पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत

सुशिक्षित बेरोजगारांनी ऑनलाईन अर्ज करावीत

नांदेड, दि. 5 :- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील नवीन उद्योग व सेवाउद्योग करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारानी www.kvic.org.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावीत, असे आवाहन नांदेड जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी केले आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना भारत सरकारच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत ऑक्टोंबर 2008 पासून लागू करण्यात आली आहे. ही योजना 1 जुलै 2016 पासून ऑनलाईन करण्यात आली असून शहरी व ग्रामीण भागासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र व ग्रामीण भागासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ व खादी ग्रामोद्योग आयोग या तीन यंत्रणामार्फत राबविण्यात येते. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठीचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे.

या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याचे प्रमाण व स्वरुप पुढील प्रमाणे आहे. सर्वसाधारण गट शहरी भागासाठी अनुदान 15 टक्के व स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के. ग्रामीण भागासाठी (20 हजार लोकसंख्येपेक्षा कमी) अनुदान 25 टक्के व स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के. अनु. जाती जमाती / इतर मागासवर्गीय / अल्पसंख्याक / महिला / माजी सैनिक / अपंग इत्यादीसाठी शहरी भागासाठी अनुदान 25 टक्के, स्वत:चे भागभांडवल 5 टक्के. ग्रामीण भागासाठी (20 हजार लोकसंख्येपेक्षा कमी) अनुदान 35 टक्के व स्वत:चे भागभांडवल 5 टक्के आहे.

या योजनेसाठी पात्रता- अर्जदाराचे वय 18 वर्षे असावे. अर्जदारास या योजनेंतर्गत सहाय्यासाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची अट नाही. शिक्षण- उद्योगासाठी 10 लाख रुपयावरील प्रकल्प किंमतीसाठी व सेवा व्यवसायाकरिता 5 लाख रुपयावरील प्रकल्प किंमतीसाठी किमान 8 वी उत्तीर्ण. अन्यथा शिक्षणाची अट नाही.  नवीन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र सहायता गट, सहकारी सोसायट्या, उत्पादीत सह. सोसायटी, चॅरीटेबल ट्रस्ट यांना अर्थसहाय्य करण्यात येते. वैशिष्ट्ये- सेवा व्यवसायासाठी 10 लाख रुपये कर्ज मर्यादा. उद्योगासाठी 25 लाख रुपये कर्ज मर्यादा राहील, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.  

00000