वृत्त क्रमांक  

पालकमंत्री अतुल सावे यांचा नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती व टंचाईग्रस्‍त भागाचा पाहणी दौरा

नांदेड​ (जिमाका) दि. 26 :- राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा, दिव्यांग कल्याण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे हे रविवार, दि. 27 सप्टेंबर 2026 रोजी दुष्काळसदृश परिस्थिती व टंचाईग्रस्त भागाची पाहणी व समीक्षा करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत अ​सून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहील.

रविवार, दि. 27 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 6 वा. छत्रपती संभाजीनगर येथून वाहनाने नांदेडकडे प्रयाण करतील. सकाळी 9.30 वा. नांदेड जिल्ह्यात आगमन व जिल्ह्यातील हदगाव, भोकर, उमरी, नायगाव व नांदेड या तालुक्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती व टंचाईग्रस्त भागाची पाहणी व समीक्षा दौरा करतील. सोईनुसार नांदेड येथून छत्रपती संभाजीनगरकडे वाहनाने प्रयाण करतील.

00000

वृत्त क्रमांक

नांदेड जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश

शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर व पशुधनासाठी १२ उपाययोजना व सवलती लागू 

नांदेड (जिमाका), दि. २६ : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक तसेच पशुधनाला दिलासा देणाऱ्या १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांचा समावेश असून, या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार व कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकताच नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली होती. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच पालकमंत्री अतुल सावे यांनीही जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

१४ तालुक्यांत ‘ट्रिगर-१’नुसार पंचनामे

जून महिन्यापासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील पर्जन्यमानातील तूट व अन्य घटकांमुळे प्रभावित झालेल्या नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर आणि नायगाव या १४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ‘ट्रिगर-१ (प्रथम कळ)’ अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत.

सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्य:स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच जीपीएस निर्देशांक संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.

१२ उपाययोजना व सवलती लागू

दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट यांचा समावेश आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांना सदर सवलत लागू राहणार आहे.

तसेच शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी पुरेसा अन्नधान्य पुरवठा करणे, टंचाई निर्माण होणार नाही यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे, पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच शासनाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांनुसार पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन करणे, अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.

या उपाययोजनांमुळे दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या नागरिकांना, शेतकरी व शेतमजुरांना तसेच पशुधनाला आवश्यक दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे.

****

वृत्त क्रमांक

जनगणना २०२७च्या पूर्वतयारीला वेग; नांदेडमध्ये संक्षिप्त घर यादी प्रशिक्षण

प्रगणक व पर्यवेक्षकांना जनगणना कामकाजाबाबत मार्गदर्शन

नांदेड (जिमाका), दि. २६ : भारताची जनगणना २०२७ अचूक, प्रभावी व नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात पूर्वतयारीच्या कामास सुरुवात झाली आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे ‘जनगणना २०२७ संक्षिप्त घर यादी’ विषयक एकदिवसीय प्रशिक्षण शिबिराचे आज आयोजन करण्यात आले होते.

जनगणना २०२७च्या प्रत्यक्ष कामकाजास १ फेब्रुवारी २०२७पासून सुरुवात होणार आहे. या प्रक्रियेत प्रगणक व पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत प्रत्येक घराला प्रत्यक्ष भेट देऊन आवश्यक माहितीचे संकलन करण्यात येणार आहे. यासाठी माहिती संकलनाची पद्धत, कामकाजाची प्रक्रिया, प्रगणक व पर्यवेक्षकांच्या जबाबदाऱ्या तसेच जनगणना कामकाजातील विविध बाबींचे प्रशिक्षण यावेळी देण्यात आले.

जनगणना ही देशाच्या सामाजिक, आर्थिक व लोकसंख्याविषयक नियोजनासाठी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने, अचूकतेने आणि जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन प्रशिक्षणादरम्यान करण्यात आले. जनगणना प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

प्रशिक्षणास मनपा आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती संतोषी देवकुळे, मनपा उपायुक्त अभिजित वायकोस, जनगणना तहसीलदार विपिन पाटील, जनगणना संचालनालयाचे उपसंचालक एस. पी. बागुल, सांख्यिकी अधिकारी पवन गोडे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी, संबंधित लिपिक व तांत्रिक सहाय्यक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बिलोलीच्या नायब तहसीलदार श्रीमती वंदना गवळी यांनी केले.

****

वृत्त क्रमांक

‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ अभियानाला नांदेडमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद

• 12 दिवसांत 1 लाख 9 हजारांहून अधिक भाविकांची आरोग्य तपासणी 

• 1407 आरोग्य शिबिरांचे आयोजन

• महिला व बालकांच्या आरोग्य तपासणीवर विशेष भर

• विविध विभागांच्या समन्वयातून अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी

नांदेड (जिमाका), दि. 26 : गणेशोत्सवाच्या काळात भाविकांना त्यांच्या परिसरातच आरोग्य तपासणी व वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ अभियानाला नांदेड जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. दि. 14 ते 25 सप्टेंबर या 12 दिवसांच्या कालावधीत जिल्ह्यात 1 हजार 407 आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करून 1 लाख 9 हजार 109 भाविकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्या नियोजनातून हे अभियान राबविण्यात आले. अभियानांतर्गत भाविकांना विविध वैद्यकीय तपासण्या, आवश्यक उपचार, पुढील उपचारांसाठी मार्गदर्शन तसेच शासकीय आरोग्य योजनांची माहिती देण्यात आली.

या अभियानात 46 हजार 95 पुरुष, 49 हजार 145 महिला आणि 13 हजार 869 बालकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. विविध वैद्यकीय विभागांच्या माध्यमातून भाविकांची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार उपचार व पुढील वैद्यकीय सेवांसाठी मार्गदर्शन करण्यात आले.

वैद्यकीय विभागनिहाय तपासणीमध्ये मेडिसिन विभागात 59 हजार 811, बालरोग विभागात 13 हजार 869, स्त्रीरोग विभागात 6 हजार 579, अस्थिरोग विभागात 5 हजार 844, नेत्ररोग विभागात 3 हजार 458, त्वचारोग विभागात 3 हजार 391, कान-नाक-घसा विभागात 3 हजार 413, तर शल्यचिकित्सा विभागात 1 हजार 881 भाविकांची तपासणी करण्यात आली.

याशिवाय 2 हजार 212 भाविकांची आयुष्मान भारत व आभा कार्डासाठी नोंदणी करण्यात आली. यामुळे आरोग्य तपासणीसोबतच पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय आरोग्य योजनांशी जोडण्यास मदत झाली.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय परके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. हनमंत रिटे यांच्या योगदानातून सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले.

या अभियानात जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग, महानगरपालिका आरोग्य विभाग, श्री गुरु गोविंदसिंगजी स्मारक सामान्य रुग्णालय, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्न रुग्णालये तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाशी संलग्न खासगी रुग्णालयांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्या वतीने डॉ. चंद्रकांत मुंडे, वैद्यकीय अधिकारी, गजानन वानखेडे, समाजसेवा अधीक्षक (वैद्यकीय) आणि संभाजी लोंढे, वैद्यकीय समन्वयक यांनी संबंधित संस्थांमध्ये समन्वय साधून अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी योगदान दिले. 

भाविकांच्या दारी आरोग्य सेवा

गणेशोत्सवाच्या काळात भाविकांच्या दारी आरोग्यसेवा पोहोचविणे, आजारांचे प्राथमिक स्तरावर निदान करणे, आवश्यक उपचार उपलब्ध करून देणे आणि पुढील वैद्यकीय सेवांसाठी मार्गदर्शन करणे, या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या अभियानामुळे जिल्ह्यातील हजारो भाविकांना आरोग्यसेवेचा लाभ मिळाला. शासकीय आरोग्य यंत्रणा आणि विविध वैद्यकीय संस्थांच्या समन्वयातून नागरिकांना सुलभ व परिसरातच आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात आला.

***

वृत्त क्रमांक

राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर ; शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना लागू

राज्यातील शेतकऱ्यांना  वाऱ्यावर सोडणार नाही - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

मुंबई, दि. २६ :-  खरीप २०२६ हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झाल्याने या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वतीने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार पुढे म्हणतात की, राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे. खरीप हंगामातील परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारा आहे.

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारे छायाचित्र आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स  संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे यांसारख्या उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत.

याशिवाय जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे.

या निर्णयाचा लाभ बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील एकूण २६५ तालुक्यांना होणार आहे.

दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आवश्यक ती मदत वेळेत मिळावी, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. पंचनामे, पिकांची वस्तुनिष्ठ पाहणी आणि पुढील मदतीची कार्यवाहीही गतीने करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाचे आभार मानले असून, दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीवर शासन सातत्याने लक्ष ठेवून असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची ग्वाही

• शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यास शासन कटिबद्ध

• सोनखेड व लोहा येथे पीक परिस्थितीची केली पाहणी

• पिण्याचे पाणी, चारा व शिक्षणासाठीही मदत देणार

नांदेड (जिमाका), दि. 26 : पावसाचा खंड पडल्यामुळे राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून, शासनाने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली आहे. प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. पंचनामे व पाहणीनुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज येथे दिली.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज नांदेड जिल्ह्यातील सोनखेड व लोहा येथे पीक परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार विक्रम काळे, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार आनंद तिडके-बोंढारकर, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, उपविभागीय अधिकारी विलास नरवटे, तहसीलदार विठ्ठल परळीकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

पावसाअभावी शेतीतील पिके करपून गेली असून, शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. मी मराठवाड्याचीच लेक असून, मराठवाड्यातील दुष्काळाची परिस्थिती चांगल्या प्रकारे जाणते. शेतकऱ्यांच्या भावनांची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. प्रशासनाला प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे ज्या प्रकारे नुकसान झाले आहे, त्यांना त्यानुसार मदत देण्यात येईल. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी कुटुंबांना पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी, चारा तसेच मुलांच्या शिक्षणासाठी शासन आवश्यक मदत करणार आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, लवकरच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांनी शेतकरी व महिला शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या व्यथा ऐकून घेतल्या. राज्य शासन या संकटात पूर्णपणे तुमच्यासोबत आहे. सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असा धीर देत दिलासा दिला. 

यावेळी परिसरातील शेतकरी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

***