येसगी पुलावरुन अवजड वाहनांना प्रतिबंध 

नांदेड (जिमाका) दि. 21 :- सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्‍या अखत्‍यारितील राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र.63 (पुर्वीचा प्ररामा-2) वरील येसगी पुलावरील वाहनभार मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या पुलावरुन अवजड वाहनांना मोटार वाहन कायदा 1988 चे कलम 115 मधील तरतुदीनुसार जिल्‍हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी अधिसूचनेद्वारे प्रतिबंधीत केले आहे.  

या अधिसूचनेनुसार संबंधित विभागांनी उपाययोजना करुन 5 नोव्हेंबर 2020 पासून 4 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत (दोन वर्षासाठी) राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र. 63 (पुर्वीचा प्ररामा-2) वरील येसगी पूल क्षतीग्रस्‍त झाल्‍याने व पूलाचे काम करण्‍यासाठी या पुलावरुन केवळ कार, जीप, हलके मालवाहू वाहन (LCV) इत्‍यादी ज्‍याची उंची 2.80 मीटर पेक्षा कमी आहे अशीच वाहने सोडणे व इतर जडवाहतूक बाजुच्‍या जुन्‍या पुलावरुन वळविण्‍यास मान्‍यता दिली आहे. 

संबंधित विभागाने वळन रस्‍त्‍यासाठी वापरण्‍यात येणारा जुना पुल हा अरुंद असल्‍याने या पुलावरुन एकावेळेस एकच अवजड वाहन ये-जा करेल याबाबतची दक्षता घ्‍यावी. रस्‍त्‍याच्‍या आजूबाजूस असलेली काटेरी झुडपाची कापनी करावी. पुलाच्‍या दोन्‍ही बाजूस सिग्‍नल यंत्रणा / वाकीटॉकीचा वापर करावा. सुरक्षीततेच्‍या दृष्‍टीकोणातून पुलाचे अलीकडील बाजुस व पलीकडील बाजुस पोलीस चौकी उभारुन त्‍यात आवश्‍यक तो पोलीस बंदोबस्‍त ठेवावा. पुलाच्‍या दोन्‍ही बाजूस वाहन क्षमता मर्यादेचे फलक, तसेच अधीक्षक अभियंता, संकल्‍प चित्र मंडळ, मुंबई यांनी त्‍यांचे अहवालात शिफारस केल्‍या नुसार पुलाच्‍या दोन्‍ही बाजूस उंची बाबतचे फलक व  हेवी डयुटी गॅन्‍ट्री लावण्‍यात यावे. पोलीस अधीक्षक, नांदेड यांनी मोटार वाहन कायदा 1988 चे कलम 116 नुसार अधिसूचना जारी करुन बांधकाम विभागामार्फत आवश्‍यक ते वाहतूक चिन्‍हाचे फलक, वाहन चालकाच्‍या माहितीसाठी पुलाच्‍या दोन्‍ही बाजूस व आवश्‍यक त्या ठिकाणी लावणे बंधनकारक राहिल. या अधिसुचनेबाबतची माहितीबाबत लगतच्‍या सर्व जिल्‍हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन विभाग व इतर आवश्‍यक सर्व संबंधित विभागास अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांनी द्यावी. ही अधिसुचना अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांचे कार्यालयामार्फत महाराष्‍ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्‍दीची कार्यवाही करुन स्‍थानिक मराठी, हिन्‍दी, इंग्रजी व ऊर्दु वर्तमानपत्रात सुध्‍दा प्रसिध्‍दी द्यावी, असेही अधिसूचनेत जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नमूद केले आहे.

00000