"गाव तेथे स्मशानभूमी व दफनभूमी" साकारण्यासाठी

पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश          

नांदेड (जिमाका) दि. 7 :- जिल्ह्यातील असंख्य गावात आजही अंत्यविधीसाठी स्वतंत्र अशा जागा नसल्यामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेकवेळा वंशपरंपरागत पद्धतीने ज्या जागेवर दहन किंवा दफन विधी केला जातो ती जागा बऱ्याच गावांमध्ये खाजगी मालकीची असल्याने वादविवाद होतात. यात तक्रारी होत असल्याने बऱ्याचवेळा हा प्रश्न जटिल होतो. नांदेड जिल्ह्यातील या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करुन पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी “गाव तेथे स्मशानभूमी, दफनभूमी” निर्माण करून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेत जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेला निर्देश दिले.   

“गाव तेथे स्मशानभूमी, दफनभूमी” ही संकल्पना साकारण्यासाठी शासन पातळीवर उपलब्ध असलेल्या योजनांचा सुयोग्य मेळ साधत लोकसहभागातून याचे नियोजन केले जाईल. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत असलेल्या ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान ही योजना, लोकप्रतिनिधींच्या निधीतील काही वाटा यात अंतरभूत करण्यात येईल. प्रत्येक गावाच्या स्मशानभूमीची दुरावस्था होऊ नये, याच्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ व पर्यावरणपूरक रहावा यासाठी लोकसहभाग हा अत्यावश्यक करण्यात येईल. 

प्रशासकिय पातळीवरील याबाबतचे प्रस्ताव तात्काळ मंजूर व्हावेत यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपासून पंचायत समिती, महसूल विभाग, भूमि अभिलेख विभाग यांचा सुवर्णमध्य साधत प्रत्येक पातळीवर करावयाच्या प्रशासकिय कामांसाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी निर्देश दिल्यानुसार निश्चित कालबद्ध कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनातर्फे ठरविण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटनकर यांनी सांगितले. 

ग्रामपंचायतीच्या नावे काही लोकवाटा देण्यात आला असून हा लोकवाटा भरण्यास ज्या ग्रामपंचायती तयार आहेत त्यांचाच प्राधान्याने यासाठी विचार केला जाईल. हा लोकवाटा ग्रामस्थांनी वर्गणी गोळा करुन भरल्यास सदर योजनेस अधिक पूर्णत्व येण्याबरोबरच प्रत्येक गावकऱ्यांनाही ही योजना आपली वाटेल या तत्वावर भर देण्यात आला आहे. काही गावात लोकवाटा रक्कम होण्यात फारच अडचण निर्माण होत असेल तर यासाठी ग्रामपंचायतींचा ग्रामनिधी व मा. खासदार, आमदार यांच्या स्थानिक विकास निधीतून ही तजविज करता येऊ शकेल. 

याबाबत लवकरच जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर रुपरेषा ठरविली जात असून लोकसहभागाला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जाईल, असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकुर यांनी स्पष्ट केले.

00000