वृत्त क्रमांक 1277

 

जिल्हा माहिती कार्यालयातील रद्दी विक्रीसाठी उपलब्ध

 

नांदेड (जिमाका), दि. 5 :- जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड येथील जुन्या वर्तमानपत्राची रद्दी, कालबाह्य अन्य नियतकालिके इत्यादींची आहे त्या परिस्थितीत विक्री करावयाची आहे. ज्यांना रद्दी घ्यावयाची असेल त्यांना कार्यालयीन वेळेत रद्दी पाहावयास मिळेल. त्यासाठी खरेदीदार संस्थाकडून प्रती किलो प्रमाणे खरेदी दरपत्रकाची निविदा मंगळवार 16 डिसेंबर 2025 पर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दाखल करावीत. इच्छूकांनी आपले लिफाफा बंद दरपत्रक ‘जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, पार्वती निवास, खुरसाळे हॉस्पिटल, यात्री निवास रोड, बडपूरा, नांदेड 431601’ या पत्यावर कार्यालयीन वेळेत दाखल करावेत. या संदर्भातील अटी व शर्ती या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत, असे जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड यांनी कळविले आहे.

 

रद्दी विक्रीचे दरपत्रक मंजूर करणे अथवा रद्द करणे हे सर्व अधिकार जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड यांना राहतील. 

00000

 वृत्त क्रमांक 1276

जलतारा श्रमदान उपक्रमाचा शुभारंभ, जागतिक मृदा दिन

शिरशी खुर्द येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा 

नांदेड दि. 5 डिसेंबर :- जलतारा श्रमदान उपक्रमाचा शुभारंभ आणि जागतिक मृदा दिन कंधार तालुक्यात शिरशी खुर्द येथे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या हस्ते उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला. नांदेड जिल्ह्यासाठी सुमारे एक लाख जलतारे निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य त्यांनी जाहीर केले असून या उपक्रमाचा औपचारिक प्रारंभ शिरशी खुर्द या गावातून करण्यात आला. “Catch the Rain – Where it Falls, When it Falls” या पावसाळी जलसंधारणाच्या संकल्पनेला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पावसाचे अतिरिक्त पाणी शक्य तितके शेतात मुरवून भूजलपातळी वाढविणे, जमिनीची धूप कमी करणे, जमिनीची पोत सुधारून उत्पादनक्षमता वाढवून नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करणे हा या अभियानाचा प्रमुख हेतू आहे. 

याच अनुषंगाने मनरेगा विभाग आणि भारत रुरल लाइव्हलीहूड फाउंडेशन (BRLF) यांच्या संयुक्त विद्यमाने नांदेड जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये हाय इम्पॅक्ट मेगा वॉटरशेड प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाचा कंधार व मुखेड तालुक्यातील अंमलबजावणीचा भाग अश्वमेध ग्रामीण पाणलोट क्षेत्र विकास व शैक्षणिक संस्था कंधार यांच्या माध्यमातून पुढे नेला जात आहे. प्रकल्पातील 35 गावांसाठी पाणलोट व्यवस्थापनाच्या वैज्ञानिक तत्त्वांवर आधारित सविस्तर आराखडे तयार करण्यात आले असून मनरेगा अंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांना विशेष प्राधान्य देऊन जलसंधारण, मृदासंधारण आणि शाश्वत शेती या तिन्ही गोष्टींचा समन्वित विकास घडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

जलतारा ही साधी पण अत्यंत प्रभावी रचना आहे. शेतातील पाणी साचण्याची आणि मुरण्याची क्षमता असलेल्या ठिकाणी 5 फूट रुंद, 5 फूट लांब आणि 6 फूट खोल असा खड्डा करून त्यामध्ये मोठी व मध्यम आकाराची दगडी सामग्री भरली की जलतारा तयार होतो. अशा एका जलताऱ्यामध्ये सुमारे 3.60 लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरण्याची क्षमता असते. या पाण्यामुळे विहिरी आणि बोअरवेलचा पाणीसाठा वाढतो, शेतकरी पाण्याच्या तुटवड्यातून मोठ्या प्रमाणात मुक्त होतो आणि उपलब्ध पाण्याचा शाश्वत वापर शक्य होतो. मनरेगा तसेच HIMWP-MH प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पिक प्रात्यक्षिक उपक्रमांशी जलतारा निर्मितीची सांगड घालण्यात आल्यामुळे ग्रामपंचायतींना कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाचे संतुलित नियोजन करता येते, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होते आणि नैसर्गिक संसाधन संवर्धनाची चळवळ अधिक सशक्त बनते. 

कार्यक्रमादरम्यान जिल्हाधिकारी श्री. राहुल कर्डिले सर यांनी पेठवडज परिसरातील विविध सेंद्रिय शेती गांडूळ खत निर्मिती युनिक भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या शेतीपद्धती, जलतारे आणि प्रकल्पांच्या कामाची पाहणी करून त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. निसर्ग संवर्धनासाठी सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्याबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन केले. रासायनिक इनपुटवरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक संसाधनांवर आधारित, पर्यावरणपूरक आणि आरोग्यदायी शेतीप्रणाली विकसित करण्यासाठी त्यांनी शाश्वततेचा संदेश दिला. 

या कार्यक्रमास विविध विभागांचे अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संस्थेचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यात प्रमुख उपस्थितांमध्ये उपविभागीय अधिकारी विलास नरवडे, तहसीलदार रामेश्वर गोरे, नोडल अधिकारी चेतन जाधव, प्रादेशिक समन्वयक दिनेश खडसे, कृषी अधिकारी श्री. गुट्टे  तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश होता. ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, महसूल विभाग, मनरेगा सर्व कर्मचारी APO, PTO, उत्कृष्ट सेंद्रिय शेतकरी पंजाबराव राजे (पेठवडज), जलतारा लाभार्थी नितेश कदम आणि अश्वमेध ग्रामीण पाणलोट क्षेत्र विकास व शैक्षणिक संस्था, कंधार यांच्याटीमने कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहून उपक्रमाविषयी उत्साह व्यक्त केला.

00000

 वृत्त क्रमांक 1275

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी पेन्शन अदालतीचे आयोजन

 

नांदेड दि. 4 डिसेंबर :- नांदेड जिल्ह्यातील महसूल विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीचे निवारण करण्यासाठी नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी 9 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 11 ते 1.30 वा. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी कर्मचारी यांनी अडचणी निवारण्यासाठी पेन्शन अदालतीच्या दिवशी उपस्थितीत राहून तक्रारीचे निवेदन द्यावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

 वृत्त क्रमांक 1274

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून प्रशिक्षणार्थी निवड करताना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये

 

नांदेड, दि. 4 डिसेंबर :- जिल्हयातील सर्व शासकिय, निमशासकिय तसेच खाजगी आस्थापनांनी त्यांचे आस्थापनेवर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून प्रशिक्षणार्थी घेताना किंवा निवड करताना त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, फी, रक्कम आकारण्यात येवू नये. असे निर्दशनास आल्यास संबंधीत आस्थापनेवर नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त डॉ. रा.म. कोल्हे यांनी केले आहे.

 

राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगार मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या 9 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राचे रहीवाशी असलेल्या 18 ते 35 वर्ष वयोगटातील युवकांना शासकिय, निमशासकिय, खाजगी आस्थापनात 11 महिन्यासाठी कार्यप्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

त्यास अनुसरुन नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शासकिय, निमशासकिय तसेच खाजगी आस्थापनांना याद्वारे कळविण्यात येते की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत संबंधीत आस्थापनेत प्रशिक्षणार्थी घेण्याबाबतची प्रक्रिया ही निःशुल्क असून कोणत्याही प्रकारची शुल्क, फी, रक्कम शासनामार्फत आकारण्यात येत नाही, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड यांनी दिली आहे.

0000

वृत्त क्रमांक 1273

साफसफाई, आरोग्यास धोकादायकक्षेत्रात काम करणाऱ्या

पालकांच्या पाल्यासाठी भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना 

नांदेड, दि. 4 डिसेंबर :-  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्यामार्फत जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडून सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात साफसफाई व आरोग्यास धोकादायकक्षेत्रात काम करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचा संबंधित पालकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी सतेंद्र आऊलवार यांनी केले आहे. 

हाताने मेहतर काम करणाऱ्या/ मानवी विष्ठाचे व्यक्तीचे वहन करणाऱ्या व्यक्ती. बंदिस्त व उघड्या गटाराची साफसफाई करणाऱ्या व्यक्ती. मेलेल्या जनावरांची कातडी कमावणारे आणि कातडी सोलणारे. कचरा गोळा करणारे, उचलणारे. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स ऍक्ट 2013 मधील सेक्शन 2(1)(d) नुसार धोकादायक सफाई व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते.       

या योजनेअंतर्गत इयत्ता 1 ली ते 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या अनिवासी, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक रुपये 3 हजार 500 तसेच इयत्ता 3 री ते 10 वीमध्ये शिकणाऱ्या निवासी (शिक्षणासाठी बाहेरगावी राहात असलेले) विद्यार्थ्यांना वार्षिक रुपये 8 हजार रुपये  शिष्यवृत्ती रक्कम अदा करण्यात येते. 

या योजनेसाठी पालक हे उपरोक्त नमूद अस्वच्छ, साफसफाई क्षेत्रात व्यवसाय करीत असल्याबाबत पुढील प्रमाणे सक्षम प्राधिकारी यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्र:- ग्रामसेवक व सरपंच. नगरपालिका / नगरपंचायत क्षेत्र:- मुख्याधिकारी. महानगरपालिका क्षेत्र:- आयुक्त / उपायुक्त. सदरील प्रमाणपत्राचा विहित नमुना सर्व नगरपालिका व गटशिक्षणाधिकारी,गट साधन केंद्र यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. 

अर्ज करण्याची पद्धत

सदरील योजनेसाठी अर्ज करण्याकरिता विद्यार्थी ज्या शाळेत शिकत आहे त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी महाडीबीटी पोर्टल प्रणालीच्या www.prematric.mahait.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन शिष्यवृत्ती अर्ज भरावयाचे आहे. सदर ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी मुख्याध्यापक यांनी सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले प्रमाणपत्र व पालकाचे हमीपत्र पोर्टलवर अपलोड करावयाचे आहे. सदर योजना स्वयं अर्थसहाय्यित शाळेसाठी  लागू नाही. तसेच विद्यार्थ्याला फक्त एकाच मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येईल. 

सदरील योजना सर्व जाती धर्माच्या व्यक्तींसाठी लागू आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही उत्पन्नाची अट नाही. विद्यार्थ्यांची शालेय उपस्थिती किमान 75 टक्के असणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती च्या लाभची रक्कम  पालकांच्या आधार संलग्नीत बँक खात्यावर दोन हप्त्यामध्ये जमा करण्यात येते. साफसफाई व आरोग्यास धोकादायक क्षेत्रात काम करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यासाठी भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती ही योजना राबविण्यात येते, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी सतेंद्र आऊलवार यांनी दिली.

00000

 वृत्त क्रमांक 1272

शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्पांतर्गत  रब्बी हंगामासाठी पाणी पाळ्याचे वेळापत्रक निश्चित

 पाण्यासाठी मागणी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड, दि. 4 डिसेंबर :- शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्पावरील कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये प्रकल्पावरील सिंचनासाठी पाण्याचे नियोजन करण्यात येते. त्याअनुषंगाने रब्बी हंगामी, पिकांसाठी कालव्याचे प्रवाही, मंजूर उपसा, मंजूर जलाशय उपसा व मंजूर नदी, नाले उपसा सिंचनासाठी ज्यांना पाणी घ्यावयाचे आहे त्यांनी आपले पाणी मागणी अर्ज विहीत नमुन्यात बुधवार 10 डिसेंबर 2025 पूर्वी संबंधित शाखा कार्यालयात माहिती भरून सादर करावी, असे आवाहन नांदेड पाटबंधारे विभाग (उत्तर) चे कार्यकारी अभियंता यांनी केले आहे. 

यावर्षी प्रकल्पावरील कालवा सल्लागार समितीची बैठक अद्याप झाली नसल्याने आगामी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकित होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहुन 15 ऑक्टोंबर 2025 रोजीच्या शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्पातील (80.79 दलघमी) 100 टक्के इतक्या जिवंत पाणीसाठ्यावर आधारीत उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिण्यासाठीचे पाणी राखीव ठेऊन रब्बी हंगामात दोन (2) पाणीपाळ्या देण्याचे नियोजित आहे. 

प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील लाभधारकांना अधिसुचित नदी-नाल्यावरील तसेच मुख्य कालव्यावरील प्रवाही व कालवा उपसा सिंचन योजना धारकांनी रब्बी हंगामातील उभी पिके व चारा पिके या पिकांसाठी कालव्याचे प्रवाही, कालव्यावरील उपसा, नदी-नाल्यावरील मंजूर उपसा सिंचन योजनेद्वारे सिंचनासाठी पाणी घ्यायचे असल्यास मागणी अर्ज नमुना 7-7अ मध्ये भरुन सोबत थकीत पाणीपट्टी व चालू हंगामाची अग्रीम रक्कम भरण्यात यावी तरच पाणी अर्ज मंजूर करण्यात येईल अन्यथा पाणी अर्ज नामंजूर झालेल्या अर्जदारांना पाणी पुरवठा करणे बंधनकारक राहणार नाही. बुधवार 10 डिसेंबर 2025 पुर्वी संबधित शाखा कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक राहील. सिंचनासाठी पाण्याची गरज तसेच विहीत नमुन्यात प्राप्त मागणी अर्ज संख्या विचारात घेऊनच प्रत्यक्ष सिंचनासाठी पहिली पाणीपाळी दिनांक 15 डिसेंबर 2025 रोजी सुरु करण्याचे अपेक्षित नियोजन आहे. 

शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्पांतर्गत व त्याअंतर्गत असलेल्या वितरण व्यवस्थेद्वारे प्रत्येक पाणीपाळीच्या कालवा संचलनाच्या प्रस्तावीत कार्यक्रमानुसार प्राप्त मागणीनुसार सिंचनासाठी सोडण्यात येईल. 

रब्बी हंगाम सन 2025-26 मधील पाणीपाळीच्या प्रस्तावित कार्यक्रम

आवर्तन क्र. 1 दि. 15 डिसेंबर 2025 ते 14 जानेवारी 2026 पर्यंत कालावधी 30 दिवस आहे. तर आवर्तन क्र. 2 दि. 25 जानेवारी 2026 ते 24 फेब्रुवारी 2026 कालावधी 30 दिवस पर्यंत राहील.  पाऊस व आकस्मिक कारणामुळे पाणीपाळी संख्या, कालावधी व तारखांमध्ये बदल होऊ शकतो. 

शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याचे पंप व उध्दरण नलिका यांना बसवून 35 वर्षाचा कालावधी झालेला असून त्यांचे आर्युमान संपलेले आहे. त्यामुळे चालू पाणी पाळीमध्ये पंप व उद्धरण नलिकाच्या खराब स्थितीमुळे व्यत्यय आल्यास पाणीपाळी खंडित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कार्यक्षेत्रातील शेतक-यांनी ही बाब विचारत घेऊनच पिक पेरणी करावी.नमुना नं. 7,7-अ प्राप्त झालेल्या पाणी अर्जात खालील अटी व शर्तीचे अधीन राहुन मंजुरी देण्यात येईल. 

रब्बी हंगामी, पिकांसाठी कालव्याचे प्रवाही, मंजूर उपसा, मंजूर जलाशय उपसा व मंजूर नदी, नाले उपसा सिंचनासाठी ज्यांना पाणी घ्यावयाचे आहे त्यांनी आपले पाणी मागणी अर्ज विहीत नमुन्यात दि.10 डिसेंबर 2025 पूर्वी संबंधित शाखा कार्यालयात माहिती भरून सादर करावेत. लाभधारकांना त्याच्याकडील संपुर्ण थकबाकी पाणीपट्टी भरावी लागेल. पिकांचे मागणी क्षेत्र 20 आरच्या पटीत असावे. कालवा संचलन कार्यक्रमानुसारच पाणी घेणे बंधनकारक राहील. पाणीपट्टी न भरणाऱ्या व पाणी अर्ज नामंजूर असलेल्या लाभधारकास सिंचनासाठी पाणी देणे या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाही. 

काही अपरिहार्य कारणास्तव किंवा तांत्रिक कारणास्तव पाणी पुरवठा करणे शक्य न झाल्यास होणाऱ्या नुकसानीस हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976,कालवे नियम 1934,म.सिं.प.शे.व्य.कायदा 2005 तसेच महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या तरतुदीनुसार सर्व शर्ती व अटी बंधनकारक राहतील याची सर्व लाभधारकांनी नोंद घ्यावी. लाभधारकांनी दिवस व रात्रीच्या वेळेस पाणी घेणे बंधनकारक आहे. रात्रीच्या वेळेस पाणी न घेतल्यामुळे पाणी नदीनाल्यास वाया जाऊन ठराविक मुदतीत पाणी न मिळाल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही. 

शासन निर्णयाप्रमाणे विहीत दरानुसार पाणीपट्टीचे दर आकारण्यात येतील. थकीत व चालू पाणीपट्टी वेळेत भरून सहकार्य करावे. शेतचारी स्वच्छ व दुरुस्त ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित लाभधारकांची राहील. उडाप्याच्या अंतिम क्षेत्रास पाणी पुरवठा करणे बंधनकारक राहणार नाही. पाणी पाळी सुरू असताना जबरदस्तीने अथवा विनापरवानगी विद्युत मोटारी, ट्रॅक्टर द्वारे पाणी उपसा केल्यास अथवा गेट उघडल्यास नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. सबंधीत प्रकल्पाच्या विभागामार्फत सर्व लाभधारकांना पाणी मिळेल या दृष्टीने पुरेपुर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याची संबधित लाभधारकांनी नोंद घ्यावी, असेही आवाहन नांदेड पाटबंधारे विभाग (उत्तर)चे उपकार्यकारी अभियंता बी.जे.परदेशी  यांनी केले आहे.

00000

 वृत्त क्रमांक 1271

आयटीएम कॉलेजमध्ये एचआयव्ही विषयावर शिबिर संपन्न  

नांदेड, दि. 4 डिसेंबर :- महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या निर्देशानुसार प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व आरोग्य विभाग नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयटीएम कॉलेज येथे आज एचआयव्ही विषयावर शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास अध्यक्ष म्हणुन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव शरद देशपांडे होते. 

कोणताही रोग होण्याआगोदरच त्याचा प्रतिबंध करणे काळाची गरज आहे ही महत्वपूर्ण बाब जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव शरद देशपांडे यांनी नमूद केली. एचआयव्ही संदर्भात विविध कॉलेजमध्ये जनजागृती करण्यासाठी रेड रिबेन क्लबची स्थापना करण्यात येत आहे. एचआयव्ही झाल्याने मानवाच्या शरीरातील प्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यामुळे आपण वारंवार आजारी पडतो, शरीर कमकुवत होते अशी माहिती जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी डॉ. कुलदीप अंकुशे यांनी दिली. 

एचआयव्ही रोग होण्याचे प्रमुख कारणे

• अनैतिक संबंध (एच.आय.व्ही.ग्रस्त सोबत)

• वैद्यकिय उपकरणे (एच.आय.व्ही. विषाणु असलेले)

• रक्त आणि रक्त घटक (एच.आय.व्ही. विषाणू असलेले रक्त)

• गर्भवती आई पासुन बाळाला(एच.आय.व्ही.गृस्त आई)

जिल्हयात एप्रिल 2025 पासून 4 डिसेंबर पर्यंत 27 गर्भवती एचआयव्हीग्रस्त मातेच्या बाळांना एचआयव्ही रोग होण्यापासून बचाव करण्यात यशस्वीरित्या कार्य पुर्ण केले आहे. एचआयव्ही संदर्भात माहितीसाठी टोल फ्रि क्रमांक 1097 बदल असल्याची माहिती यावेळी दिली. आय.सी.टी.सी.केंद्र समुपदेशक माधव सुगावकर यांनी एचआयव्ही विषयावर मार्गदर्शन केले. मुलांना जनजागृती करण्याचे आवाहन केले व रेडरिबेन क्लब बद्दल माहिती दिली. प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन आयटीएम कॉलेजचे डॉ. महेश राजुरकर यांनी तर डॉ. पी. पी. कदम यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमास जवळपास 198 विद्यार्थी उपस्थित होते.

00000