महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक कार्यालयांतर्गत

तक्रार निवारण समिती अनिवार्य

प्रभारी जिल्हाधिकारी दिपाली मोतियाळे 

नांदेड (जिमाका) दि. 9 :- महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक कार्यालयातर्गंत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे प्रतिपादन प्रभारी जिल्हाधिकारी दिपाली मोतीयाळे यांनी केले. 

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) या अधिनियमाच्या 8 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आज डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित केलेल्या विशेष कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महिला बाल विकास विभागाच्यावतीने या अधिनियमाविषयी जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपजिल्हाधिकारी संतोषी देवकुळे, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा काळम, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी तथा स्थानिक तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्षा जयश्री गोरे, विधिज्ञ आणि अशासकीय सदस्य छाया कुळजाईकर, महिला बाल विकास अधिकारी अब्दूल रशिद शेख, महसुल सहाय्यक श्रीमती स्वाती पंदेवाड, मनपाच्या उपायुक्त श्रध्दा उदावंत, लेखाधिकारी श्रीमती मुंडे मॅडम तसेच सर्व विभागाच्या महिला अधिकारी कर्मचारी यांची यावेळी उपस्थिती होती. 

घर किंवा कार्यालयीन काम असो ती समन्वयाने केले तर उत्कृष्ट होऊ शकते, असेही प्रभारी जिल्हाधिकारी दिपाली मोतीयाळे यांनी सांगितले. प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य प्रत्येक महिलेत असले पाहिजे. लिंग समभाव हे मूल्य सगळ्यांमध्ये झिरपले पाहिजे.  तसेच समाजात अजूनही कायद्याची पाहिजे तेवढी जनजागृती झालेली नाही. म्हणून महिलांचे सक्षमीकरण होण्यास कमतरता दिसून येते. लैगिंक व अनेक छळातून अनेकदा महिला जातात. कायद्याने आता महिलांना सक्षम केले असून याबाबत शारीरिक, मानसिक साक्षर होण्यासाठी  महिलांनी एकत्रित आले पाहिजे. लैगिंक छळ प्रतिबंध करण्यासाठी कार्यालयात प्रत्येक महिलेला सखी, मैत्रिण असणे गरजेचे आहे, असे माजी शिक्षणाधिकारी जयश्री गोरे यांनी सांगितले. कामाची व्याप्ती वाढल्यामुळे महिलांना अनेकदा उशिरापर्यंत थांबावे लागते. त्यावेळी कार्यालयातील सुरक्षित वातावरण असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांवर छळ झाल्यास 30 दिवसाच्या आत तक्रार व 90 दिवसांच्या आत अपिल करणे गरजेचे असल्याचेही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

यावेळी विधिज्ञ आणि अशासकीय सदस्य छाया कुळजाईकर यांनी महिलांनी ठरविले तर महिला या कुठल्याही क्षेत्रात कमी नाहीत. महिलांना आपल्या संस्कृतीत दुय्यम स्थान आहे हे चुकीचे असून शासनाने सर्व महिलांना कायद्याने भक्कम संरक्षण देऊन सक्षम बनविले आहे. महिलांवर होणाऱ्या शाररिक, आर्थिक, मानसिक कायदेविषयक कलमाची सविस्तर माहिती दिली. महिलांना समाजात समान स्थान मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी व विशेषत: महिलांनी महिलांना मदत केली पाहिजे. कार्यालय हे कुटूंबाप्रमाणे असून प्रत्येकांने त्या जबाबदारीने वागले पाहिजे. 

यावेळी महसूल सहाय्यक स्वाती पेदेवाड यांनी कायद्याच्याबाबीचे पीपीटीद्वारे सादरीकरण करुन शासनाच्या उपाययोजनामूळे सध्या महिलांची संख्या पुरुषाच्या मानाने जास्त झाली आहे, ही समाधानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांच्या हक्काबाबतच्या सर्व कायद्याविषयी सविस्तर माहिती दिली. प्रस्तावना ॲङ सोनकांबळे मॅडम यांनी केली . यावेळी स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापिठातील समाजकार्याचे विद्यार्थ्यांनी वाय फाय काळातील ती या विषयावरील पथनाटयाचे सादरीकरण करुन जनजागृती केली.

00000