जिल्ह्यात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत

इच्छूक लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव सादर करावेत

नांदेड (जिमाका) दि. 1 :- जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार सहकारी संस्था, सभासद, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तकार यांनी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ घ्यावा. या  योजनेची माहिती http://dof.gov.in/pmmsy या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यास इच्छूक लाभार्थ्यांनी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नांदेड, देवाशिष कॉम्प्लेक्स, दुसरा माळा, स्टेट बँक ऑफ इंडियाजवळ, डॉक्टरलेन, नांदेड  दु. क्र. (02462-252424 ) येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, र.रा. बादावार यांनी केले आहे.

 

मत्स्योत्पादनामध्ये भरीव वाढ व्हावी आणि मच्छिमारांच्या हितसंवर्धनासाठी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अंमलबजावनी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना नांदेड जिल्हास्तरीय समितीची सभा जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली 29 सप्टेंबर रोजी संपन्न झाली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची माहिती सर्व सामान्य होतकरु मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार यांना व्हावी व ही योजना लाभार्थी भिमूख होण्यासाठी सर्व लाभार्थ्यांपर्यत पोहचविण्यात यावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिल्या.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे खालीप्रमाणे आहेत.

केंद्र शासनामार्फत मत्स्यव्यवसाय हा पुरक व अग्रक्रमीत व्यवसाय करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. भुजलाशयीन क्षेत्रातील सामाजिक व आर्थिकदृष्टया कमकुवत पारंपारीक मच्छिमाराचे, मत्स्यव्यावसायिकांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शाश्वत आर्थिक उत्पनाचे स्त्रोत व रोजगार निर्मितीच्या संधी निर्माण करणे. कृषिक्षेत्राच्या सकल मुल्यांत वाढ करणे आणि निर्यातीत योगदान वाढविणे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा कालावधी 2020-21 ते 2024-25 असा आहे. या कालावधीकरीता केंद्र शासनाने एकूण 20 हजार 50 कोटी गुंतवणूक करण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा 9 हजार 407 कोटी, राज्य हिस्सा 4 हजार 880 कोटी आणि लाभार्थी हिस्सा 5 हजार 763 कोटी याप्रमाणे नियोजन करण्यात आलेले आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प किंमतीच्या 40 टक्के (केंद्र हिस्सा 24 टक्के व राज्य हिस्सा 16 टक्के ) व अनुसूचित जाती, जमाती, महिला या प्रवर्गासाठी प्रकल्प किंमतीच्या 60 टकके (केंद्र हिस्सा 36 टक्के व राज्य हिस्सा 24 टक्के) या सुत्राप्रमाणे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची तरतुद आहे. प्रकल्प किंमतीच्या अर्थसहाय्या व्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम ही लाभार्थी हिस्सा असेल.

 

या योजनेअंतर्गत लाभार्थी भिमूख भुजलशयीन मत्स्यव्यवसायाच्या विकासाकरीता नवीन तळी, तलावांचे बांधकाम, अस्तित्वातील तळी, तलावांचे नुतनीकरण, मत्स्य, कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठा वापरावर अनुदान, भारतीय प्रमुख कार्प व इतर संवर्धनायोग्य माशांच्या बीज उत्पादनासाठी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना करणे. मासळी वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधेसाठी अर्थसहाय्य, शोभिवंत मासे संवर्धन व विक्री, मच्छिमारांना विमाछत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम बर्फ कारखाना, शीतरोधक वाहने, पुनर्चक्रीय पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन आणि जैवपुंज पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन इत्यादी प्रकारच्या योजनांचा समावेश यात आहे.

0000