जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लागू जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या मार्गदर्शक सुचना

 

जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लागू

जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या मार्गदर्शक सुचना

 

नांदेड (जिमाका) दि. 22 :-   जिल्ह्यात कोविड-19 विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाययोजना म्हणून दिनांक 20 एप्रिल 2021 रोजीच्या आदेशान्वये जिल्ह्यात अत्‍यावश्‍यक सेवेतील दुकानांना सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत सुरु राहण्‍यास परवानगी देण्‍यात आली आहे. दिनांक 1 मे 2021 रोजीच्या आदेशान्वये सकाळी 7 वाजेपर्यंत लागू करण्‍यात आले आहेत. जिल्ह्यात दिनांक 22 एप्रिल, 2021 चे रात्री 8 वाजेपासून ते            1 मे 2021 रोजीच्‍या  सकाळी 7 वाजतापर्यंत जिल्ह्यात कडक निर्बंध जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी लागू केले आहेत. यामध्ये कार्यालयीन उपस्थिती, लग्न समारंभ, खाजगी प्रवासी वाहतूक, सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनानिर्गमित केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे राहतील.

अ)   कार्यालयीन उपस्थिती

अ)   कोविड-19 व्‍यवस्‍थापनाशी संबंधित अत्‍यावश्‍यक सेवा देणारी कार्यालये वगळता सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये) केवळ १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेनेच कार्यरत राहतील.

ब)    राज्‍य शासनाचे आदेश दिनांक 13 एप्रिल, 2021 मधील मुद्दा क्रमांक 5 मध्‍ये नमुद इतर कार्यालये ही त्‍यांच्‍या क्षमतेच्‍या १५ टक्के किंवा 5 कर्मचारी, कर्मचारी क्षमतेनेच कार्यरत राहतील. कोरोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यातून वगळण्यात आले आहे.

क)   राज्‍य शासनाचे आदेश दिनांक 13 एप्रिल, 2021 मधील मुद्दा क्रमांक 2 मध्‍ये नमुद अत्‍यावश्‍यक सेवा पुरविणारे कार्यालये, कामाचे ठिकाण हे किमान क्षमतेनुसार सुरू राहतील. परंतू तेथील उपस्थिती 50 टक्‍के पेक्षा जास्‍त असता कामा नये, आणि प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी असेल.

आ)लग्‍न समारंभ

लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये दोन तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड व हॉलवर कोरोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घालण्यात येईल.

 

 

इ)     खाजगी प्रवासी वाहतूक

अ)   बसेस सोडून इतर खाजगी प्रवासी वाहतूक फक्त अत्यावश्यक कारणांसाठीच करता येईल. त्यासाठी चालक आणि एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल. हे नियम आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत वाहनांना लागू नसून प्रवासी राहात असलेल्या शहरांनाच लागू असतील. आंतरजिल्हा किंवा जिल्हातर्गंत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करता येईल. नियमभंग करणाऱ्यांवर दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल.

ब)    खासगी बसमध्ये एकूण आसन क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी असेल. उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई असेल.

क)   शहरांतर्गत तसेच जिल्‍हातंर्गत खाजगी प्रवासी बसेस या खालील अटी व शर्तीच्‍या अधिन राहून सुरू राहतील.

1)     बस सेवा पुरविणाऱ्यांनी शहरातील प्रवासी थांबे दोन या मर्यादेत ठेवावे. आणि जिल्‍हा आपत्‍ती प्राधिकरणास आपल्‍या नियोजीत मार्गक्रमणाबाबत सूचीत करावे आणि आवश्‍यकता भासल्यास जिल्‍हा आपत्‍ती प्राधिकरण त्‍यामध्‍ये बदल करू शकेल. 

2)      बस थांब्‍यावर ज्‍या ठिकाणी प्रवासी उतरतील त्‍यावेळी त्‍यांचे हातावर १४ दिवसांच्या विलगीकरणाचा (क्वारंटाईन) शिक्का मारण्यात यावा. हा शिक्का बस सेवा पुरवणाऱ्यानेच मारणे बंधनकारक आहे.

3)     या ठिकाणी थर्मल स्‍कॅनरचा वापर करण्‍यात यावा आणि लक्षणे असणाऱ्या प्रवाशांची कोविड सेंटर किंवा रुग्‍णालयामध्‍ये रवानगी करावी.

4)   खाजगी बसेसमधून येणाऱ्या प्रवाशांची रॅपीड अँटीजन चाचणी (RAT) करण्यासाठी स्‍थानिक प्रशासनाने ठरवून दिलेल्‍या थांब्‍यावर अधिकृत लॅबद्वारा सेवा पुरवतील. चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडून किंवा बस सेवा पुरवणाऱ्याकडून घेतला जाईल.

5)    कोणताही खासगी बस सेवा पुरवठादार या नियमांचा भंग करताना आढळला, तर त्याला दहा हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल. वारंवार नियमांचा भंग केल्यास त्याचा परवाना कोविड परिस्थिती सामान्‍य होईपर्यंत  रद्द करण्यात येईल.

6)     आंतरजिल्‍हा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाच्‍या हातावर खाजगी वाहतूकदारांद्वारे क्वारंटाईन असा शिक्का मारण्‍यात यावा.

ई)     सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक  

अ)   राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसला ५० टक्के आसन क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. परंतू उभे राहून प्रवास करण्यास मनाई असेल.

आ)जिल्हांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा सेवा देणाऱ्या लांब पल्‍याच्‍या बस किंवा रेल्वे या खालील अटी व शर्तीच्‍या अधिन राहून सुरू राहतील.

1)     रेल्वे अधिकारी किंवा एसटी बस अधिकारी स्थानिक प्रशासनास प्रवाशांची सर्व माहिती स्क्रीनिंग करिता पुरवतील किंवा उपलब्‍ध करून देतील.

2)     थांब्यावर उतरल्यावर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवस गृह विलगीकरण (होम क्वारंटाईन) चा शिक्का मारला जाईल. थर्मल स्कॅनरमध्ये लक्षणे दिसल्यास संबधित प्रवाशास कोविड केंद्र किंवा हॉस्पिटलमध्ये पाठवले जाईल.

3)     सार्वजनिक वाहनाद्वारे येणाऱ्या प्रवाशांची रॅपीड अँटीजन चाचणी (RAT) करण्यासाठी स्‍थानिक प्रशासनाने ठरवून दिलेल्‍या थांब्‍यावर अधिकृत लॅब द्वारा सेवा पुरवतील. चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडून किंवा बस सेवा पुरवणाऱ्याकडून घेतला जाईल.

4)   आंतरजिल्‍हा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाच्‍या हातावर रेल्वे प्रशासन, महाराष्‍ट्र राज्‍य परिवहन महामंडळ यांच्‍याद्वारे क्वारंटाईन असा शिक्का मारण्‍यात यावा.

या आदेशात निर्दिष्‍ट केलेल्‍या व्‍यतिरिक्‍त इतर सर्व अटी ह्या राज्‍य शासनाचे आदेश 13 एप्रिल, 2021 नुसार व त्‍या अनुषंगाने जारी केलेल्‍या पुरक टिपण्‍या आणि स्‍पष्‍टीकरणांसह लागू राहतील. या आदेशांची अंमलबजावणी 22 एप्रिल, 2021 चे रात्री 8 वाजेपासून ते 1 मे 2021 चे सकाळी ७ वाजेपर्यत लागू राहील. 

या आदेशाची अमंलबजावणी करण्‍याची जबाबदारी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नांदेड, पोलीस अधिक्षक नांदेड, आयुक्‍त, नांदेड वाघाळा महानगरपालीका नांदेड, मुख्‍याधिकारी, सर्व नगर परीषद / नगर पंचायत यांचे वर राहील.

या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन तात्‍काळ कार्यवाही करण्‍यात यावी. आदेशाचे पालन न  करणाऱ्या कोणतीही व्‍यक्‍ती, संस्‍था, अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता 1860, साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 व आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2005, मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील. परंतु आदेशाची अंमलबजावणी करताना सदभावनेने केलेल्‍या कृत्‍यासाठी कोणत्‍याही अधिकारी, कर्मचारी यांचे विरुध्‍द कार्यवाही केली जाणार नाही.

00000