वृत्त क्रमांक

अल्-निनोच्या पार्श्वभूमीवर पाणी वापरात काटकसर करा; पुनर्वापर व जलसंधारणाला प्राधान्य द्या

• 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुरक्षित ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे सर्व घटकांना आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. 07  : अल्-निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे आगामी काळात पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता आणि उपलब्ध जलसाठ्यावर निर्माण होणारा ताण लक्षात घेता 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुरक्षित ठेवण्यासाठी आतापासूनच प्रभावी नियोजन व उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने, प्राधान्यक्रमाने व नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर करावा. पाणी बचत, पुनर्वापर आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग, बांधकाम क्षेत्र तसेच व्यापारी व व्यावसायिक आस्थापनांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार 16 ऑक्टोबर 2026 पासून पाणी वापरामध्ये किमान 10 टक्के कपात करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्यास प्रथम व सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. आगामी कालावधीत संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्व संबंधितांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे.

शासकीय कार्यालयांमध्ये पाणी वापरात 10 टक्के कपात

सर्व शासकीय कार्यालये, विभाग व त्यांच्या अधिनस्त आस्थापनांनी पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळावा. कार्यालयीन इमारती, शासकीय निवासस्थाने, उद्याने तसेच इतर ठिकाणी होणारी पाणीगळती तात्काळ शोधून दुरुस्त करावी. शक्य त्या ठिकाणी प्रक्रिया केलेले अथवा पुनर्वापरयोग्य पाणी उद्याने, स्वच्छता, बांधकाम आणि अन्य पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी वापरावे.

विभागाच्या अखत्यारितील विहिरी, तलाव, टाक्या व अन्य जलस्रोतांचा अनावश्यक अथवा बेकायदेशीर उपसा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये पाणी बचत व जलसंधारणाबाबत जनजागृती करावी. पाणीटंचाईची शक्यता, जलस्रोतांची घटती पातळी किंवा पाणीपुरवठ्याशी संबंधित गंभीर बाब निदर्शनास आल्यास ती तात्काळ जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणावी.

बांधकाम क्षेत्राने पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर टाळावा

नांदेड शहर व जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेता बांधकामासाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळणे आवश्यक आहे. स्थावर संपदा विकासकांची संघटनांनी  (क्रेडाई) आपल्या सभासद बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांना पाणी वापराचे योग्य नियोजन करण्याबाबत आवश्यक सूचना द्याव्यात.

बांधकाम, साफसफाई, धुलाई तसेच अन्य पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी शक्य त्या ठिकाणी प्रक्रिया केलेले अथवा पुनर्वापरयोग्य पाणी वापरावे. बांधकाम प्रकल्पांमध्ये पाणीगळती रोखण्यासाठी नियमित तपासणी करावी. मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पावसाचे पाणी साठवण, जलसंधारण व पाणी पुनर्वापराच्या उपाययोजना राबवाव्यात. वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याची नोंद ठेवून अनावश्यक वापरास प्रतिबंध करावा.

‘पिण्याचे पाणी पिण्यासाठी, पुनर्वापराचे पाणी इतर कामांसाठी’ या तत्त्वाचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

उद्योगांनी किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करावा

जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राने जलसंवर्धन व पाणी पुनर्वापराच्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे. उद्योग संघटनांनी आपल्या सभासद उद्योगांना याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करून कार्यवाही करण्यास प्रवृत्त करावे. 

शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक उद्योगाने आपल्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर अथवा पुनर्चक्रीकरण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात. ज्या औद्योगिक कामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे शक्य आहे, तेथे पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर टाळावा.

औद्योगिक प्रक्रिया केंद्र किंवा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून उपलब्ध होणाऱ्या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा औद्योगिक तसेच अन्य पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी पुनर्वापर करावा. उद्योगांनी नियमित पाणी वापराचे परीक्षण करून जलसंवर्धनाच्या प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात.

व्यापारी व व्यावसायिक आस्थापनांनी पाणी वापराचे नियोजन करावे

नांदेड शहरातील बाजारपेठा, दुकाने, हॉटेल्स, उपाहारगृहे तसेच अन्य व्यावसायिक आस्थापनांनी पाणी बचतीसाठी सक्रिय सहभाग घ्यावा. व्यापारी महासंघानी आपल्या सभासदांना पाणी बचतीबाबत आवश्यक सूचना द्याव्यात.

व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये पिण्यायोग्य पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळावा. नळ, पाईपलाईन, टाक्या व अन्य जलव्यवस्थेतील पाणीगळती तात्काळ दुरुस्त करावी. शक्य त्या ठिकाणी प्रक्रिया केलेले अथवा पुनर्वापरयोग्य पाणी स्वच्छता, धुलाई, उद्यान व अन्य पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी वापरावे.

मोठ्या व्यावसायिक संकुलांनी पावसाचे पाणी साठवण, पाणी पुनर्वापर व जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवाव्यात. ग्राहक, कर्मचारी व व्यापाऱ्यांमध्ये पाणी बचतीबाबत जनजागृती करावी.

पाणी बचत प्रत्यक्ष कृतीतून करण्याचे आवाहन

सद्यस्थितीत उपलब्ध जलसाठा मर्यादित असून पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाणी बचत ही केवळ जनजागृतीपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्येक विभाग, संस्था व घटकाने आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष उपाययोजना राबवाव्यात.

16 ऑक्टोबर 2026 पासून पाणी वापरामध्ये किमान 10 टक्के कपात करणे, पिण्यायोग्य पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळणे, पाणीगळती तात्काळ दुरुस्त करणे, पुनर्वापरयोग्य पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करणे आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबविणे याबाबत संबंधितांनी तातडीने कार्यवाही करावी.

31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता अबाधित ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा. ‘पाणी बचत हीच पाणी उपलब्धतेची हमी’ या भूमिकेतून सर्व शासकीय यंत्रणा, संस्था, उद्योग, बांधकाम व्यावसायिक, व्यापारी व व्यावसायिक आस्थापना आणि नागरिकांनी जबाबदारीने कार्यवाही करावी. संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या उपाययोजनांना सर्वांनी सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

**

वृत्त क्रमांक

जिल्ह्याचा विकासदर वाढविण्यासाठी उद्योग व रोजगारनिर्मितीला चालना द्या : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

• तरुणांनी उद्योग, प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पुढे आल्यास सर्व यंत्रणांनी आवश्यक सहकार्य करावे 

नांदेड(जिमाका), दि. 07: जिल्ह्याचा विकासदर वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात उद्योग, विविध प्रकल्प आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधी वाढविणे आवश्यक आहे. तरुण उद्योग, व्यवसाय किंवा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पुढे येत असल्यास सर्व शासकीय यंत्रणांनी त्यांना आवश्यक ते सहकार्य करावे. प्रत्येक विभागाने आपले कार्य हे जिल्ह्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (GDDP)योगदान मानून सक्रियता व संवेदनशीलतेने कार्य करावे. यातून जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन जिल्ह्याच्या विकासदरात वाढ होण्यास मदत होईल, असे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली महास्ट्राईड प्रकल्पाबाबत जिल्हास्तरीय विभागप्रमुखांची परिचयात्मक व समन्वय बैठक तसेच विकसित महाराष्ट्र-2047 आणि नांदेड जिल्हा सीएसआरबाबत बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर चिंचाणे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्ह्याच्या विकासाशी निगडित कामांना सर्व विभागांनी प्राधान्य द्यावे. उपलब्ध संसाधने, मनुष्यबळ आणि निधीचा प्रभावी वापर करून विकासकामांना गती द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी दिल्या. 

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सीएसआरच्या माध्यमातून विविध कामे हाती घ्या

सध्याची दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता शेतकरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर विविध प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जनावरांसाठी चारा व पाण्याची उपलब्धता यासह विविध बाबींसाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर)च्या माध्यमातून आवश्यक उपाययोजना हाती घ्याव्यात, असे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले.

बँका, कंत्राटदार, पेट्रोलपंपधारक तसेच सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून सहकार्य करू शकणाऱ्या विविध संस्था व घटकांच्या सहभागातून जलसंधारणाच्या दृष्टीने नाला खोलीकरण, रिचार्ज शाफ्ट, पाणी पुनर्भरणाची कामे, शाळांमधील स्वच्छतागृहे, अंगणवाडी व शाळांच्या पायाभूत सुविधा, आयटीआयमध्ये आवश्यक प्रयोगशाळांची निर्मिती आदी कामे सीएसआरच्या माध्यमातून हाती घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रस्ताव व मागणी तयार ठेवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

दुष्काळी परिस्थितीत प्रभावी नियोजनावर भर

जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी विभागासह संबंधित सर्व यंत्रणांनी आवश्यक कामांची मागणी व प्रस्ताव तयार ठेवावेत. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, पशुसंवर्धन तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आवश्यक बाबींवर विशेष लक्ष द्यावे. सध्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन उपलब्ध निधी व योजनांचा योग्य पद्धतीने उपयोग करून प्रभावीपणे उपाययोजना राबवाव्यात, असेही जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांचे योग्य नियोजन करून आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. दुष्काळाशी संबंधित कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पूर्वपरवानगीशिवाय रजा घेऊ नये. तसेच महास्ट्राईड प्रकल्पामध्ये संबंधित विभागांनी आवश्यक माहिती व डाटा वेळेत भरावा, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिल्या.

***

वृत्त क्रमांक

 दुष्काळग्रस्त भागांच्या पाहणीसाठी केंद्राची तीन पथके गुरुवारपासून महाराष्ट्रात 

 मराठवाड्यातील चार जिल्ह्याची 'ऑन फिल्ड ' पाहणी करणार 

 पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भातील दुष्काळसदृश्य भागालाही भेटी 

छत्रपती संभाजीनगर दि. ७ : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने कार्यवाही सुरू ठेवली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे आंतरमंत्रालयीन पथक (Inter-Ministerial Central Team) उद्यापासून महाराष्ट्राच्या विविध भागांचा तीन दिवसांचा दौरा करणार आहे. 

८ ते १० ऑक्टोबरदरम्यान तीन पथके पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळग्रस्त व पर्जन्यतूटग्रस्त भागांची पाहणी करणार आहेत. या पाहणीमुळे पिकांची स्थिती, पर्जन्यमानातील तूट, भूजलपातळी आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेता येणार आहे. 

राज्य शासनाने दुष्काळाच्या परिस्थितीकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याला प्राधान्य दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,सुनेत्राताई पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील विविध सदस्यांनी यापूर्वीच राज्यातील विविध भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी केली आहे.    

स्थानिक प्रशासन, शेतकरी आणि नागरिकांशी संवाद साधून परिस्थितीची माहिती घेण्यासोबतच आवश्यक उपाययोजनांबाबत संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासनस्तरावरून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.

केंद्राच्या पथकांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर ८ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत पावसातील तूट, कोरडे कालखंड, पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन, भूजलपातळीतील घट, तसेच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई याबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत राज्य शासनाने सादर केलेल्या मदतीच्या मागणीबाबतही चर्चा होणार आहे. महसूल, कृषी, जलसंपदा आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत.

मराठवाड्यातील पथक छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांतील पर्जन्यतूटग्रस्त व दुष्काळसदृश्य भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील विविध भागांची पाहणी केल्यानंतर पथक बीड जिल्ह्यातील अनेक भागांना भेट देणार आहे. १० ऑक्टोबर रोजी बीड जिल्ह्यातील आणखी काही भागांची पाहणी करून जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक होणार आहे.

दुष्काळाच्या काळात शेतकरी आणि दुष्काळाच्या छायेतील नागरिकांना आवश्यक मदत वेळेत मिळावी, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या यंत्रणांमध्ये समन्वय राखून परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रातील वस्तुस्थिती जाणून घेऊन त्याआधारे मदत व उपाययोजनांचे नियोजन करण्यावर शासनाचा भर आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

नांदेड तालुक्यात पीक कापणी प्रयोगांना वेग; 25 टक्के प्रयोग पूर्ण

• 15 ऑक्टोबरपर्यंत प्रयोग पूर्ण करण्याचे नियोजन

• शेतकऱ्यांनी सहकार्य करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

• निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी पीक काढू नये

नांदेड(जिमाका), दि. 7 : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड तालुक्यात खरीप हंगामातील पीक कापणी प्रयोगांना वेग आला आहे. उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ व तहसीलदार संजय वारकड यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच गटविकास अधिकारी प्रवीण सुरडकर आणि तालुका कृषी अधिकारी संजय चातारमल यांच्या सहकार्याने पीक कापणी प्रयोगांचे काम सुरू आहे.

प्रशासनाने निश्चित केलेल्या नियोजनानुसार प्रत्यक्ष शेतावर पीक कापणी प्रयोग घेऊन विविध पिकांची उत्पादकता निश्चित करण्यात येत आहे. पीक विम्याच्या दाव्यांच्या अनुषंगाने पिकांची प्रत्यक्ष उत्पादकता निश्चित करण्यासाठी या प्रयोगांना महत्त्व आहे.

पीक कापणी प्रयोगासाठी नियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, कृषी सहायक तसेच संबंधित विमा कंपनीचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष शेतावर उपस्थित राहून नियमानुसार प्रयोग पूर्ण करीत आहेत. प्रयोगाची नोंद अचूक व पारदर्शक पद्धतीने करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

नांदेड तालुक्यात आतापर्यंत मूग व उडीद पिकांचे पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाले आहेत. सध्या कापूस, सोयाबीन व तूर या प्रमुख पिकांचे प्रयोग सुरू आहेत. तालुक्यात नियोजित 228 प्रयोगांपैकी 59 प्रयोग पूर्ण झाले असून, सुमारे 25 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित प्रयोग 15 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

पीक कापणी प्रयोगासाठी रँडम पद्धतीने निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी प्रयोग पूर्ण होईपर्यंत आपल्या शेतातील संबंधित पीक काढू नये. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष शेतावर येऊन नियमानुसार प्रयोग पूर्ण करणार असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांना आवश्यक सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

पीक कापणी प्रयोग अचूक व नियमानुसार पूर्ण झाल्यामुळे पिकांची प्रत्यक्ष उत्पादकता निश्चित करण्यास मदत होते. त्याआधारे पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळण्यास सहाय्य होते. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन पीक कापणी प्रयोग यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे.

**

वृत्त क्रमांक

पीक कर्ज पुरवठा सुलभ व गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे तीन महत्त्वपूर्ण आदेश

नांदेड(जिमाका), दि. ७ : जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामासाठी वेळेत व सुलभतेने पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी तीन महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. 

भोगवटादार वर्ग-२ धारकांना पीक कर्जासाठी अनावश्यक पूर्वपरवानगी अथवा नाहरकत प्रमाणपत्राची (NOC) मागणी न करणे, भू-विकास बँकेचे सातबारा उताऱ्यावरील कर्जबोजे तातडीने कमी करणे तसेच गायरान पट्टेधारकांच्या सातबारा उताऱ्यावर भोगवटादार वर्ग-२ अशी नोंद करण्याबाबत या आदेशांद्वारे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भोगवटादार वर्ग-२ धारकांना पीक कर्जासाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही

भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीच्या धारकांना जमीन गहाण ठेवून पीक कर्ज घेताना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ३६ (४) मधील तरतुदीनुसार भोगवटादार वर्ग-२ धारक शेतकरी सहकारी बँका, भू-विकास बँक, स्टेट बँक तसेच इतर वित्तीय संस्थांकडे जमीन गहाण ठेवून कर्ज घेऊ शकतात.

यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पात्र शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येऊ नये तसेच कोणताही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आणि जिल्हा उपनिबंधक यांनी सर्व संबंधित बँकांना आवश्यक निर्देश देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

भू-विकास बँकेचे सातबारा वरील कर्जबोजे तातडीने कमी करण्याचे निर्देश

शासनाच्या दि. ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या निर्णयानुसार भू-विकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. तथापि, काही शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर संबंधित कर्जाचा बोजा कायम असल्याने त्यांना नवीन पीक कर्ज घेताना अडचणी येत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर सर्व तहसीलदारांना भू-तारण बँक, भू-विकास बँक तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक मर्यादित, मुंबई या नावाने सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेले कर्जबोजे नाहरकत प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा न करता सरसकट व तातडीने कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बोजा कमी करण्याची प्रशासकीय कार्यवाही सुरू असतानाही संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना रब्बी पीक कर्जाचा पुरवठा थांबवू नये. बँकांनी संबंधित शेतकऱ्यांना ‘बोजाविरहित’ गृहीत धरून पात्रतेनुसार रब्बी पीक कर्जाचे वाटप तातडीने करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांना दिले आहेत.

गायरान पट्टेधारकांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘भोगवटादार वर्ग-२’ नोंद करण्याचे निर्देश

शासकीय गायरान जमिनींचे कायमस्वरूपी वाटप झालेल्या पट्टेधारक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘सरकार-सरकारी पट्टेदार’ अशी नोंद असल्याने त्यांना पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या.

प्रचलित शासन निर्णयानुसार गाव नमुना क्रमांक १-क आणि सातबारा उताऱ्याची तपासणी करून पात्र प्रकरणांमध्ये ‘भोगवटादार वर्ग-२’ अशी योग्य नोंद तातडीने करण्याचे निर्देश सर्व तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. या कार्यवाहीमुळे पात्र गायरान पट्टेधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुलभ होणार आहे.

शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जपुरवठा करण्यावर प्रशासनाचा भर

खरीप हंगामातील नुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामासाठी आवश्यक भांडवल वेळेत उपलब्ध व्हावे आणि पीक कर्ज मिळताना अनावश्यक प्रशासकीय अडथळे निर्माण होऊ नयेत, हा या तीनही आदेशांचा प्रमुख उद्देश आहे.

संबंधित महसूल व बँक यंत्रणांनी या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करून पात्र शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी वेळेत पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.

****

वृत्त क्रमांक

पशुधनासाठी चारा उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 

कृषी अवशेषांच्या औद्योगिक वापरावर निर्बंध

नांदेड (जिमाका), दि. ७ : जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या पिकांच्या अवशेषांचा अनावश्यक औद्योगिक वापर, मोठ्या प्रमाणातील खरेदी व वाहतुकीवर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी निर्बंध घातले आहेत. त्याबाबतचे आदेश ७ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहेत.

सन २०२६ च्या खरीप हंगामात Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड व मुखेड वगळता उर्वरित १४ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्याने चारा उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

पिकांचे अवशेष प्रक्रिया करून सकस चारा निर्मितीवर भर

दुष्काळी परिस्थितीत जिल्ह्यात ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत उपलब्ध सोयाबीन, गहू, ज्वारी, हरभरा, तूर, उसाचे पाचट, उसाचा चोथा आदी पिकांच्या अवशेषांवर प्रक्रिया करून त्यापासून सकस व पशुधनासाठी उपयुक्त चारा तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये बायोकोल, बायोमास तसेच अन्य औद्योगिक प्रक्रियांसाठी सोयाबीनचे कुटार, वाळलेला कडबा, चारा, उसाचे पाचट, उसाचा चोथा व इतर कृषी अवशेष मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून इंधन म्हणून वापरले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

चारा टंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय

दुष्काळी परिस्थितीत हेच कृषी अवशेष प्रक्रिया करून पशुधनासाठी अत्यंत उपयुक्त चारा म्हणून वापरता येतात. त्यामुळे त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वापर झाल्यास जिल्ह्यातील पशुपालकांना आगामी काळात चारा टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन पशुधनासाठी आवश्यक कृषी अवशेषांचा अनावश्यक औद्योगिक वापर तसेच मोठ्या प्रमाणातील खरेदी व वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश २००१ मधील तरतुदींनुसार जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला हिरवा व वाळलेला चारा, गवत व वैरण जिल्ह्याबाहेर विक्री अथवा वाहतूक करण्यास यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी उपलब्ध कृषी अवशेषांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सदर आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत. सदर आदेश ७ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहणार आहेत.

****

वृत्त क्रमांक

ई-पिक पाहणीचे काम 15 ऑक्टोबरपर्यंत शंभर टक्के पूर्ण करा

तहसीलदार संजय वारकड यांच्या सर्वेअर, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना सूचना

नांदेड(जिमाका),दि.07: नांदेड तालुक्यात खरीप हंगामातील पिकांची अचूक नोंद घेण्यासाठी सुरू असलेले सेंट्रल डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCSMH App) अंतर्गत ई-पिक पाहणीचे काम 15 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत शंभर टक्के पूर्ण करावे, असे निर्देश तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी संजय वारकड यांनी दिले आहेत.

नियुक्त सर्वेअर, ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा नियोजन भवन येथे घेण्यात आला. यावेळी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन उभ्या पिकांची पाहणी करून त्याची नोंद सेंट्रल डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCSMH App) ॲपवर करण्याच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना तहसीलदारांनी दिल्या.

सर्वेअर व तलाठ्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. मंडळ अधिकाऱ्यांनी प्रभावी नियोजन व संनियंत्रण करून निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण होईल, याची दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

ई-पिक पाहणीमुळे पिकांची अधिकृत नोंद उपलब्ध होऊन पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी करून घेण्यासाठी नियुक्त सर्वेअर व तलाठ्यांना आवश्यक सहकार्य करावे, असे आवाहन तहसीलदार संजय वारकड यांनी केले आहे.

या बैठकीस  तालुका कृषी अधिकारी संजय चातरमल, नायब तहसिलदार सुनिल माचेवाड व नायब तहसिलदार स्वप्नील दिगलवार तसेच तालूक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) व सर्वेअर (सहाय्यक) उपस्थित होते.

**

वृत्त क्रमांक

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास विलंब; महसूल सहायक व सहायक महसूल अधिकारी निलंबित

• शासकीय कामकाजात दिरंगाई व निष्काळजीपणाबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांची कठोर कारवाई

• नागरिकांच्या अर्जांवर विहित मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश

नांदेड (जिमाका), दि. 07 : आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यास विनाकारण विलंब केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी कठोर कारवाई केली आहे. बिलोली तहसील कार्यालयातील महसूल सहाय्यक सी.पी. धर्मेकर आणि सहाय्यक महसूल अधिकारी एन.व्ही. पाळेकर यांना तातडीने सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.

बिलोली तालुक्यातील आदमपूर येथील रहिवासी कार्तिक काशिनाथ पांडे यांनी दि. 28 जून 2026 रोजी महाऑनलाईन प्रणालीद्वारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. मागणी केलेले प्रमाणपत्र विहित मुदतीत देणे बंधनकारक असतानाही संबंधितांकडून त्यास विलंब झाला. त्यानंतर दि. 8 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले.

प्रमाणपत्र देण्यास विनाकारण विलंब करून शासकीय कामकाजात दिरंगाई व निष्काळजीपणा केल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित महसूल सहाय्यक व सहाय्यक महसूल अधिकारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे.

शासकीय सेवा व विविध प्रमाणपत्रांच्या कामकाजात नागरिकांना अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत. शासकीय कामकाजात दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध यापुढेही नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

निराधार महिलेची कुटुंबीयांशी सुखरूप भेट

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या समाजसेवा विभागाच्या प्रयत्नांना यश

नांदेड(जिमाका),दि.07: डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी येथील समाजसेवा विभागाच्या संवेदनशील व सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे घरापासून भरकटलेल्या एका निराधार महिलेला पुन्हा तिच्या कुटुंबीयांचा आधार मिळाला. सुमारे महिनाभर केलेल्या प्रयत्नांनंतर कुटुंबीयांचा शोध लागल्याने महिलेची सुखरूप घरवापसी झाली.

रुग्णालयातील औषध वैद्यकशास्त्र विभागाच्या कक्ष क्रमांक 31 मध्ये भागाबाई शिंदे या वयोवृद्ध महिलेला अनोळखी अवस्थेत दि. 17 सप्टेंबर 2026 रोजी ग्रामीण रुग्णालय, भोकर येथून 108 रुग्णवाहिकेद्वारे पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान महिलेने दिलेल्या माहितीतून तिचे मूळ गाव परतूर, जिल्हा जालना असल्याचे समोर आले.

यानंतर समाजसेवा विभागाने पुढाकार घेत दि. 24 सप्टेंबर 2026 रोजी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, परतूर यांच्याशी संपर्क साधला. संबंधित महिलेबाबत बेपत्ता व्यक्तीची नोंद आहे का, तसेच तिचे नातेवाईक आढळून आल्यास रुग्णालयाशी संपर्क साधावा, अशी विनंती करण्यात आली. त्यानंतर समाजसेवा विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रयत्नांना अखेर यश आले. 

दि. 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी परतूर पोलीस ठाण्याचे संतोष जंजाळ यांनी रुग्णालयाशी संपर्क साधून संबंधित महिलेचे नातेवाईक आढळून आल्याची माहिती दिली. तसेच नातेवाईकांना रुग्णालयात पाठविण्यात येत असल्याचे कळविले.

दि. 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी आवश्यक वैद्यकीय उपचार पूर्ण झाल्यानंतर रीतसर रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली. त्यानंतर भागाबाई शिंदे यांची त्यांच्या नातेवाईकांसोबत सुखरूप घरवापसी झाली.

घरापासून भरकटलेल्या या महिलेला पुन्हा कुटुंबाचा आधार मिळवून देण्यासाठी समाजसेवा विभागाने केलेल्या संवेदनशील प्रयत्नांना यश मिळाले. या कार्यासाठी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विजयकुमार कापसे तसेच औषध वैद्यकशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. शीतल राठोड यांचे मार्गदर्शन लाभले.

या संपूर्ण प्रक्रियेत समाजसेवा अधीक्षक (वैद्यकीय) संतोष मुंगल यांनी समन्वय साधून महिलेच्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.

***

वृत्त क्रमांक

आंबिया बहार फळपीक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा – जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

• 31 ऑक्टोबरपर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करावेत

नांदेड(जिमाका), दि. 07 : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2026-27 अंतर्गत संत्रा, मोसंबी, आंबा, केळी व पपई या फळपिकांसाठी विविध हवामान धोक्यांपासून विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित फळपिकांची लागवड करणारे तसेच कुळाने किंवा भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरी योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत. भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार पिक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रति शेतकरी किमान 20 गुंठे (0.20 हेक्टर) उत्पादनक्षम क्षेत्राची मर्यादा आहे. सर्व फळपिके व दोन्ही हंगाम मिळून कमाल 4 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत विमा संरक्षण घेता येईल. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षण लागू राहणार आहे. निर्धारित वयापेक्षा कमी वयाच्या फळबागांची विमा संरक्षणासाठी नोंद झाल्याचे पडताळणीत आढळल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येऊ शकते.

फळपिकनिहाय विमा संरक्षण व शेतकरी हप्ता

मोसंबीसाठी नियमित हवामान धोक्यांत प्रति हेक्टर 1 लाख रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता 5 हजार रुपये आहे. गारपिटीसाठी 33 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून हप्ता 1 हजार 650 रुपये आहे.

केळी व आंब्यासाठी नियमित हवामान धोक्यांत प्रति हेक्टर 1 लाख 70 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकरी हप्ता 8 हजार 500 रुपये आहे. गारपिटीसाठी 57 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून हप्ता 2 हजार 850 रुपये आहे.

पपईसाठी नियमित हवामान धोक्यांत प्रति हेक्टर 40 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकरी हप्ता 2 हजार रुपये आहे. गारपिटीसाठी 13 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून हप्ता 650 रुपये आहे.

संत्र्यासाठी नियमित हवामान धोक्यांत प्रति हेक्टर 1 लाख रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकरी हप्ता 5 हजार रुपये आहे. गारपिटीसाठी 33 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून हप्ता 1 हजार 650 रुपये आहे.

नांदेड जिल्ह्यात अधिसूचित करण्यात आलेल्या फळपिकांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 आहे. मोसंबी, केळी, आंबा, पपई आणि संत्रा या फळपिकांसाठी अधिसूचित तालुके व महसूल मंडळांतील पात्र शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत सहभाग नोंदवावा.

नांदेड जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, स्टॉक एक्सजेंज टॉवर्स, विसावा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई-400023 टोल फ्री क्रमांक 18004195004, दूरध्वनी क्रमांक 022-61710912, ई-मेल : pikvima@aicofindia.com ही विमा कंपनी काम करीत आहे. 

योजनेत सहभागासाठी आवश्यक कागदपत्रे

योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे अॅग्रीस्टॅक नोंदणी, आधारकार्ड, बँक खाते तपशील, सातबारा उतारा, जिओ-टॅग फोटो तसेच ई-पीक पाहणी/डीसीएस नोंद असणे आवश्यक आहे. ई-पीक पाहणी/डीसीएस 100 टक्के असणे बंधनकारक आहे. ही पूर्तता न झाल्यास विमा प्रस्ताव रद्द होऊ शकतो.

कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होण्याबाबतचे घोषणापत्र विमा योजनेच्या अंतिम मुदतीच्या किमान सात दिवस आधी संबंधित बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा संबंधित शेतकरी योजनेत सहभागी असल्याचे गृहित धरून विहित पद्धतीने विमा हप्ता कर्ज खात्यातून वजा केला जाऊ शकतो.

शेतकऱ्यांनी आपल्या फळपिकासाठी लागू असलेले हवामान धोके, विमा संरक्षित रक्कम, संरक्षण कालावधी आणि विमा हप्ता यांची माहिती घेऊन जवळच्या ई-सेवा केंद्र, बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधून विहित मुदतीत योजनेत सहभाग नोंदवावा.

आंबिया बहार सन 2026-27 संदर्भातील सविस्तर माहिती दि. 27 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयात उपलब्ध आहे. ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in तसेच कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

**

 वृत्त क्रमांक

दैनंदिन व्यवहारात मराठीचा वापर वाढवावा – उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे

अभिजात मराठी भाषा सप्ताहानिमित्त नांदेडमध्ये ग्रंथप्रदर्शनाचे उद्घाटन

नांदेड(जिमाका), दि. 07: मराठी भाषेची प्राचीन परंपरा, समृद्ध साहित्य आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी नागरिकांनी दैनंदिन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर वाढवावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांनी केले.

अभिजात मराठी भाषा सप्ताहानिमित्त येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयात आज ग्रंथप्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

या कार्यक्रमास तहसीलदार विकास बिरादार, नायब तहसीलदार सुनंदा कऱ्हाळे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी प्रताप सूर्यवंशी, डॉ. राममनोहर लोहिया नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेचे ग्रंथपाल श्रीनिवास इज्जपवार, शंकर पवार यांच्यासह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय सेतू समिती अभ्यासिकेतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

केंद्र शासनाने 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. या ऐतिहासिक घटनेचे स्मरण म्हणून दरवर्षी 3 ते 9 ऑक्टोबर हा कालावधी अभिजात मराठी भाषा सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो. मराठी भाषेचा गोडवा, तिचा ऐतिहासिक वारसा आणि समृद्ध साहित्यपरंपरेची ओळख शालेय विद्यार्थी व तरुण पिढीपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेविषयीचा अभिमान जनमानसात रुजविण्यासाठी अशा उपक्रमांचे आयोजन महत्त्वपूर्ण असल्याचे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अनिल सूर्यवंशी यांनी विद्यार्थ्यांना वाचनाचे महत्त्व पटवून दिले. वाचनामुळे ज्ञानात भर पडते, विचारांना चालना मिळते आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाला मदत होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ग्रंथालयाचे सभासद होऊन वाचनाची आवड जोपासावी, असे आवाहन त्यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रताप सूर्यवंशी यांनी केले.

हे ग्रंथप्रदर्शन 9 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सर्वांसाठी खुले राहणार आहे. नागरिकांनी या प्रदर्शनाला भेट देऊन ग्रंथसंपदेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

**

वृत्त क्रमांक

हदगाव-माहूरमध्ये जिल्हाधिकारी-सीईओंचा संयुक्त दौरा

• शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत व विकासकामांची पाहणी; दुष्काळी उपाययोजनांचा आढावा

नांदेड(जिमाका), दि. 7: जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी हदगाव व माहूर तालुक्याचा संयुक्त दौरा करून शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत, आरोग्य तपासणी शिबिर तसेच विविध विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी विद्यार्थी, पालक, ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.

हदगाव तालुक्यातील पळसा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला आकस्मिक भेट दिली असता, रजेचा अर्ज उपलब्ध नसताना तीन शिक्षक गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शाळा व वर्गखोल्यांसह अंगणवाडी परिसरात नियमित स्वच्छता राखण्याचे निर्देशही देण्यात आले. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा आढावा घेतला. तसेच पालक व ग्रामस्थांशी चर्चा केली. अंगणवाडीच्या पाहणीदरम्यान बालकांचे वेळेत वजन घेणे आणि त्यांना सकस आहार उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

माहूर तालुक्यातील मालवाडा येथे पीक कापणी प्रयोगाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीविषयक अडचणी जाणून घेत विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जलतारा कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. पाण्याचे संवर्धन व जलसाठ्यात वाढ करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन करण्यात आले.

लखमापूर येथे आयोजित आरोग्य तपासणी शिबिराला भेट देऊन नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. नियमित आरोग्य तपासणी करण्यासोबतच हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आवश्यक आहार व आरोग्यविषयक काळजी घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. लखमापूर ग्रामपंचायतीला भेट देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधताना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी संवर्धन, जलसंधारण व रोजगारनिर्मितीसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच लखमापूर येथील जिल्हा परिषद शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची माहिती घेतली व पालकांशी संवाद साधला.

शारदीय नवरात्र महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रेणुका माता देवस्थान येथेही पाहणी करण्यात आली. भाविकांची सुरक्षितता, स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्था तसेच आवश्यक सोयी-सुविधांबाबत संबंधित यंत्रणांनी केलेल्या तयारीचा आढावा घेऊन आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

यानंतर माहूर पंचायत समिती सभागृहात तालुकास्तरीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोजगारनिर्मिती, जलसंधारण, पाणी संवर्धन, शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेचा लाभ तसेच दुष्काळी उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या कर्जविषयक अडचणी, बँकांशी संबंधित प्रश्न तसेच बचत गटांच्या विविध बाबींवरही चर्चा करण्यात आली.

दुष्काळी परिस्थितीत जलसंधारण, रोजगारनिर्मिती आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक सहकार्य यांना प्राधान्य देऊन सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने व प्रभावीपणे काम करावे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ वेळेत मिळवून द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले व मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी दिले.

***