वृत्त क्रमांक 611
भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात
समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही -मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य
नांदेड , दि. १3 : भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार, मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार, मतदारयादी मतदानकेंद्रनिहाय तयार करण्यात येते. राज्यभरातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) ही यादी जवळपास एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणी करून तयार केली. या प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी, सतत माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. आक्षेप घेण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिली जाते. मतदारयादीत नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत काही अतिशयोक्त दावे करण्यात आले असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध लेखाच्या अनुषंगाने, काही बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आणि एक लाखाच्या आसपास असलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रारूप व अंतिम मतदार यादींच्या (सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपी) प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या.
महाराष्ट्रातील मतदारसंख्येच्या वाढीबाबत लेखातील माहिती दिशाभूल करणारी आहे. वास्तविक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :
• २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान १.३९ कोटी नावांची भर पडली, तर १.०७ कोटी नावांची वजाबाकी झाली. त्यामुळे एकूण निव्वळ वाढ ३२.२५ लाख मतदारांची झाली.
• २०२४ लोकसभा ते २०२४ विधानसभा निवडणुका या काळात ४८.८२ लाख नवीन नावे जोडली गेली, आणि ८ लाख वगळली गेली. त्यामुळे निव्वळ वाढ ४०.८१ लाख इतकी होती. त्यात १८ ते २९ वयोगटातील २६ लाखांहून अधिक नवमतदार होते.
• एकूण भर (Gross Addition) ही २०१९ ते लोकसभा २०२४ मध्ये १.३९ कोटी, आणि लोकसभा २०२४ ते विधानसभा २०२४ मध्ये ४८.८२ लाख इतकी होती.
मतदारांची संख्या प्रक्षेपित प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा अधिक का आहे यासंदर्भातही स्पष्टीकरण आवश्यक असून कोणतेही आकडेवारीचे साधन हे केवळ सांख्यिकीय अंदाजासाठी असते. मतदार नोंदणी ही प्रत्यक्ष फॉर्म्स, क्षेत्रीय पडताळणी, आणि कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार निर्णय घेऊन केली जाते. ही प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक असते आणि सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांशी यामध्ये सातत्याने समन्वय साधला जातो.
मतदारयाद्यांचे पुनरिक्षण करताना प्रत्येक राजकीय पक्षाने बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नेमलेले असतात. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने महाराष्ट्रात २८,४२१ बीएलए नियुक्त केले होते. निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत या एजंटांकडून किंवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून कोणतीही गंभीर तक्रार प्राप्त झालेली नाही. ही बाब निवडणुकीनंतरच उपस्थित केली गेली आहे.
मतदार याद्यांचे वाटप :
मतदार यादी दरवर्षी सहभागात्मक पद्धतीने पुनरिक्षणाद्वारे अद्ययावत केली जाते. या प्रक्रियेत प्रारूप आणि अंतिम स्वरूपातील यादी सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना विनामूल्य दिली जाते. हीच प्रक्रिया २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्येही राबवण्यात आली होती आणि यादी पक्षांना देण्यात आली होती.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली संपूर्ण मतदारयादी आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे.
मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३३ नुसार कोणतीही व्यक्ती, संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून निर्धारित शुल्क भरून मतदारयादीची प्रत मिळवू शकतो.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने (INC) नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतरही अशाच स्वरूपाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाने दि. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी यावर सविस्तर उत्तर दिले आहे. त्या उत्तराची प्रत आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
(खाली लिंक दिली आहे ) https://www.eci.gov.in/eci-
backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D
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भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार मतदाताओं के नामों को
केंद्रीकृत रूप से शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है
– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य
नांदेड, दिनांक 13 जून : भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार, मतदाताओं के नामों को केंद्रीकृत प्रणाली के तहत शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार मतदाता सूची मतदान केंद्र-स्तर पर तैयार की जाती है। यह सूची राज्य भर में 288 मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (EROs) द्वारा लगभग एक लाख बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की क्षेत्रीय जांच के बाद तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लगातार संवाद किया जाता है। आपत्ति दर्ज करने और अपील करने के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतदाता सूची में नामों के जोड़े या हटाए जाने को लेकर कुछ अतिरंजित दावे किए गए हैं, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से संबंधित कुछ समाचार लेखों के संदर्भ में कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है, ऐसा भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य की ओर से बताया गया है।
अगस्त 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था और लगभग एक लाख मतदान केंद्रों के लिए प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराई गई थी।
लेख में प्रस्तुत महाराष्ट्र की मतदाता संख्या में वृद्धि से संबंधित जानकारी भ्रामक है। वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं :
2019 विधानसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 1.39 करोड़ नए नाम जोड़े गए और 1.07 करोड़ नाम हटाए गए। यानी कुल शुद्ध वृद्धि 32.25 लाख मतदाताओं की रही।
2024 लोकसभा से 2024 विधानसभा चुनाव के बीच 48.82 लाख नए नाम जोड़े गए और 8 लाख नाम हटाए गए, जिससे कुल शुद्ध वृद्धि 40.81 लाख रही। इनमें से 18 से 29 आयु वर्ग के 26 लाख से अधिक नए मतदाता थे।
कुल मिलाकर, 2019 से 2024 लोकसभा चुनाव तक 1.39 करोड़, और 2024 लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक 48.82 लाख नामों की वृद्धि दर्ज की गई।
प्रक्षेपित वयस्क जनसंख्या से अधिक मतदाता संख्या पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई भी जनसंख्या आंकड़ा केवल सांख्यिकीय अनुमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया वास्तविक फॉर्म भरने, क्षेत्रीय सत्यापन और कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और मान्यता प्राप्त सभी दलों के साथ निरंतर समन्वय में की जाती है।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 28,421 बीएलए नियुक्त किए थे। चुनाव परिणाम आने तक इन एजेंटों या कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार द्वारा कोई गंभीर शिकायत नहीं की गई थी। यह मुद्दा चुनाव परिणामों के बाद ही उठाया गया।
मतदाता सूची का वितरण :
मतदाता सूची प्रतिवर्ष सहभागितात्मक प्रक्रिया द्वारा अद्यतन की जाती है। इस प्रक्रिया में प्रारूप और अंतिम सूची की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क दी जाती हैं। यही प्रक्रिया 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी अपनाई गई थी और राजनीतिक दलों को सूची दी गई थी।
2024 विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त पूर्ण मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 33 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देकर निर्धारित शुल्क के साथ मतदाता सूची की प्रति प्राप्त कर सकता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नवंबर 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद भी इसी प्रकार के मुद्दे उठाए थे, जिनका चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को विस्तृत उत्तर दिया था। यह उत्तर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
लिंक : https://www.eci.gov.in/eci-
backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D
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