ग्रामीण महिलांना एमएससीआयटी,

शिलाई मशीनचे प्रशिक्षण

नांदेड, दि. 5 :- जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास विभागाकडून सन 2017- 18 या वित्तीय वर्षात विविध योजना राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दहावी व बारावी उत्तीर्ण ग्रामीण महिला, मुलींना MS-CIT व शिलाई मशीनचे प्रशिक्षण देण्यासाठी (जिल्हा परिषद उपकर, विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना व आदिवासी बाह्यक्षेत्र उपयोजनेंतर्गत) पात्र लाभार्थ्‍यांचे प्रस्ताव संबंधीत गटविकास अधिकारी, प्रशिक्षण संस्था यांचेमार्फत करावीत, असे आवाहन नांदेड जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा. वि.) यांनी केले आहे.

यासाठी पुढील अटी व शर्ती लागू राहतील. संस्थेकडे MS-CIT प्रशिक्षणाचा शासनमान्य परवाना असावा. कमीत कमी दहावी उत्तीर्ण असलेल्या ग्रामीण भागातील मुलीस, महिलेस प्रशिक्षण देणे बंधनकारक राहील. प्रशिक्षणार्थींचे रहिवाशी प्रमाणपत्र ग्रामसेवक यांचे असावे. प्रशिक्षणार्थीच्या पालकांचे सन 2016- 17 वर्षाचे वार्षिक उत्तपन्न 50 हजार रुपयाच्या आत असावे किंवा दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबाच्‍या यादीत नाव असावे. प्रति प्रशिक्षणार्थी शासनाने विहित केलेली संपूर्ण शुल्क अनुदान देण्यात येईल. कमाल मर्यादा प्रति लाभार्थी 4 रुपये एवढी राहील. मागासवर्गीय लाभार्थ्‍यांनी त्यांना सक्षम अधिका-यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी. यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र ग्रामसेवक यांचे असावे. MS-CIT प्रशिक्षण गतवर्षात म्हणजे सन 2016-17 मध्ये पूर्ण करणा-या लाभार्थींना चालू वर्षात या योजनेचा लाभ     घेता येणार नाही. या वर्षातच अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे असावेत. मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. लाभार्थ्‍यांचा प्रस्‍ताव महिला व बालविकास कार्यालय जि. प. नांदेडने मंजूर केल्‍यानंतर प्रशिक्षणार्थीने प्रशिक्षणासाठी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थेत प्रवेश घेतल्‍यानंतरच लाभार्थ्‍यांच्‍या बँक खात्‍यावर अनुदानाची रक्‍कम जमा करण्‍यात येईल.

ग्रामीण महिला, मुलींना शिलाई मशीन चालविण्याचे प्रशिक्षणासाठी संस्थेकडे शिवण काम प्रशिक्षणाचा शासनमान्य परवाना असावा. प्रशिक्षणार्थींचे रहिवाशी प्रमाणपत्र ग्रामसेवक यांचे असावे. प्रशिक्षणार्थीच्या पालकांचे सन 2016- 17 वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न 50  हजार रुपयाच्या आत असावे किंवा दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबाच्‍या यादीत नाव असावे. प्रति प्रशिक्षणार्थी शासनाने विहित केलेली 90 टक्के शुल्क अनुदान देण्यात येईल व 10 टक्के शुल्क लाभार्थ्यांने भरणा करावी. अनुदानाची कमाल मर्यादा प्रति लाभार्थी 5 हजार रुपये एवढी राहील. मागासवर्गीय लाभार्थ्‍यांनी  त्यांना सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी. यापूर्वी या योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र ग्रामसेवक यांचे असावे. मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. लाभार्थ्‍यांचा प्रस्‍ताव या कार्यालयाने मंजूर केल्‍यानंतर प्रशिक्षणार्थीने प्रशिक्षणासाठी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थेत प्रवेश घेतल्‍यानंतरच लाभार्थ्‍यांच्‍या बँक खात्‍यावर अनुदानाची रक्‍कम जमा करण्‍यात येईल, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

00000