माजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत

क्षेत्रीय कार्यालयात आठ सेवा उपलब्ध

औरंगाबाद, दि.21, (विमाका) :- जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमार्फत अनुसूचित जाती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग विशेष मागास प्रवर्ग इत्यादी प्रवर्गातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले जात असून अशा एकूण आठ सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत सेवा प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण कार्यालयामार्फत पुरवल्या जात आहेत, अशी माहिती प्रादेशिक समाज कल्याण विभागाच्या उपायुक्त जयश्री सोनकवडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये दिली.

 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाली समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे यांच्या अधिनस्त प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग, औरंगाबाद यांच्या अधिनस्त सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण औरंगाबाद,जालना,बीड व परभणी यांच्या अंतर्गत शासकीय वसतीगृह व शासकीय निवासी शाळा या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येते.

 

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद, औरंगाबाद,जालना,बीड व परभणी यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली दिव्यांगांसाठी दिव्यांग ओळखपत्र, शासनमान्य शाळेत प्रवेश , दिव्यांगाच्या अनुदानीत विशेष शाळा. मतिमंद बालगृहे कर्म शाळा तसेच दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण अनुदानीत दिव्यांग शाळा, कर्म शाळेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे इत्यादी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.

 

दिव्यांग क्षेत्रात पुनर्वसन विषयक कार्य करण्यासाठी संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे. जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमार्फत अनुसूचित जाती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग विशेष मागास प्रवर्ग इत्यादी प्रवर्गातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले जाते अशा एकूण आठ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत सेवा प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, औरंगाबाद या कार्यालयामार्फत पुरवल्या जातात, अशी माहिती प्रादेशिक समाज कल्याण विभागाच्या उपायुक्त श्रीमती सोनकवडे यांनी दिली आहे.

 

*****