महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना

कागदपत्रांसाठी अडवणूक करु नये 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य अनुदानित / विनाअनुदानीत / कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालयीतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती न मिळाल्याच्या कारणावरुन सर्व महाविद्यालयांनी त्यांचे मुळ कागदपत्रांची अडवणूक करण्यात येत असल्याबाबत निदर्शनास येत आहे. तरी महाविद्यालयांनी अडवणूक न करता विद्यार्थ्यांना त्यांचे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावेत, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे. 

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती योजना अंतर्गत महाविद्यालय सन 2021-22 व 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज मंजूर झालेले आहेत. परंतु शासनाकडून शिष्यवृत्ती प्राप्त न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मुळ शैक्षणिक कागदपत्रे महाविद्यालयाकडून अडवणूक करण्यात येत  असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासन निर्णय 1 नोव्हेंबर 2003 व आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय पुणे यांचे पत्रानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कागदपत्रे अडवणूक करण्यात येऊ नयेत, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. जे महाविद्यालय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांसाठी अडवणूक करीत असेल त्या महाविद्यालयावर शासन निर्णयाप्रमाणे योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असे समाज कल्याण कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000