वृत्त क्रमांक

शासकीय जमिनींच्या नोंदींची तपासणी करून योग्य सत्ता प्रकार निश्चित करा-जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे निर्देश

• गाव नमुना 1-क व सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीत सुसंगती राखण्याच्या सूचना

नांदेड (जिमाका), दि. 8 : शासकीय जमिनींच्या गाव नमुना नं. 1-क व सातबारा उताऱ्यावरील नोंदींची तपासणी करून प्रचलित शासन तरतुदींनुसार संबंधित जमिनीचा योग्य प्रकार व सत्ता प्रकार निश्चित करावा. त्यानुसार अधिकार अभिलेखात आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत.

मुदखेड तालुक्यातील काही शासकीय गायरान जमिनींचे पट्टे वाटप झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर भोगवटादार वर्ग-2 अशी नोंद न होता ‘भूधारणा पद्धती – सरकार, सरकारी पट्टेदार’ अशी नोंद झाल्याचे तहसीलदार, मुदखेड यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. संबंधित जमिनी कायमस्वरूपी वाटप झालेल्या असतानाही वारस नोंद तसेच बोजा घेण्यास अडचणी येत असल्याचे त्यांनी कळविले होते.

या पार्श्वभूमीवर इतर तालुक्यांमध्येही अशा स्वरूपाच्या अडचणी उद्भवू नयेत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदारांना त्यांच्या तालुक्यातील शासकीय जमिनींच्या नोंदींची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शासकीय निर्णयानुसार निर्बंधित सत्ता प्रकाराच्या जमिनींच्या अनधिकृत हस्तांतरणामुळे शर्तभंग, वाद व तक्रारी निर्माण होण्याची शक्यता असते. तसेच अशा व्यवहारांमुळे शासनाच्या महसूल उत्पन्नाचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सुधारित गाव नमुना नं. 1-क मध्ये निर्बंधित सत्ता प्रकाराच्या जमिनींच्या वर्गवारीनुसार स्वतंत्र नोंदी ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यानुसार संबंधित तहसीलदारांनी गावनिहाय शासकीय जमिनींच्या गाव नमुना नं. 1-क व सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी तपासून त्यामध्ये आवश्यक ती सुसंगती राखावी. प्रचलित शासन तरतुदी व शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार प्रकरणनिहाय योग्य ती कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या कार्यवाहीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार होणार नाही, याची पाहणी व नियंत्रण ठेवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित तहसीलदारांची राहील, असे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी निर्देशात नमूद केले आहे. 

**