विशेष लेख

पशुपालनास कृषी समकक्ष दर्जा – ऐतिहासिक निर्णय घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची अनेक पशुपालकांबरोबरच राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आग्रही मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी या मागणीला सकारात्मक पाठिंबा दर्शविला आणि पावसाळी अधिवेशनात पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा लोकाभिमुख असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत मोठ्या कृषिप्रधान राज्यांपैकी एक आहे. राज्यातील सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्या थेट शेतीवर आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. शेतीसोबतच पशुपालन हे देखील शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७६.४१ लाख पशुपालक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळीपालन, वराहपालन व तसेच पशुपालनाशी निगडित मूल्यवर्धित प्रकल्प यांसारख्या व्यवसायांना आता कृषी क्षेत्रातीलच सवलती व लाभ मिळणार आहेत.

पशुपालन हे सामाजिक स्थैर्याचेही आधार

भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान असून शेतकरी हा तिचा कणा मानला जातो. भारतीय पशुधन क्षेत्र हे जगातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे, जे भारताच्या ११.६ टक्के पशुधनासह जगाच्या पशुधनात मोठा वाटा उचलते. ग्रामीण भागातील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या शेती व संलग्न व्यवसायांवर अवलंबून आहे, त्यामुळे पशुपालन, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळी पालन यासारखे व्यवसाय केवळ आर्थिक स्रोत नसून सामाजिक स्थैर्याचेही आधार आहेत.

पशुपालनातून मिळणारे नियमित उत्पन्न हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. ज्या भागांमध्ये पशुपालनाचा प्रसार अधिक आहे, तेथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण ७९ टक्क्यांनी घटल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच कारणास्तव केंद्र सरकारने आत्महत्याग्रस्त भागात एकात्मिक शेती प्रणाली, मत्स्य व पशुपालन पॅकेज लागू केले आहे.

केंद्रीय कुक्कुट संशोधन संस्था (आयसीएआर), च्या संशोधनानुसार, १.२५ हेक्टर जमिनीवर एकात्मिक शेती प्रणालीद्वारे सुमारे ५८,३६० रु. उत्पन्न आणि ५७३ दिवस रोजगार मिळतो. यातूनच शेतीसोबत पशुपालन केल्यास आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य साधता येते, हे समोर आले आहे.

कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा २४ टक्के वाटा

महाराष्ट्र हे देशातील तिसऱ्या क्रमाकांचे कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीबरोबरच कृषीसंलग्न क्षेत्रे जसे पशुपालन, मत्स्यपालन तसेच फळफळावळ-भाजीपाला उत्पादनासारख्या पूरक क्षेत्रांशी जोडलेली आहे.  कृषी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, जे राज्याच्या अंदाजे ५० टक्के लोकसंख्येला रोजगार देते. महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्र हे ७-८ टक्के दराने वाढले आहे. महाराष्ट्राचा वार्षिक वाढीचा दर अंदाजे ८-९ टक्के इतका आहे. महाराष्ट्र राज्याचा भारतातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (GDP) वाटा अंदाजे १३ टक्के आहे.

महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचविण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने उत्पन्न वाढीस चालना देऊ शकतील, असे ८ घटक सुनिश्चित केले आहेत. यामध्ये “कृषी व संलग्न” या घटकाचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के इतका असून कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के इतका आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) अवघ्या सहा जिल्ह्यांचा ५६ टक्के वाटा असून उर्वरित ३० जिल्ह्यांचा वाटा केवळ ४४ टक्के आहे. ही असमतोल स्थिती दूर करण्यासाठी पशुपालन हा आर्थिक समावेशनाचा महत्त्वाचा मार्ग ठरतो.

दुग्ध व्यवसाय, मेंढी-शेळी पालन आणि कुक्कुटपालन या व्यवसायांतून केवळ शेतकरीच नव्हे, तर संबंधित औषध, खाद्य, सेवा पुरवठादार कुटुंबांनाही उपजीविका मिळते. राज्यात १९५ लाख गोवंशीय व म्हशी आहेत, तर सुमारे १ कोटी शेळ्या व २६ लाख मेंढ्या आहेत. हे पशुधन शेकडो कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कुक्कुटपालनातही राज्य अग्रेसर असून ७.४ कोटी पक्षी नोंदणीकृत आहेत.

पशुपालन – केवळ पूरक नव्हे, तर स्वतंत्र आधार

गेल्या काही दशकांत कृषी उत्पन्नात होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पशुपालनाचा आधार घेतला. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन यासारख्या व्यवसायांनी शेतकऱ्यांच्या घरातील रोजचा खर्च भागवण्यास हातभार लावला आहे. दुग्ध व्यवसायातून निर्माण होणारे उत्पादन, अंडी, मांस, लोकर, शेणखत या सर्व गोष्टींना बाजारात वाढती मागणी आहे.

निती आयोगाच्या अहवालानुसार पशुसंवर्धनाचा जीडीपीतील वाटा ४ टक्के असून तो वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध गुंतवणूक व धोरण राबवणे आवश्यक आहे. २०३० पर्यंत भारतात दूध, अंडी, मांस यांची मागणी अन्नधान्यापेक्षा अधिक असणार आहे. त्यामुळे पशुपालनाला धोरणात्मक महत्त्व देणे अपरिहार्य होते.

सद्यःस्थितीत दूध, अंडी व मांस यांचे उत्पादन व उपलब्धता विचारात घेता सन २०३० पर्यंत दूध, अंडी व मांस यांची एकूण मागणी १७ कोटी टन इतकी असून सदर मागणी तृणधान्याच्या मागणीपेक्षा अधिक आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडेही निती आयोगाने लक्ष वेधले असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकऱ्यांची / पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली आहे. पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या कृषी वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीज दर, सोलर एनर्जीसाठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, शेती कर्जाच्या व्याज दराच्या तुलनेत अधिक व्याज दराची आकारणी या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल. पशुपालक व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषी व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असल्याने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देणे हा महत्वाचा पर्याय होता. त्यामुळेच पशुंसवर्धनाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची भूमिका पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली.

पशुधनाची आकडेवारी

महाराष्ट्रात सुमारे १ कोटी ९० लाख जनावरे असून त्यातील ८० टक्के ग्रामीण भागात आहेत. राज्याचे वार्षिक दुग्ध उत्पादन १ कोटी टनांहून अधिक असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. पशुपालनातून सध्या २ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पद्धतीने रोजगारात गुंतलेली आहे.

पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यास होणारे फायदे :

• कृषी समकक्ष दर्जा : पशुपालन व्यवसाय आता कृषी क्षेत्राशी समकक्ष मानला जाईल.

•  वीज दरात सवलत : या निर्णयांमध्ये २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५० हजार अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच ४५ हजार क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी, १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी किंवा शेळीपालन आणि २०० वराह या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी 'कृषी इतर' या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान : कृषीप्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

कर्जावरील व्याज दरात सवलत : कृषीप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास कर्जावरील व्याज दरात सवलत देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

ग्रामपंचायत करात एकसमानता : पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्यासाठी, कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते, त्याच दराने कर आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

अंमलबजावणीसाठी निधी : योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार.

या निर्णयामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष वाढ होईलच, पण औषध उत्पादक कंपन्या, खाद्य उत्पादक कंपन्या, दूध संकलक आणि प्रक्रिया उद्योग, विक्रेते, वाहतूकदार यांसारख्या अप्रत्यक्षपणे संबंधित व्यवसायांनाही चालना मिळणार आहे. तसेच यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊन अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासासाठी पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. हे केवळ आर्थिक स्थैर्यासाठीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील गरीबी कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साधण्यासाठीही आवश्यक ठरणार आहे.

शेती ही केवळ जमीन जोपासण्यापुरती मर्यादित न राहता, ती समग्र ग्रामीण जीवनशैलीचा भाग आहे. पशुपालन हा त्यातील एक अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाचा मार्ग आहे.

हा दर्जा दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी पशुपालकांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातील दुग्ध उत्पादन, रोजगार निर्मिती, आणि ग्रामीण विकासाला नवे बळ मिळेल, यात शंका नाही.

"पशुपालनास कृषी समकक्ष दर्जा देणं हा ऐतिहासिक निर्णय असून यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान होईल, शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. राज्यातील सुमारे ७६ लाख कुटुंबे पशुपालन व्यवसायात असून त्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती होईल." - पंकजा मुंडे, मंत्री, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य

नंदकुमार बलभीम वाघमारे

वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई

0000

वृत्त क्रमांक 975

हैद्राबाद मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त जनक्रांती व हुतात्मा संतराम कांगठीकर वाचनालयात भव्य ग्रंथप्रदर्शन 

नांदेड, दि. 17 सप्टेंबर : मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त जनक्रांती सार्वजनिक वाचनालय, बिलोली आणि हुतात्मा संतराम कांगठीकर वाचनालय, अर्जापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य ग्रंथप्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाचे उद्घाटन नांदेड जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष व माजी आमदार अॅड. गंगाधर पटने आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अनिल सुर्यवंशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. तर अर्जापूर येथील प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुकींदर कुडके यांच्या हस्ते झाले.

कार्यक्रमाचे अध्यक्ष निर्मलकुमार सुर्यवंशी हे होते. त्यांच्या हस्ते वाचनप्रेमींना प्रतीकात्मक स्वरूपात पुस्तके देण्यात आली. उद्घाटनापूर्वी स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आले.

या भव्य प्रदर्शनात 50 हजारांहून अधिक ग्रंथ वाचकांसाठी खुले करण्यात आले होते. इतिहास, साहित्य, चरित्र, विज्ञान, समाजशास्त्र अशा विविध विषयांवरील दुर्मिळ व महत्त्वपूर्ण ग्रंथ वाचनासाठी उपलब्ध करण्यात आले. विशेष म्हणजे वाचकांना आवडते पुस्तक थेट प्रदर्शनातून घरी नेऊन वाचण्याची संधी देण्यात आली. कोणतेही शुल्क अथवा डिपॉझिट न घेता, फक्त अभिप्राय नोंदवून पुस्तक परत करण्याची ही अभिनव पद्धत राबविण्यात आली.

या वेळी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र हंबिरे, सचिव निर्मलकुमार सुर्यवंशी, सहसचिव संजय पाटील, संचालक कुबेर राठोड, विविध वाचनालयांचे अध्यक्ष, ग्रंथपाल, मान्यवर तसेच पत्रकार माधव पटने व प्रा. शंकर पवार उपस्थित होते. मान्यवरांनी ग्रंथसंपदेचे कौतुक करून वाचन संस्कृतीला चालना देणाऱ्या या उपक्रमाचे अभिनंदन केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कोंडावार सर यांनी केले. प्रास्ताविक वाचनालय पदाधिकाऱ्यांनी तर आभारप्रदर्शन ग्रंथपालांच्यावतीने करण्यात आले.

००००

वृत्त क्रमांक 974

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” राष्ट्रीय अभियानाचा शुभारंभ

 

“स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान आरोग्य यंत्रणेने यशस्वीपणे राबवावे : पालकमंत्री अतुल सावे  

 

 नांदेड, दि. 17 सप्टेंबर :-“स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” या  राष्ट्रीय अभियानाचा राष्ट्रीय शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मध्यप्रदेश राज्यातील धार येथून आज करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण येथील जिल्हा नियोजन भवन सभागृहात दूरदृश्यप्रणालीद्वारे दाखविण्यात आले. या निमित्ताने  नांदेड जिल्हास्तरावरील “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियानाचे उद्घाटन पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते  जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडले. 

 

महिलांच्या आरोग्यासाठी आरोग्य यंत्रणेतील सर्व टिमने “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” हे अभियान यशस्वीपणे राबवावे, अशी सूचना  पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केली.   

 

या कार्यक्रमास राज्यसभा सदस्य तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार आनंदराव तिडके, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, पोलीस अधिक्षक अबिनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनन्या रेड्डी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगिता देशमुख यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, महिला, नागरिक आदींची उपस्थिती होती.

 

या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांची तज्‍ज्ञ डॉक्टारांकडून मोफत आरोग्य तपासणी, समुपदेशन, उपचार केले जाणार आहे. कार्यक्रमात अवयवदानाची शपथ देण्यात आली. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके यांनी आरोग्य शिबिराबाबत माहिती देऊन आरोग्य शिबिराचा जिल्ह्यातील महिला लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. 

 

आज स्त्री रुग्णालय श्यामनगर नांदेड आणि उपजिल्हा रुग्णालय मुखेड येथे झालेल्या आरोग्य शिबिरात 1 हजार 175 महिला लाभार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तर 24 नागरिकांनी रक्तदान केले आहे. अशी माहिती आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आली. शेवटी स्त्री रुग्णालयाच्या वैद्यकिय अधिक्षक डॉ. मनुरकर यांनी आभार मानले. 

0000

वृत्त क्रमांक 973

"सेवा पंधरवडा"चा पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते शुभारंभ 

नांदेड, दि. 17 सप्टेंबर :- राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन 17 सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत “सेवा पंधरवडा” चे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावरील या कार्यक्रमाचा शुभारंभ  राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास व अपारंपारिक ऊर्जा, दिव्यांग कल्याण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे आज संपन्न झाला.   

यावेळी राज्यसभा सदस्य तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार डॉ. तुषार राठोड, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, पोलीस अधिक्षक अबिनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचारी आदींची उपस्थिती होती. 

या सेवा पंधरवड्यात राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम हे मोहिम स्वरुपात राबविण्यात येणार आहेत. या कालावधीत सामान्य नागरिकांसाठी शासनाच्या विविध सेवा व नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून तीन टप्यात साजरा करण्यात येत आहे. पहिला टप्पा 17 ते 22 सप्टेंबर, दुसरा टप्पा 23 ते 27 सप्टेंबर तर तिसरा टप्पा 28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा कालावधीत राहणार आहे. पहिल्या टप्यात रस्ते सर्वेक्षण, दुसऱ्या टप्यात अतिक्रमणे नियमित करणे तर तिसऱ्या टप्यात नाविन्यपूर्ण उपक्रमात गाव तिथे दफन भूमी, गायरान जमिनीची जिओ फेन्सिंग लॅण्ड बँक तयार करणे, व्हॉटसॲपद्वारे तक्रार संकलन व निवारण करण्यात येणार आहे. 

व्हॉटसॲपद्वारे तक्रार संकलन व निवारण

नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नागरिकांच्या सोयीसाठी व्हॉटसॲप चॅटबॉट ॲटोमेशन (WhatsApp Chatbot Automation) सेवा सुरू केली आहे. या सेवेचे उद्घाटन पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते आज नियोजन भवन येथे करण्यात आले. या सेवेमुळे नागरिकांना शासकीय माहिती व सेवा सहज, सोप्या आणि वेगवान पद्धतीने उपलब्ध होत आहेत. चॅटबॉट Chatbot च्या मदतीने नागरिक 24 तास कोणत्याही वेळी कार्यालयीन कामकाजाबाबतची माहिती मिळवू शकतात. शासकीय योजना, प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी, ऑनलाइन अर्जाच्या लिंक, अर्जाची सद्यस्थिती, तसेच तक्रार नोंदविणे अशा अनेक सुविधा मोबाईलवरून थेट उपलब्ध होत आहेत.  

या उपक्रमामुळे नागरिकांचा वेळ वाचतो, कार्यालयातील गर्दी टाळली जाते आणि पारदर्शक व विश्वासार्ह माहिती सर्वांना मिळते. व्हॉटसॲप हे सर्वसामान्य नागरिकांना परिचित व सहज वापरता येणारे माध्यम असल्यामुळे ही सेवा अधिक परिणामकारक ठरते. मराठी, हिंदी, इंग्रजी अशा विविध भाषांमध्ये सेवा देण्याची क्षमता असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही या सुविधेचा लाभ सहज मिळतो. ही सुविधा नागरिक-केंद्रित प्रशासनाचा उत्तम नमुना ठरत असून ‘डिजिटल इंडिया’च्या उद्दिष्टपूर्तीकडे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरते, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. 

याप्रसंगी शंभर दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा विशेष मोहिमेत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांना मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत देण्यात आलेले सन्मानपत्र पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आले. 

00000

 वृत्त क्रमांक 972

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज जिल्हास्तरीय अभियानाचा पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते शुभारंभ 

नांदेड, दि. 17 सप्टेंबर :- गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात गावस्तरावरील प्रत्येक नागरिकाने सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले.

 मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायतराज जिल्हास्तरीय अभियानाचा शुभारंभ आज पिंपळगांव (म.) येथे पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. या अभियानाचा  राज्यस्तरीय शुभारंभ छत्रपती संभाजीनगर येथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आला.

पिंपळगांव (म.) येथे आयोजित कार्यक्रमास राज्यसभा सदस्य तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, पोलीस अधिक्षक अबिनाश कुमार, सहायक जिल्हाधिकारी अनन्या रेडी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदिप माळोदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.

प्र.) राजकुमार मुक्कावार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) दत्तात्रय गिरी, सरपंच वर्षा खंडागळे यांच्यासह गावातील नागरिक यांची उपस्थिती होती.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त व मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधुन मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियान राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हे अभियान राबविण्यात येत आहे. 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाचा कालावधी शंभर दिवसाचा असून या कालावधीत गावस्तरावर अभियानाचे मुख्य सात घटक आहेत. यामध्ये सुशासन, आर्थिक स्वावलंबन, जलसमृद्धी, योजनांचे अभिसरण, संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजीविका विकास आणि लोकसहभाग यावर भर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिली. 

यावेळी राज्यसभा सदस्य तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे यांनी केले. 

00000

वृत्त क्रमांक 971

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण

अतिवृष्टीग्रस्त बाधितांना लवकरच मदत केली जाईल -पालकमंत्री अतुल सावे

नांदेड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉफीटेबल बुकचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन 

नांदेड, दि. १७ सप्टेंबर :-  नांदेड जिल्ह्यात मागील महिण्यात मोठया प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीचे पंचनामे प्रशासनाने करुन त्यांचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी राज्य शासन सकारात्मक असून लवकरच बाधितांना मदत उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास व अपारंपारिक ऊर्जा, दिव्यांग कल्याण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिली. 

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त माता गुजरीजी विसावा उद्यानात मुख्य शासकीय ध्वजारोहण पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. 

प्रारंभी हुतात्मा स्मारक स्मृती स्तंभास पालकमंत्री अतुल सावे व मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पचक्र अर्पण करुन आदरांजली वाहण्यात आली.  यावेळी पोलीस पथकाने धून वाजवून हवेत बंदुकीच्या तीन फैरी झाडून मानवंदना दिली.

यावेळी राज्यसभा सदस्य तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार भिमराव केराम, आमदार आनंदराव तिडके, विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, पोलीस अधिक्षक अबिनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, अपर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनन्या रेड्डी व ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानीं, नागरिक, पत्रकार आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी  मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या सर्वांना मन:पूर्वक शुभेच्छा दिल्या. नांदेड जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात मोठया प्रमाणात अतिवृष्टी होवून अनेक घरे, शेती, जनावरे, रस्ते पाण्याखाली गेली. या परिस्थीतीचे व्यापक प्रमाणात पंचनामे करुन नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी शासनाकडे पायाभुत सुविधासाठी 323 कोटी 71 लाख रुपये व शेतपिकांचे नुकसानीसाठी 553 कोटी  48 लाख रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. या मागणीबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून लवकरच मदत उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. 

जिल्ह्यात मागील महिण्यात जी अतिवृष्टी झाली यामुळे नागरिकांच्या घरात पाणी जावून 15 हजार 445 कुटूंब बाधित झाली. या बाधित कुटूंबाना 1 कोटी 13 लाख 20 हजार रुपये एवढी मदत रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. उर्वरित कुटूंबाना मदत वाटपाची कार्यवाही सुरु आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे 529 जनावरे मयत झाली असून 46 लाख 92 हजार रुपयांची मदत वितरीत करण्यात आली असून उर्वरित प्रकरणाशी संबंधित वितरणाची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती पालकमंत्री यांनी दिली.  

नांदेड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी नेहमी प्रयत्नशिल असून दळणवळणासाठी शासन स्तरावर नेहमी प्रयत्न केले आहेत. नांदेड येथून नुकतीच वंदे भारत एक्सप्रेस व विमानसेवा पुर्ववत सुरु झाली आहे. यामुळे आता नागरिकांना दळणवळणाची सुविधा प्राप्त होवून उद्योग व्यवसाय व नांदेडच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याचेही पालकमंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले. 

नांदेड जिल्ह्यात तृतीयपंथीयांना मौजे म्हाळजा येथे किन्नर भवन व स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. आतापर्यत 160 तृतीयपंथीय लाभार्थ्यांना ओळखपत्र वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती पालकमंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी दिली.

अर्धापूर  जिल्हा परिषद हायस्कुलचे डॉ. शेख मोहम्मद वखियोद्दीन यांना महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते सन 2025 चा देशाचा सर्वोच्च राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नुकताच प्रदान करण्यात आला याबाबत पालकमंत्री श्री. सावे यांनी त्यांचे अभिनंदन करुन शुभेच्छा दिल्या. 

महिलांचे आरोग्य व सक्षमीकरण हे कुटुंब, समाज आणि देशाच्या प्रगतीचे प्रमुख केंद्रस्थान आहे. याच उद्देशाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयामार्फत “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” हे विशेष राष्ट्रीय अभियान 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान संपूर्ण देशभर राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाचा राष्ट्रीय शुभारंभ इंदौर मध्य प्रदेश येथून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते  होणार आहे. ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' हे 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 कालावधीत देशभरातील आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालय स्तरावर आयोजित केले जात आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून महिला व मुलींनी आपल्या आरोग्याची तपासणी करुन, या अभियानाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन पालकमंत्री श्री. सावे यांनी केले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉफीटेबल बुकचे प्रकाशन 

यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नांदेड जिल्ह्यातील माहितीवर आधारित सचित्र माहितीपूर्ण असे कॉफीटेबल बुकची निर्मिती जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली आहे. या कॉफीटेबल बुकचे प्रकाशन पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी विविध मान्यवरांची उपस्थिती होती. 

याचबरोबर पालकमंत्री अतुल सावे यांनी सभामंडपात असलेल्या ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्या कुटूंबातील व्यक्तींची आस्थेवाईक विचारपूस करुन भेट घेतली. यावेळी जिल्हा पोलीस दलाच्या बँड पथकाने राष्ट्रगीतासह महाराष्ट्र गीत व मराठवाडा गीत सादर केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रविंद्र पांडागळे व अंजली नातू यांनी केले.

00000

वृत्त क्रमांक 970

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत “सेवा पंधरवडा”

लोकअदालतीच्या धर्तीवर अपील प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढणार

नांदेड दि. 15 सप्टेंबर :– शासन निर्णयान्वये 17 सप्टेंबर 2025 ते 02 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत “सेवा पंधरवडा” साजरा करण्यात येणार आहे. या अभियानाचा भाग म्हणून उपविभागीय कार्यालयाच्या स्तरावर दाखल झालेली अपील प्रकरणे लोकअदालत मोहीमेच्या धर्तीवर तडजोडीने निकाली काढण्यात येणार आहे.

यासंदर्भात सर्व पक्षकार व त्यांचे विधीज्ञ यांना कळविण्यात येते की, आपसातील तडजोडनुसार किंवा स्वसंमतीने प्रकरणे निकाली काढावयाची असल्यास, त्यांनी स्वतः किंवा आपल्या विधीज्ञामार्फत 01 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत लिखीत स्वरूपात निवेदन सादर करावे.

अशा प्रकारे प्राप्त झालेली निवेदने “सेवा पंधरवडा” या कालावधीत निकाली काढण्याच्या कार्यवाहीत समाविष्ट करण्यात येतील. त्यामुळे संबंधित पक्षकारांनी आपल्या अपील प्रकरणांच्या तडजोडीबाबत तपशीलवार निवेदन सादर करून सहकार्य करावे, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खलाळ नांदेड यांनी केले आहे.

००००