वृत्त क्रमांक 1192

किमान आधारभूत दराने शेतमालाची खरेदीसाठी नोंदणी सुरू 

नांदेड दि. 11 नोव्हेंबर :- केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत योजनेअंतर्गत सन 2025-26 मध्ये किमान आधारभूत दराने सोयाबीन, मूग व उडिद खरेदीस केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी नोंदणीसाठी ई-पीक पाहणी वरील नोंद, 7/12, आधारकार्ड, आधारलिंक बँक खाते इत्यादी आवश्यक कागदपत्रानुसार आपल्या गावाजवळील नाफेडच्या नजीकच्या खरेदी केंद्रावर जाऊन नोंदणी करून घ्यावी अथवा NAFED  ई-समृध्दी या मोबाईल ॲपद्वारे स्वंनोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था शाहूराज हिरे यांनी केले आहे. या खरेदी केंद्रावर फक्त एफएक्यु दर्जाचा शेतमालाची खरेदी होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी खरेदीसाठी एसएमएस प्राप्त झाल्यानंतर शेतमाल स्वच्छ व चाळणी करून खरेदी केंद्रावर आणण्याची दक्षता घ्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.   

राज्यात 18.50 लाख मे.टन सोयाबीन, 33 हजार मे. टन मूग व 3.25 लाख मे. टन उडीद खरेदीस मंजूरी दिली आहे. नांदेड जिल्ह्यात नाफेडमार्फत सोयाबीन खरेदी होणार असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई. (DMO) (केंद्र–14), विदर्भ सहकारी पणन महासंघ नागपूर. (VCMF) (केंद्र–1) व महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ पुणे (MSAMB) (केंद्र–18) असे एकूण 33 खरेदी केंद्राला मान्यता मिळालेली आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील खरेदी केंद्र

खरेदी करणाऱ्या सब सेंटरचे नाव व खरेदी केंद्राचे ठिकाण याप्रमाणे आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई. (DMO) अंतर्गत 

·         नांदेड जिल्हा फळे व भाजीपाला सहकारी खरेदी विक्री संस्था- खरेदी केंद्राचे ठिकाण अर्धापूर.

·         तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ म. मुखेड- खरेदी केंद्राचे ठिकाण मुखेड.

·         तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ म. हदगाव- खरेदी केंद्राचे ठिकाण हदगाव.

·         तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ म. बिलोली- खरेदी केंद्राचे ठिकाण कासराळी.

·         पंडित दिनदयाळ अभिनव सहकारी संस्था म. देगलूर- खरेदी केंद्राचे ठिकाण देगलूर.

·         तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ म. लोहा- खरेदी केंद्राचे ठिकाण लोहा.

·         किनवट तालुका कृषिमाल प्रक्रिया सहकारी संस्था म. किनवट- खरेदी केंद्राचे ठिकाण गणेशपुर.

·         अष्टविनायक सहकारी संस्था म. हदगाव- खरेदी केंद्राचे ठिकाण मानवाडी फाटा.

·         कुंडलवाडी विविध कार्यकारी सेवा सह. संस्था- खरेदी केंद्राचे ठिकाण कुंडलवाडी.

·         बळीराम पाटील फळे व भाजीपाला प्रक्रीया सहकारी संस्था मुखेड- खरेदी केंद्राचे ठिकाण बेरली खुर्द.

·         मुखेड फळे व भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्था- खरेदी केंद्राचे ठिकाण उमरदरी.

·         जय महाराष्ट्र शेतीमाल खरेदी विक्री सह. संस्था नांदेड- खरेदी केंद्राचे ठिकाण कौठा.

·         स्वामी विवेकानंद अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित- खरेदी केंद्राचे ठिकाण शेळगाव थडी.

·    महात्मा बसवेश्वर ग्रामीण विकास मंडळ बाबशेटवाडी मुखेड- खरेदी केंद्राचे ठिकाण मुक्रामाबाद याप्रमाणे आहेत.

विदर्भ सहकारी पणन महासंघ नागपूर (VCMF) 

तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ म. धर्माबाद- खरेदी केंद्राचे ठिकाण धर्माबाद.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ (MSAMB)

·         कृषि उत्पन्न बाजार‍ समिती उमरी- खरेदी केंद्राचे ठिकाण उमरी.

·         कृषि उत्पन्न बाजार‍ समिती भोकर- खरेदी केंद्राचे ठिकाण भोकर.

·         कृषि उत्पन्न बाजार‍ समिती किनवट- खरेदी केंद्राचे ठिकाण किनवट.

·         कृषि उत्पन्न बाजार‍ समिती नायगाव- खरेदी केंद्राचे ठिकाण नायगाव.

·         कारभारी सर्वोदया फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. शहापूर ता.देगलूर- खरेदी केंद्राचे ठिकाण शहापूर.  

·         छत्रपती संभाजी महाराज फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. जुन्नी ता.धर्माबाद- खरेदी केंद्राचे ठिकाण जुन्नी.

·         कयादुजल फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. धानोरा ता. हदगाव- खरेदी केंद्राचे ठिकाण धानोरा.

·         आर्दश फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. निवघा बाजार ता. हदगाव- खरेदी केंद्राचे ठिकाण निवघा बाजार.

·         राजे मल्हाराव होळकर फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. नारनाळी ता. कंधार- खरेदी केंद्राचे ठिकाण नारनाळी.

·         बसवा ॲग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. लहान ता. अर्धापूर- खरेदी केंद्राचे ठिकाण लहान.

·         अमूतालयम फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. बेळकोणी ता. बिलोली- खरेदी केंद्राचे ठिकाण बेळकोणी.

·         क्वांटिस्ट गोग्रीन फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. कासराळी ता.बिलोली- खरेदी केंद्राचे ठिकाण कासराळी.

·         संतोष पाटील फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. कुंभरगाव ता.बिलोली- खरेदी केंद्राचे ठिकाण कुंभरगाव.

·         केतकी संगमेश्वर फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. खानापूर ता.देगलूर- खरेदी केंद्राचे ठिकाण खानापूर.

·         धर्माबाद फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. धानोरा खु. ता. धर्माबाद- खरेदी केंद्राचे ठिकाण धानोरा खु.

·         सारखनी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. सारखनी ता. किनवट- खरेदी केंद्राचे ठिकाण सारखनी.

·         सरोज ॲग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. गोविंद तांडा ता. लोहा- खरेदी केंद्राचे ठिकाण गोविंदतांडा.

·         जयश्री प्रभाकर फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. मोकसदरा ता.नायगाव- खरेदी केंद्राचे ठिकाण मोकसदरा याप्रमाणे आहेत. 

तसेच हंगाम 2025-26 मध्ये किमान आधारभूत किंमतीनुसार कापूस खरेदी करण्यासाठी भारतीय कापूस निगम, मुंबई ने “कपास किसान” हे मोबाईल ॲप तयार केलेले आहे. नांदेड जिल्ह्यात एकूण 6 केंद्रावर कापसाची खरेदी होणार आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणीसाठी संबंधित महसूल आणि कृषी विभाग/कृषी विस्तार प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेल्या 2025-26 च्या कापूस लागवड क्षेत्राच्या तपशीलांसह वैध अद्यावत नोंदी सदर ॲपवर अपलोड कराव्या. स्वयं-नोंदणीनंतर संबंधित बाजार समितीकडून त्यांचे प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पुर्ण होईल. 

खरेदी केंद्रावर अचानक गर्दी आणि लांब रांगा टाळण्यासाठी, सी.सी.आय. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी “कपास किसान” मोबाइल ॲपद्वारे स्लॉट बुकिंग करण्याची सुविधा असून त्याच्या माध्यमातून शेतकरी 7 दिवसात स्लॉटच्या उपलब्धतेनुसार विक्रीची त्यांची पसंतीची तारीख निवडू शकतात. स्लॉट बुकिंग केल्यानंतर केवळ नोंदणीकृत शेतकरीच किमान आधारभूत किंमती अंतर्गत भारतीय कपास निगमला कापूस विक्री करण्यास पात्र राहतील. कापूस विक्री प्रक्रिया सुरळीत राहण्यासाठी स्थानिक निगराणी समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 

नांदेड जिल्ह्यात 6 कापूस खरेदी केंद्र

कापूस खरेदी केंद्र, तालुका, बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र याप्रमाणे आहेत.

·         कापूस खरेदी केंद्र नांदेड- तालुका नांदेड असून कृषि उत्पन्न बाजार समिती नांदेड बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र आहे.

·         कापूस खरेदी केंद्र धर्माबाद- तालुका धर्माबाद असून कृषि उत्पन्न बाजार समिती धर्माबाद बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र आहे.

·         कापूस खरेदी केंद्र कुंटूर नायगाव- तालुका नायगाव असून कृषि उत्पन्न बाजार समिती नायगाव बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र आहे.

·         कापूस खरेदी केंद्र तामसा- तालुका हदगाव असून कृषि उत्पन्न बाजार समिती हदगाव, उपबाजार तामसा बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र आहे.

·         कापूस खरेदी केंद्र भोकर- तालुका भोकर असून कृषि उत्पन्न बाजार समिती भोकर बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र आहे.

·         कापूस खरेदी केंद्र किनवट- तालुका किनवट असून कृषि उत्पन्न बाजार समिती किनवट बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र याप्रमाणे आहे.

000000

 

वृत्त क्रमांक 1191

कृषि समृद्धी योजनेतील विविध घटकांसाठी 18 नोव्हेंबरपर्यत अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 11 नोव्हेंबर:-  कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढविणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, पिकांचे विविधीकरण करणे, मूल्यसाखळी बळकट करणे तसेच हवामान अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी “कृषि समृद्धी योजना” सन 2025-26 जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आपले अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे 18 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

यामध्ये चिया पीक प्रात्यक्षिक आणि मका पीक प्रात्यक्षिकासाठी जो प्रथम अर्ज करेल त्याला प्रथम लाभ देण्यात येणार आहे. इतर घटकांसाठी लॉटरी पध्दतीने अर्जाची सोडत होणार आहे. तरी शेतकऱ्यांनी 18 नोव्हेंबर 2025 पुर्वी अर्ज सादर करावेत. 

अधिक माहीतीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून अधिक माहिती घ्यावी, असे जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००००

वृत्त क्रमांक 1190

पिक विमा पोर्टल सुरु 

शेवटच्या दिवसांची वाट न बघता अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत सहभागी व्हावे कृषी विभागाचे आवाहन

नांदेड, दि. 11 नोव्हेंबर : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम 2025-26 साठी शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविण्यासाठी पीक विमा नोंदणीचे पोर्टल सुरू झाले आहे. जिल्ह्यातील 724 अर्जाची विमा नोंदणी झाली आहे. विमा योजनेत सहभाग घेणेसाठी ज्वारी पिकासाठी 30 नोव्हेंबर तर गहू, हरभरा, पिकासाठी 15 डिसेंबर 2025 ही अंतिम मुदत आहे. तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या रब्बी पिकांसाठीच्या पिक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्येः

सदरची योजना ही अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल,

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार, तसेच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रबी हंगामातील नगदी पिकांसाती 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2025 व रब्बी हंगाम 2025-26 या एका वर्षासाठी सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर 70 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील 7 वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाध्या 5 वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकऱ्यांना ओळखपत्र क्रमांक(ॲग्रीस्टँक फार्मर आयडी) असणे अनिवार्य आहे. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी, ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील.

जोखमीच्या बाबीः - योजनेअंतर्गत रब्बी हंगामासाठी पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधार तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील.

महत्वाच्या बाबी 

नांदेड जिल्ह्यामध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनी पत्ता: मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, लोकचेंबर्स, मरोळ मरोशी रोड, मरोळ, अंधेरी पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र- 400 0059, ई-मेल: pikvima/@aicofindia.com या विमा कंपनी मार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची पत्रे भरून व्यापारी बँकांच्या स्थानिक शाखेत / प्रादेशिक ग्रामीण बैंकेत प्राधिकर पुरवठा सहकारी संस्था आपले सरकार सेवा केंद्र/ विमा कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील.

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदरपर्यंत देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र देणार नाहीत या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक मानला जाईल.

विमा योजनेअंतर्गत जोखमी अंतर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निश्चित केले जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरठा उत्पन्नाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते.

बोगस पीक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करणे

ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या सातबारा उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस सातबारा व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकरारद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात सबंधित दोषीवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणूकीच्या प्रयत्नाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बोगस विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधीत खातेदारास काळ्या यादीत टाकून त्याचा आधार क्रमांक पुढील 5 वर्षाकरीता काळ्या यादीत टाकून, त्यास किमान 5 वर्षाकरीता शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.

९.२ ई-पीक पाहणी

पीक विमा नुकसान भरपाई साठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील, विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतीम गृहीत धरण्यात येईल. ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येइल.

अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे. पिक विम्यातील अर्ज हा आधार नावाप्रमाणेच असावा, पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टल द्वारे आधार संलग्न बैंक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बैंक खाते आधार संलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. यासाठी आपले बैंक मैनेजर माहिती देऊ शकतात. आधार कार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे.

पिक विमा योजनेत सहभागी होणेसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते. आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पिक पेरा स्वंय घोषणापत्र, शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (ॲग्रीस्टॅक) सातबारा, आठ अ फार्मर आयडी) योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा.

पिक विमा भरण्याची अंतिम दिनांक रब्बी ज्वारी (जि.) साठी ३० नोव्हेंबर २०२५, गहू (बा.) व हरभरा या पिकासाठी 15 डिसेंबर 2025 असुन यामध्ये कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणार नसल्याने शेवटच्या दिवसांची वाट न बघता अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 1189

दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या नोंदणी, देखरेख व नूतनीकरणासाठी कार्यप्रणाली विहीत

संस्थानी वैध नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी 28 नोव्हेंबरपर्यत अर्ज करावेत

नांदेड, दि. 11 नोव्हेंबर : नांदेड जिल्ह्यात दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्था आणि नागरी समाज संघटनांकडे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 49 ते 53 नुसार वैध नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्यास, त्यांनी शासन निर्णय दि. 17 ऑक्टोबर 2025 नुसार संपूर्ण प्रस्ताव 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, नांदेड यांच्या कार्यालयात सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या नोंदणी, देखरेख व नूतनीकरणासाठी मानक कार्यप्रणाली शासन निर्णयान्वये निर्गमित केली आहे. या कार्यप्रणालीद्वारे संस्थांचे कामकाज पारदर्शक व जबाबदारीपूर्वक राहावे हा उद्देश आहे.

दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणात नागरी समाज संघटना आणि संस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. तथापि, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 50 नुसार, कोणतीही संस्था वैध नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करू शकत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. अशा वैध नोंदणीशिवाय कार्यरत असलेल्या संस्था अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या समजल्या जातील आणि दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 अन्वये  कारवाईस पात्र राहतील असे जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

000000

वृत्त क्रमांक 1188

निवडणूक आचारसंहिता; काय करावे, काय करु नये ?

नांदेड दि. 11 नोव्हेंबर:-  मा. राज्य निवडणूक आयोगाने नांदेड जिल्ह्यातील 12 नगरपरिषद व 1 नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक-2025 बाबतचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. जिल्ह्यातील 13 नगरपरिषद/नगरपंचायतीच्या (देगलूर, भोकर, धर्माबाद, किनवट, उमरी, हदगांव, मुखेड, कंधार, बिलोली, कुंडलवाडी, मुदखेड, लोहा/हिमायतनगर) सदस्य पदासाठी आणि थेट अध्यक्ष पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरीता 2 डिसेंबर रोजी मतदान व 3 डिसेंबर 2025 रोजी मतमोजणी होणार आहे. या सर्व नगरपरिषदांच्या कार्यक्षेत्रात दि. 4 नोव्हेंबर 2025 पासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेच्या काळात काय करावे व काय करू नये याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 

काय करावे: - चालू असलेले कार्यक्रम / योजना पुढे सुरु ठेवता येतील. ज्याविषयी शंका निर्माण होईल अशा बाबींच्या संबंधात, राज्य निवडणूक आयोग/महानगरपालिका आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्पष्टीकरण / मान्यता प्राप्त करण्यात यावी. पूर, अवर्षण, साथीचे रोग किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती यामुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील जनतेसाठी साह्यकारी व पुनर्वसनाच्या उपाययोजना चालू करता येतील व या संदर्भात चालू असलेल्या योजना पुढे सुरु ठेवता येतील. मरणासन्न किंवा गंभीररित्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना रोख रक्कम किंवा वैद्यकीय सवलती देण्याचे समुचित मान्यतेने पुढे चालू ठेवता येईल. मैदानासारख्या सार्वजनिक जागा सर्व पक्षांना/ निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक सभा घेण्यासाठी निःपक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजे. त्याचप्रमाणे सर्व पक्षांना / निवडणुकीस उभे असलेल्या उमेदवारांना हेलिपॅडच्या वापर निःपक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिला पाहिजे.

विश्रामगृहे, डाकबंगले व इतर शासकीय निवासस्थाने वगैरे बाबतीत निवडणूक आयोगाने व त्या अनुषंगाने शासनाने काढलेल्या आदेशास संपूर्णतः अधीन राहून सर्व राजकीय पक्षांना व निवडणुकीस उभे असलेल्या सर्व उमेदवारांना समानतेच्या तत्त्वावर उपलब्ध करुन देता येणे अनुज्ञेय असल्यास त्याप्रमाणे देण्यात यावेत. इतर राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांच्यावर करण्यात येणारी टीका ही त्यांची धोरणे, कार्यक्रम, पूर्वीची कामगिरी, पार पडलेली कामे, केवळ या बाबींशी संबंधित असावी. 

शांततामय व उपद्रवरहित गृहस्थ जीवन जगण्याच्या प्रत्येक व्यक्तीच्या अधिकाराचे पूर्णपणे जतन करण्यात यावे. प्रस्तावित सभेची जागा व वेळ याविषयी स्थानिक पोलीस प्राधिकाऱ्यांना पूर्ण माहिती देण्यात यावी आणि त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळविण्यात याव्यात. प्रस्तावित सभेच्या जागी निर्बंधात्मक व प्रतिबंधक आदेश जारी केलेले असल्यास त्यांचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. आवश्यक असल्यास त्याबाबत सवलत मिळण्याविषयी अर्ज केले पाहिजेत व वेळीच अशी सवलत मिळविली पाहिजे. प्रस्तावित सभेसाठी ध्यनिक्षेपक (Loudspeaker) किंवा कोणत्याही इतर अशा सवलतीचा वापर करण्यासाठी योग्य परवानगी मिळविली पाहिजे. सभेमध्ये अडथळे आणणाऱ्या किंवा अव्यवस्था निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीसांचे सहाय्य मिळविण्यात यावे.

कोणत्याही मिरवणुकीची प्रारंभीची वेळ व जागा, मिरवणूक ज्या मार्गाने जाईल तो मार्ग व मिरवणुकीची अखेर होईल अशी वेळ व स्थान ही बाब आगाऊ स्वरुपात निश्चितपणे ठरविण्यात यावी व पोलीस प्राधिकाऱ्यांकडून त्यासाठी आगाऊ परवानगी घेण्यात यावी. मिरवणूक ज्या वस्तीमधून जात असेल त्या वस्त्यांबाबत कोणतेही निर्बंधात्मक आदेश जारी केलेले असल्यास त्या विषयी खात्री करुन त्याचे पूर्णपणे अनुपालन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे सर्व वाहतूक नियमांचे व अन्य निर्बंधांचे अनुपालन करण्यात यावे. मिरवणुकीमुळे वाहतुकीत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ देऊ नये. ज्यांचा क्षेपके किंवा हत्यारे म्हणून गैरवापर होऊ शकेल अशा कोणत्याही वस्तू मिरवणुकीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींनी बाळगू नयेत. 

मतदानाचे काम शांतता व सुव्यवस्थेने पार पडावे यासाठी सर्वतोपरी सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना सहकार्य देण्यात यावे. उमेदवार व त्याच्या अधिकृत कार्यकर्त्यांनी विहित परवानगी घेऊन योग्य असे बिल्ले व ओळखपत्रे, निवडणूक प्रशासनाकडून मिळवावीत व ती निवडणुकीचे काम करणाऱ्या व्यक्तींनी ती दर्शनी भागावर लावावीत. मतदारांना देण्यात येणाऱ्या ओळखचिठ्ठया साध्या (पांढऱ्या) कागदावर देण्यात येतील व त्यावर कोणतेही चिन्ह, उमेदवाराचे किंवा पक्षाचे नाव यांचा निर्देश असणार नाही. मतदानाच्या दिवशी वाहनांच्या वापरावरील निर्बंधांचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. 

राज्य निवडणूक आयोगाचे, महानगरपालिका आयुक्त यांचे अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने दिलेले वैध प्राधिकारपत्र असल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही वेळी मतदान कक्षात प्रवेश करता येणार नाही. वरच्या दर्जाच्या कोणत्याही व्यक्तींना (उदा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य) यांनाही यातून सूट देण्यात आलेली नाही. निवडणूक पार पाडण्याच्या संबंधातील कोणतीही तक्रार किंवा समस्या, निवडणूक निर्णय अधिकारी/ क्षेत्र / प्रभाग दंडाधिकारी यांच्या किंवा राज्य निवडणूक आयोग यांनी नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. राज्य निवडणूक आयोग आयुक्त, महानगरपालिका/ जिल्हाधिकारी/ निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे निवडणुकीच्या विविध पैलूंच्या संबंधातील सर्व बाबींविषयीचे निर्देश/ आदेश/अनुदेश यांचे पालन करण्यात यावे.

काय करु नये:- शासकीय वाहने किंवा कर्मचारी वर्ग किंवा यंत्रणा यांचा निवडणूक प्रचारविषयक कामासाठी वापर करण्यात येऊ नये. शासकीय वाहनात पुढील कार्यालयाच्या वाहनाचा समावेश असेल, (1) केंद्र शासन (2) राज्य शासन (3) केंद्र व राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे (4) केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त क्षेत्रातील उपक्रम (5) स्थानिक स्वराज्य संस्था (6) महानगरपालिका (7) नगर परिषदा/ नगर पंचायती (पणन मंडळ (कोणत्याही नावाचे) (9) सहकारी संस्था (10) जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्या ग्रामपंचायती (11) ज्यामध्ये सार्वजनिक निधी मग तो एकूण निधीच्या हिश्यातील कितीही अल्पांशाने असो गुंतवण्यात आला आहे अशी कोणतीही संस्था व (12) संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य शासन, केंद्रीय पोलिस संघटना इत्यादीच्या मालकीची असलेली पुढील वाहने-मालमोटारी, लॉरी, टेंपो, जीपगाड्या, मोटारगाड्या, ऑटोरिक्षा, बसगाड्या, विमाने, हेलिकॉप्टर, जहाजे, बोटी, हॉवर क्रॉफ्ट व इतर सर्व वाहने.

सत्तेमध्ये असलेला पक्ष/शासन यांनी साध्य केलेल्या उद्दीष्टांबाबत सरकारी कोषागाराच्या खर्चाने कोणतीही जाहिरात देऊ नये. कोणत्याही वित्तीय अनुदानाची घोषणा करणे, कोनशिला बसविणे, नवीन रस्ते इ. बांधण्याचे वचन देणे इत्यादी गोष्टी करु नयेत. शासन/सार्वजनिक उपक्रम यांच्या सेवेत कोणत्याही तदर्थ (Ad hoc) नियुक्त्या करु नयेत. मंत्री (राज्यमंत्री व उपमंत्रीसहित) हे उमेदवार असल्याखेरीज किंवा प्राधिकृत प्रतिनिधी असल्याखेरीज किंवा मतदानासाठी मतदार या नात्याने असेल त्याखेरीज मतदान कक्षामध्ये किंवा मतमोजणीच्या जागी प्रवेश करणार नाहीत. निवडणूक मोहिम/प्रचार यांच्या जोडीने कोणतेही सरकारी काम पार पाडण्यात येऊ नये.

मतदारास आर्थिक किंवा अन्य प्रकारचे कोणतेही प्रलोभन दाखविण्यात येऊ नये, मतदाराच्या जातीय व धार्मिक भावनांना आवाहन करण्यात येऊ नये. विभिन्न जाती, जमाती यांच्यातील किंवा धार्मिक किंवा भाषिक गटातील मतभेद ज्यामुळे अधिक तीव्र होतील किंवा परस्परातील वैमनस्य वाढेल किंवा त्यांच्यात तणाव निर्माण होईल अशी कोणतीही कृत्ती करण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ नये. इतर पक्षांचे कोणतेही नेते किंवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक कार्याशी संबंधित नसेल अशा त्यांच्या खाजगी जीवनातील कोणत्याही पैलूवर टीका करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. ज्यांचा खरेखोटेपणा पडताळून पाहिलेला नाही असे आरोप ठेवून किंवा त्यास विकृत स्वरूप देऊन इतर पक्ष किंवा त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यावर टीका करण्यात येऊ नये. 

निवडणूक प्रचार तसेच भाषणे, निवडणूक प्रचाराचे फलक, संगीत इत्यादी साठी कोणत्याही प्रार्थनास्थळांचा वापर करण्यात येऊ नये. लाच देणे, आवजवी प्रभाव टाकणे, मतदारांना धाकदपटशा दाखविणे, खोट्या नावाने मतदान करणे, मतदारांना मतदान कक्षापर्यंत पोहोचविणे व तेथून परत नेणे यासारख्या भ्रष्ट प्रथा किंवा निवडणूक विषयक अपराध करण्यास प्रतिबंध आहेत. व्यक्तींची मते किंवा कृत्ये याविरुध्द निषेध व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर निदर्शने किंवा धरणे धरण्यात येऊ नये.

कोणत्याही व्यक्तीला, अन्य कोणत्याही व्यक्तीची जमीन, इमारत आवारभिंत इत्यादींचा वापर त्यांच्या मालकांच्या परवानगीखेरीज करणे, ध्वजदंड उभारणे, कापडी फलक लावणे, नोटीशी चिकटविणे किंवा घोषणा लिहिणे इत्यादी करता येणार नाही. यामध्ये शासकीय, सार्वजनिक व खाजगी जागांचा समावेश असेल. इतर राजकीय पक्षांच्या किंवा उमेदवारांच्या सार्वजनिक सभांमध्ये किंवा मिरवणुकीत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करण्यात येऊ नये.

एका पक्षाची जेथे सभा चालू असेल अशा जागी दुसऱ्या पक्षाद्वारे मिरवणूक काढण्यात येऊ नये, दुसऱ्या पक्षांनी किंवा उमेदवारांनी लावलेली प्रचारपत्रके, भित्तीपत्रके काढून टाकण्यात येऊ नयेत, मात्र याबाबत काही आक्षेप असल्यास पोलिसांच्या किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणावे. मतदानाच्या दिवशी ओळखचिठ्ठया वितरीत करण्याच्या जागी किंवा मतदान कक्षाजवळ प्रचारपत्रके, पक्षांचे ध्वज, चिन्हे किंवा इतर प्रचार साहित्य यांचे प्रदर्शन करु नये. ध्वनिक्षेपकांचा मग ते एकाच जागी लावलेले असोत किंवा फिरत्या वाहनांवर बसविलेले असोत, सकाळी 6.00 वाजण्यापूर्वी किंवा रात्री 10.00 वाजल्यानंतर आणि संबंधित प्राधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी घेतलेली असल्याखेरीज वापर करु नये. तसेच याबाबत असलेले The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000-ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

तसेच संबंधित प्राधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी असल्याखेरीज सार्वजनिक सभेच्या जागी किंवा मिरवणुकीत किंवा प्रचारफेरीत ध्वनिक्षेपकाचा वापर करु नये. अशा सभा/ प्रचारफेरी रात्री 10.00 वाजल्यानंतर चालू ठेवण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे तसेच घालून दिलेल्या अटींचे पालन करावे. याखेरीज, ती स्थानिक कायदे, त्या क्षेत्रातील सुरक्षिततेच्या आवश्यकतेचा स्थानिक दृष्टीकोन आणि हवामान, सणासुदीचे दिवस, परिक्षेचा काळ यांच्या अधीनतेने असतील. निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या पैशाचे, मद्याचे, वस्तूंचे वाटप करण्यात येऊ नये.

000000

वृत्त क्रमांक 1187

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या 

योजनांची कार्यवाही सुरळीत सुरु; अफवांवर विश्वास ठेवू नये

नांदेड, दि. 11 नोव्हेंबर : अलीकडील काही दिवसांपासून मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत "महामंडळाचे कामकाज बंद झाले आहे, व्याज परतावा थांबविण्यात आला आहे" अशा प्रकारच्या निराधार अफवा काही व्यक्तींकडून सोशल मीडियासह विविध माध्यमांतून पसरवल्या जात आहेत. या अफवांना कोणतेही तथ्य नसून, महामंडळाचे नवीन पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचे काम वगळता इतर सर्व कामकाज सुरळीतपणे सुरु आहे, असे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

महामंडळाच्या कामकाजाबाबत वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे नमुद करण्यात आली आहे. जुलै-2025 पासून आजपर्यंत 34,783 एयओआय निर्माण झालेले असून 17,482 बँक प्रकरण सँक्शन झालेले आहेत. तसेच 270,29,57,808 व्याज परतावा रक्कम देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने 10 ऑक्टोबर 2025 पासून महामंडळाच्या वेब प्रणालीचे अपग्रेडेशनचे काम हाती घेण्यात आली असून त्यामागील प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

वैध प्रणालीचे सिक्यूरिटी ऑडीट प्रलंबित होते ते पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत, महामंडळाने स्वतः हुन एल.ओ.आय व बँक सॅंक्शन या दोन सेवा अधिसुचित केल्या आहेत, या नुसार या सेवा 15 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांत देण्याचे बंधन महामंडळाने स्वतः वर घालून घेतले आहे. याबाबत आवश्यक से बदल वेब प्रणालीमध्ये करणे सुरु आहे. एजंटमार्फत लाभार्थ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबावी यासाठी म्हणून महामंडळाने सी.एस.सी केंद्रांद्वारे फक्त 70 रुपयांत सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी एम.ओ.यू केला आहे. त्यास अनुषंगाने वेबप्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे काम सुरु आहे. लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या सर्व सेवा थेट मोबाईलद्वारे देता याव्यात म्हणून मोबाईल ॲप विकसित होत आहे. यासाठी वेबप्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करणे सुरु आहे. राज्यात विविध विकाणी एजंटमार्फत लाभार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने, सद्यस्थितीत नाशिक व अहमदनगरमध्ये संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे नोंद केले गेले आहेत. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी वेब प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे काम सुरु आहे. नॅशनलाइज्ड बँक्स सोबत बँक ए.पी.आय इंटरग्रेशन सुरु आहे. चॅट जीपीटी स्मार्ट बॉट प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

योजनांतर्गत काही असे व्यवसाय निदर्शनास आले आहेत की, त्यामधून अपेक्षित स्वयंरोजगारनिर्मिती होत नाही अशा व्यवसायांबाबतचा अंकेक्षणाबाबत योग्य निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेणे प्रस्तावित आहे. तसेच मराठा समाजातील युवकांसाठी नवीन व्यवसाय कसे निर्माण करता येऊ शकतील? ही बाब विचाराधीन आहे. लाभार्थ्यांसाठी ऑनलाईन वेबीनर्स च्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील सुरु करण्यात आले आहे. यापूर्वी व्याज परताव्याकामी लाभार्थ्यांना एका वेळेस कमाल 3 क्लेम सादर करता येत होते. मात्र सद्यस्थितीत लाभार्थ्यांना एका वेळेस कमाल 6 क्लेम सादर करता येत आहेत. महामंडळ समाजाच्या उत्थानासाठी व शाश्वत आर्थिक विकासासाठी कटिबद्ध आहे. तरी कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा अफवांवर आधारीत माहितीवर विश्वास ठेवू नये. महामंडळाचे सर्व कामकाज सुरु असून, वेब प्रणालीचे अद्ययावतीकरण हे समाजहिताचे व लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठीचे आहे. असे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

00000