वृत्त क्रमांक

नोटीस प्राप्त मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही

• बीएलओ घरी भेट देऊन कागदपत्रे स्वीकारणार

• 3, 4, 10 व 11 ऑक्टोबरला विशेष शिबिरातही कागदपत्रे सादर करण्याची सुविधा

नांदेड (जिमाका), दि. 01 : भारत निवडणूक आयोगाच्या दि. 26 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार तसेच दि. 29 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या पत्रातील सुधारित निर्देशांनुसार, जुळवणी न झालेल्या (No Mapping) किंवा जुळवणीमध्ये तार्किक विसंगती (Logical Discrepancy) असलेल्या मतदारांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसांबाबत सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार अशा मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

नोटीस प्राप्त मतदारांच्या घरी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) प्रत्यक्ष भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे स्वीकारतील. त्याआधारे मतदार नोंदणी अधिकारी अथवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी निर्णय घेतील. तसेच नोटीस प्राप्त मतदारांना आवश्यक कागदपत्रे अथवा पुरावे व्हॉट्सॲपद्वारे संबंधित बीएलओ कडे सादर करता येतील.

तार्किक विसंगतीसाठी संबंधित कागदपत्रे पुरेशी

तार्किक विसंगती असलेल्या मतदारांच्या प्रकरणात केवळ संबंधित विसंगतीशी निगडित कागदपत्रे स्वीकारून किंवा बीएलओ यांच्या पडताळणी अहवाल अथवा पंचनाम्याच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल.

केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत, म्हणजे विहित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास किंवा उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसल्यास संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी अथवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी घेतील. या सुनावणीस संबंधित मतदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही प्रौढ व्यक्ती उपस्थित राहू शकते.

विशेष शिबिरांमध्येही कागदपत्रे सादर करता येणार

मतदार नोंदणीसाठी 3, 4, 10 व 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी मतदान केंद्रनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. या शिबिरांमध्येही नोटीस प्राप्त मतदारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करता येतील.

बेघर मतदार, कामगार, गरीब व्यक्ती, आदिवासी समाजातील विशेषतः पीव्हीटीजी गटातील व्यक्ती, अनाथ गटातील मतदार आदी असुरक्षित गटातील मतदारांसाठी विशेष शिबिरे व मदत कक्ष आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पात्र मतदार मतदारयादीतून वंचित राहू नये यासाठी विशेष दक्षता

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीत समावेशनापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पर्याप्त पुरावे उपलब्ध नसलेल्या किंवा प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसलेल्या प्रकरणात पुढील कार्यवाहीपूर्वी संबंधित मतदाराला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार सुनावणी घेऊन आदेश पारित करण्यात येतील.

मतदारांशी संपर्क साधणे व कागदपत्रे जमा करून घेण्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींशी समन्वय ठेवतील.

नोटीस प्राप्त सर्व संबंधित मतदारांनी कागदपत्रे स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

***