पाण्याचे भक्कम स्त्रोत असल्याशिवाय

जलजीवनची इतर कामे न केलेली बरे

-    खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर

 

·  दिशा  समितीच्या बैठकीत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कामांबाबत

  खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या सूचना

· शालेय तपासणीमध्ये पोषण आहाराची होणार तपासणी   

 

नांदेड (जिमाका) दि. 3 :- ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीला 55 लिटर प्रतिदिन प्रती व्यक्तीप्रमाणे नियमित व गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठा व्हावा हा उदात्त हेतू जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत शासनाने निश्चित केला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळजोडणी करून मोठे परीवर्तन करणारी ही योजना आहे. ज्या गांभीर्याने ही योजना शासनाने हाती घेतली आहे, ती राबवितांना पाण्याचे स्त्रोत भक्कम असणे हे अत्यावश्यक आहे. ज्या पाण्याच्या स्त्रोतावरून गावाला नळाद्वारे पाणीपुरवठा होणार आहे ते स्त्रोतच कमकुवत व कमी पाण्याचे असेल तर पाईपलाईन व इतर कामे करण्यात कोणाताही अर्थ नाही. पाण्याचे भक्कम स्त्रोत असल्याशिवाय जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत नळ जोडणीची, पाईपलाईनची इतर कामे अगोदर करणे व्यर्थ ठरेल, असे स्पष्ट प्रतिपादन दिशा समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी केले.

 

जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण (दिशा)  समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार भीमराव केराम, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, मनपा आयुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले तसेच अशासकीय सदस्य यावेळी उपस्थित होते. ग्रामीण पेयजलच्या कामाबाबत आमदार भिमराव केराम व आमदार राम पाटील रातोळीकर यांनी प्रश्न उपस्थित करून पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताबाबत अधिक आग्रह धरला होता.

 

यावर्षी अद्यापही पेरणी योग्य पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांसमोरच्या चिंता वाढलेल्या आहेत. पेरणी करावी का नाही, करावयाची झाल्यास केंव्हा करावी, कोणते पीक घ्यावे याबाबत सर्व शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबाबत कृषी विभागाने ग्राम पातळीपर्यंत व्यापक जनजागृतीवर भर देऊन शेतकऱ्यांच्या मनातल्या शंका दूर कराव्यात, असे खासदार चिखलीकर यांनी कृषि विभागाला निर्देश दिले.

 

ग्रामीण भागातील सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बालविकास योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना व इतर विभागाच्या योजना या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यात पोषण आहारातील दिल्या जाणारा साहित्यांची गुणवत्ता ही चांगलीच असली पाहिजे, याबाबत काही ठिकाणाहून आलेल्या तक्रारी लक्षात घेता शालेय तपासणी समवेत पोषण आहाराची तपासणी करण्याचे निर्देश खासदार चिखलीकर यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाला दिले. या बैठकीत ग्रामीण विद्युत पुरवठा याबाबत चर्चा करण्यात आली. महावितरणची सेवा व ग्राहकांच्या तक्रारी यांच्याबाबत एक स्वतंत्र बैठक घेणे आवश्यक असून यासंदर्भात महावितरण विभागाने तयारी सुरू करावी, असा सूचना त्यांनी दिल्या.

00000