वृत्त क्र. 750

तहसील कार्यालयात लोकशाही दिन संपन्न

एका प्रकरण निकाली

नांदेड, दि. २१ जुलै :- आज तहसिल कार्यालय नांदेड येथे तहसीलदार संजय वारकड यांचे अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय लोकशाही दिन बैठक आयोजित करण्यात आली. आज झालेल्या बैठकीत एक प्रकरण प्राप्त झाले होते. हे प्रकरण महानगरपालिका कार्यालयाशी संबंधित असल्याने तात्काळ महानगरपालिका कार्यालय यांचेकडे वर्ग करण्यात आले. प्राप्त प्रकरणात संबंधित विभागाने तात्काळ कार्यवाही केल्याने आणि अर्जदाराचे समाधान झाल्याने प्रकऱण निकाली काढण्यात आले. आज झालेल्या बैठकीत पंचायत समिती, कृषि विभाग, निवडणूक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, दुय्यम निबंधक, महिला व बाल विकास विभाग, गटशिक्षणाधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, तालुका भुमि अभिलेख इ. कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. 

प्रत्येक महिन्याचे तिसऱ्या सोमवारी तहसिल कार्यालय नांदेड येथे तालुकास्तरीय लोकशाही दिन नियमितपणे आयोजित कऱण्यात येते. तरी नागरिकांनी या लोकशाही दिनात सहभागी होण्यासाठी15 दिवस अगोदर विहीत नमुन्यात अर्ज देण्यात यावे असे आवाहन तहसीलदार नांदेड यांनी केले.

॰॰॰॰॰

 विशेष लेख  

दि. 21 जुलै, 2025                                                                                                

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ठरतेय रुग्णांसाठी नवसंजीवनी ! 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील गरजू व पात्र नागरिकांना दुर्धर आजारांवरील उपचारासाठी मदत मिळावी यासाठी जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाची स्थापना केली आहे. या कक्षाकडून रुग्णांना आर्थिक सहाय्य तसेच आपत्ती प्रसंगी आर्थिक मदत देण्यात येते. पुर्वी राज्यातील कानाकोपऱ्यातून मदत मिळविण्यासाठी नागरिक मंत्रालयात जात होते. नागरिकांना या सेवा सहजपणे त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात, रुग्णांना वैद्यकीय उपचाराकरीता अर्थसहाय्य सहज उपलब्ध व्हावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या प्रकरणाची माहिती नागरिकांना आपल्या जिल्ह्यातच व्हावी यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाची सुरवात करण्यात आली आहे.

 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष पात्र व गरजु रुग्णांसाठी वरदान ठरत असून 1 जानेवारी ते 30 जून 2025 या कालावधीत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातून नांदेड जिल्ह्यात 385 रुग्णांना 3 कोटी 31 लाखांची मदत देण्यात आली आहे. दिवसेंदिवस या मदतीमध्ये वाढ होत आहे. गरजू रुग्णांना वेळेत मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाच्यावतीने तत्परतेने दक्षता घेण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनातून जिल्हा स्तरावर कक्ष उपलब्ध झाल्याने रुग्णांना मोठा दिलासा मिळत आहे. नांदेड जिल्ह्यातही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात प्रशिक्षण भवनच्या इमारतीत या कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते या कक्षाचे 1 मे रोजी उद्घाटन झाले. या कक्षाच्या कार्यवाहीसाठी नोडल अधिकारी म्हणून रामेश्वर नाईक, कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष यांची  नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी म्हणजे काय ? 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत राज्यातील गरजू व पात्र नागरिकांना उपचारासाठी आर्थिक मदत करणे.  ही योजना  महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल आणि गरजु रुग्णांना त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षातून दिली जाते.

 

या योजनेसाठी पात्रता निकष कोणते आहेत ? 

अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. कुटुंबाचे चालू वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 60 हजार रुपये पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. तहसीलदार यांचे चालू वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

 

या योजनेअंतर्गत कोणकोणत्या आजारावर मदत मिळते ? 

कॉक्लियर इम्प्लांट,  हृदय प्रत्यारोपण, यकृत प्रत्यारोपण, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण,  फुफ्फुस प्रत्यारोपण, अस्ती मज्जा प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, खुब्याचे प्रत्यारोपण, कर्करोग शस्त्रक्रिया, कर्करोग औषधोपचार किरणोपचार, अस्थिबंधन, नवजात शिशूंचे संबंधित आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, रस्ते अपघात, लहान बालकांच्या संबंधित शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हदयरोग, डायलिसिस, जळीत रुग्ण, विद्युत अपघात, विद्युत जळीत रुग्ण या आजारावर मदत मिळते.

 

अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात ?

विहित नमुन्यातील अर्ज, रुग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ टॅग फोटो, वैद्यकीय उपचार चालू असलेल्या रुग्णालयाचे खर्चाचे अंदाजपत्रक, तहसीलदार यांचा चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला, रुग्णाचे आधार कार्ड, लहान बालकांच्या बाबतीत बालकाच्या मातेचे आधार कार्ड, रुग्णाचे रेशन कार्ड, संबंधित व्याधी विचार आजाराचे संबंधी निदानात्मक तथा उपचारात्मक बाबींची कागदपत्रे, अपघातग्रस्त रुग्णांच्या बाबतीत एफआयआर रिपोर्ट, अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया अपेक्षित असलेल्या रुग्णासाठी विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समिती झेडटीसीसी (ZTCC) यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी अर्ज कसा करावा ?

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अर्ज मिळवता येतो. आवश्यक कागदपत्रांसह संपूर्ण तपशील भरावा. अर्ज मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा मंत्रालय मुंबई येथे ईमेलद्वारे aao.cmrf-mh@gov.in सादर करावा. त्यानंतर प्राप्त झाल्यावर कागदपत्रांची व पात्रतेची पडताळणी केली जाते. मंजुरीनंतर मदतीची रक्कम थेट रुग्णालयाच्या खात्यात जमा केली जाते.

 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णालयाची कोणती अट असते ?

मान्यता प्राप्त रुग्णालय: रुग्णालय शासन मान्यताप्राप्त असावे. ज्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत ते सरकारी (Public) किंवा मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाशी सलंग्नित/करारबद्ध खासगी रुग्णालय (Empanelled Private Hospital) असावे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये समाविष्ट खासगी रुग्णालयांची यादी वेळोवेळी मुख्यमंत्री  सहाय्यता कक्ष मंत्रालय मुंबई कडून https://cmrf.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाते. त्या यादीतील रुग्णालयात उपचार चालू असणे आवश्यक आहे. निधीसाठी अर्ज करताना रुग्णालयाने दिलेले खर्च पत्रक (Estimate) आणि उपचारासाठीची शिफारस आवश्यक असते.

 

किती रक्कम पर्यंत मदत मिळू शकते ?

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत वैद्यकीय उपचारासाठी आर्थिक मदत करतांना रुग्णाचा आजार व उपचाराचे स्वरूप यावरून रुपये 2 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.

 

रुग्णांना किती रक्कम मदत म्हणून वितरीत करण्यात आली ?                            

1 जानेवारी ते 30 जून 2025 या कालावधीत नांदेड जिल्ह्यातील 385 रुग्णांना 3 कोटी 31 लाख 99 हजार 500 रुपये एवढी रक्कम मदत म्हणून वितरीत करण्यात आली.

 

मदत मिळालेल्या काही ठळक आणि सकारात्मक उदाहरणांची माहिती

नायगाव तालुक्यातील ताकाबिड येथील 24 वर्षाच्या शिवशक्ती पंढरी इंगळे यांना डोक्याला मार लागल्यामुळे व पाठीच्या कण्याचे दुखापत झाल्यामुळे या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून 1 लाख रुपयांची मदत मिळाली. ही महिला माहेरी जात असताना रस्ता अपघात घडला व बऱ्याच गंभीर दुखापती झाल्यामुळे तिला नांदेड येथील निर्मल न्युरोकेअर रुग्णालय येथे तातडीने उपचार झाल्यामुळे तिचा जीव वाचला व ती आता सुखरूप आहे.

 

उमरी तालुक्यातील सुदाम परसराम अक्कलवाड वय वर्ष 18 यांना अपघातामुळे डोक्याला दुखापत झाली होती. हा तरुण घरची परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे पुण्यामध्ये एका कंपनीमध्ये काम करीत होता. कामावर जात असताना रस्ते अपघातात त्याच्या डोक्याला व पायाला गंभीर दुखापती झाल्या. नांदेड येथील यशोसाई क्रिटीकल केअर रुग्णालय येथे त्याचावर पूर्ण उपचार होऊन तो आता सुखरूप आहे. त्यांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून 1 लाख रुपये मदत मिळाली, अशा अनेक रुग्णांना मदत मिळाली या निधीतून मदतीचा ओघ दिवसेंदिवस वाढत आहे.

 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाल्याचा अर्थ आणि त्याचा लाभ काय आहे?            FCRA म्हणजे Foreign Contribution Regulation Act (परकीय योगदान नियमन अधिनियम). भारत सरकारने हा कायदा परकीय निधीचा उपयोग पारदर्शक आणि कायदेशीर राहावा यासाठी लागू केला आहे. कोणत्याही सरकारी / खाजगी संस्थेला FCRA मंजुरी मिळाल्या शिवाय परदेशातून निधी स्वीकारता येत नाही. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष मंत्रालय मुंबई महाराष्ट्र राज्यला एफसीआरएची मान्यता मिळालेली आहे.

 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मिळाल्याचे फायदे

आता परदेशातून मदत स्वीकारता येणार आहे. भारताबाहेर राहणारे भारतीय, विदेशी व्यक्ती, संस्था मुख्यमंत्री निधीस थेट आर्थिक मदत करू शकतात. केवळ देशातीलच नाही तर परदेशातील देणगीदारांकडूनही निधी जमा होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मदतकार्य शक्य होईल. नैसर्गिक आपत्ती, आरोग्य सेवा, गरीबांना वैद्यकीय मदत करण्यासाठी अधिक निधी वापरता येईल. यामुळे गुंतवणूक, विश्वास वाढेल व जागतिक स्तरावर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची विश्वासार्हता वाढेल.

 

अलका पाटील

उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

00000

वृत्त क्र. 749

आज पंडित दिनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

नांदेड, दि. 21 जुलै : नांदेड जिल्हयातील बेरोजगार उमेदवारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र व शंकर महाविद्यालय, कौठा, नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने रोजगार मेळावा, प्लेसमेंट ड्राईव्हचे आयोजन उद्या मंगळवार 22 जुलै 2025 रोजी  करण्यात आले आहे. मंगळवारी सकाळी 11 वाजेपासून शंकर महाविद्यालय, कौठा नांदेड येथे रोजगार मेळावा, प्लेसमेंट ड्राईव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

या रोजगार मेळावा, प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये नामांकित उद्योजक तसेच इतर आस्थापनांच्यावतीने मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांनी 22 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजेपासून शंकर महाविद्यालय, नांदेड येथे उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त डॉ.रा.म. कोल्हे यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र , आनंदनगर रोड, बाबा नगर नांदेड कार्यालयाचा ई-मेल आयडी nandedrojgar01@gmail.com आणि कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक 02462-251674 व योगेश यडपलवार यांचा क्रमांक 9860725448 यावर संपर्क साधावा, असेही आवाहन  जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने करण्यात आले आहे.

0000

 वृत्त क्र. 748

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या बनावट शासन निर्णय व त्याबाबतच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये

-  सहाय्यक आयुक्त डॉ. राजपाल कोल्हे 

नांदेड, दि.21 जुलै : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी 5 वर्ष इतका करण्यात आला असल्याबाबत बनावट शासन निर्णय समाजमाध्यमावरुन प्रसारित होत असल्याचे 14 जुलै 2025 रोजी निर्दशनास आले आहे. तरी सर्वसामान्य नागरिक, संबंधित प्रशिक्षणार्थी, योजना राबवित असलेल्या शासकीय निमशासकीय, खाजगी आस्थापना यांनी या अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. राजपाल कोल्हे यांनी केले आहे. 

राज्यातील युवकांना शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देवून रोजगार मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी 9 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. परंतु या  योजनेअंतर्गतचा बनावट शासन निर्णय हा निखासल खोटा असून प्रशिक्षणार्थ्यांच्या तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या फसवणूकीचा तसेच दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणाचा कालावधी 5 वर्ष करण्याचा कोणताही शासन निर्णय शासनाने घेतला नाही यांची सर्वांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता केंद्राने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

00000

वृत्त क्र. 747

काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड, दि.21 जुलै : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबीया सन 2025-26 योजनेंतर्गत काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा याघटकामध्ये तेल काढणी युनिट (१० टन क्षमता) आणि तेलबियांवर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रसामग्री आणि उपकरणे आणि तेलबिया प्रक्रिया युनिट (प्रमुख आणि दुय्यम तेलबिया) प्रकल्पाचा जिल्हास्तरावर एक लक्षांक प्राप्त आहे. तरी ईच्छुक व पात्र लाभार्थींनी काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमारकळसाईत यांनी केले आहे. 

यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के कमाल 9 लाख 90 हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल त्याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. तेलबिया संकलन, तेल काढणे आणि तेल उत्पादन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, सध्या कार्यरत पायाभूत सुविधांची क्षमता किंवा कार्यक्षमता सुधारण्यासह कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी व कापूस बियाणे, नारळ, तांदूळ कोंडा तसेच वृक्षजन्य तेलबिया सहखाद्य दुय्यमस्रोतांद्वारे तेल उत्पादनास अनुदान देण्यात येईल. 

वरील घटकाअंतर्गत जमीन आणि इमारतीसाठी सहाय्य दिले जाणार नाही किंवा प्रकल्प खर्चाची गणना करताना सदर खर्चाचा विचार केला जाणार नाही. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार CIPHET, लुधियाना व यासारख्या इतर केंद्रीय संस्थेने तपासणी केलेल्या Mini Ol Mil / Oil Expeller ची उत्पादक निहाय तेलघाणा मॉडेलला सदरील अनुदान अनुज्ञेय राहील. शासनाच्या सर्व योजनामधून या बाबीसाठी एकाच योजनेचा एकदाच लाभ घेता येईल.

इतर (किरकोळ दुय्यम) वनस्पती तेल उप अभियान अंतर्गत (कापूस बियाणे, नारळ, तांदूळ कोंडा, तसेच वृक्ष जन्य तेलबिया सह खाद्य दुय्यम स्रोतांद्वारे तेल उत्पादन) सदर बाब बँक कर्जाशी निगडीत असून इच्छुक प्रक्रिया भागदाराने केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना/ नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँकेकडे प्रकल्प साद करावा. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधित अर्जदार सदर बाबीच्या लाभास पात्र राहील.

सदर भागीदार वजन, माती परीक्षण, बियाणे चाचणी, खतांची विक्री, (IPM/INM) एकात्मिक कीड / खत व्यवस्थापन, बियाणे प्रमाणिकरण प्रक्रिया आणि बीज-प्रक्रिया आणि शेतकरी सल्ला इत्यादीसारख्या इतर मूल्य साखळी सुविधा देखील विकसित करू शकतील. निवडलेल्या लाभार्थ्याने संयंत्र खरेदी केल्यानंतर व त्याची मोका तपासणी झाल्या नंतरच तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याची खात्री केल्यानंतरच अनुदानाची देय रक्कम त्याच्या थेट आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बैंक खात्यात जमा करण्यात येईल.

00000

  वृत्त क्र. 746

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानाअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध 

अनुदानासाठी मूळ देयके व इतर आवश्यक कागदपत्र सादर करण्याचे आवाहन 

नांदेड, दि. २१ जुलै : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्य योजनेअंतर्गत तुर, मुग, उडिद, हरभरा व ज्वारी या पिकासाठी एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन अंतर्गत

लक्षांक प्राप्त झाला आहे. तरी किंमतीच्या 50 टक्के किंवा 2 हजार 500 प्रति हेक्टर यापैकी जे कमी असेल त्याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. तरी तालुकास्तरावर प्राप्त लक्षांकाच्या मर्यादेत इच्छूक व पात्र लाभार्थ्यांनी सूक्ष्म मुलद्रव्य, जैविक खते, तणनाशक व पिक संरक्षण औषधी यांचे खुल्या बाजारातून खरेदी करावीत  व त्यानंतर आपले गावचे सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचेकडे मुळ देयके जीएसटी व इतर आवश्यक कागदपत्रासह सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानाअंतर्गत सूक्ष्म मुलद्रव्ये 700 हेक्टर, जैविक खते 880 हेक्टर व एकात्मिक कीड, रोग व्यवस्थापन अंतर्गत पिक संरक्षण औषधी 3 हजार 330 हेक्टर व तणनाशके 770 हेक्टर जिल्हास्तरावर लक्षांक मंजूर असून तालुकानिहाय लक्षांक वाटप करण्यात आलेला आहे. 

सूक्ष्म मूलद्रव्ये : प्रत्येक शेतकरी एका हंगामात जास्तीत जास्त २ हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदानासाठी पात्र असेल. त्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्याने शिफारशीप्रमाणे सूक्ष्म मूलद्रव्ये त्यांच्या पसंतीने खुल्या बाजारातून खरेदी करावीत व त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात अनुदान थेट जमा करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्याला या घटकांतर्गत अनुदान मिळाले आहे तो किमान दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी पुन्हा त्याच लाभासाठी पात्र राहणार नाही.

जैविक खते : लाभार्थी शेतकऱ्यांनी द्रवरूप जिवाणू संघ प्रथम पूर्ण किंमत देऊन खरेदी करावेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी जैविक खतांची खरेदी शासकीय संस्था/प्रयोगशाळा, कृषि विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रे यांचेकडून प्राधान्याने करावी व या संस्थांकडे उपलब्ध न झाल्यास खुल्या बाजारातून करावी. याबाबत खात्री करून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात अनुदान थेट जमा करण्यात येईल.

पिक संरक्षण औषधी : प्रत्येक शेतकरी एका हंगामात जास्तीत जास्त २ हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदानासाठी पात्र असेल. ज्या शेतकऱ्याला या घटकांतर्गत अनुदान मिळाले आहे तो किमान दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी पुन्हा त्याच लाभासाठी पात्र राहणार नाही.लाभार्थी शेतकऱ्याने कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीने लेबल क्लेम असलेल्या पीक सरक्षण औषधांची खरेदी करणे आवश्यक आहे. खरेदी करून देयके सादर केल्यानंतर आधार संलग्न बैंक खात्यात थेट अनुदान जमा करण्यात येईल.

तणनाशके : तणनाशकांच्या वापरासाठी लाभार्थी शेतकऱ्याऱ्यांनी खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीने लेबल क्लेम असलेल्या तणनाशकांची खरेदी करावी व त्यानंतर खात्री करून शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बैंक खात्यात अनुदान थेट जमा करण्यात येईल. तणनाशके ही पिकांसाठी अति संवेदनशील असल्याने लेबलक्लेमवर त्याच्या वापराबाबत नमूद केलेल्या सूचनांप्रमाणे व तज्ञांच्या सल्ल्यानेच तणनाशकांचा वापर करण्याची सर्वतोपरी दक्षता घेण्यात यावी असे कृषी अधीक्षक कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

दि. २० जुलै 2025

  वृत्त क्र. 745 

जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी देशाबाहेरील अभ्यास दौऱ्यात भाग घ्यावा

– जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत 

अभ्यास दौऱ्यासाठी ३१ जुलैपर्यत अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड दि. २० जुलै  :-  कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी देशाबाहेरील अभ्यास दौरे सन 2025-26 ही योजना राबविण्यात येत आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी या परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी ३१ जुलै २०२५  पूर्वी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात अर्ज करावेत. तसेच अर्ज केलेले शेतकरी यांनी ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे दुपारी 2 वाजता उपस्थित रहावे. प्राप्त अर्जातून जिल्हास्तरीय समितीसमोर सोडत काढण्यात येणार असून यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

या आर्थिक वर्षात जिल्हास्तरावरून निवड करताना प्रति जिल्हा किमान 1 महिला शेतकऱ्याची व किमान 1 राज्य तथा केंद्रीय शासन स्तरावरील विविध कृषी पुरस्कार प्राप्त व पीकस्पर्धा विजेते शेतकरी असे एकूण पाच शेतकऱ्याची निवड करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी तसेच शेतमालाची निर्यात/ कृषी मालाचे पणन व बाजार पेठेतील मागणी, कृषी माल प्रक्रिया याबरोबरच त्यादेशांमध्ये उपयोगात येत असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करून त्याचा वापर जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतावर / शेतीमध्ये करण्यासाठी सहाय्य करणे. विविध देशांनी विकसित केलेले शेती तंत्रज्ञान व अनुषंगिक बाबी यांची माहिती त्यादेशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून तसेच क्षेत्रीय भेटी, संबंधित संस्थाना भेटी इत्यादीद्वारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता कृषी विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यासदौरे सन 2025-26 ही योजना राबविण्यात येत आहे. 

या आर्थिक वर्षात जिल्हास्तरावरून निवड करताना प्रति जिल्हा किमान 1 महिला शेतकऱ्याची व किमान 1 राज्य तथा केंद्रीय शासन स्तरावरील विविध कृषी पुरस्कार प्राप्त व पीकस्पर्धा विजेते शेतकरी असे एकूण पाच शेतकऱ्याची निवड करण्यात येणार आहे. या दौऱ्यासाठी शेतकऱ्यांची निवड करण्यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये अभ्यास दौऱ्यासाठी जाणारा लाभार्थी हा स्वतः शेतकरी असावा. स्वतःच्या नावे चालू कालावधीचा (मागील सहा महिन्यातील ) सातबारा व ८-अ उतारा, उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती असावे तसे त्याने स्वयंघोषणापत्रात नमूद करावे. ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे वय 25 वर्ष पूर्ण असावे तसेच कमाल वयाची अट नसून शेतकरी शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असणे बंधनकारक आहे. शेतकरी वैध पारपत्र(पासपोर्ट) धारक असावा. शेतकरी कुटुंबामधून फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यास अर्ज सादर करताना शारीरिकदृष्टया तंदुरुस्त असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकरी शासकीय, निमशासकीय, सहकारी, खाजगी संस्थेत नोकरीस नसावा. वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर, वकील, सीए, अभियंता, कंत्राटदार नसावा तसे त्याने स्वतः स्वयंघोषणापत्रात नमूद करावे, शासनाकडून अभ्यास दौऱ्यासाठी सर्व घटकातील (संवर्गातील) शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 1  लाख रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देय आहे. सन 2025-26 मध्ये खालील प्रमाणे शेतीचे वैशिष्ठे, दिवस कंसात देश / देशाचा गट देण्यात आले आहे -1. फलोत्पादन, सेंद्रियशेती आणि दुग्धोत्पादन- दौरा 12 दिवस- ( युरोप - नेदरलँड्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स) 2.आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, पाणी व्यवस्थापन व कृषीयांत्रिकीकरण -  दौरा 9 दिवस- (इस्राईल) 3. सेंद्रिय शेती व आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान- दौरा 10 दिवस- (जपान) 4.फळे व भाजीपाला पिकांचे काढणी पश्चात तंत्रज्ञान (Post-Harvest Technology) आणि व्यवस्थापन प्रणाली- दौरा 12 दिवस – (मलेशिया, व्हिएतनाम व फिलीपाइन्स) 5.विविध कृषी तंत्रज्ञान, पीक उत्पादकता वाढवण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान आणि कृषी एक्पो – दौरा 8 दिवस – ( चीन ) 6. आधुनिक कृषी अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञान – दौरा 8 दिवस –( दक्षिण कोरिया ) याप्रमाणे दौरे नियोजित असून इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांनी विहित वेळेत ३१ जुलै 2025 पूर्वी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात अर्ज करावेत असे कृषी विभागाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000000