वृत्त क्रमांक

भोगवटादार वर्ग-2 जमिनीवर शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जपुरवठा करा- जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे निर्देश

• शासनाच्या पूर्वपरवानगीच्या कारणास्तव कर्जप्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत

• कर्जपुरवठ्यात अनावश्यक अडथळे टाळावेत

नांदेड (जिमाका), दि. 8 : भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून जमीन धारण करणाऱ्या पात्र शेतकरी व भोगवटादारांना पीक कर्ज तसेच शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक मध्यम व दीर्घ मुदतीचे तारण कर्ज मिळण्यास अडचणी येऊ नयेत. शासनाची पूर्वपरवानगी अथवा नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे कारण देऊन पात्र कर्जदारांना कर्जापासून वंचित ठेवू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी संबंधित अधिकारी, बँका व वित्तीय संस्थांना दिले आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 36 (4) नुसार भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून जमीन धारण करणाऱ्या भोगवटादारांना सहकारी बँका, भू-विकास बँका, भारतीय स्टेट बँक अथवा संबंधित कायद्यानुसार पात्र इतर बँका व महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाकडून जमिनीच्या तारणावर कर्ज घेता येते. अशा कर्जासाठी जमीन तारण ठेवताना जिल्हाधिकारी किंवा शासनाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

भोगवटादार वर्ग-2 जमिनीवर कर्ज घेतलेल्या कर्जदाराने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर त्याची जबाबदारी संबंधित कर्जदाराची राहते. कर्जाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी तारण ठेवलेल्या जमिनीची विक्री अथवा लिलाव करण्याची परिस्थिती उद्भवल्यास, त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. तसेच अशा जमिनीच्या विक्रीचा व्यवहार नोंदणीकृत करणे बंधनकारक राहील.

या तरतुदींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आपल्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी तसेच बँका व इतर वित्तीय संस्थांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पात्र शेतकरी व भोगवटादारांना पीक कर्ज, शेती विकासासाठी मध्यम व दीर्घ मुदतीचे तारण कर्ज सुलभतेने उपलब्ध होईल, यासाठी सर्व संबंधितांनी तात्काळ आवश्यक कार्यवाही करावी. शासनाच्या परवानगीच्या कारणास्तव कर्जप्रकरणात अनावश्यक अडथळे निर्माण करू नयेत किंवा नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.

**