीने प्रादेशिक कार्यालय यवतमाळ यांनी नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात  आधारभूत योजने अंतर्गत खरेदी केंद्राना 2021- 22 अंतर्गत  खरेदी पणन हंगामासाठी दिनांक 1 ऑक्टोबर 2021 ते 31 जानेवारी 2022 पर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे. 

कोविड 19 चा प्रादुर्भाव पाहता खरेदी केंद्रावर सुरक्षीत अंतर  निर्जतुकीकरण इत्यादी बाबीचे पालन होणे आवश्यक आहे.खरेदी झालेल्या धान (भात) खरेदी अभिकर्ता संस्थानी स्वत च्या गोदामात किंवा आवश्यकतेनुसार भाड्याच्या गोदामात साठवणूक करून त्याची भरडई करावी. सदर भाड्याची गोदामे शासकीय गोदामापासून नजीकच्या अंतरावर तसेच साठवणूक आणि वाहतूक करण्यास योग्य असतील याची खात्री अभिकर्ता संस्थांनी करावे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

केंद्र शासनाने ठरविलेल्‍या परिशिष्‍ट I,IA,II,III,IV,V,VI,VII मधील विनिर्देशानुसार (उता-यानुसार व इतर अटी व शर्तीनुसार) धान भरडाई करुन शासनाच्‍या गोदामात जमा करावे. धान खरेदीपासून साठवणूक, वाहतूक, सुरक्षितत, भरडाई व तांदूळ जमा करण्‍यापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्‍थांची राहील. 

आदिवासी विकास महामंडळ यांनी आवश्यक त्या ठिकाणी केंद्र उघडणे, प्रशिक्षित कर्मचारऱ्यांची व्यवस्था करणे, केंद्रावर धान्य वाळवणे, स्वच्छ करणे, मूलभूत सुविधा (चाळणी,पंखे,ताडपत्री, पॉलिथिन शिट्स ) आवश्यक ती वजन मापक यंत्रे, बारदाना, सुतळी, व इतर आवश्यक ती साधने खरेदी केंद्रावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी खरेदी अभिकर्त्या संस्थेने घ्यावी. 

खरेदी करावयाच्या धान्याच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व पुरेसे प्रशिक्षण ग्रेडर्स नेमण्याची संपूर्ण जबाबदारी मार्केटिंग फेडरेशन आदिवासी विकास महामंडळ यांची राहील. धानाची दर्जात्मक तपासणी शासनाकडून (जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयातील गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षित कर्मचारी ) करतील खरेदी किंवा साठवणुकीच्या वेळी काही दोष आढळल्यास याबाबत अभिकर्ता संस्था जबाबदार राहील. 

महाराष्‍ट्र कृषी उत्‍पन्‍न खरेदी (नियम 1963 च्‍या नियम 32(ड) अन्‍वये कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीच्‍या क्षेत्रात केंद्र शासनाच्‍या किमान आधारभुत किंमत योजनेअंतर्गत जाहीर करण्‍यात आलेल्‍या उत्‍पन्‍नाची कमी भावाने खरेदी केली जाणार नाही याबाबत बाजार समितीने दक्षता घ्‍यावी. याबाबत बाजार समितीने आळा घातला नाही तर त्‍यांच्‍या विरुध्‍द उपरोक्‍त नियमांच्‍या नियम 45 अन्‍वये योग्‍य ती कार्यवाही करण्‍यात येईल.असे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.

खरेदी केंद्रावर फक्‍त खरेदी किंमतीबद्दल दरफलक न लावता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत असलेले दर्जा, विनिर्देश,खरेदी केंद्रे इत्‍यादीची माहितीदेखील प्रदर्शित करावी. धान/भरडधान्‍य व सी.एम.आर. साठवणूकीसाठी बारदान्‍याचा वापर करताना काटेकोरपणे केंद्र शासनाचे निकष पाळणे आवश्‍यक आहे.  धान्‍याची खरेदी करीत असताना संबंधित तालुक्‍यातील तहसिलदारानी खरेदीच्‍या कालावधीत दर्जानियंत्रण व दक्षता पथकाची स्‍थापना करावी. दक्षता पथक म्‍हणून तहसिलदार यांनी काम पहावे.शासन निर्णय दिनांक 30 सप्टेंबर 2021 मधील सर्व अटी व शर्ती सूचनांचे काटेकोरपने  पालन  करावे असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले आहे.

0000