वृत्त विशेष:                                                                    वृ.वि.2259

27 ऑगस्ट 2019

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत

४०,८९६ परतावा अर्जांचा निपटारा

- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि.२७: वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत  शासनाने आतापर्यंत ९८८८ कोटी रुपये रकमेच्या ४० हजार ८९६ अर्जांचा निपटारा केला आहे. शासनास ४३ हजार ०८९ अर्जाद्वारे ११५०७ कोटी रुपयांचे परताव्याचे दावे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी जवळपास ९५ टक्के अर्जांचा निपटारा झाला असल्याची माहिती वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

            सुलभ आणि वेळेवर परतावा वितरण करणारी यंत्रणा असणे हे कार्यक्षम कर प्रशासनाचे वैशिष्ट्य असते असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, यामुळे खेळते भांडवल, व्यापार विस्तार आणि विद्यमान व्यवसायाचे आधुनिकीकरण यासाठी निधी उपलब्ध होतो.

परतावा मिळणारी प्रकरणे

            वस्तू आणि सेवांची निर्यात, सेझ युनिट्स  व सेझ विकासकांना केलेला पुरवठा, डिमड् एक्सपोर्ट (deemed export) म्हणून कायद्याने मान्य केलेला पुरवठा, संयुक्त राष्ट्र किंवा दुतावासाद्वारे केलेल्या खरेदीचा परतावा, विक्रीपेक्षा खरेदीवरील मालाच्या कराचा दर अधिक असल्याने खात्यात जमा होणाऱ्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा, चुकून भरल्या गेलेल्या जास्तीच्या कराचा परतावा, रोखीच्या खात्यात अतिरिक्त शिल्लक प्रकरणांमध्ये कराचा परतावा देण्याची वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात तरतूद आहे.

परताव्यासाठी ऑनलाईन अर्ज

परताव्यासाठी अर्ज प्रमाणित करून देण्यात आला असून तो ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.  यामुळे करदाता आणि कर अधिकारी यांच्यातील प्रत्यक्ष संबंध कमी झाला आहे. प्रत्येक परताव्या दाव्यासोबत बिलाचे स्टेटमेंट पुरेसे असते. प्रत्यक्ष बिले जोडण्याची आवश्यकता नाही अशी माहिती ही वित्तमंत्र्यांनी दिली.

जीएसटीएनसाठी मॅन्युअल व्यवस्था

जीएसटीएन पोर्टलवरील परतावा मॉड्युल कार्यान्वित होईपर्यंत परताव्याचे दावे प्रत्यक्ष (मॅन्यूअल) पद्धतीने दाखल करण्याची सुविधा ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योजक-व्यापाऱ्यांना अधिकाधिक सुविधा देण्यामध्ये देशातील अग्रगण्य राज्य असून लवकरच ही पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होईल्‍ असा विश्वास ही त्यां वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

निर्यातीवरील कर परतावा

परताव्याचा अर्ज मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत परतावा मंजूर केला जातो. निर्यातीवरील कर परताव्याच्या बाबतीत यातील ९० टक्के  कर परतावा योग्य आणि पूर्ण अर्ज मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत तर उर्वरित १० टक्के परतावा ६० दिवसांच्या आत दिला जातो.

ठोस तोडगा

मंजूर परताव्यामध्ये सीजीएसटी,आयजीएसटी किंवा एसजीएसटीचा समावेश असतो. प्रत्यक्ष अंतिम वितरणासाठी लेखा कोषागारे वेगवेगळी असल्यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या अधिकाऱ्यांकडून हे परतावे वेगवेगळे वितरित केले जातात. वस्तू आणि सेवा कर परिषद यावर ठोस तोडगा काढत आहे, यामुळे परतावा मंजूर होण्यास लागणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

000

वृ.वि.2260

27 ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त :

देशात सर्वाधिक स्टार्ट अप महाराष्ट्रात

मुंबई, दि. 27:देशात नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण 21हजार 548 स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक स्टार्टअप  महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 8 हजार 402 स्टार्टअप्सची नोंदणी करण्यात आलेली आहे.

शिक्षण आणि कौशल्य, आरोग्य सेवा, शेती, प्रदूषण विरहीत ऊर्जा, जल व कचरा व्यवस्थापन, प्रशासन, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास या विविध क्षेत्रातील स्टार्टअपना राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात स्टार्ट अप योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून आता अधिकाधिक युवा वर्ग स्टार्ट अप कडे येत आहे.

राज्यातील संसाधनाचा उपयोग करण्यासाठी स्टार्टअप काम करत आहेत. सर्वाधिक स्टार्टअप राज्यात येत असून येणाऱ्या काळात महाराष्ट्र ही आघाडी टिकवून ठेवेल. उद्योग क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी,महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीच्या वतीने स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. स्टार्टअपमुळे इच्छुकांना थेट शासनासोबत काम करण्याची संधी मिळते.

स्टार्ट अपच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञान तसेच नवनवीन संकल्पनावर आधारीत नवीन उदयोजक महाराष्ट्रात घडावेत यासाठी स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. याशिवाय शहरी भागांबरोबरच ग्रामीण भागातही उद्योजक निर्माण व्हावेत यासाठी  स्टार्टअप सप्ताह/ स्टार्टअप यात्रा यासारखे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवडण्यात येणाऱ्या 24 स्टार्टअप विजेत्यांना 15 लाख रुपयांचे राज्य शासनाच्या कामकाजाचे कार्यालयीन आदेश आणि एक उपयुक्त विभागाबरोबर काम करण्याची संधी मिळते. जून 2018 आणि जानेवारी 2019 मध्ये महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह आयोजित करण्यात आला होता.2 स्टार्टअप वीकच्या 48 विजेत्यांचे पायलट प्रोजेक्टस राज्य शासनाच्या विविध विभागांबरोबर चालू आहेत.

००००

वृ.वि.2262

27 ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त :

शेतकऱ्यांना मोबाईल अॅपवर बाजार भावाची माहिती

गुगल प्लेस्टोअरवर अॅप मोफत उपलब्ध

- प्रा. राम शिंदे

मुंबई, दि. 27: शेतकरी हिताच्या योजनांची माहिती, रोजचा बाजार भाव  शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध व्हावा, यासाठी कृषी पणन मंडळाने मोबाईल अॅप विकसित  केले आहे. या अॅपवर शेतकऱ्यांना बाजार विषयक अद्ययावत माहिती सहज उपलब्ध होत असल्याची माहिती पणन मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिली.

श्री. शिंदे म्हणाले, सध्या अनेक व्यवहार मोबाईलवर करण्यात येतात. कोणतीही माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकते. कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून राबवित असलेले विविध प्रकल्प, योजना, उपक्रम, बाजारभाव, बाजार समित्यांची एकत्रित माहिती शेतकऱ्यांना सहजरीत्या उपलब्ध  व्हावी यासाठी  मोबाईल अॅपवर विकसीत करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील व इतर राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये होणारी शेतमालाची रोजची आवक,बाजारभाव, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची माहिती, शेतकरी आठवडी बाजार, कृषी पणन मित्र मासिक,फलोत्पादन निर्यात प्रशिक्षण, सुगी पश्चात तंत्रज्ञान  संस्था इ. बाबतची सर्व माहिती सुध्दा शेतकऱ्यांना या अॅपद्वारे उपलब्ध करून दिली जात आहे.

सर्व बाजार समित्यांना त्यांच्या आवारात आवक होणा-या शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती या अॅपद्वारे भरता येते. त्यामुळे बाजार समित्यांमधील बाजारभावांची माहिती एकत्रितरीत्या उपलब्ध होते. शेतमालाची थेट विक्री अथवा खरेदी करण्यासाठी विक्रेता व त्याचा शेतमाल आणि  खरेदीदार याबाबत माहिती प्रसिद्ध करण्याची सुविधा या अॅपद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. अॅप वापरणाऱ्यास कृषी पणन मंडळामार्फत सूचना देण्याची सुविधा या अॅपमध्ये  उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे हे अॅप MSAMB या नावाने गुगल प्ले स्टोअर ला  मराठी व इंग्रजी या दोन भाषांमध्ये विनामूल्य उपलब्ध आहे, असेही श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

००००