कृपया मुख्यालयाच्या विशेष वृत्तास प्रसिद्धी दयावी, ही विनंती.

वृ.वि.2342

1सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त :

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेत 5 वर्षात 1  लाख 67 हजार अधिक शेततळ्याची निर्मिती

39 लाखाहून अधिक एकरासाठी संरक्षित सिंचन

मुंबई, दि. 01 : ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेंतर्गत गेल्या 5 वर्षात राज्यातील 1 लाख 67 हजार 311 शेततळ्यांची निर्मिती होऊन 39 लाख 450 एकर क्षेत्रासाठी संरक्षित  सिंचन व्यवस्था झाली आहे. ही योजना रोजगार हमी विभागामार्फत राबविली जाते.

            ‘मागेल त्याला शेततळे’या योजनेचे मूल्यमापन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, या संस्थेमार्फत करण्यात आले. या मुल्यमापनाच्या अनुषंगाने क्षेत्रिय तपासणीत पुढील ठळक निष्कर्ष दिसून आले.

            शेततळ्यांच्या कामामुळे 29 टक्के लाभार्थींच्या लगतच्या विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याचे आणि खरीप हंगामात पावसाच्या खंडीत कालावधीमध्ये 37टक्के लाभार्थींनी शेततळ्यातील पाण्याचा पिकांच्या संरक्षित सिंचनासाठी वापर केल्याचे ‘रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी’या संस्थेने केलेल्या मुल्यमापनात दिसून आले.

            शेततळ्यापासून रब्बी हंगामातील सिंचनात वाढ झाल्याचे 29 टक्के लाभार्थींनी माहिती दिली आहे. रब्बी हंगामात सरासरी 0.76 हेक्टर सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली आहे. शेततळ्याच्या मदतीने दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, कोंबडीपालन व मत्स्यव्यवसाय यासारख्या शेतीपुरक उद्योगासाठी 15 टक्के लाभार्थींनी लाभ घेतला आहे.

            एका शेततळ्यामध्ये सरासरी 1365 घन मीटर पाणीसाठा उपलब्ध होतो.  पुनर्भरण व बाष्पीभवन याद्वारे होणारी घट विचारात घेता साठलेल्या पाण्यापैकी 45 टक्के पाणीसाठा म्हणजेच 615 घन मीटर हा पावसाच्या खंडीत कालावधीत पिकांचे संरक्षित सिंचनासाठी उपलब्ध होतो.  एका संरक्षित सिंचनासाठी 1 हेक्टर क्षेत्रासाठी अंदाजे 500 घन मीटर पाणीसाठ्याची आवश्यकता भासते.  एका शेततळ्यामधून उपलब्ध होणाऱ्या 615 घन मीटर पाणीसाठ्यामधून अंदाजे 1.22 हेक्टर (सुमारे 3 एकर) पर्यंतच्या क्षेत्रास संरक्षण सिंचन देता येते.

            शेततळ्यातील पाण्यामुळे 33 टक्के लाभार्थींनी भाजीपाला, फळपीके व चारापीके यासारखी पीके घेऊन पीक पद्धतीत बदल केला असल्याचाही निष्कर्ष या मूल्यमापनातून निघाला आहे.

००००

वृ.वि.2346

2 सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त

मुंबई, पुणे शहरातील सीसीटीव्हीमुळे 1100 हून अधिक गुन्ह्यांची उकल

मुंबई, दि. 2 :सार्वजनिक ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेसाठी राज्य शासनाने मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये सुमारे 9 हजार 800 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. सीसीटीव्हीमुळे गुन्ह्यांचा शोध घेण्यास मोठी मदत होत असून आतापर्यंत सुमारे 1100 हून अधिक गुन्ह्यांची उकल करण्यास त्यांची मदत झाली आहे.

सध्या मुंबई शहरामध्ये 1510 ठिकाणी 5000 सीसीटीव्ही कॅमेरे, पुणे शहरात 425 ठिकाणी एकूण 1234 कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. पुणे शहरातील सीसीटीव्हीमुळे वाहतुकीचे नियम तोडल्या प्रकरणी सुमारे 14 लाख ई चलान फाडण्यात आले आहेत. अनेक गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी फुटेजचा उपयोग झाला असून शहरातील एकूण 216 गुन्हे उघडकीस आले.

मुंबईतील सीसीटीव्हीमुळे वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या सात लाख जणांविरुद्ध ई चलान निर्गमित करण्यात आले. गुन्ह्यांच्या शोधासाठी 2100 फुटेजची मदत झाली. मुंबई शहरात आणखी 5625 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे मुंबई व पुणे शहर मिळून एकूण 972 आरोपींना अटक करण्यात आली. नागपूर शहरामध्ये 3600 सीसीटीव्ही कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. 

सीसीटीव्हीमुळे धार्मिक व सार्वजनिक उत्सव, मोर्चे, आंदोलने, अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचे दौरे, निवडणुका इत्यादी घटनांचे प्रभावी नियंत्रण करणे शक्य झाले आहे.

गेल्या पाच वर्षात राज्य शासनाने कायदा व सुव्यवस्था योग्य प्रकारे राखली जावी, यासाठी विविध प्रकल्प राबविले आहेत. त्यामध्ये गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क व यंत्रणा CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and System) हा प्रकल्प तसेच सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

0 0 0

वृ.वि.2349

           दि.3 सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त :

मुंबई, पुणे शहरातील सीसीटीव्हीमुळे 1100 हून अधिक गुन्ह्यांची उकल

मुंबई, दि. 3 :सार्वजनिक ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेसाठी राज्य शासनाने मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये सुमारे 9 हजार 800 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. सीसीटीव्हीमुळे गुन्ह्यांचा शोध घेण्यास मोठी मदत होत असून आतापर्यंत सुमारे 1100 हून अधिक गुन्ह्यांची उकल करण्यास त्यांची मदत झाली आहे.

सध्या मुंबई शहरामध्ये 1510 ठिकाणी 5000 सीसीटीव्ही कॅमेरे, पुणे शहरात 425 ठिकाणी एकूण 1234 कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. पुणे शहरातील सीसीटीव्हीमुळे वाहतुकीचे नियम तोडल्या प्रकरणी सुमारे 14 लाख ई चलान फाडण्यात आले आहेत. अनेक गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी फुटेजचा उपयोग झाला असून शहरातील एकूण 216 गुन्हे उघडकीस आले.

मुंबईतील सीसीटीव्हीमुळे वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या सात लाख जणांविरुद्ध ई चलान निर्गमित करण्यात आले. गुन्ह्यांच्या शोधासाठी 2100 फुटेजची मदत झाली. मुंबई शहरात आणखी 5625 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे मुंबई व पुणे शहर मिळून एकूण 972 आरोपींना अटक करण्यात आली. नागपूर शहरामध्ये 3600 सीसीटीव्ही कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. 

       सीसीटीव्हीमुळे धार्मिक व सार्वजनिक उत्सव, मोर्चे, आंदोलने, अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचे दौरे, निवडणुका इत्यादी घटनांचे प्रभावी नियंत्रण करणे शक्य झाले आहे.

गेल्या पाच वर्षात राज्य शासनाने कायदा व सुव्यवस्था योग्य प्रकारे राखली जावी, यासाठी विविध प्रकल्प राबविले आहेत. त्यामध्ये गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क व यंत्रणा CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and System) हा प्रकल्प तसेच सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

0 0 0

वृ.वि.2330

31ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त :

महाराष्ट्र राज्यांतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंतच्या

मालवाहतुकीवर ई वे बिल नाही

- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 31: महाराष्ट्रात एक लाख रुपयांपर्यंत माल वाहतुकीवर "ई-वे" बील नाही.इतर राज्यात ई वे देयकासाठी ५०  हजार रुपयांपर्यंतच्या पुरवठा मुल्याचा माल अशी मर्यादा असल्याचेवित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

कराचे व्यवस्थित अनुपालन व्हावे, कर चुकवेगिरीला आळा बसावा  या उद्देशाने वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत ई वे बिल ची  अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. राज्यात ई वे बिल प्रणाली १ एप्रिल २०१८ पासून लागू झाली. त्यानंतर आतापर्यंत ११ कोटी ९२ लाख ५७ हजार ३१५ इतकी ई वे देयके तयार झाली आहेत.  एका जून महिन्यातच ७७ लाख ४१ हजार ४०७ इतकी ई वे देयके तयार झाली आहेत.   ई वे देयक निर्मितीमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानी आहे.

यात राज्य निहाय ई वे देयक देण्याची आवश्यकता नसते. संपूर्ण देशात एकच ई वे देयक वापरता येते. वेगवेगळ्या तपासणी नाक्यांवर वाहने न थांबवल्यामुळे मालाची वाहतूक मुक्त होऊन वाहतूक व्यवस्था गतिमान झाल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

आंतरराज्य माल वाहतूक करताना देशात सर्वत्र  ५० हजार रुपये इतकी  ई- वे बिल मर्यादा आहे. राज्यातील लहान व्यापाऱ्यांना त्यांचा उद्योग व्यवसाय करणे सोपे जावे, अडचणीचे ठरू नये यादृष्टीने छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी ई वे बिलची राज्यांतर्गत मालवाहतूकीसाठीची मर्यादा १ लाख रुपये इतकी ठेवण्यात आल्याने  राज्यातील छोटे व्यापारी, , उद्योग-व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.

कोणत्याही मूल्याच्या कापसाच्या लडी, सूत, कापड, कपडे यासारखा माल राज्यांतर्गत ५० कि.मी पर्यंतच्या अंतरावर प्रक्रिया करण्यासाठी पाठवल्यास त्यास ही ई वे बिलामधून वगळण्यात आले असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

००००

वृ.वि.2333

31ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त :

महाआरोग्य शिबिराद्वारे आदिवासी भागात केवळ चार दिवसात

60 हजार रुग्ण तपासणी तर 2000 शस्त्रक्रिया!

मुंबई, दि. 31 : राज्यात आरोग्य विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या महाआरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून 16 जिल्ह्यांमध्ये केवळ चार दिवसांत सुमारे 60 हजार रुग्णांची तपासणी करण्यात आली, तर सुमारे 2 हजार शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. गरजू व गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आल्याने त्यांना या महाआरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून दिलासा देण्यात आला आहे. सुमारे 1 हजाराहून अधिक शासकीय, खासगी डॉक्टर आणि विशेषज्ज्ञांनी सहभाग घेऊन रुग्णांची तपासणी व शस्त्रक्रिया केल्या. नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक 9100 रुग्णांची तपासणी करतानाच गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक 325 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.

 ‘संकल्प निरोगी महाराष्ट्राचा’ हे ब्रीद घेऊन राज्यातील पालघर, ठाणे, रायगड, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, नाशिक, नंदुरबार, जळगाव, धुळे, पुणे आणि अहमदनगर या 16 जिल्ह्यांमध्ये 26 ते 29 ऑगस्ट दरम्यान महा‍शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचा राज्यस्तरीय शुभारंभ ठाणे येथून करण्यात आला होता.

 त्यामध्ये आरोग्य तपासणी, मोफत चाचण्या, मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून दंत, कान, नाक, घसा, त्वचा या विशेषज्ज्ञांनी रुग्णांची तपासणी करतानाच एमबीबीएस, बीएएमएस, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी, युनानी अशा सुमारे हजाराहुन अधिक डॉक्टरांनी महाशिबिरात तपासणी केली.

अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुमारे 5 हजार रुग्णांची तपासणी करण्यात आली तर 152 जणांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. नांदेडमध्ये 4 हजार रुग्णांची तपासणी आणि 275 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. याच पद्धतीने धुळे जिल्ह्यात 1600 रुग्णांची तपासणी आणि 50 जणांवर शस्त्रक्रिया झाली. नागपूर जिल्ह्यात 2200 रुग्णांची तपासणी करुन सुमारे 90 रुग्णांवर शस्त्रक्रिया झाली. नंदुरबार येथे 1500 रुग्णांची तपासणी तर 70 शस्त्रक्रिया झाल्या. पालघरमध्ये 4 हजार रुग्ण तपासणी आणि 200 शस्त्रक्रिया, यवतमाळ येथे 4 हजार 100 रुग्ण तपासणी आणि 50 शस्त्रकिया, जळगाव येथे 950 रुग्ण तपासणी तर 60 शस्त्रक्रिया, गडचिरोली येथे 3800 रुग्ण तपासणी तर 325 शस्त्रक्रिया, चंद्रपूर येथे 2700 रुग्ण तपासणी तर 75 शस्त्रक्रिया, ठाणे येथे 5540 रुग्ण तपासणी आणि 125 शस्त्रक्रिया, गोंदिया येथे 4220 रुग्ण तपासणी आणि 40 शस्त्रक्रिया, रायगड येथे 7325 रुग्ण तपासणी आणि 105 शस्त्रक्रिया, पुणे येथे 1600 रुग्ण तपासणी आणि 225 शस्त्रकिया करण्यात आल्या. अहमदनगर येथे 2100 रुग्ण तपासणी तर 80 शस्त्रक्रिया झाल्या. आणि नाशिक येथे 9100 रुग्ण तपासणी आणि 25 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.

शेवटच्या घटकातील नागरिकांना दिलासा

आदिवासी भागातील शेवटच्या घटकातील गरजू रुग्णापर्यंत आरोग्य सेवा मिळावी या हेतूने या शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. सर्व रुग्णांची मोफत तपासणी करतानाच आवश्यक त्या वैद्यकीय चाचण्या आणि गरजेनुसार शस्त्रक्रिया देखील मोफत करण्यात आल्याचे आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या शिबिरांमध्ये 14 विविध प्रकारच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून तपासण्या करण्यात आल्या. त्याचाआदिवासी भागातील जनतेला लाभ झाल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. आजाराच्या उपचारासोबतच आजार होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेवर विभागाने भर दिला असून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

अजय जाधव/वि.सं.अ./31.8.19

वृ.वि.2313

30ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त :

राज्यातील ४३ निसर्ग पर्यटनस्थळांचा विकास पूर्ण

१३९ स्थळांच्या विकासासाठी निधी वितरित

- सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. ३०: महाराष्ट्रातील ४३ निसर्गपर्यटन स्थळांचा परिपूर्ण विकास करण्याचे काम पूर्ण झाले असून आणखी १३९ निसर्ग पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी निधीचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

राज्यातील ३४७ निसर्ग पर्यटन स्थळांपैकी १८९ पर्यटनस्थळांचे आराखडे मंजूर झाले आहेत. यासाठी ३५१ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले असून आतापावेतो २८४ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे वनमंत्र्यांनी सांगितले.

निसर्ग पर्यटनाकडे लोकांचा असलेला कल लक्षात घेऊन त्यांना अधिक  सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१५ मध्ये महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळाची स्थापना केली. या मंडळामार्फत आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय बाबी लक्षात घेऊन जबाबदार निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.  होम स्टे, पर्यटक मार्गदर्शक, पर्यटकांसाठीची वाहने, यासारख्या विविध प्रकारातून स्थानिकांना रोजगार निर्मिती आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करून दिली जात आहे.

वनांच्या बफर आणि कॉरिडोर क्षेत्राचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास केल्यास पर्यटकांना अधिक चांगल्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. राज्याच्या वनक्षेत्रात असलेल्या किल्ल्यांमध्ये साहसी खेळांना चालना देण्यात येणार आहे.  निसर्ग पर्यटन मंडळाकडून निसर्गानुभव उपक्रम राबविला जातो. जिल्हा परिषदा आणि आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना एक दिवसासाठी जंगलभ्रमंतीसाठी नेले जाते. त्यांना वन आणि वन्यजीवांचे महत्व सांगून संरक्षण आणि संवर्धनात सहभागी करून घेतले जाते. 

इको टुरिझम सर्किट

राज्यात "इको टुरिझम सर्किट" विकसित करणार असल्याची माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यात १२४ वन उद्याने,४३ ऐतिहासिक किल्ले, ६ व्याघ्र प्रकल्प,, ३३ वन्यजीव अभयारण्ये, ५२ धार्मिक स्थळे, ५५ निसर्ग पयर्टन स्थळेृत, ५ हिल स्टेशन्स आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासारखे मुंबई महानगरालगतचे उद्यान आहे महाराष्ट्र हे  गड-किल्ले, सागरतटीय पर्यटन, जंगलभ्रमंती, अध्यात्मिक पर्यटन, साहसी पर्यटन यासारख्या  सर्व प्रकारच्या पर्यटनासाठी सर्वोत्तम राज्य आहे. स्थानिकांच्या रोजगारनिर्मितीसाठी पर्यटन हे राज्याचे  मोठे शक्तीस्थान आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच निसर्ग पर्यटन मंडळ  विविध उपक्रम राबवत असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

0000

वृ.वि.2315

30 ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त  :

'मराठवाडा वॉटर ग्रीड'साठी

११ धरणे लूप पद्धतीने जोडणार

मुंबई, दि. 30: मराठवाड्याच्या सुमारे 2 कोटी लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याचा कायमचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड या महत्वाकांक्षी योजनेचे काम सुरू करण्यात आल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

या योजनेंतर्गत 1 हजार 330 किलोमीटरची मुख्य पाइपलाईन टाकण्यात येईल. 11 धरणे (जायकवाडी, निम्न दुधना, सिध्देश्वर, येलदरी, इसापुर, विष्णूपुरी, माजलगाव, निम्न मनार, मांजरा, निम्न तेरणा व सिना कोळेगाव) लूप पध्दतीने जोडण्यात येतील. त्यानंतर जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी 3 हजार 220 किलोमीटर दुय्यम पाईपलाईन प्रस्तावित आहे.

 बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी अनुषंगिक कामांसाठी 4 हजार 802 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. हे पाणी  पिण्यासाठी, शेती व उद्योगासाठी वापरण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी इस्त्रायलच्या मे. मेकोरोट डेव्हलपमेंट ॲण्ड एंटरप्रायजेस या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

 कमी सरासरीने व असमान पडणारा पाऊस, भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणात झालेली घट, भूजल व भुपृष्ठावरील  पाण्याच्या साठ्यात होणारी घट, टँकरच्या संख्येत होणारी वाढ  तसेच सन 2016 मध्ये लातूर शहरास रेल्वेद्वारे करण्यात आलेला पाणीपुरवठा ही परिस्थिती लक्षात घेता मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

००००

वृ.वि.2316

29ऑगस्ट, 2019

विशेष बातमी :

पाच वर्षात 16 हजार किमी

रस्त्यांची कामे पूर्ण

- चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 30 : राज्यात गेल्या पाच वर्षात 16 हजार 554 किमी लांबीच्या रस्त्यांची आणि 1209 किमी पुलांची कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. गेल्या पाच वर्षात 35 हजार 219 किमी रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

गेल्या पाच वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, राष्ट्रीय मार्गाची कामे वेगाने सुरु केली आहेत. रस्त्यांचा दर्जा सुधारल्यानंतर त्याची देखभाल व्यवस्थित व्हावी, यासाठी केंद्र शासनाप्रमाणे हायब्रिड ॲन्युइटी तत्त्वाचा वापर राज्यात करण्यात येत आहे. हायब्रिड ॲन्युइटी या प्रणालीचा वापर करून गेल्या दोन वर्षात 8654 किमी रस्त्यांची कामे वेगाने सुरू आहेत. या प्रणालीमध्ये दहा हजार किमी रस्त्यांची दुरुस्ती, रुंदीकरण आणि सर्व्हिस रोडची कामे दोन वर्षाच्या कालावधीत करण्यात येणार आहेत.

हायब्रिड ॲन्युइटीमध्ये शासनाचा सहभाग 60 टक्के असून 10 वर्षाच्या कालावधीत ॲन्युइटीच्या स्वरुपात 40 टक्के रक्कम देण्यात येते. प्रकल्पाच्या सवलत कालावधीमध्ये देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ही संबंधित कंत्राटदारावर असणार आहे.

श्री. पाटील म्हणाले, रस्ते वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी रस्त्यांची कामे दर्जेदार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अनेक रस्त्यांवर दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या व त्यात अवजड वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे रस्त्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हायब्रिड ॲन्युइटी प्रणालीचा उपयोग करण्यात येत आहे.

००००

वृ.वि.2301

29ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त  :

'मराठवाडा वॉटर ग्रीड'साठी ११ धरणे लूप पद्धतीने जोडणार

मुंबई, दि. 29 : मराठवाड्याच्या सुमारे 2 कोटी लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याचा कायमचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड या महत्वाकांक्षी योजनेचे काम सुरू करण्यात आल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

या योजनेंतर्गत 1 हजार 330 किलोमीटरची मुख्य पाइपलाईन टाकण्यात येईल. 11 धरणे (जायकवाडी, निम्न दुधना, सिध्देश्वर, येलदरी, इसापुर, विष्णूपुरी, माजलगाव, निम्न मनार, मांजरा, निम्न तेरणा व सिना कोळेगाव) लूप पध्दतीने जोडण्यात येतील. त्यानंतर जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी 3 हजार 220 किलोमीटर दुय्यम पाईपलाईन प्रस्तावित आहे.

 बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी अनुषंगिक कामांसाठी 4 हजार 802 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. हे पाणी  पिण्यासाठी, शेती व उद्योगासाठी वापरण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी इस्त्रायलच्या मे. मेकोरोट डेव्हलपमेंट ॲण्ड एंटरप्रायजेस या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

 कमी सरासरीने व असमान पडणारा पाऊस, भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणात झालेली घट, भूजल व भुपृष्ठावरील  पाण्याच्या साठ्यात होणारी घट, टँकरच्या संख्येत होणारी वाढ  तसेच सन 2016 मध्ये लातूर शहरास रेल्वेद्वारे करण्यात आलेला पाणीपुरवठा ही परिस्थिती लक्षात घेता मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

०००