वृत्त क्रमांक

पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रभावी नियोजन करा-मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील

 

नांदेड (जिमाका), दि. 30 : दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना आवश्यक शासकीय सेवा तत्परतेने उपलब्ध करून देतानाच पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रभावी नियोजन करावे. टंचाई आराखडा हा प्रत्यक्ष परिस्थितीवर आधारित असावा, असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी दिले.

उमरी येथील पंचायत समितीमध्ये नुकतीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी पंचायत समितीअंतर्गत विविध विभागांचे तसेच ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

सद्यस्थितीतील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता सर्व विभागांनी संवेदनशीलतेने व जबाबदारीने काम करावे. टंचाई आराखड्यात आवश्यक उपाययोजनांचा समावेश करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना सीईओ महेश पाटील यांनी दिल्या. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहून नागरिकांना आवश्यक शासकीय सेवा वेळेत उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व इतर घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता (RHE) व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी गावनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. लाभार्थ्यांच्या अडचणी शक्यतो जागेवरच सोडवून घरकुलांची कामे गतिमान करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सेवा संकल्प अभियान तसेच मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान प्रभावीपणे राबवून नागरिकांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढवावा. तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात 100 टक्के सहभाग नोंदवावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या माध्यमातून नागरिकांना गावातच विविध ऑनलाइन सेवा व आवश्यक प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. नागरिकांना अनावश्यकपणे तालुका कार्यालयात येण्याची वेळ येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ग्रामपंचायतींचे प्रशासन अधिक पारदर्शक व सक्षम करण्यासाठी सर्व अभिलेखे अद्ययावत ठेवावेत, नोंदी नियमितपणे पूर्ण कराव्यात तसेच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या बैठकीस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. बी. गिरी, गट विकास अधिकारी ए. एल. सरोदे यांच्यासह पंचायत समितीचे अधिकारी, विविध विभागांचे तालुकास्तरीय अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व संबंधित कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी विविध योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या.

*******

 

 वृत्त क्रमांक

महा-उपलब्धी अॅपची  निवृत्तीवेतनधारकांना माहिती देण्यासाठी मंगळवारी कार्यशाळेचे आयोजन

 

नांदेड (जिमाका), दि. 30 : राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन विषयक सेवा जलद, सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘Maha-UPLABHDHI’ (महा-उपलब्धी) मोबाईल अॅपबाबत माहिती देण्यासाठी मंगळवार, दि. 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हा नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, नांदेड येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

वित्त विभागाच्या दि. 19 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुरू करण्यात आलेल्या मोबाईल अॅपच्या विविध सुविधांची माहिती निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना व्हावी, यासाठी अॅपच्या वापराबाबत कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थित राहून मार्गदर्शन करतील.

नांदेड कोषागारामार्फत निवृत्तीवेतन व कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या सर्व संबंधितांनी या कार्यशाळेस उपस्थित राहून Maha-UPLABHDHI मोबाईल अॅपच्या सुविधांची माहिती करून घ्यावी, असे आवाहन कोषागार अधिकारी शोभा मुंढे यांनी केले आहे.

******

 वृत्त क्रमांक 

भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सहसचिव पी. नरहरी यांचा शुक्रवारी नांदेड दौरा

 

नांदेड (जिमाका), दि. 30 : भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सहसचिव (भू.सं.) पी. नरहरी हे शुक्रवार, दि. 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांचा दौरा कार्यक्रमाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

सहसचिव पी. नरहरी हे शुक्रवार, दि. 2 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 7 वाजता हैद्राबाद येथून नांदेडकडे प्रयाण करतील. सकाळी 11 वाजता त्यांचे नांदेड येथे आगमन होईल. त्यानंतर सकाळी 11 ते दुपारी 1 या कालावधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने आयोजित विशेष ग्रामसभेस ते उपस्थित राहतील.

दुपारी 1.30 वाजता जेवणासाठी वेळ राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर दुपारी 2 ते 4 या कालावधीत ते जिल्हा प्रशासनाची भेट घेणार आहेत. सायंकाळी 4 वाजता ते नांदेड येथून हैद्राबादकडे प्रयाण करतील.

********

 वृत्त क्रमांक 

अनोळखी निराधार रुग्णाला मिळाला मायेचा आधार 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या समन्वयातून मदर तेरेसा शांतिनिकेतनमध्ये पुनर्वसन

 

नांदेड (जिमाका), दि. 30 : उपचारानंतर अनोळखी व निराधार रुग्णाला सुरक्षित निवारा, काळजी आणि आधार मिळवून देत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी येथील औषधवैद्यकशास्त्र विभागाने माणुसकीचा संवेदनशील परिचय दिला. विभागाच्या पुढाकारातून सुमारे 60 वर्षीय रुग्णाचे मदर तेरेसा होम शांतिनिकेतन, मालटेकडी, नांदेड येथे सुरक्षितपणे पुनर्वसन करण्यात आले.

सदर रुग्णास दि. 8 ऑगस्ट 2026 रोजी जिल्हा शासकीय रुग्णालय, हिंगोली येथून 108 रुग्णवाहिकेद्वारे पुढील उपचारासाठी डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, नांदेड येथील औषधवैद्यकशास्त्र विभागातील कक्ष क्र. 34 मध्ये दाखल करण्यात आले होते.

उपचारादरम्यान रुग्णाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तो हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा तालुक्यातील बेरुळा येथील रहिवासी असल्याचे समोर आले. त्यानुसार दि. 20 ऑगस्ट रोजी पोलीस ठाणे औंढा नागनाथ यांच्याशी पत्रव्यवहार करून रुग्णाच्या नातेवाईकांचा शोध घेण्यात आला. पोलिसांकडून प्राप्त माहितीनुसार रुग्णाचे त्या ठिकाणी वास्तव्य असले तरी त्याची देखभाल व काळजी घेण्यासाठी जबाबदार नातेवाईक उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले.

रुग्णाच्या उपचारानंतरच्या स्थितीचा तसेच त्याच्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून त्याला सुरक्षित निवारा व पुढील काळजीची आवश्यकता असल्याने मशिनरीज ऑफ चॅरिटी, मदर तेरेसा होम शांतिनिकेतन, मालटेकडी, नांदेड यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. संस्थेने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर रुग्णाच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही करण्यात आली.

दि. 29 सप्टेंबर रोजी औषधवैद्यकशास्त्र विभागाच्या पथकाने रीतसर डिस्चार्ज प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिकेद्वारे वाहनचालक श्री. आवराळे व कक्ष सेवक मारुती राठोड यांच्या समवेत रुग्णास मदर तेरेसा शांतिनिकेतन येथे सुरक्षितपणे दाखल करण्यात आले.

या पुनर्वसन प्रक्रियेस अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विजयकुमार कापसे तसेच औषधवैद्यकशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. शीतल राठोड यांचे मार्गदर्शन लाभले. समाजसेवा अधीक्षक (वैद्यकीय) संतोष मुंगल यांनी संबंधित विभाग, पोलीस प्रशासन आणि मदर तेरेसा शांतिनिकेतन यांच्यात समन्वय साधून पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण केली.

उपचारासोबतच निराधार रुग्णाला सुरक्षित निवारा व आधार मिळवून देण्याच्या या प्रयत्नातून ‘रुग्णसेवा हीच समाजसेवा’ या भावनेचा प्रत्यय आला.

******

वृत्त क्रमांक 

महाराष्ट्रात ‘राज्य वैरण विकास धोरण’ लागू

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : राज्यातील पशुधनाची वाढती संख्या आणि चारा टंचाईची समस्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ‘राज्य वैरण विकास धोरण’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाच्या मसुद्यास मंजुरी देण्यात आली.

21 व्या पशुगणनेच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार राज्यात 278.36 लाख पशुधन आहे. यामध्ये 115.08 लाख गायवर्गीय, 44.26 लाख म्हैसवर्गीय, 90.67 लाख शेळ्या आणि 28.35 लाख मेंढ्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार या पशुधनासाठी दरवर्षी 1176.78 लाख मे. टन हिरवा आणि 377.87 लाख मे. टन वाळलेला चारा आवश्यक आहे. सध्या राज्यात सामान्य पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीत हिरव्या चाऱ्याची 22.79 टक्के आणि वाळलेल्या चाऱ्याची 21.43 टक्के कमतरता आहे.

भारतीय चराऊ कुरण आणि चारा संशोधन संस्था (IGFRI) यांच्या शिफारशीनुसार चारा पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी वन विभागाच्या वनजमिनी तसेच महसूल विभागाच्या गायरान व इतर पडीक जमिनींचा उपयोग करण्यात येणार आहे. राज्याची भौगोलिक व हवामानविषयक परिस्थिती लक्षात घेऊन स्थानिक प्रजातींच्या चारा उत्पादनाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

एल-निनो तसेच हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. वैरणीची तूट भरून काढण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त इतर शासकीय विभागांशी समन्वय साधून धोरणाची अंमलबजावणी करतील. आवश्यकतेनुसार विद्यमान योजनांमध्ये सुधारणा तसेच नवीन योजनांचे प्रस्ताव शासनास सादर केले जातील.

या धोरणामुळे चारा लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासोबतच स्थानिक हवामानास अनुकूल चारा प्रजातींच्या उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. उपलब्ध शासकीय जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर केल्यामुळे चारा उत्पादन वाढविणे आणि भविष्यातील टंचाईच्या परिस्थितीसाठी राज्याची तयारी मजबूत करणे शक्य होणार आहे. त्यातून पशुपालकांना चाऱ्याची उपलब्धता वाढण्यास तसेच पशुजन्य उत्पादनांना चालना मिळण्यास मदत होणार असल्याचे सचिव (पदुम) डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सांगितले आहे.

“राज्य वैरण विकास धोरणामुळे हिरव्या व वाळलेल्या चाऱ्याची तूट भरून काढण्यासाठी दीर्घकालीन दिशा मिळाली आहे. महसूल आणि वन विभागाशी समन्वय साधून गायरान व पडीक जमिनींवर चारा लागवड वाढविण्यावर भर दिला जाईल. या धोरणाचा लाभ राज्यातील पशुपालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग प्रयत्नशील राहणार असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी सांगितले आहे. 

****

वृत्त क्रमांक 

शेंबोलीत सेवा संकल्प अभियानाला प्रतिसाद; सीईओंकडून विविध उपक्रमांची पाहणी

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक महेश पाटील यांनी आज मुदखेड तालुक्यातील शेंबोली येथे भेट देऊन ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध शासकीय सेवा, विकासकामे व लोककल्याणकारी उपक्रमांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी उपस्थित होते.

ग्रामपंचायत कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या विविध शासकीय सेवा व दाखल्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. तसेच ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयीन कामकाजाची कार्यपद्धती, नागरिकांकडून प्राप्त झालेले अर्ज, त्यावरील कार्यवाही आणि प्रलंबित प्रकरणांची सद्यस्थिती यांचा आढावा घेण्यात आला.

जिल्ह्यात सुरू असलेल्या ग्रामपंचायतींचे नमुना क्रमांक 8 ऑनलाइन करण्याच्या मोहिमेची पाहणी करून नमुना क्रमांक 8 मधील माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याच्या कामास अधिक गती देण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटी यांनी संबंधितांना दिल्या.

सेवा संकल्प अभियानांतर्गत आयोजित आरोग्य शिबिरासही भेट देऊन उपलब्ध आरोग्य सुविधांची पाहणी करण्यात आली. जास्तीत जास्त नागरिक व लाभार्थ्यांनी आरोग्य शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महेश पाटील यांनी केले. यानंतर शाळा व अंगणवाडीला भेट देऊन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, उपलब्ध शैक्षणिक साहित्य तसेच विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले विविध शैक्षणिक व हस्तकला साहित्य यांची पाहणी करण्यात आली. शाळेच्या परिसरात मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी त्यांनी अंगणवाडीलाही भेट दिली. बालकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने इंग्रजी मुळाक्षरे व अंकासोबतच मराठी भाषेच्या मूलभूत ज्ञानावरही विशेष भर देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

दरम्यान जिल्ह्यात सुरू असलेल्या स्वच्छता ही सेवा उपक्रमात ग्रामस्थांनी सक्रिय सहभाग घेऊन विविध स्वच्छता विषयक उपक्रम राबवावेत व स्वच्छ, सुंदर गाव निर्मितीसाठी सामूहिक प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी केले. या पाहणी दौऱ्याप्रसंगी गटविकास अधिकारी शेखर देशमुख, सहायक गटविकास अधिकारी हातमोडे, गटशिक्षणाधिकारी सुरेश पाटील, विस्तार अधिकारी निलेश बंगाळे, संताजी भाडेकर, वैशाली आडगावकर, केंद्रप्रमुख करुणा आवरगंड, ग्रामपंचायत अधिकारी प्रकाश कवठेकर, मुख्याध्यापक संपत मुनेश्वर, लोखंडे, सर्व शिक्षक, अंगणवाडी सेविका व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

***

वृत्त क्रमांक 

आरोग्य योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करा- आरोग्य आयुक्त संजय काटकर 

• ‘सेवा संकल्प अभियान’, ‘माझं गाव–आरोग्य संपन्न गाव’ व ‘तिसीचा पल्ला–तपासणी अन् सल्ला’ मोहिमांना गती देण्याचे निर्देश

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : नागरिकांना वेळेत, सुलभ, तत्पर आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देतानाच शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आरोग्य विभागाने अधिक प्रभावीपणे कार्य करावे, असे निर्देश आरोग्य आयुक्त संजय काटकर यांनी दिले.

आरोग्य आयुक्त संजय काटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या उपसंचालक डॉ. रेखा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये विभागीय आरोग्य आढावा बैठक झाली. या बैठकीस लातूर विभागातील लातूर, बीड, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, शासकीय आरोग्य योजना तसेच जनजागृती अभियानांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित बाबींचा तातडीने निपटारा करणे, कामगिरीमध्ये सातत्य राखणे आणि आरोग्यविषयक योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर यावेळी विशेष भर देण्यात आला.

‘सेवा संकल्प अभियान’, ‘माझं गाव–आरोग्य संपन्न गाव’ तसेच ‘तिसीचा पल्ला–तपासणी अन् सल्ला’ या महत्त्वपूर्ण अभियानांच्या प्रगतीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. विशेषतः ३० वर्षांवरील नागरिकांची असंसर्गजन्य आजारांसाठी तपासणी, आजारांचे वेळेत निदान तसेच आवश्यक उपचार व वैद्यकीय सल्ला उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमासह विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबतही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

माता व बाल आरोग्याच्या दृष्टीने उच्च जोखमीच्या गर्भवती मातांची शंभर टक्के ओळख पटवून त्यांच्यापर्यंत आरोग्य यंत्रणेची पोहोच सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अशा मातांचा नियमित पाठपुरावा करून त्यांना आवश्यक उपचार, संदर्भ सेवा आणि वैद्यकीय सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

आरोग्य संस्थांमधील प्रयोगशाळा सेवा अधिक प्रभावी व गतिमान करण्यासोबतच रक्तपेढी सेवांचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आवश्यकतेनुसार रक्ताची उपलब्धता, साठा आणि वितरण यांचे काटेकोर नियोजन करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले.

आरोग्य संस्थांच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जन आरोग्य समित्यांचे कामकाज अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना तज्ज्ञ वैद्यकीय सल्ला सहज उपलब्ध व्हावा, यासाठी टेलिमेडिसिन सेवा अधिक गतिमान करण्यावरही भर देण्यात आला.

अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या बोगस डॉक्टरांविरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या. नागरिकांना सुरक्षित आणि अधिकृत आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

या बैठकीत नांदेड जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांची सद्यस्थिती, विविध अभियानांची प्रगती, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, आरोग्य संस्थांमधील सेवा, मनुष्यबळ, तपासणी सुविधा तसेच नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

लातूर, बीड, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी आपल्या जिल्ह्यातील आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला.

आरोग्य विभागाच्या विविध योजना व अभियानांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागीय स्तरावर समन्वयाने आणि अधिक सक्रियतेने काम करण्याचे निर्देश या बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात आले.

**

वृत्त क्रमांक 

जिल्ह्यातून हिरवा व वाळलेला चारा, गवत व वैरण जिल्ह्याबाहेर वाहतुकीस बंदी

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

नांदेड (जिमाका), दि. २९ : सन २०२६ च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड व मुखेड वगळता उर्वरित १४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे चारा उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला हिरवा व वाळलेला चारा, गवत व वैरण जिल्ह्याबाहेर विक्री व वाहतूक करण्यास बंदी घातली आहे.

महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश, २००१ मधील तरतुदींनुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी उपलब्ध चाऱ्याचे संरक्षण करून संभाव्य चारा टंचाईच्या काळात पशुपालकांना चारा उपलब्ध राहावा, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा आदेश २९ सप्टेंबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहणार आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

जिल्ह्यातून हिरवा व वाळलेला चारा, गवत व वैरण जिल्ह्याबाहेर वाहतुकीस बंदी

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

नांदेड (जिमाका), दि. २९ : सन २०२६ च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड व मुखेड वगळता उर्वरित १४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे चारा उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला हिरवा व वाळलेला चारा, गवत व वैरण जिल्ह्याबाहेर विक्री व वाहतूक करण्यास बंदी घातली आहे.

महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश, २००१ मधील तरतुदींनुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी उपलब्ध चाऱ्याचे संरक्षण करून संभाव्य चारा टंचाईच्या काळात पशुपालकांना चारा उपलब्ध राहावा, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा आदेश २९ सप्टेंबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहणार आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे - विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत

नोडल अधिकाऱ्यांची बैठक  

छत्रपती संभाजीनगर, दि. २९ सप्टेंबर : ५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत व सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी सर्व संबंधित पथकांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या.

विभागीय आयुक्त श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली नोडल अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी सहआयुक्त प्रताप काळे, मंजुषा मिसकर, रित्रा मेत्रेवार, देविदास टेकाळे, खुशालसिंह परदेशी तसेच विविध कक्षांचे नोडल अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीकांत म्हणाले की, नामनिर्देशन, छाननी, मतदान व मतमोजणीच्या प्रत्येक टप्प्याची तयारी वेळेत पूर्ण करावी. नामनिर्देशन अर्जांची काटेकोर तपासणी, मतदार यादीत नाव शोधण्याची सुविधा, मतदान साहित्य व मतपेट्यांची सुरक्षित वाहतूक तसेच मतमोजणी केंद्रावरील व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष द्यावे. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेळेत प्रशिक्षण देऊन त्यांची तयारी पूर्ण करावी.

नामनिर्देशन कक्षात अर्जांचे वाटप व स्वीकार तसेच उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची पुरेशी व्यवस्था ठेवावी. आवश्यक कागदपत्रे, चलन पावती, छायाचित्र व एबी फॉर्मची तपासणी करावी. उमेदवारांना शपथ देण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करावेत. ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या छाननीसाठी तपासणी यादी तयार ठेवावी. अर्ज बाद झाल्यास कारणांसह आदेश देण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशनाची सूचना व संबंधित माहिती सूचना फलकावर तसेच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.

मतदान व मतमोजणीसाठी वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्था काटेकोरपणे करावी. मतदानानंतर मतपेट्या सुरक्षितपणे मतमोजणी केंद्रावर आणण्याची व्यवस्था करावी. मतमोजणी केंद्रावर ५६ टेबल्सची व्यवस्था करण्यात येत असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे. मतमोजणीच्या तीन दिवस आधी सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घ्यावा.

पहिले प्रशिक्षण १० ऑक्टोबर, दुसरे १७ ऑक्टोबर आणि मतदान साहित्य वाटपाच्या दिवशी २२ ऑक्टोबर रोजी अंतिम प्रशिक्षण घेण्याचे नियोजन करावे. केंद्राध्यक्ष, क्षेत्रीय अधिकारी, सूक्ष्म निरीक्षक तसेच संबंधित पथकांना प्रशिक्षण द्यावे. मतमोजणीसाठी स्वतंत्र पथक तयार करून त्यांचे प्रशिक्षण १४ ऑक्टोबरच्या आसपास पूर्ण करावे. मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंगची व्यवस्था करावी.

उमेदवारांची संख्या ५६ पेक्षा जास्त झाल्यास मतपत्रिका व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या उपलब्धतेनुसार नियोजन करावे. निवडणुकीसाठी सुमारे ३० हजार मतपत्रिकांची आवश्यकता लागू शकते, त्यानुसार छपाईचे नियोजन करावे. निवडणूक साहित्य व आवश्यक शिक्क्यांचा पुरेसा साठा ठेवावा.

मतदानाची पद्धत तसेच कोणत्या कारणांमुळे मत बाद होऊ शकते, याबाबत मतदारांमध्ये जनजागृती करावी. निवडणूक कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचे नियोजन करून कामाचे वाटप करावे. दररोज नामनिर्देशन अर्जांचे वाटप व प्राप्त अर्जांची माहिती माध्यमांना द्यावी. आचारसंहितेच्या काळात सर्व शासकीय कामकाज करताना निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

**

वृत्त क्रमांक 

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परवानाधारक शस्त्र बाळगण्यास व वाहून नेण्यास प्रतिबंध 

शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी-कर्मचारी व बँक सुरक्षा रक्षकांना सूट

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा झाल्यापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात परवानाधारक शस्त्र बाळगण्यास व वाहून नेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. याबाबत जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी शस्त्र अधिनियम, 1959 चे कलम 22 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये आदेश जारी केला आहे.

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निवडणुकीचा निकाल घोषित होईपर्यंत शस्त्रासाठी नवीन परवाना देण्यास तसेच परवानाधारकांना परवान्यातील शस्त्रास्त्रे बाळगण्यास व वाहून नेण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने नांदेड जिल्ह्यातही हा प्रतिबंध लागू करण्यात आला आहे.

जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, निवडणुकीच्या कालावधीत शासकीय कर्तव्य पार पाडणारे अधिकारी व कर्मचारी तसेच बँकांचे सुरक्षा रक्षक यांच्याव्यतिरिक्त इतर सर्व परवानाधारकांना त्यांच्या परवान्यातील शस्त्रास्त्रे बाळगण्यास व वाहून नेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. 

**

वृत्त क्रमांक 

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 

शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक मालमत्तेच्या विद्रुपीकरणास प्रतिबंध

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : भारत निवडणूक आयोगाने 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा 22 सप्टेंबर 2026 रोजी केली असून, त्याच दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात शासकीय, निमशासकीय तसेच सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात विद्रुपीकरण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 अन्वये याबाबत आदेश जारी केला आहे. निवडणूक कालावधीत संबंधित मालमत्तेचे विद्रुपीकरण होऊ नये, तसेच निवडणूक आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशाने हा आदेश लागू करण्यात आला आहे.

सद्यस्थितीत सर्व संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 (2) अन्वये एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याचे जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.

हा आदेश नांदेड जिल्ह्याच्या हद्दीत आदेश निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे. संबंधितांनी आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे प्रशासनाने कळविले आहे. 

**

वृत्त क्रमांक 

सार्वजनिक ठिकाणी पक्षांचे चित्रे, चिन्हांचे कापडी फलक व भाषणांवर निर्बंध

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पडावी, यासाठी जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 163 अन्वये नांदेड जिल्हा हद्दीत काही निर्बंध लागू केले आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा केली असून, घोषणेच्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी पक्षांची चित्रे अथवा चिन्हे असलेले कापडी फलक लावणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी भाषणे देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी निवडणूक कालावधीत नांदेड जिल्ह्याच्या संपूर्ण हद्दीत करण्यात येणार आहे. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 163(2) अन्वये हा एकतर्फी आदेश जारी करण्यात आला आहे.

हा आदेश 23 सप्टेंबर 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे. नागरिक, राजकीय पक्ष, उमेदवार व संबंधितांनी या आदेशाचे पालन करून निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

***

वृत्त क्रमांक 

धार्मिक स्थळे, रुग्णालये व शैक्षणिक संस्थांजवळ तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यास प्रतिबंध

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : भारत निवडणूक आयोगाने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा केली असून, त्याच दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. नांदेड जिल्ह्यात निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 163 अन्वये आदेश जारी केला आहे.

या आदेशानुसार, निवडणूक कालावधीत धार्मिक स्थळे, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था तसेच सार्वजनिक ठिकाणांच्या जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

सर्व संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 163 (2) अन्वये एकतर्फी आदेश काढण्यात आला आहे.

हा आदेश नांदेड जिल्ह्याच्या संपूर्ण हद्दीत लागू असून, आदेश निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत अंमलात राहणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

**

वृत्त क्रमांक 

निवडणूक प्रचाराच्या वाहनांवरील झेंडे व कापडी फलकांसाठी निर्बंध

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : भारत निवडणूक आयोगाने 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा 22 सप्टेंबर 2026 रोजी केली असून, त्याच दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पडावी, यासाठी नांदेड जिल्ह्यात निवडणूक प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फिरत्या वाहनांवरील पक्ष प्रचाराचे झेंडे व कापडी फलक लावण्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये निर्बंध घातले आहेत.

या आदेशानुसार, फिरत्या प्रचार वाहनावर पक्ष प्रचाराचा झेंडा वाहनाच्या डाव्या बाजूस, विंडस्क्रीन ग्लासच्या पुढे राहणार नाही, तसेच वाहनाच्या टपापासून दोन फुटांपेक्षा अधिक उंचीवर राहणार नाही.

प्रचाराच्या फिरत्या वाहनावर कापडी फलक वाहन चालकाच्या आसनामागे, वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजूसच लावता येईल. वाहनाच्या इतर कोणत्याही बाजूस कापडी फलक लावता येणार नाही.

तसेच, फिरत्या वाहनावर पक्ष प्रचाराचा झेंडा किंवा कापडी फलक संबंधित पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, उमेदवार किंवा उमेदवाराचे निवडणूक प्रतिनिधी यांच्या वाहनांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही वाहनावर लावता येणार नाही.

सर्व संबंधितांना पूर्वसूचना देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 (2) अन्वये हा एकतर्फी आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

हा आदेश नांदेड जिल्ह्यात निर्गमनाच्या तारखेपासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे. 

**

वृत्त क्रमांक 

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाहनांच्या ताफ्यात तीनपेक्षा अधिक वाहनांच्या वापरास प्रतिबंध

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा झाल्यापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात निवडणूक कालावधीत कोणत्याही वाहनांच्या ताफ्यात तीनपेक्षा अधिक मोटारगाड्या अथवा वाहनांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षेसाठी असलेल्या मोटारगाड्या अथवा वाहनांच्या ताफ्यात तीनपेक्षा अधिक वाहने नसावीत, असे निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने जिल्ह्यात निवडणूक कालावधीत तीनपेक्षा अधिक मोटारगाड्या अथवा वाहनांचा ताफा वापरण्यास प्रतिबंध करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये जारी केला आहे.

या आदेशानुसार, निवडणूक कालावधीत कोणत्याही वाहनांच्या ताफ्यात तीनपेक्षा जास्त मोटारगाड्या अथवा वाहने वापरता येणार नाहीत. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी हा निर्बंध लागू करण्यात आला आहे.

हा आदेश 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 च्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्याच्या हद्दीत लागू राहणार आहे. आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत त्याची अंमलबजावणी राहणार आहे.

निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत, शांततापूर्ण व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी संबंधितांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

**

वृत्त क्रमांक 

नांदेड जिल्ह्यात शासकीय कार्यालये, विश्रामगृह परिसरात मोर्चा, सभा व निवडणूक प्रचारास निर्बंध

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा झाल्यापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालये तसेच विश्रामगृहांच्या परिसरात विविध कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जारी केले आहेत.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित ठिकाणी मोर्चा काढणे, सभा घेणे, उपोषण करणे, सत्याग्रह करणे तसेच धरणे आंदोलन करणे यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

तसेच कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणणे आणि कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

हा आदेश 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 च्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्याच्या हद्दीत लागू राहणार आहे. आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत आदेशाची अंमलबजावणी राहणार आहे.

निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी संबंधित नागरिक, राजकीय पक्ष, उमेदवार, कार्यकर्ते तसेच इतर संबंधितांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

**

वृत्त क्रमांक 

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यात ध्वनिक्षेपक वापरावर निर्बंध

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात निवडणूक कालावधीत ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये जारी केले आहेत. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावरही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

या आदेशानुसार, कोणतीही व्यक्ती, संस्था, पक्ष अथवा पक्षाचा कार्यकर्ता सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाचा वापर करू शकणार नाही. तसेच फिरत्या वाहनांवरही ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाचा वापर करता येणार नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयानुसार ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाचा वापर ध्वनिप्रदूषणाची पातळी विहित मर्यादेत ठेवून करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार सकाळी 6 वाजण्यापूर्वी आणि रात्री 10 वाजल्यानंतर ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाचा वापर करता येणार नाही.

निवडणूक कालावधीत ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये तसेच निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण वातावरणात पार पडावी, यासाठी संबंधितांनी आदेशाचे पालन करावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हा आदेश 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्यातील हद्दीसाठी लागू आहे. आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत आदेशाची अंमलबजावणी राहणार आहे.

निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी नागरिक, राजकीय पक्ष, उमेदवार, संस्था आणि संबंधितांनी ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाच्या वापराबाबतच्या या निर्बंधांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

**

वृत्त क्रमांक 

निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी 

नांदेड जिल्ह्यात शासकीय व निमशासकीय विश्रामगृहांचा वापर नियंत्रित

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : भारत निवडणूक आयोगाने 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा केल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय विश्रामगृहांचा वापर नियंत्रित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी निर्गमित केले आहेत.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष व शांततेत पार पाडण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय विश्रामगृहांचा वापर नियंत्रित करणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या आदेशानुसार, शासकीय व निवडणुकीच्या कामावर असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस संबंधित विभागाची अधिकृत परवानगी अथवा सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय विश्रामगृहांमध्ये प्रवेश करता येणार नाही. संबंधित विभागाच्या परवानगीशिवाय विश्रामगृहांचा वापर करण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

हा आदेश नांदेड जिल्ह्यात आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे.

निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी संबंधितांनी या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे प्रशासनाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

**

वृत्त क्रमांक 

पीक कापणी प्रयोगासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे  जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे आवाहन

• पीक कापणी प्रयोगात पारदर्शकतेवर भर

• पूर्ण नुकसान झालेल्या पिकांसाठी ‘शून्य उत्पादन’ची तरतूद

• प्रयोग वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सहकार्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : जिल्ह्यात सध्या दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने अनेक भागांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे काही शेतकरी मुदतपूर्व पीक काढणी, पीक मोडणे अथवा जाळून टाकणे असे निर्णय घेत आहेत. मात्र, अशा प्रकारे पीक काढणी केल्यास वस्तुनिष्ठ नुकसानभरपाई निश्चितीसाठी आवश्यक असलेल्या पीक कापणी प्रयोगांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोगासाठी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी प्रयोग पूर्ण होईपर्यंत पीक कापणी, काढणी किंवा नांगरणी करू नये आणि नियोजित पीक कापणी प्रयोगास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना तसेच राज्य शासनाच्या धोरणानुसार महसूल मंडळ व तालुका स्तरावरील पिकांचे उंबरठा उत्पादन आणि प्रत्यक्ष उत्पादनातील घट निश्चित करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणारी आकडेवारी महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या सर्वेक्षण अथवा गट क्रमांकावरील प्लॉटची निवड पीक कापणी प्रयोगासाठी झाली आहे, त्यांनी संबंधित प्रयोग पूर्ण होईपर्यंत पीक काढणी अथवा नांगरणी करू नये. यामुळे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने नुकसान व उत्पादन घट निश्चित करण्यास मदत होणार आहे. 

पीक कापणी प्रयोगांमध्ये मानवी हस्तक्षेप किंवा त्रुटी राहू नयेत, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार प्रयोगाची छायाचित्रे व आवश्यक माहिती सीसीई ॲपवर अपलोड करण्यात येते. प्रयोगात पारदर्शकता राहावी यासाठी प्रत्यक्ष शेतावर होणारा प्रत्येक पीक कापणी प्रयोग महसूल, कृषी किंवा ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच स्थानिक प्रगतिशील शेतकरी यांच्या संयुक्त उपस्थितीत पूर्ण केला जात आहे.

दुष्काळ अथवा पावसाअभावी पीक पूर्णपणे वाळून गेले किंवा नष्ट झाले असल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामस्तरीय समितीमार्फत ‘मुदतपूर्व पाहणी व शून्य उत्पादन पंचनामा’ (Zero Yield Report) करण्याची तरतूद आहे. त्याची नोंद सीसीई ॲपवर करण्यात येते. त्यामुळे पीक पूर्णपणे नष्ट झाल्याच्या परिस्थितीतही शेतकऱ्यांनी पीक कापणी प्रयोगापूर्वी मुदतपूर्व कापणी करू नये.

नियोजित पीक कापणी प्रयोगासाठी निश्चित केलेल्या प्लॉटची ठरविलेल्या तारखेपूर्वी कापणी केल्यास संबंधित महसूल मंडळ अथवा तालुक्याच्या उत्पादनाची आकडेवारी निश्चित करण्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोग पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी संयम बाळगावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

निवड झालेल्या सर्वेक्षण अथवा गट क्रमांकांवर नियोजित पीक कापणी प्रयोग वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. प्रयोगाचे काम अपूर्ण राहिल्यास किंवा त्यामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास संबंधित महसूल मंडळाच्या पीक विमा भरपाई प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधींनी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना पीक कापणी प्रयोग वेळेत आणि नियमानुसार पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. 

**

वृत्त क्रमांक 

पदवीच्या तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना शासकीय कार्यालयांत ऑन-जॉब प्रशिक्षणाची संधी

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

नांदेड (जिमाका), दि. २९ : स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेडशी संलग्न महाविद्यालयांतील पदवीच्या तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष कार्यानुभव मिळावा, यासाठी ऑन-जॉब प्रशिक्षण (OJT) उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांकडून आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले.

विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक महाजन यांनी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ऑन-जॉब प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा केली. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी आवश्यक सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने संबंधित शासकीय आस्थापनांना सूचना देण्यात येतील, अशी सकारात्मक भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

या चर्चेत डॉ. हरीशचंद्र पतंगे, डॉ. शैलेश जयंतीलाल वाढेर आणि विवेक तमायचीकर महास्टाईड सहभागी झाले.

तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी १२० तासांचे प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये अनुभवाधारित, कौशल्याधारित आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने विद्यापीठाने शासन, विद्यापीठ व महाविद्यालयांच्या समन्वयातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कार्यानुभव देण्यासाठी ऑन-जॉब प्रशिक्षणाची व्यवस्था विकसित करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे.

विद्यापीठाच्या संबंधित अभ्यासक्रमानुसार पदवीच्या तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना १२० तासांचे ऑन-जॉब प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणादरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांना कार्यालयीन कामकाजाची प्रत्यक्ष माहिती व अनुभव मिळणार आहे.

शासकीय यंत्रणा, विद्यापीठ व महाविद्यालयांचा समन्वय

जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक जिल्हास्तरीय निर्देश अथवा परिपत्रक निर्गमित करण्याची विनंती विद्यापीठाच्या वतीने करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कार्यानुभव उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

प्रत्येक संलग्न महाविद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांची विषयानुसार यादी तयार करून संबंधित कार्यालयांकडे सादर करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करणे, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व कामकाजाची नोंद ठेवणे तसेच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, कार्यालयीन शिस्त आणि गोपनीयतेच्या नियमांचे पालन याबाबतही आवश्यक दक्षता घेण्यात येणार आहे.

या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक शिस्त, वेळेचे नियोजन, जबाबदारीची जाणीव, संवादकौशल्य, सांघिक कार्य आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित होण्यास मदत होणार आहे. तसेच अभ्यासक्रमातील ज्ञानाचा प्रत्यक्ष कामकाजात उपयोग करण्याची संधी मिळून विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यविकासाला व रोजगारक्षमतेला चालना मिळणार आहे.

शासकीय यंत्रणा, विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये समन्वय वाढविण्यासोबतच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील अनुभवाधारित, कौशल्याधारित व रोजगाराभिमुख शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

सेवा संकल्प अभियानांतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील 20 बालकांवर मुंबईत होणार मोफत हृदयशस्त्रक्रिया

• राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातून बालकांना तपोवन एक्स्प्रेसने मुंबईकडे रवाना

• पालकांनी व्यक्त केले समाधान

• राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातून बालकांचे आरोग्य संवर्धन

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : सेवा संकल्प अभियानांतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यातील जन्मजात हृदयरोग असलेल्या 20 बालकांना मोफत हृदयशस्त्रक्रियेसाठी मुंबई येथील बालाजी रुग्णालय, भायखळा येथे पाठविण्यात आले. जिल्ह्यातील 143 बालकांच्या हृदयविकार तपासणीतून शस्त्रक्रियेसाठी पात्र ठरलेल्या या बालकांवर शासनाच्या माध्यमातून मोफत उपचार करण्यात येणार असल्याने पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील आणि लातूरच्या आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. रेखा गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली 28 सप्टेंबर 2026 रोजी हिंगोली नाका, नांदेड येथील सहयोग रुग्णालयात जन्मजात हृदयविकार असलेल्या बालकांसाठी टूडी इको तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात जिल्ह्यातील एकूण 143 बालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी हृदयशस्त्रक्रियेसाठी पात्र ठरलेल्या 20 बालकांना पुढील उपचारांसाठी मुंबई येथे रवाना करण्यात आले.

या बालकांना तपोवन एक्स्प्रेसने मुंबईकडे पाठविण्यात आले. यावेळी आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. रेखा गायकवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनुपमा शिंदे, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष सूर्यवंशी आणि निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजाभाऊ बुट्टे उपस्थित होते.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 45 आरोग्य पथकांमार्फत अंगणवाडीतील बालकांची वर्षातून दोन वेळा, तर शालेय विद्यार्थ्यांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी केली जाते. शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांमधील जन्मजात व्यंग, पोषणमूल्यांची कमतरता, शारीरिक व मानसिक विकासातील विलंब आणि विविध आजार (4 डी) यांचे निदान करून आवश्यक उपचार केले जातात. हृदयरोग, नेत्ररोग तसेच आकडी व फेफरे यांसारख्या आजारांच्या निदानासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करून मोफत तपासणी व औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जातात.

अंगणवाडी तपासणीदरम्यान कुपोषित आढळणाऱ्या बालकांना उपचार व पोषणविषयक मार्गदर्शनासाठी श्यामनगर, नांदेड येथील स्त्री रुग्णालयातील पोषण पुनर्वसन केंद्रात संदर्भित करण्यात येते. तसेच त्यांच्या पालकांना बुडीत मजुरीचा लाभ दिला जातो. जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रामार्फत (डीईआयसी) शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांमधील जन्मजात व बालपणातील आजार, जीवनसत्त्वांच्या अभावामुळे होणारे विकार तसेच विकासात्मक विलंबाचे वेळीच निदान करून आवश्यक शस्त्रक्रिया व औषधोपचार केले जातात.

या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचे समन्वयक अनिल कांबळे, जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्राचे व्यवस्थापक विठ्ठल तावडे, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता आकाश जोंधळे, अनिता चव्हाण तसेच कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गरजू बालकांना वेळेवर निदान, मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रियेची सुविधा उपलब्ध होत असून, सेवा संकल्प अभियानामुळे बालकांच्या आरोग्य संवर्धनाला चालना मिळत आहे. 

**

वृत्त क्रमांक 

एक दिवस, एक घंटा, एक साथ; १ ऑक्टोबरला जिल्हाभर स्वच्छता मोहीम

स्वच्छता मोहिमेत नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे : सीईओ महेश पाटील

नांदेड (जिमाका),दि.२९: स्वच्छता ही सेवा पंधरवड्याच्या अनुषंगाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्ह्यात एक दिवस, एक घंटा, एक साथ या संकल्पनेवर आधारित विशेष स्वच्छता व श्रमदान मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमात नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन स्वच्छतेच्या लोकचळवळीला बळ द्यावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी केले आहे.

या मोहिमेचा मुख्य उद्देश स्वच्छतेच्या कार्यात नागरिकांचा व्यापक सहभाग वाढविणे हा आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामस्थ, युवक, महिला, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था तसेच विविध सामाजिक घटकांना सहभागी करून सार्वजनिक ठिकाणी विशेष स्वच्छता व श्रमदान करण्यात येणार आहे.

या अंतर्गत गावातील मुख्य रस्ते, चौक, शासकीय कार्यालयांचे परिसर, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र परिसर तसेच जलस्रोतांच्या आसपासच्या ठिकाणी स्वच्छता करण्यात येणार आहे. सामूहिक सहभागातून गावातील सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ करण्यासोबतच नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे.

    नागरिकांनीही या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने श्रमदानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षीत यादव, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकाले, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. बी. गिरी, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मयूरकुमार आंदेलवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नवले आणि शिक्षणाधिकारी माधव सलगर यांनी केले आहे.

****

 वृत्त क्रमांक 

कृषी विभागाच्या 11 अधिसूचित सेवांचे सुसूत्रीकरण; जीपीआरला शासनाची मान्यता

• डिजिटल सेवा प्रणालीमुळे शेतकरी व नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कालबद्ध सेवा मिळणार

नांदेड (जिमाका), दि. 28 : कृषी विभागाच्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या 11 सेवांच्या कार्यपद्धतीचे शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (Governance Process Re-engineering – GPR) अंतर्गत सुसूत्रीकरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी, नागरिक, निविष्ठा विक्रेते, व्यावसायिक आणि संबंधित संस्थांना अधिक सुलभ, पारदर्शक, कालबद्ध व डिजिटल स्वरूपात सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

जीपीआर अंतर्गत माती व पाणी नमुना तपासणी, लागवड साहित्याच्या आयातीसाठी उत्पादक प्रमाणपत्र, रोपवाटिका परवाना, बियाणे, खत व कीटकनाशक नमुना तपासणी, कीटकनाशक उर्वरित अंश तपासणी, बियाणे विक्रेता परवाना, खत उत्पादक, विक्रेता व जैव उत्तेजक परवाना, कीटकनाशक उत्पादक व विक्रेता परवाना तसेच सूक्ष्म सिंचन प्रणाली उत्पादक नोंदणी अशा 11 सेवांच्या प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे.

डिजिटल प्रणालींची परस्पर जोडणी

सुधारित कार्यपद्धतीनुसार ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे नागरिकांना जीटूसी स्वरूपातील, तर ‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे जीटूबी स्वरूपातील सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित डिजिटल प्रणालींची एपीआयद्वारे परस्पर जोडणी करण्यात येणार आहे.

ॲग्रीस्टॅक, महाएजीएक्स, डिजीलॉकर आणि लँड रेकॉर्ड यांसारख्या प्रणालींमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीचा आवश्यकतेनुसार स्वयंचलित वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून वारंवार मागविण्यात येणारी कागदपत्रे कमी होऊन अर्ज प्रक्रियेतील अनावश्यक टप्पे आणि प्रशासकीय विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे.

डिजिटल प्रमाणपत्रे, ऑनलाइन पडताळणीची सुविधा

सुधारित प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर संबंधित परवाने, प्रमाणपत्रे आणि तपासणी अहवाल डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त स्वरूपात ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या दस्तऐवजांवर क्यूआर कोड, बार कोड तसेच डिजिटल व्हेरिफेबल क्रेडिशनल (Digital Verifiable Credentials) यांचा वापर करण्यात येणार असल्याने संबंधित कागदपत्रांची सत्यता ऑनलाइन पडताळता येणार आहे.

नियोजन विभागाच्या दि. 3 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठित जीपीआर मान्यता समितीच्या दि. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत कृषी विभागाच्या 11 अधिसूचित सेवांच्या सुसूत्रीकरणास तसेच जीपीआर प्रारूपास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत (महाआयटी) संबंधित ऑनलाइन प्रणालीचा विकास पूर्ण होऊन सेवा प्रणाली गो-लाईव्ह झाल्याच्या दिनांकापासून सुधारित कार्यपद्धती लागू होणार आहे. याबाबत आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना व कार्यालयीन आदेश लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

‘किमान कागदपत्रे, कमाल सुलभता’ या तत्त्वावर सेवा वितरण

या जीपीआरमुळे कृषी विभागाच्या अधिसूचित सेवांमध्ये कागदपत्रांची आवश्यकता कमी होणे, प्रक्रिया सुलभ होणे, डिजिटल पडताळणी, प्रशासकीय वेळेची बचत आणि सेवा वितरणात अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.

कृषी विभागाच्या 11 अधिसूचित सेवांचे जीपीआर अंतर्गत सुसूत्रीकरण केल्यामुळे सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक, कालबद्ध आणि डिजिटल होतील. कागदपत्रांची आवश्यकता व अनावश्यक टप्पे कमी करून ‘किमान कागदपत्रे, कमाल सुलभता’ या तत्त्वावर नागरिककेंद्री सेवा वितरण अधिक प्रभावी करण्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले आहे. 

**

 वृत्त क्रमांक 

कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर नांदेडमध्ये प्रतिबंधात्मक आदेश

• परीक्षा केंद्रांच्या 500 मीटर परिसरात निर्बंध

• परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी उपाययोजना

• परीक्षा केंद्र परिसरात विविध साधनांच्या वापरास मनाई

नांदेड (जिमाका), दि. 28 : भारत सरकारच्या कर्मचारी निवड आयोगामार्फत (Staff Selection Commission) घेण्यात येणारी संगणकाधारित परीक्षा नांदेड शहरातील दोन परीक्षा केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेच्या कालावधीत परीक्षा केंद्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी आणि परीक्षा सुरळीत व पारदर्शक वातावरणात पार पडावी, यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 मधील कलम 163 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

नांदेड शहरातील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, बाबानगर तसेच नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाणे हद्दीतील वसंतराव नाईक महाविद्यालय, वसरणी या दोन परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

दि. 30 सप्टेंबर ते 28 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत परीक्षा केंद्राच्या 500 मीटर परिसरात परीक्षार्थी, तसेच परीक्षा कामकाजाशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी वगळता इतर व्यक्तींना प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

परीक्षा केंद्राच्या 500 मीटर परिसरात भ्रमणध्वनी, दूरध्वनी, दूरचित्रवाणी, ध्वनिक्षेपक, प्रतिकृती यंत्र, संदेशवहन साधने आदींचा वापर करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच परीक्षा कामकाजाशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी वगळता इतर कोणत्याही व्यक्तीस या परिसरात संगणक, लॅपटॉप, गणकयंत्र, रेडिओ, ट्रान्झिस्टर आदी साधने वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

परीक्षा केंद्राच्या जवळील ध्वनिक्षेपक तसेच परिसरातील सार्वजनिक दूरध्वनी व अन्य संदेशवहन साधनेही नमूद कालावधीत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

परीक्षा केंद्रांवर बंदोबस्तासाठी पोलीस अधिकारी व अंमलदार नियुक्त करण्यात येणार आहेत. परीक्षेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ नये तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी संबंधितांनी प्रतिबंधात्मक आदेशाचे पालन करावे, असे आवाहन पोलीस अधीक्षक, नांदेड यांनी केले आहे.

**