नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत

2019-20 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी

460 कोटी 97 लाख रुपयांचा प्रारुप आराखडा

                        - पालकमंत्री रामदास कदम  

           

नांदेड, दि. 16 :-  नांदेड जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी वर्ष 2019-20 साठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 460 कोटी 97 लाख 18 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली.

            जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नांदेड येथील नियोजन भवनाच्या सभागृहात झाली. यावेळी खासदार अशोकराव चव्हाण, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शांताबाई पवार, आ. अमिताताई चव्हाण,            आ. अमर राजूरकर, आ. राम पाटील रातोळीकर, आ. वसंतराव चव्हाण, आ. सुभाष साबणे, आ. डि . पी. सावंत, आ. डॉ. तुषार राठोड, आ. हेमंत पाटील,  आ. नागेश पाटील आष्टीकर, महापौर शिलाताई भवरे, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे,  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधिक्षक संजय जाधव, मनपा आयुक्त लहुराज माळी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी अभिनव गोयल आदि मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.

           

या बैठकीत सन 2019-20 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 247 कोटी 95 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 159 कोटी 3 लाख, आदिवासी उपयोजनेसाठी 29 कोटी 11 लाख 29 हजार, आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजनेसाठी 11 कोटी 57 लाख 6 हजार आणि म्हाडा योजनेसाठी 13 कोटी 30 लाख 83 हजार रुपयांचा नियतव्यय शासनाने ठरवून दिलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित करण्यात आला आहे. शासनाच्या सुचनेनुसार 42 कोटी रुपयांचा निधी संपूर्ण स्वच्छता अभियानासाठी राखीव ठेवण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.

         

   या बैठकीस सन 2018-19 म्हणजे चालु वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील डिसेंबर अखेर 74.38 टक्के झालेल्या खर्चाचा आढावा सादर करण्यात आला. तसेच अखर्चित निधीतून पूनर्विनियोजनाद्वारे विविध विकास कामांसाठी महसुली लेखा शिर्षातंर्गत 19 कोटी 88 लाख 50 हजार रुपये तसेच भांडवली लेखा शिर्षातंर्गत 10 कोटी 84 लाख 35 हजार रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            या बैठकीच्या प्रारंभी सदस्यांच्या निलंबनाचा विषय चर्चीला गेला. मागील बैठकीतील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या सदस्यांच्या निलंबनाचे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे. मात्र पालकमंत्री यांनी केलेले निलंबन मागे घ्यावे, अशी विनंती करीत मकर संक्रातीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनी यापुढे सभागृहात समन्वयाची भूमिका ठेवावी, असे आवाहन खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी सुरुवातीला केले. यावर बोलतांना पालकमंत्री कदम म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सदस्यांनी समन्वय ठेवावा. विकासाच्या कामांमध्ये प्राधान्याने सक्रीय सहभागी व्हावे. सर्वांनी सभागृहात शिष्टाचार आणि शिस्त पाळावी, असे आवाहन करुन खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या मागणीनुसार सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय जाहिर केला व जिल्हाधिकारी यांनी योग्य ती पुढील कार्यवाही करावी, असेही पालकमंत्री कदम यांनी यावेळी सांगितले.

कौठा परिसरातील निर्वाचन भवनचा प्रस्ताव मार्गी लावावा. त्यासाठी तात्काळ बांधकामाच्या नियोजनाबाबत निर्देश पालकमंत्री यांनी दिली. महावितरणचे 172 ट्रान्सफार्मर बंद पडल्याने जिल्ह्यातील होणारी अडचण लक्षात आणून देण्यात आली.  पंधरा दिवसांत ही कामे पूर्ण करण्याची सुचना पालकमंत्री यांनी केली. जिल्ह्यातील वीज व्यवस्थेविषयीचा स्वतंत्र बैठकीत आढावा घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले. दलित वस्ती सुधारणा योजनेसाठीचा निधी कुठल्याही परिस्थितीत इतर कामांना वळती करण्यात येऊ नये. नाविण्यपूर्ण योजनेच्या निधीतील कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष घालावे अशी सुचना करुन पालकमंत्री कदम यांनी पाणीपुरवठा योजनेमध्ये सौर उर्जेचा वापर करण्याची योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री अंतिम करीत असलेल्या जलआराखड्यामध्ये नांदेड, हिंगोली आणि यवतमाळ जिल्ह्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता पालकमंत्री यांनी घ्यावी अशी विनंती खा. चव्हाण तसेच आ. राजूरकर व आ. साबणे यांनी केली. शाळा दुरुस्तीसाठी वाढीव निधी मंजूर करुन पालकमंत्री कदम यांनी 100 एकरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील सेवासुविधा वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचा मनोदय व्यक्त केला.

            चालु वर्षीच्या सर्वसाधारण योजनेतील 20 कोटी रुपयांच्या अखर्चित निधीचे पूनर्विनियोजन करतांना आवश्यक त्या योजनांसाठी तो देण्याचा निर्णय यावेळी पालकमंत्री कदम यांनी घेतला. 20 कोटी रुपयांच्या अखर्चित राहण्यामागील कारणांचा आढावा संबंधित विभागाकडून घेण्यात आला. आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनेतील योजनांचा खर्च लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश दिले. याप्रमाणेच खर्च कमी करणाऱ्या विभागांना खर्च करण्याचे सक्त निर्देश दिले.

            नांदेड शहरातील पाणीपुरवठा हा विष्णूपूरी प्रकल्पातून केला जातो. उपलब्ध पाणीसाठा व तो किती दिवस पुरेल या बाबतची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी सादर करावी, असे निर्देश देवून पालकमंत्री कदम यांनी नरेगाच्या कामांना प्राधान्य देण्याची सुचना केली. दहा तलावांच्या दुरुस्तीसाठी पर्यावरण खात्याकडून 5 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा करीत पालकमंत्री कदम यांनी होट्टलच्या रस्ते विकासासाठी 1 कोटीचा निधी देण्याचे निर्देश दिले. डिजीटल शाळांसाठी सुध्दा अतिरिक्त निधी देण्याबाबत त्यांनी सुचना केली.

            दुष्काळ परिस्थितीत दुष्काळ निवारणाच्या सर्व उपाययोजना प्राधान्याने राबविण्याच्या सुचना करुन पालकमंत्री कदम म्हणाले 15 तालुक्यांत टंचाई निवारण आराखडे तयार करुन प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. लोहा तालुक्याचा आराखडा अद्याप प्राप्त नाही. या सर्व आराखड्याला मंजूरी देवून जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होईल याची दक्षता घ्यावी, असेही ते म्हणाले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत लक्ष घालावे, अशी सुचनाही त्यांनी यावेळी केली.

            या बैठकीस सर्व समिती सदस्य, तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी एस. बी. कोलगणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वागत केले.

0000